संघीयता सुरु भएको धेरै भएको छैन। यसको बारेमा साह्रै धेरै नकारात्मक टिप्पणी गर्ने बेला पनि भएको छैन। पहिला त्यो ग्राउण्डबाट उभिएर हामीले कुरा गर्नु पर्दछ। या त हामीले के मन बनाउनु पर्छ भने संविधान संशोधन गर्ने, फेरि अर्को रक्तपात जे-जे होला होला, यो संघीयता खारेज गर्ने भनेर आँट गरेर बोल्नुपर्छ। यदि बोल्ने हो भने। अन्यथा यो संघीयता जे आयो, अब यसलाई परिमार्जित गर्दै, यसलाई धेरैभन्दा धेरै यसका गलत कुराहरुलाई सुन्दर बनाउँदै हामीले लैजानुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। संसद्मा मैले स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्छ, यसलाई स्थानीय सरकार नै भन्नुपर्छ भनेर मैले २०४८ सालदेखिनै एडभोकेसी गर्दै आएको मान्छे म। त्यत्तिबेला पनि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ मा बनाउँदा त्यो संसद्मा भिडन्त गरेर भएपनि त्यसलाई धेरैभन्दा धेरै अधिकार गाविस, नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिलाई अधिकार सम्पन्न गराउने कुरामा लागेको हुँ।
संविधानसभाको सदस्य भएर संविधान निर्माण गरिसकेपछि रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्मा बसेर स्थानीय सरकार संचालन ऐन बनाउने बेलामा पनि म ३१ दिनसम्म लगातार त्यो ऐन बनाउने काममा भूमिका निभाएको थिएँ। त्यसो हुनाले त्यो स्थानीय सरकार संचालन ऐन कति धेरै व्यवस्थित बनाउन सकियो भन्ने खालको बारेमा चाहीँ म आफू पनि जानकारी राख्छु। हामीले संविधान बनाउने बेलामा संघले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने, हिजो केन्द्र सरकारले गरेका आयोजनाहरु प्रदेशलाई पठाई दिने, र स्थानीय सरकारले सेवा क्षेत्रका कामहरु गर्ने। संविधानको भावना अनुसार सो कार्यान्वयन हुन सकेन। त्यसो हुनाले अहिले पनि समस्या यहीँनेर छ। म तपाईहरुलाई नै देखाउन चाहन्छु– तपाईहरुले पास गर्नु भयो, संविधान विरोधी ऐन भर्खर पास गर्नु भएको छ। संविधान विरोधी ऐन काठमाडौंमा पास गर्ने अनि यहाँ संघीयताको सवलीकरण कुरा सोध्न आउने हामी भएको ठाउँमा? के तमासा गर्दै हो तपाईहरु? यो ऐन तपाईहरुले भर्खरै पास गर्नु भएको छ।
यो ऐनको नाम काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक २०७६। यो वाग्मती प्रदेशमा १३ जिल्ला छ। १३ जिल्लामध्ये तपाईहरुले छरक्क छुट्टयाएर के भन्नु भएको छ। ३ वटा जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर, मन्त्रालयले हेर्ने छ। भनेपछि के काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरलाई तपाईले छुट्टै प्रदेश बनाउन खोजेको हो? आफूले संविधान विरोधी ऐन पास गर्ने, अनि तल झरेर तपाईहरु, संघीयताको कार्यान्वयन चाँही के भएको छ त? भनेर हामीसँग सोध्ने? प्रष्टसँग भन्न चाहन्छु– यो कुरा सिरियसली लिएर जानुस्। होइन भने तपाईहरु संघीयताको विरोधी, केन्द्रमा बसेर छलफल गर्नेहरुमध्ये तपाईहरु पनि हो। म खिमलाल देवकोटालाई पनि यही आरोप लगाउँछु। यो संघीयताको बारेमा के छलफल गर्नु हुन्छ। संघीयताको एक्सर्पट भनेर किन हिँडनु हुन्छ? तपाईँजस्तो मान्छेले राष्ट्रिय सभामा यो विधेयक, यो संघीयता विरोधी हो। यो पास गर्नु हुँदैन, संविधानको विरुद्ध छ भन्नु पर्दैन?
वाग्मती प्रदेशमा १३ वटा जिल्लाहरु पर्छ। नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य संचालन सुपरीवेक्षण र समन्वय ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक भनेर फेरी यहाँ पनि ३ जिल्ला काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर चाँही यो ऐन अनुसार अव केन्द्र सरकारको हुने। काठमाडौंको सुरक्षा प्रदेश सरकारले गर्न सक्दैन? प्रदेश सरकारलाई यति कमजोर ठान्नु भएको छ? प्रदेश सरकारले गर्न सकिहाल्छ नि। त्यो भए काठमाडौंको तीन जिल्ला मात्रै सुरक्षित हुनुपर्ने चितवन, मकवानपुर, धादिङ, काभ्रे अरु कोही सुरक्षित हुनु नपर्ने? त्यसो हुनाले तपाईहरु भटाभट ऐन संशोधन गर्दै संघीयता विरोधी कार्यहरु गर्दै हुनुहुन्छ। के छलफल गर्न आइरहेको? म तपाईँहरुसँग यहीँ प्रश्न गर्न चाहन्छु। अहिले उत्तर दिँदा भन्नु होला–कि झुक्किएर परेछ। पढ्दै पढिएनछ भन्नु होला। तर, गरेको काम चाहीँ सरासर संविधान विरोधी हो। याद गर्नुस् केही दिन भित्र हामी मुद्धा हाल्छौँ। मैले यहीँबाट घोषणा गर्छु– वाग्मती प्रदेश सरकारले यो ऐनको विरुद्ध मुद्दा हालेर सर्वोच्च अदालतमा हामी लडेर देखाउँछौँ।
सरकार भनेको को हो? भन्दा मैले चाहीँ अहिले भन्ने गर्छु- ६ हजार ७४३ वटा वडा नै हाम्रो देश हो। यही जोडेर देश बन्ने हो। त्यसैलाई हामीले भाग लगाएर ७५३ पालिका भन्ने गर्छौँ। सबैले टेकेको भूमि भनेको वडा नै हो। त्यसलाई कति धेरै बलियो बनाउन सक्छौँ, देश त्यहीनेर बलियो हुनेछ। देश बलियो बनाउने ठाउँ चाहीँ वडा हो। जग हो।
सबै वडाहरुमध्ये एक हजार वडाहरुको कामको बन्दोबस्त अहिले पनि छैन। कार्यालय बनेका छैनन्। वाग्मती प्रदेश भित्र ११९ वटा पालिका छन्। ११२१ वटा वडा छन्। तीमध्ये १२१ वटा वडाहरुको कार्यालय भवन अहिले पनि बनेका छैनन्। त्यो अवस्था छ। त्यसैले त्यसको स्थायित्वको लागि कार्यालय बनाउने कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ।
अब संघीयता भनेको चाहीँ के हुँदो रहेछ भने एउटा बटुवा बाटोमा उभिएर बस पर्खेर बस्छ। त्यो बसे रोकेन भने त्यो बसको ड्राइभरलाई उसले मन लाग्दी गाली गर्छ। पख् तलाई दोहोर्याएर यही बाटो हिँडलास्। त्यो बसको ड्राइभरले उसलाई बोलाएर चढायो भने अर्को बटुवालाई अर्को ठाउँमा रोक्यो भने कति रोकिराख्या भनेर ड्राइभरलाई कराउँछ रे। आफूलाई रोकेन भने चाहीँ ऊ गाली गर्छ। अर्कोलाई रोक्यो भने चाहीँ गाली गर्छ। हामी यही ठाउँमा छौँ है। हिजो म स्थानीय तहको अधिकारको कुरा गर्दा अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ, विकेन्द्रिकरण गर्नुपर्छ अधिकार भनेर छलफल गरिरहँदा त्यसैले अधिकार तलसम्म लैजाने कुरामा मन, बचन, कर्म र विवेक सबै पुर्याएर हाम्रो संविधान अनुसार अधिकार सम्पन्न हर क्षेत्रमा बनाउनु पर्छ भनेर जहिलेसम्म सोच्न सक्दैनौँ, त्यो समयसम्म यो कार्यान्वयन राम्रोसँग हुँदैन।
पहिलो कुरा। हामी नेताहरु त्यो कार्यान्वय गर्छौँ भनेर अठोट हुँदैन। कर्मचारीले त झन गर्दै गर्दैन। हामीले त्यो अठोट लिएनौँ भने कर्मचारी साथीहरु सकभर स्केभ हुने बानी छ। जायज कुरामा पनि आँट नगर्ने कर्मचारीहरुको बानी छ। र, हाम्रो ऐन, कानुनले पनि लगभग-लगभग दुविधाजनक गरे पनि हुने, नगरेपनि हुने ठाउँमा पनि राखि दिएको छ हामीलाई। समस्याहरु पनि छन्। हामीले सोचेको संघीयताको कार्यान्वयन भनेको स्रोत, संरचना र अधिकार। यो तीन वटै कुरा हस्तान्तरण गरेर मात्रै संघीयता बलियो हुन सक्दछ। अहिले के गरियो त भन्दा स्रोत पनि तल झरेको छैन। संरचना पनि राम्रोसँग झरेको छैन। अधिकार पनि अडकली-अडकली दिने गरिएको छ। म तपाईहरुलाई भनौँ- वित्तीय संघीयताकै कुरा गर्ने हो भने यो वर्षको बजेट एकचोटी हेरौँ त। ७६ प्रतिशत बजेट संघीय सरकारले खर्च गर्छ। २४ प्रतिशत बजेट प्रदेश र स्थानीय तहलाई। भनेपछि आधा-आधा भयो भने पनि १२/१२ प्रतिशत। अनि आम जनतासँग जोडिएको सरकार स्थानीय सरकार। त्यसको नजिक-नजिक बसेको प्रदेश सरकार।
अनि यिनले गरेन वा यहाँ भएन, त्यहाँ भएन, बाटो बनेन, बिजुली बनेन, पानी आएन भनेर के भन्ने? भन्ने ठाउँ कहाँ निर छ? ७६ प्रतिशत बजेट संघीय सरकारले खर्च गर्छ। स्थिति यो छ। त्यसो हुनाले हाम्रो बजेटको भोल्युम पनि हेर्दै जाउ। म २०४८ सालमा प्रतिनिधिसभामा उपस्थित हुँदा विकास बजेट अहिले हामी चालू र पूँजीगत भन्ने गरेको छौँ। त्यतिखेर विकास र साधारण खर्च भन्ने गरेका थियौँ। १८ खर्बको बजेटमा विकास खर्च गर्ने जम्मा ४ खर्ब हो। हाम्रो अवस्था यस्तो छ। प्रहरी समायोजना हुन सकेन। संविधानमा उल्लेख भएको एकल अधिकार प्रहरी समायोजन हुन सकेन। त्यहाँ माथि छलफल भएर टुंगिसकेको छ। डीआइजीको नेतृत्वमा प्रहरी समायोजन प्रदेशमा हुने भनेर त्यहाँ निर्णय भएर बसेको छ। तर, त्यो समायोजन हुँदैन। हामी यस्तो सरकार भयौँ- स्थानीय तहको पनि आफ्नो प्रहरी छ नगर प्रहरी। गाउँपालिकाले पनि प्रहरी राख्न पाउँछ। तर, हामी नै त्यस्तो सरकार हो, जोसँग प्रहरी हुँदैन। म मुख्यमन्त्री। मेरो सुरक्षा संघीय सरकारको प्रहरीले गर्छ। मसँग एक जना पनि प्रदेश सरकारको प्रहरी हुँदैन। कस्तो सरकार होला। सरकार, जोसँग सुरक्षा निकाय चाहीँ हुँदैन । अहिले पनि हामी यो अवस्थामा छौँ। संघीय सरकारले यो कुरालाई अहिलेसम्म पनि गम्भीरतापूर्वक लिन सकेको देख्या छैन। मैले धेरै पटक प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर पनि भने- चाँडो प्रहरी समायोजन घोषणा गर्नुस्। राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको केन्द्रमा भएको बैठकमा पनि म हाजिर भएरै भने- आजै निर्णय गर्नुस्। यहाँबाट फर्केर गएर आजैबाट क्याबिनेटबाट निर्णय गर्नुस्। त्यो पनि भने। उहाँहरुले कहिल्यै हुन्न भन्नु भएको छैन। अब स्थिति यो छ कि अब चुनाव आउँदैछ। अब यो सरकारले गर्छ जस्तो देखिएन। स्थिति यहाँ छ।
सम्मानीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तर प्रदेश परिषद्को विगतमा ३ चोटी भएको छ। त्यो बैठकले २९ वटा अधिकारलाई प्रदेशमा पठाउने भनेर निर्णय गरिसकेको छ। तर, ती कुराहरुलाई अहिलेसम्म पनि टुंगो गरिसकेको छैन। त्यो अगाडि बढेन अब यो हस्तान्तरणको कुरालाई ढिलो राख्ने हो भने संघीयता कार्यान्वयनमा बाँधा हुन्छ। हटौँडा बजारमा उत्पात मच्चिन्छ। केही घटना घट्छ। त्यही छेउमा मुख्यमन्त्री बसिराखेको हुन्छ। उसले त्यो घटनाको बारेमा केही गर्न सक्दैन। तमासे भएर बस्ने हो। मुख्यमन्त्रीले आदेश दिने संघको डीआइजीलाई। संघको डीआइजीले अग्रसरता लिनु भएनभने त्यहाँनिर केही लाग्दैन। त्यसो हुनाले सरकारले शान्ति सुरक्षामा भूमिका खेल्नुपर्छ कि पर्दैन?
सरकारको कर्तव्य हो कि होइन? स्थिति यो छ। महिला मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लाका जिल्ला कार्यालय खोल्ने, शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षाको जिल्ला कार्यालय खोल्ने, विगतमा आवश्यक छैन भनिएको विभागहरु, ती विभागहरु अब प्रदेशमा पठाउने भनेर लगभग भइसकेका निर्णयहरु कार्यान्वयन भएन। संघमै बरु विभागहरु पनि थपिदै छन्। मैले त भनेको थिएँ- पासपोर्ट विभाग, मुद्रण विभागबाहेक अरु विभाग काठमाडौं रहन जरुरी छैन। त्यो सबै तल पठाई दिए हुन्छ।
राष्ट्रियसभा अन्तर्गत संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले सोमबार हेटौंडामा आयोजना गरेको ‘संघीय शासन प्रणाली सवलीकरण’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश
