काठमाडौं : बलात्कार मुद्दामा हदम्याद बढ्ने भएको छ। आज बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकले हदम्याद बढाउन प्रस्ताव गरेको छ। यौन हिंसा विधेयकमार्फत हदम्याद बढाउन लागिएको हो। मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा २२९ को संशोधन गरेर बढाउन लागिएको हो।
मुलुकी फौजदारी संहिताको परिच्छेद १८ अनुसार हाडनाता करणीमा जहिलेसुकै उजुरी लाग्छ। यसमा उजुरीको हदम्याद छैन। मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा बालबालिका सम्बन्धी ऐनले हदम्याद तोकिदिएको छ। नाबालिगका हकमा बालिग भएको एक वर्ष हदम्याद तोकिदिएको छ। तर, हाडनाता बाहिरको हकमा बलात्कार, यौनजन्य हिंसा र दुर्व्यवहारमा घटना भएको एक वर्षभित्र उजुरी गर्नुपर्छ। नाबालिगको हकमा बालिग (१८ वर्ष भएपछि) एक वर्षभित्र र अन्यको हकमा एक वर्षभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने प्रचलित कानुनी व्यवस्था छ।
हद म्यादबारे यसअघिका यस्ता नजिर जसले बलात्कृत युवतीलाई दिनसक्छ न्यायको आधार
हदम्याद नाघेर दिइएको उजुरीमाथि कारबाही हुँदैन। तर अब भने समितिको सहमति अनुसार अब नाबालिका बालिक भएको उमेर तीन वर्षसम्म पनि उजुरी गर्न पाइने छ। त्यस्तै बालिकको हकमा भने दुई वर्षसम्म उजुरी गर्न पाइने छ।
प्रमाणले पीडित पुष्टि गर्दा पनि न्याय नदिने गजबको कानुन!
एक युवतीले आफूमाथि ८ वर्षअघि बलात्कार भएको घटना सार्वजनिक गरेपछि अहिदे हदम्यादबारे संसद र सडकमा चर्चा छ। अदालतमा समेत यो विषयले प्रवेश पाइसकेको छ। बलात्कारसम्बन्धि मुद्दामा हदम्याद हटाउन प्रतिनिधिसभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। नेपाली कांग्रेसकी सांसद डिला संग्रौला प्रस्तावक रही हदम्याद हटाउन संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएकी थिइन्।
