.jpg)
काठमाडौंः सार्वजनिक लेखाको परीक्षण समेत गरेर सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने क्षेत्राधिकार पाएको सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व करिब एक वर्षदेखि सत्तारुढ दलले नै गरिरहेको छ। संसदीय मान्यता अनुसार प्रतिपक्ष दलले नेतृत्व पाउनुपर्ने भए पनि कांग्रेस सांसद भरतकुमार शाहले नेतृत्व छाडेका छैनन्।
आफैँले सुरु गरेको गलत परम्पराको एक वर्षदेखि कांग्रेसले निरन्तरता दिइरहेको छ। लेखामात्र हैन प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति पनि ९ महिनादेखि सभापतिविहीन छ।
पढ्नुस्ः लेखा समिति सभापतिमा आफैँले सुरु गरेको गलत परम्पराको किन निरन्तरता दिँदैछ कांग्रेस?
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर राज्य व्यवस्थाको सभापति चयन तथा लेखाको सभापतिबारे छलफल गरेका हुन्। सभामुखको सचिवालयका अनुसार सापकोटाले विचाराधीन विधेयकबारे पनि प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गरे। चुनावी कार्यतालिका सभामुखले नै तोक्न सक्ने अधिकार भए पनि उनले राजनीतिक परामर्श थालेका हुन्।
‘आइतबार अपराह्नन भएको भेटमा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको रिक्त सभापति चयन, सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्वका सम्बन्धमा छलफल भएको हो। यसैगरि उहाँहरुबीच नागरिकतालगायत विचाराधीन विधेयकहरु र उपसभामुख चयनका विषयमा पनि छलफल भएको छ’, सभामुखको सचिवालयको वक्तव्यमा भनिएको छ।
उपसभामुख चयन प्रक्रिया भने करिब तीन वर्षदेखि अघि बढेको छैन। दलहरुबीचमा सहमति नहुँदा उक्त प्रक्रिया अघि बढ्ने नसकेको हो। अहिले प्रतिनिधि सभामा उपसभामुख पद रिक्त छ।
लेखामा गलत परम्पराको निरन्तरता
लेखा समिति सत्तापक्षले नेतृत्व गरेको यो पहिलोपटक भने हैन। गलत रुपमा बसालिएको परम्पराले यो पटक पनि निरन्तरता पाएको मात्र हो।
२०४८ साल र त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्ष वा प्रतिपक्ष दलबाटै सभापति चयन भएका थिए। ०४८ मा प्रमुख प्रतिपक्षलाई दिने विषयमा लामो विवाद भएपछि समिति नेतृत्व एक वर्षसम्म चयन समेत भएन। तर पछि प्रतिपक्षले नै सभापति पाएको थियो।
एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ प्रमुख प्रतिपक्षले समितिको सभापति पाउनुपर्ने विवादमा २०४८ मा एक वर्ष समिति खाली भएको बत्ताउँछन्।
त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसको सरकार प्रमुख प्रतिपक्षलाई समितिको नेतृत्व दिन तयार भएको तर आफूले भनेको मान्छे सभापति हुनुपर्ने शर्त राखेको नेम्वाङले बताउँछन्।
'त्यतिबेला झन्डै एक वर्ष खाली रह्यो। पछि राधाकृष्ण मैनाली सभापति हुनुभयो। हामीले भने अनुसार सभापति दिने तर भनेको मान्छेलाई सभापति राखिदिनुपर्ने भनेर उहाँहरू लाग्नुभयो,' नेम्वाङले भने।
२०५१ सालमा एमालेको अल्पमतको सरकार बनेको बेलामा पनि लेखा समितिको सभापति को बन्ने भन्ने विषयमा विवाद भएको थियो। त्यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सभापति पाएन।
अर्थात् त्यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षले सभापति पाउने परम्परा पहिलोपटक तोडियो। सद्भावना पार्टीका तर्फबाट हृदयेश त्रिपाठी समिति सभापति बनेका थिए। तर सद्भभावना प्रतिपक्ष दल भने थियो।
०५६ मा पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दलले नै लेखा समितिको नेतृत्व गर्योव।
तर २०६४ को संविधान सभा निर्वाचनमा माओवादी पहिलो दल बनेर सरकार चलायो। प्रमुख प्रतिपक्ष बनेको कांग्रेसले लेखा समितिको नेतृत्व लियो। प्रधानसेनापति प्रकरणमा माओवादी सरकार ढल्यो। माधव नेपाल नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो। सरकारमा कांग्रेस पनि सहभागी भयो। तर लेखा समिति सभापति फेरिएन। कांग्रेसका रामकृष्ण यादव नै सभापति कायम रहे।
गलत परम्पराको थालनी यहीँबाट सुरु भयो।
२०७० को दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनपछि एमाले र कांग्रेसको सरकार बन्यो। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेलामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा समिति सभापति चयन भए।
तर, २०७२ सालमा संविधान जारीपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादीलाई साथमा लिएर सरकार चलाउँदा पनि शर्माले सभापति पद छाडेनन्। ओलीलाई माओवादीले नै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाएपछि मन्त्री बन्ने पक्कासँगै शर्माले सभापति छाडे।
गलत परम्परा यत्तिमै रोकिएन। बरु लेखा समितिमा सत्ता पक्षको निर्लज्ज भागबन्डा भने त्यसपछि सुरु भयो।
शर्माले सभापति छाडेपछि प्रतिपक्ष एमालेले पदमा दाबी गर्योो। तर संसदीय इतिहासमै पहिलोपटक सत्तापक्षले घोषित रुपमै सभापतिमा उम्मेद्वार बनायो।
पढ्नुस्ः सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा माओवादी सांसद् डोरप्रसाद उपाध्याय
२०७३ माघमा भएको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनबाट माओवादीका डोरप्रसाद उपाध्याय उम्मेद्वार बने। एमालेले पशुपति चौलागाईंलाई उठायो। चौलागाईं गठबन्धनका उम्मेद्वारसँग ७ मतले हारे। उनले १६ पाएका थिए। गठबन्धनले उम्मेद्वार बनाएर गलत गरेको भन्दै सत्तामा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एमालेका उम्मेद्वार चौलागाईंलाई भोट हाल्यो। जितका लागि पर्याप्त भने भएन।
२०७४ मा एमाले र माओवादी गठबन्धन बनाएर चुनावमा गए। चुनावपछि दुई दलले सरकार बनाए। प्रमुख प्रतिपक्ष भएको कांग्रेसले लेखा समिति सभापति पायो। भरतकुमार शाह सभापति भए तर अहिले पार्टी सत्तामा पुगेपछि पनि शाहले सभापति छाडेका छैनन्। दलकै समर्थनमा शाह सभापति कायम छन्।
प्रमुख एमालेले यसबीचमा सभापति चयनको विषयलाई लिएर अघोषित रुपमा समिति नै बहिस्कार समेत गरेको छ। सांसद गोकुल बास्कोटाले समितिमा नै सभापति चयनको विषय उठान समेत गरेका थिए। एमाले असन्तुष्ट बनेपछि समिति बैठक समेत बस्न सकेको छैन।
