काठमाडौं : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबिच चुनावको मिति घोषणा भएपछि पहिलो पटक भेट वार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधवार बिहान डेढ घण्टा देउवा र ओलीबिच भेट भएको एमालेका उपाध्यक्ष सुवास नेम्बाङले जानकारी दिए।
देउवाले आफू प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएयता प्रतिनिधिसभाको अवरोध हटाउन ओलीसँग पटक-पटक वार्ता गरेको भए पनि मंसिर ४ गतेका लागि तोकिएको प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको चुनाव घोषणा पछि भने पहिलोपटक भेट भएको हो। सरकारले साउन १९ गते चुनावको मिति तय गरेको थियो।
२०७८ असार २९ गते ओली प्रधानमन्त्रीबाट बिदा भएका थिए भने देउवाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सपथ लिएका थिए। ओली सरकारबाट हटेपछि लामो समयसम्म एमालेले प्रतिनिधिसभामा अवरोध गरेको थियो।
देउवा-ओलीबिच भएका वार्तापछि एमालेले प्रतिनिधिसभाको अवरोध हटाएको थियो। देउवाले ओलीको निवास बालकोटमै गएर र ओलीलाई आफ्नो निवास बालुवाटारमा बोलाएर वार्ता गर्ने गरेका थिए।
चुनावको मिति तय गर्दा र राष्ट्रिय मामिलामा सरकारले प्रतिपक्षसँग सल्लाह नै नगरेको भन्दै एमालेले विरोध गरिरहेको छ। ओलीले देउवालाई भेट्न खोजेपछि बुधवारका लागि समय तय भएको हो।
भेटमा एमालेका तर्फबाट उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, नेम्वाङ सहभागी थिए भने कांग्रेसका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रहेका ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की थिए। भेट सकारात्मक रहेको देउवाको सचिवालयले जनाएको छ।
भेटमा के विषयमा छलफल भयो भन्नेबारेमा भने देउवाको सचिवालयले खुलाउन चाहेन। एमालेका उपाध्यक्ष नेम्वाङले मुख्य ४ विषयमा ओलीले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिए।
‘निषेधको राजनीति भयो’
ओलीले सत्ता गठबन्धनले निषेधको राजनीति गरेको बताएका थिए। गठबन्धन गर्नु सामान्य विषय भएपनि चुनाव र महत्वपूर्ण निर्णयमा बहुमतका आधारमा मात्रै सरकार अघि बढेको भन्दै ओलीले देउवालाई प्रतिपक्षीसँग पनि सरसल्लाह गर्न आग्रह गरेको नेम्वाङले बताए। संसदीय मुल्य मान्यतालाई सरकारले कुल्चिएको ओलीको आरोप थियो।
‘संसदीय मुल्य मान्यता अनुसार चल्नुपर्यो। गठबन्धन निषेधको राजनीतिमा चल्यो। सरकार प्रमुख प्रतिपक्षलाई सम्मान गर्दै छलफल गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा निषेध गर्दै अगाडि बढ्यो भनेर अध्यक्षले भन्नुभयो,’ नेम्वाङले भेटबारे जानकारी दिदैँ भने।
अहिले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी नेपाली कांग्रेस र अरु गठबन्धन दल नलागेको र गठबन्धनको बलमा चुनाव जित्ने रणनीतिमा लागेको भन्दै यसको परिणाम दुषित हुने ओलीले बताएका थिए।
‘यो दुषित हो भन्ने हाम्रो भनाइ त छँदै छ व्यवहार काम कारबाही पनि त्यसो रह्यो, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि। जित्नेले सरकार चलाउँछ हार्ने प्रतिपक्षी हुन्छ तर तपाईँहरुले पुरै निषेधको राजनीति गर्नुभयो। चुनाव तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्नुस्। भयरहित स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन गर्नुस् तर गएको निर्वाचनको रेकर्ड त्यस्तो छैन भनेर अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीको ध्यानकर्षण गराउनुभयो,’ नेम्वाङले भने।
हतारमा विधेयक किन?
बालुवाटारको भेटवार्तामा ओलीले शान्ति प्रक्रियाको विषयलाई पनि महत्वका साथ उठाएका छन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता गराएकोमा पनि एमालेले असन्तुष्टि जनाएको छ।
कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीले बुधवार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उक्त विधेयक पेश गरेका थिए। ओलीले आफू सरकारबाट हटेपछि एक वर्षसम्म शान्ति प्रक्रियाको काम नभएको र अहिले हतार-हतार सरकारले कानुन बनाउन खोजेको भन्दै देउवालाई सबैको विचार समेटेर अघि बढ्न आग्रह गरे।
‘हाम्रो सरकार गएपछि तपाईँले केही गर्नु भएन। अहिले आएर हतार-हतार यसलाई अगाडि बढाउन खोज्दै हुनुहुन्छ। यो छोटो बाटो हो भन्नुहुन्छ। असोज पहिलो सातापछि सदन नै रहँदैन भन्ने कुरा आइरहेका बेलामा हतार-हतार अगाडि बढाउने तरिका ठिक भएन,’ ओलीको भनाइ उदृत गर्दै नेम्वाङले भने।
विधेयक सर्वोच्च अदालतको फैसला, मानवअधिकारको मूल्यमान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता र पीडितका गुनासो र मागहरुको आधारमा नआएको भन्दै एमालेले बिरोध गरेको हो।
‘यो सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर संसद्को स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गरेर यसलाई टुंगोमा पुर्याउन पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ,’ नेम्वाङको भनाइ छ।
‘नागरिकता विधेयकमा कमा, फुलिस्टप पनि परिवर्तन गर्दिनँ भन्ने?’
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा ओलीले महत्वका साथ उठाएको अर्को विषय हो-नागरिकतासम्बन्धी कानुन। राष्ट्रपतिले विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरेर फिर्ता पठाएको भएपनि गठबन्धनले कुनै परिवर्तन नगरिकनै अघि बढाउन चाहेको भन्दै ओलीले सरकारको आलोचना गरेका हुन्।
भेटमा सरकारको उक्त कदम ठिक नभएको भन्दै ओलीले देउवालाई एमालेको कुरा पनि सुन्न आग्रह गरेका थिए। आफ्नो सरकार सर्वसम्मत निर्णयमा पुगेको भएपनि अहिलेको सरकार पेलपाल गर्ने नीति अनुसार अघि बढेको एमालेको भनाइ छ।
‘नागरिकतासम्बन्धी लामो समय लिएर सर्वसम्मत निष्कर्षमा हामी पुगेका थियौँ। त्यसलाई तपाईँले अचानक फिर्ता लिनुभयो फेरि दर्ता गराउनुभयो र त्यसलाई बहुमतको आधारमा पास गरउनु भयो भनेर हामीले भनेका छौँ,’ नेम्वाङले भने।
गठबन्धनको बैठकमा विधेयक जस्ताको त्यस्तै अगाडि बढाउने सहमति हुनु आपत्तिजनक भएको भन्दै ओलीले भेटमा विरोध गरेका छन्।
‘अर्थतन्त्र ध्वस्त भयो’
एमालेले प्रधानमन्त्रीलाई देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त गराएको आरोप लगाएको छ। आफ्नो सरकारका पालमा अर्थतन्त्रमा अहिलेको जस्तो संकट नआएको भन्दै ओलीले देशमा आर्थिक संकट बढे पनि सरकारले वास्ता नगरेको भन्दै देउवालाई अर्थतन्त्र सुधार्न आग्रह गरेका थिए।
भ्रष्टाचार बढेको र महँगीका कारण आक्रान्त अवस्थामा पनि सरकार गठबन्धन बनाउनमै केन्द्रित भएको भन्दै ओलीले देउवालाई जनजीविकाका विषयमा सोच्न आग्रह गरेका छन्।
‘तपाईँहरुकै कारण महँगी आकासिएको छ, देशको आर्थिक अवस्था ध्वस्त छ। जताततै भ्रष्टाचार छ, त्यसकै कारण जनता महँगीमा पिल्सिन परेको छ। यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारका तर्फबाट केही भएको छैन भेनर अध्यक्षले भन्नुभयो,’ नेम्वाङले भने।
के भने देउवाले?
ओलीले मौखिक रुपमा देउवाको ध्याकर्षण गराएका हुन्। भेट सौहार्दपूर्ण भएको प्रधानमन्त्री र ओलीको सचिवालयले जनाएको छ।
यसअघिका भेटमा जस्तै आजको बालुवाटारको भेटमा पनि ओली-देउवाबिच हार्दिकताका साथ कुराकानी भएको एमालेले बताएको छ। नेम्वाङले एमालेले गराएको ध्यानकर्षणलाई देउवाले गठबन्धनमा पनि राख्ने आश्वासन दिएको जानकारी दिए।
‘प्रधानमन्त्रीले हाम्रो सबै कुरा राम्रोसँग सुन्नुभयो। तपाईँहरुको कुरालाई मैले सकारात्मक रुपमा लिएको छु यो कुरा गठबन्धनमा राख्छु भन्नुभयो,’ नेम्वाङले भने।
देउवा र ओलीबिच यसअघि २०७८ पुस २४ गते ओली निवास बालकोटमै भेट भएको थियो। उक्त भेट काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको गृहकार्यका कारण सम्भव भएको थियो।
बालकोटमा भएको देउवा र ओलीको भेट।
त्यतिबेला प्रतिनिधिसभा र सर्वोच्च अदालतमा गतिरोध उत्पन्न भएको थियो। उक्त भेटपछि ओली सरकारप्रति लचिलो हुन थालेका थिए।
आफू सरकारबाट हटेपछि देउवा सरकारमाथि आक्रामक रुपमा अभिव्यक्ति दिएका ओलीले त्यसपछि आफ्ना पार्टीका सांसदहरुलाई संसद्मा संयमता अपनाउनु निर्देशन दिएका थिए। ओलीलाई प्रतिनिधिसभाको अवरोध हटाउन आग्रह गर्दै देउवाले सरकार मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी पास गराउने तयारीमा रहेको बताएका थिए।
देउवाको ओलीलाई प्रस्ताव: ‘तपाईँ अवरोध हटाउनुस्, म एमसीसी ल्याउँछु पास गरौँ'
ओलीले संसद्मा अवरोध गरेको भएपनि एमसीसीमा भने आफू पास गराउनुपर्ने पक्षमा रहेको भन्दै मतदान प्रक्रियामा संसद्बाट बाहिरिएको थियो। एमालेको बहिष्कारका कारण एमसीसीको पक्षमा गठबन्धनलाई मत पुर्याउन सजिलो बन्यो।
यस्तै, फागुन ५ गते पनि देउवा र ओलीबिच ओली निवासमै भेटवार्ता भएको थियो। उक्त भेटपछि सरकारलाई एमसीसीलाई संसद्मा अघि बढाउने बाटो खुलेको थियो। १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा गर्नुअघि सम्म गठबन्धनमा रहेका काङ्ग्रेस बाहेकका दलहरुले चर्को रुपमा विरोध गरेपछि देउवा ओलीसँगको सहकार्यका लागि नजिकिएका थिए।
फागुन १२ गते संघीय संसदमा देउवा र ओलीबिचको भेट। एमसीसी पारित गर्न सघाउन सो दिन देउवाले ओलीलाई आग्रह गरेका थिए।
२०७८ फागुन १३ गते पनि देउवा दलबलसहित बालकोट पुगेका थिए। उक्त दिन एमालेले एमसीसी पास गराउन सरकारलाई सघाउने बचन दिएको बताइन्छ।
अघिल्लो दिन फागुन १२ गते संघीय संसद्मा पनि देउवा-ओलीबिच भेट भएको थियो। त्यही दिन साझा बालुवाटारमा भेटका लागि निम्ता दिएपछि बालुवाटारमा देउवा-ओलीबिच भेट भएको थियो।
देउवा - ओली छलफल : बानेश्वरको वार्ता सकियो, साँझ बालुवाटारमा फेरि भेट्ने
त्यसैको ३ दिनपछि सरकारले फागुन १५ गते एमसीसीलाई संसद्बाट पारित गरेको थियो। पटक-पटकका वार्ताले त्यतिबेला सत्ता गठबन्धन टुट्ने र नयाँ काङ्ग्रेस-एमाले समिकरणका लागि प्रयत्न भएको थियो। तर, सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) एमसीसी १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा गरेर पारित गर्न तयार भए पछि देउवा-ओली सहकार्य तत्कालका लागि टरेको थियो।
