काठमाडौं : सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन नगर्ने भएको छ।
मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पूर्वतयारी नभएका र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भइ राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन नहुने बताएकी हुन्।
यस्तै, उनले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानूनलाई पनि सुधार गर्ने सरकारको योजना रहेको बताइन्। तीनै तहको बजेट कार्यान्वयनमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न र विद्यमान कर प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरि पारदर्शी र व्यवसायमैत्री बनाउन सरकारले योजना बनाउने उनले बताइन्।
इन्धनको मूल्य स्वचालित
भण्डारीले ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ जस्ता निजि क्षेत्रका कार्यक्रमलाई सहजीकरण गर्ने सरकारको नीति रहेको बताएकी छिन्। विदेशी लगानी आकर्षित गर्न स्वचालित रुट प्रणाली अवलम्बन गर्ने र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई लागतका आधारमा स्वचालित बनाउने सरकारले तयारी गरेको छ।
उद्योग प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउन र एकल सेवा केन्द्रलाई शक्तिशाली बनाउन सरकारले नीति बनाउने भएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममार्फ सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ३२५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको र १०० पुलको निर्माण भएको दाबी गरेको छ। यस्तै, थप १२ हजार ६०० हेक्टर जमिनमा सिचाइँ सुविधा पुगेको पनि बताइएको छ।
रेलमार्गबारे नीति
सरकारले आगामी वर्ष राष्ट्रिय गौरवको पूर्व पश्चिम (९४५ किमी) विद्युत रेलमार्गको निर्माण अघिको पूर्व तयारी सक्ने योजना बनाएको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आर्थिक बर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको पूर्व तयारी पूरा गर्ने बताएकी हुन्। त्यसैगरि उपत्यकामा मेट्रो रेलको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ।
रसुवागढी-काठमाडौं र रक्सौल- काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ। चीन जोड्ने रसुवागढी-काठमाडौं रेलमार्ग करिव ७२ किमी छ। जसको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ। भारत जोड्ने रक्सौल काठमाडौं रेलमार्ग करिव १४२ किमी पर्छ। जसको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन सकेर विस्तृत अध्ययन सुरु गरिएको छ।
सरकारले नदी प्रणालीमा आन्तरिक जल यातायातको विकास गर्ने नीति लिएको छ। केबलकार निर्माण र रोपवे निर्माणलाई पनि सरकारले प्राथमिकता दिएको छ।
सम्बन्धित समाचार :
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम : डिजिटल भुक्तानीमा जोड, बोझिला संस्थाहरु खारेज वा मर्जरमा लैजाने
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम : ८५ प्रतिशत नागरिकले लगाए कोरोनाविरुद्ध पूर्ण खोप
