काठमाडौं: स्थानीय तह निर्वाचनमा ५ दलीय सत्ता गठबन्धनबीच चुनावी तालमेल भएकोमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा त्यो कायम रहेन। टिकट बाँडफाँटको अन्तिम घडीमा जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा) गठबन्धनसँग असन्तुष्ट बनेर नेकपा (एमाले) सँग सहकार्य गर्न पुग्यो। मंसिर ४ गते हुने चुनावमा एमालेसँग जसपाले प्रतिनिधि सभामा १७ सिटमा चुनावी तालमेल गरेको छ।
गठबन्धनले मधेश प्रदेशको जनमतमा जसपाले गर्ने क्षतिलाई भरथेग गर्न लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल (लोसपा) लाई ५ सिट दिएर चुनावी तालमेल गरेको छ। चुनावी तालमेल गरेको लोसपा सत्ता गठबन्धनमा भने छैन। चुनावी चटारोमा रहेको गठबन्धनले मुख्यगरी तीन दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको जनमतलाई एकै ठाउँमा केन्द्रित गर्न गृहकार्य गरिरहेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आइतबार काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्वर २ की उम्मेदवार ओनसरी घर्तीलाई संयुक्त रुपमा भोटको अपिल गरेका थिए। मंगलबार ललितपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ की उम्मेदवारी पम्फा भुसाललाई संयुक्त रुपमा मतका लागि आपिल गरेका छन्।
चुनावी भेलामार्फत गठबन्धनले तीनै दलका नेता कार्यकर्तालाई एक अर्का दलको चुनाव चिह्नमा मत हाल्न तयार रहन सन्देश दिइरहेका छन्। देउवाले मंगलबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा कांग्रेसका कार्यकर्तालाई सम्झाउँदै उम्मेदवार भएको दलको चिह्नमा मतदान गर्न आलटाल नगर्न निर्देशन दिए। 'को हँसिया हथौडा को कलम भन्ने नै छैन। कलम भएको ठाउँमा कलममै भोट हाल्ने। हँसिया हथौडा भएको ठाउँमा हँसिया हथौडामा नै भोट हाल्ने। रुख भएको ठाउँमा रुखमै हाल्ने। त्यति भएपछि पुगिहाल्यो नि, किन चाहियो अरु कुरा?,' देउवाले भने।
जनमोर्चाको फरक मत
गठबन्धन दलको भोट एकै चुनाव चिह्नमा केन्द्रित गर्न शीर्ष नेता नै गृहकार्यमा रहेका बेलामा गठबन्धन घटक दल राष्ट्रिय जनमोर्चा भने असन्तुष्ट बनेको छ। मंगलबार गठबन्धनका तीन दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले मात्रै हस्ताक्षर गरेको अपिल जारी गरेका छन्। उक्त अपिलमा सत्ता गठबन्धनमै रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने असन्तुष्टि जनाएको छ। संघीयतामा आफ्नो ‘रिजर्भेसन’ रहेको भन्दै अपिलहमा हस्ताक्षर गर्न जनमोर्चाले अस्वीकार गरेको हो। चुनावी तालमेलमा भने जनमोर्चाले प्रतिनिधि सभामा २ सिट पाएको छ।
संघीयताबारे आफ्नो पार्टीको फरक मत रहेकाले अपिलमा हस्ताक्षर नगरेको जनमोर्चाका नेता हिमलाल पुरीले बताए। ‘अपिल बनाउन हामी पनि बसेका थियौं। संघीयताका बारेमा जे जस्तो व्याख्या गरिएको छ त्यसमा हामी सहमत भएनौं। सहमति नभएको कुरालाई यथावत राखेर अपिल जारी गरौं भनेका थियौं। उहाँहरुले मान्नुभएन त्यसैले हाम्रो हस्ताक्षर रहेन,’ पुरीले भने।
चुनावी तालमेलका लागि महिनौंसम्मको किचलोलाई अन्तिममा मिलाइएको गठबन्धनमा राजनीतिक मुद्दामा फेरि पनि विवाद छ। पुरीले यसअघि पनि विभिन्न राजनीतिक निर्णय गर्दा जनमोर्चाले असन्तुष्टि जनाएकाले अहिलेको असन्तुष्टिलाई पनि फरक धारणाका रुपमा बुझ्नुपर्ने बताए।
तर गठबन्धन र चुनावी तालमेलबाटै बाहिरिने निर्णयमा भने जनमोर्चा नपुगेको पुरीको भनाई छ। ‘यसअघि पनि हाम्रा फरक धारणा थिए। त्यस्तै अहिले पनि फरक विचार मात्रै हो। चुनावी तालमेलमा यसले फरक पर्दैन्,’ पुरीले भने। गठबन्धनले असोज ५ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको बिरोधमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि हस्ताक्षर गर्न जनमोर्चाले अस्वीकार गरेको थियो। नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगर्ने भण्डारीको कदमलाई गठबन्धनले असंवैधानिक भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेको थियो।
असन्तुष्टि मिलाउन असफल गठबन्धन
असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा जसपालाई तालमेल गराउन असफल रहेको गठबन्धन साझा धारणा बनाउनमा जनमोर्चाको असन्तुष्टिलाई समेटन पनि असफल भएको छ। राजनीतिक मुद्दाहरुमा सकेसम्मै एउटै धारणा बनाएर सन्देश प्रवाह गर्न गठबन्धनले गृहकार्य गरेको थियो। प्रचण्डले आइतबार नै गठबन्धनले अपिल जारी गर्ने जानकारी दिएका थिए। तर, उक्त दिन गठबन्धन दलहरुबीच सहमति नै हुन सकेन।
गठबन्धनको बैठकमा पनि जनमोर्चालाई सहमत गराउन प्रयास भएको थियो। मंगलबार जारी गरिएको साझा अपिलमा सुशासनदेखि परराष्ट्र नीतिसम्म तीन दलको साझा धारणा रहेको उल्लेख छ। गठबन्धन दलका कार्यकर्ताले अर्को दलको उम्मेदवारको चुनाव चिह्नमा मत दिन आनाकानी गर्नसक्ने भन्दै गठबन्धनले अपिलमार्फत साझा धारणालाई चुनावमा लिन खोजिरहेको छ।
त्यसका लागि गठबन्धनले चुनाव परिचालन कमिटी गठन गर्ने निर्णय यसअघिनै गरिसकेको छ। जसको कमाण्डर तोकिएका छन् कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल। देशका विभिन्न ठाउँमा गठबन्धनले संयुक्त आमसभाको पनि आयोजना गरेको छ।
के के हुन तीन दलका साझा धारणा?
संविधान पालना र लोकतन्त्रबारे साझा धारणा रहेको बताएका तीन दलले असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा पनि एउटै धारणा भएको बताएका छन्। ‘नेपालको परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय हित र आवश्यकता अनुरुप गतिशील, सन्तुलित र अद्यावधिक बनाउनु आवश्यक छ,’ साझा धारणाबारे भनिएको छ, ‘लोकतान्त्रिक शक्तिहरु सम्मिलित गठबन्धन र त्यसले बनाउने सरकार साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउन निरन्तर क्रियाशील रहने छ।’
गठबन्धनमा रहेका दलमध्ये तीन दलको मात्रै साझा धारणा सार्वनजिक गरेका कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले एमालेको भने विरोध गरेको छन्। एमालेका कारण लोकतन्त्र खतरामा परेको पनि अपिलमा उल्लेख छ।
'अधिनायकवादी आक्रमणको खतरा जीवितै रहेको परिस्थितिमा संविधानमाथिको प्रतिगमनको खतरा रहेसम्म गठबन्धनको औचित्य कायमै रहने छ,' एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नामै नलिएर गठबन्धनले ओलीले गरेका दुई पटकका प्रतिनिधि सभा विघटनको बिरोध गरेको हो।
फेरि पनि गठबन्धनकै सरकार, तर कुन दलको नेतृत्वमा?
सत्ता गठबन्धनले प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि भने गठबन्धनकै सरकार बन्ने दावी गरेको छ। त्यसका लागि मतदान गर्न आह्वान गर्दै गठबन्धनले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सार्वजनक तथा निजी लगानीका स्रोतहरुलाई समन्वयात्मक ढंगले परिचालन गर्न विश्वसनीय र सबल सरकारको आवश्यकता छ। यसका लागि लोकतान्त्रिक पक्षधर दलहरुको गठबन्धन क्रियाशील हुने छ,’ अपिलमा भनिएको छ।
गठबन्धनकै सरकार बन्ने दावी गरिएको अपिलमा कसको नेतृत्वमा बन्छ भन्नेबारेमा भने केही उल्लेख गरिएको छैन्। माओवादी केन्द्र पनि सरकारको नेतृत्वका लागि दाबेदार रहेको बताइन्छ। नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकर बन्ने दावी गरिरहेको छ। सोमवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै कांग्रेसका प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण मतले कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने बताए।
निर्वाचन आउन अझै एक महिना बाँकी नै रहेका बेलामा गठबन्धनले मतदानका बेलामा हुनसक्ने अन्तर्घातलाई रोक्न प्रयास गरिरहेको छ। बागी उम्मेदवारलाई गठबन्धन दलहरुले कारबाही गरेका छन् भने चुनावमा निष्क्रिय भए कारबाही फुकुवा गर्ने लविङ पनि गरिरहेका छन्।
