PahiloPost

Mar 28, 2024 | १५ चैत्र २०८०

एसपीपीको दोधारमा नेपाल, पत्राचारको विषय सधैं अध्ययनमै!



विधुर ढकाल

एसपीपीको दोधारमा नेपाल, पत्राचारको विषय सधैं अध्ययनमै!

काठमाडौं:  असार ६ गते मन्त्रिपरिषदको बैठकले अमेरिकी सेनाको नेशनल गार्ड स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) लाई अगाडि नबढाउने निर्णय गर्‍यो। तर, यो निर्णय कार्यान्वयनको तहमा भने पुग्न सकेको छैन। 

यही विषयलाई लिएर बुधबारको प्रतिनिधि सभाको बेठक अवरोध भयो। अबरोध पनि एक सांसदले। एमाले सांसद भीम रावलले रोष्टम झण्डै २० मिनेट 'कब्जा' गरे। उनको माग थियो- 'सरकारको निर्णय अनुसार पत्र पठाइयोस् र सदनलाई जानकारी गराइयोस्।'

 'पत्र तुरुन्त अमेरिकालाई लेखेर हाम्रो जानकारीमा आउनुपर्‍यो। सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्‍यो। म सरकारलाई सहयोग गर्न चाहन्छु,' बैठकमा उनले भने, 'खोइ त मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्दा खोइ त पत्र पठाएको। पत्र पठाएर संसदलाई जानकारी गराइयोस्। नेपाल सरकारको निर्णय गृहमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीको भनाई बमोजिम तुरुन्त अमेरिकालाई पत्र पठाइयोस् र त्यसको जानकारी यो सदनलाई जानकारी दिइयोस्।' 

सभामुखले रावललाई समय सकिएको संकेत गरिरहँदा उनले भने रोस्टम छाडेनन्। 'सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ माननीय सदस्यज्यू। मन्त्रीज्यूले यस विषयमा जानकारी दिनुहुनेछ। अहिले तपाईँको समय सकियो। अरु माननीय सदस्यज्यूहरुलाई पनि बोल्न दिनुस्। तपाईँ आफ्नो ठाउँमा जानुस्,' सभामुखले पटक पटक रावललाई भनिरहे।

तर, रावल घरी मौन उभिए घरी सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्‍यो भन्दै बोलिरहे। 'सरकारलाई यो सांसदको सहयोग चाहियो, सभामुख महोदय। आफूले गरेको निर्णय अनुसार पत्र पठाउने सरकारलाई तागत चाहियो,' रावलले भने, 'पत्र पठाएर नेपाललाई कुनै देशको सैन्य अखडा बन्नबाट जोगाउनुपर्‍यो। नेपाल सरकारलाई गाह्रो पर्‍यो। संसदले सहयोग गर्नुपर्‍यो। यो बाधा होइन। म सरकारलाई सहयोग गर्दैछु। सरकारको निर्णयको स्वागत गरेको छु। सरकारको निर्णय अनुसार पत्राचार गरेर जानकारी गराइयोस्। यो नेपाली जनताको आवाज हो। यो सार्वभौम संसदको दायित्व हो। गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्दा पनि कार्यान्वयन नहुने?' 

उनले यो देशलाई नेपालको संविधान र नेपालको परराष्ट्र नीतिले निर्देशित गर्ने भन्दै सरकारले सोही अनुसार निर्णय गरेको भन्दै स्वागत  गरे। ‘त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्नुपर्‍यो। सरकारले आफैँले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न रुलिङ गरियोस्। सरकारको निर्णय मानिँदैन कतै यो देशलाई कसैको सैन्य अखडा त बनाइँदै त छैन भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ।’

पटकपटक आसनमा जान सभामुखले आग्रह गरिरहँदा पनि रावलले मानेनन्। करिब २० मिनेटपछि सभामुखले १५ मिनेटका लागि बैठक नै स्थगित गरिदिए। 

सदनमा रावलले रोष्ट्रम ‘कब्जा’मा लिइरहँदा निर्णय कार्यान्वयनको जिम्मेवारीमा रहेको तालुकदार मन्त्रालयमा नियमित पत्रकार सम्मेलन थियो। त्यहाँ पनि यस्तै प्रश्न सोधियो- ‘पत्राचार भयो कि नाईँ? किन भएन?’

पत्रकार सम्मेलनमा एसपीपीका सम्बन्धमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे सम्बन्धित निकायसँग छलफल भइरहेको परराष्ट्रकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले जानकारी दिइन्। 

दुई साता अगाडिको पत्रकार सम्मेलनमा पनि यस्तै प्रश्न सोधिएको थियो। त्यसबेला उनको जवाफ थियो- 'यसअघि भएका पत्राचारमा परराष्ट्रको संलग्नता थिएन। अहिले आएर हामीलाई म्यान्डेट आएको छ। मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय भएर हामीलाई पत्राचार गर्न भनिएको छ। हामीले यसअघि भएका पत्रहरुको अध्ययन गरिरहेका छौं। पठाउने भन्ने बित्तिकै पठाउने भन्ने हुँदैन। के के भएको हो अध्ययन गर्नुपर्‍यो। हामी त्यो गर्दैछौं। उपयुक्त समयमा सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्छौं। डिप्लोमेटिक च्यानलबाट पत्राचार गर्छौं। अहिलेसम्म पत्राचार भएको छैन।'

बुधबारको पत्रकार सम्मेलनमा उनले अध्ययनसँगै छलफलकै क्रममा रहेको जवाफ दिइन्। उनले एसपीपी अघि नबढाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे अमेरिकालाई पत्राचार गर्ने बिषय अध्ययनकै क्रममा रहेको बताइन्।

‘मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा हामीले रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना लगायत निकायसँग परामर्श गरिरहेका छौँ’  प्रवक्ता लम्सालले भनिन्।

अन्य सहयोग रोकिने आशंका

यसैबीच परराष्ट्र मन्त्रालय निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भनिरहँदा अर्को त्रासमा देखिएको छ- ‘एसपीपीमा सहभागी नहुने पत्र पठाउँदा अन्य सहयोग पनि रोकिने हुन् कि!’ प्रवक्ता लम्सालको अभिव्यक्तिहरुमा यस्तै आशंका झल्किन्थ्यो। 

‘एसपीपी सैन्य सहयोग मात्र होइन। अन्य सहयोग पनि छन्। भइरहेका सहयोगहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिरहेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘धेरै सहयोग छन्। विपत् नियन्त्रण सहयोग, पूर्वाधारलगायतका सहयोग। ती सहयोग नरोकिउन भन्ने हो। हामीलाई लाइन च्यानलसँग छलफल गरिरहेका छौँ।’ 

मन्त्रिपरिषदको असार ६ गतेको निर्णयमा 'संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) अघि नबढाउने' उल्लेख छ। मन्त्रिपरिषदको निर्णयबारे जारी वक्तव्यमा एसपीपीमा सहभागी नहुने भन्ने पत्राचार गर्ने भन्ने उल्लेख छैन। यद्यपि पत्राचार गर्ने निर्णय भएको भन्दै मन्त्रीहरुले बताउँदै आएका छन्। 

एसपीपीलाई लिएर चीन अमेरिका वाकयुद्ध, नेपाल बेमतलब

नेपालको विषयलाई लिएर दूई मित्रराष्ट्र अमेरिका र चीनबीच वाकयुद्ध नै चलिरहेको छ। तर, परराष्ट्र मन्त्रालय भने यस विषयमा बेमतलब छ। 

एमसीसी अनुमोदनको बेलादेखि होस् या एसपीपीको विषयमा चीन र अमेरिकाले एक अर्कालाई आरोप लगाउँदै प्रश्न सोझ्याइरहेका छन्। नेपाल सरकारले एसपीपी अगाडि नबढाउने निर्णय गरेसँगै चीन सरकारले त्यसको स्वागत गर्‍यो। 

त्यसको केही दिनमा अमेरिकी सिनेटर र नेपालका लागि प्रस्तावित राजदूतले चीनको ‘मिसइन्फरमेसन क्याम्पेन’का कारण एसपीपीमा नेपाल सहभागी नहुने निर्णय गरेको अभिव्यक्ति दिए। 


सम्बन्धित समाचार:  

चीनको दुष्प्रचारका बाबजुद् एमसीसी पास हुनु उपलब्धि : प्रस्तावित राजदूत थम्पसन, तिब्बती शरणार्थीको अधिकारका लागि काम गर्छु


अमेरिकी सिनेटको परराष्ट्र समितिमा सुनुवाइका क्रममा प्रस्तावित राजदूत जिन थम्सनले नेपालले सदनबाट एमसीसी अनुमोदन गर्नु अमेरिकाको उपलब्ध भन्दै अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनले चीनले दुष्प्रचार अभियान चलाएको बताएका थिए। 

त्यस्तै सुनुवाइको अध्यक्षता गरिरहेका सिनेटर ब्रायन सत्जको अभिव्यक्ति थियो,  'नेपाली संसदले सडकमा भएको प्रदर्शनका बाबजुद ५०० मिलियन डलर बराबरको एमसीसी सम्झौता पास गरेको छ।  यसै महिनामात्र नेपाल सरकारले अमेरिकी नेसनल गार्डको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राममा सहभागितालाई खारेज गरेको छ। यो कार्य चीन सरकारको 'डिसइन्फरमेसन क्याम्पेन'का कारण भएको हो।' 

त्यसको दुई दिन पछि चिनियाँ दूतावासले वक्तव्य जारी गर्दै अमेरिकी अधिकारीको अभिव्यक्तिलाई खारेज गरिदियो। दूतावासका प्रवक्ताले अमेरिकाको अभिव्यक्ति आफैँमा दुष्प्रचार भएको र नेपाल र नेपालको भावनाको अपमान भएको अभिव्यक्ति दियो। 

तर यस विषयमा परराष्ट्र भने ‘वेमतलब’ जस्तै देखिएको छ। नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सोधिएको प्रश्नमा प्रवक्ता लम्सालले त्यस विषयमा थाहा नभएको भन्दै पन्छिइन्। 

‘अरुले के गर्दैछन् भन्ने भन्दा हामीले हाम्रो इन्ट्रेस्ट के हो त्यसलाई हेर्ने हो,’ उनको संक्षिप्त जवाफ थियो। तर, नेपालको विषयलाई लिएर दुई मित्रराष्ट्र झगडामा उत्रिनुमा नेपालको स्ट्यान्ड कहाँ हो भन्ने प्रश्न सोध्दासमेत प्रवक्ताले थप जवाफ आएन। 

अनिश्चित प्रमको अमेरिका भ्रमण 

अघिल्लो पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयकी प्रवक्ता लम्सालले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण अपेक्षित भएको प्रतिक्रिया दिएकी थिइन्। तर, बुधबारको पत्रकार सम्मेलनमा उनको टोन बदलियो। ‘एउटा डेटमा हामीले वर्कआउट गरेका थियौं। दुबै पक्षलाई अनुकूल हुनुपर्‍यो, हामीले टुंगो लगाउन सकेका छैनौँ,’ उनले भनिन्। 

यसअघि सत्तागठबन्धनकै नेताले एसपीपी रोकिएकै कारण प्रमको अमेरिका भ्रमण पनि रोकिएको अभिव्यक्ति दिएका थिए। नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधव नेपालले दिएको अभिव्यक्तिबारे प्रवक्ता लम्साललाई सोध्दा उनी केही जवाफ दिन सकिनन्। 

यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणका क्रममा एसपीपीमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी भइरहेको समाचार आएका थिए। तर, सरकारले एसपीपी अगाडि नबढाउने निर्णय नै गरेपछि अमेरिका देउवाको भ्रमणप्रति चासो दिन छाडेको परराष्ट्रकै एक अधिकारी बताउँछन्। 

औपचारिक अमेरिका भ्रमण रोकिएको संकेत पाइसकेको परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको अनौपचारिक अमेरिका भ्रमणको तयारी गरेको छ। यो भ्रमण अमेरिकी सरकारको निमन्त्रणामा नभई राष्ट्र संघको महासभामा सहभागी हुन हुनेछ। 

‘७७ औं महासभामा उच्चस्तरीय सहभागिताका लागि हामी तयारी गरिरहेका छौँ,’ उनले भनिन् ,’हामी महासभाको एक उपाध्यक्षका रुपमा पनि निर्वाचित भएका छौँ। यसपटक हामी उच्चस्तरबाट सहभागी होस् भनेर तयारी गरिररहेका छौँ।’

राष्ट्र संघको ७७ औं महासभा सेप्टेम्वर  १३ देखि २७ सम्म न्यूयोर्कमा हुँदैछ। 

शंकालाई पुर्‍याएको बल 

परराष्ट्र प्रवक्ता लम्सालले ‘लाइन अपिस’सँग छलफल भइरहेको बताएकी थिइन्। यसलाई अझ स्पष्ट पार्दा उनले रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेनासँग छलफल भइरहेको बताइन्।

रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा प्रधानमन्त्री स्वंम छन्। उनले सार्वजनिक रुपमा एसपीपी अगाडि नबढ्ने बताइसकेका छन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्री बोलेपछि ‘च्याप्टर क्लोज’ भन्ने अभिव्यक्ति कांग्रेस नेताहरुले दिइरहेका छन्। तर, रक्षा मन्त्रालयसँग छलफलमा रहेको परराष्ट्र कोसँग छलफल गर्दै भन्ने प्रश्न उठेको छ। यो प्रश्नले प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा सांसद रावलले उठाएको आशंकालाई बल पुर्‍याएको छ। 

त्यस्तै सेना प्रमुखले नेपालको असंलग्न नीतिलाई आँच आउने गरी कुने पनि कार्याक्रममा सहभागी नहुने अभिव्यक्ति दिइसकेका छन्। यति हुँदा हुँदै पनि परराष्ट्र अझै नेपाली सेनासँग छलफलमा छ। यसले पनि शंका उठाएको छ। नेता रावलको शंकालाई थप बल पुगेको छ। 



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell