प्रचण्ड ओलीको ‘धोकेबाज’ हुनुअघि के-के भएको थियो दुई महिना?

काठमाडौं: नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण थियो। यसबीच पुस ७ गतेको प्रचण्ड-ओलीले कानेखुसी गरेको फोटो 'भाइरल' भयो। प्रतिनिधि सभा सदस्यको शपथ लिएका ओली - प्रचण्डले पुरानो हार्दिकतापूर्ण सम्बन्धलाई ‘रिन्यू’ गरिसकेका थिए त्यति बेला। धेरैको आकलन अनुसारै त्यसपछिका राजनीतिक घटनाक्रम विकसित भयो। नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सत्ता गठबन्धन टुट्यो। प्रधानमन्त्री हुने योजना बुनिरहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको आशामा तुसारापात भयो।

नयाँ गठबन्धन बनेपछि ओली र प्रचण्डबीच दुई वर्षसम्म बिग्रिएको सम्बन्धमा सुधार मात्रै आएन बालुवाटार छाडेर प्रचण्ड बालकोटस्थित ओली निवासपुगे, ओली प्रचण्ड निवास खुमलटार। बालुवाटारको बार्दलीमा ओली- प्रचण्डले हात हल्याएपछि प्रधानमन्त्री बनेका थिए प्रचण्ड।

बार्दलीमा प्रचण्ड- ओली

पुस १० गते बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा गठबन्धनको बैठकमा चर्काचर्की भयो। देउवाले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिनै नसकिने बताएपछि प्रचण्डले बालुवाटारको बैठक ‘बंक’ गरे। बालुवाटार बैठकले प्रधानमन्त्री नबनाउने निश्चित भएपछि प्रचण्डको विकल्पमा थियो ओली निवास बालकोट। प्रचण्डअघि नै ओली निवासमा वार्तामा थिए राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा) का वरिष्ठ नेता अशोक राई। प्रचण्ड बालकोट पुगेकै केही बेरमा सहमति भयो -प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, राष्ट्रपति र सभामुख एमालेले लिने। सहमति भएपछि प्रचण्ड ओली बार्दलीमा आएर हात हल्लाएका थिए त्यस दिन। बालकोटको बार्दली त्यो ठाउँ हो जहाँ सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि ओलीले २०७८ असार ३० मा प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपाललाई ‘राष्ट्रघाती’ करार गरेका थिए।

एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति र तीन जना स्वतन्त्र गरी १६९ जना सांसदको समर्थनमा प्रचण्ड पुस १० को अपराह्न प्रधानमन्त्री नियुक्त भए, ७ दलीय गठबन्धन बन्यो।

दाउरा सुरुवालमा शपथ

अघिल्लो दुई कार्यकालमा कोट पाइन्टमै शपथ लिएका प्रचण्ड यसपटक भने बदलिएका थिए। उनले ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको अनुरोधमा दाउरा सुरुवालमा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका थिए पुस ११ मा।

त्यस दिन उपप्रधान तथा गृहमा रास्वपका सभापति रवि लामिछानेले, उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधारमा नारायणकाजी श्रेष्ठले र उपप्रधान तथा अर्थमा विष्णु पौडेलले शपथ लिए। ज्वालाकुमारी साह, दामोदर भण्डारी, राजेन्द्र राईले एमालेबाट तथा अब्दुल खानले जनमत पार्टीबाट बिना विभागीय मन्त्रीको शपथ पनि सोही दिन भयो।

पुस १३ को खुमलटारको ‘सुन्तला वार्ता’

बार्दलीमा भेटेका प्रचण्ड-ओली ‘डिप लभ’मै परे, एक अर्कालाई नभेटी रहनै सकेनन्। पुस १३ गते ओली खुमलटारमै पुगे प्रचण्डलाई भेट्न। छतमा बसेर घाम ताप्दै सुन्तला खाए। जहाँ ओली पहिलो पटकको प्रतिनिधि सभा विघटनको अघिल्लो दिन २०७७ पुस ४ गते पुगेका थिए। त्यसपछि २ वर्ष ओलीले खुमलटार फर्किएर हेरेनन्। प्रचण्ड-ओलीबीच त्यस दिन न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने सहमति भयो। भोलिपल्टै पुस १४ मा बसेको गठबन्धनको बैठकले न्यूनतम साझा कार्यक्रमका लागि एमालेका उपाध्यक्षसमेत रहेका विष्णु पौडेललाई संयोजक तोक्यो ५ दिनको समय दिएर। उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजकमा त्यसै दिन ओली चयन भए।

विश्वासको मतमा देखिएको अविश्वास

बार्दलीमा हात हल्लाएपछि ओली प्रचण्डको सम्बन्ध सौहार्दरुपमा अघि बढ्यो। सरकार सञ्चालनका लागि सल्लाह लिन कहिले प्रचण्ड नै बालकोट पुगे त कहिले ओलीले बालुवाटार पुगेर सल्लाह दिए। पुस १५ मा बालुवाटारमा ओली-प्रचण्डबीच ‘वान अन वान’ वार्ता भयो। फेरि पुस १९ मै ओली प्रचण्डलाई भेट्न बालुवाटार पुगिहाले। त्यति बेला सरकार विस्तारलाई थाती राखेर विश्वासको मत र प्रदेश सरकार गठनबारे छलफलमा जुटेका थिए प्रचण्ड-ओली।

पुस २० मा उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठक बस्यो बालुवाटारमा। पुस २४ मा सत्ता साझेदारको बैठक बालुवाटारमा बस्यो, उक्त दिन न्यूनतम साझा कार्यक्रमबारे छलफल भयो भने पुस २५ मा न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो गठबन्धनले। विश्वासको मत लिनु अघिल्लो दिन प्रचण्ड देउवा निवास धुम्बाराही पुगे। प्रचण्ड-देउवाको भेटले एमाले सशङ्कित भइसकेको थियो त्यति बेला। देउवाले उक्त भेटमा विश्वासको मत दिने बचन प्रचण्डलाई दिएका थिए।

सशङ्कित ओली र ढुक्क प्रचण्ड

पुस २६ गते एमाले -माओवादी गठबन्धनमा शंका पैदा भइसकेको थियो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विश्वासको मत लिँदा ओलीले कांग्रेसलाई चेतावनी नै दिएर भनेका थिए -ढोक्सा रित्तै हुनेछ। प्रचण्डले प्रतिनिधि सभामा रहेका २७५ सांसदमध्ये २६८ जनाको मत पाए। २७० जनाको उपस्थिति रहेको थियो बैठकमा। राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी र नेमकिपाका प्रेम सुवाल मात्रै विपक्षमा उभिएका थिए प्रचण्डको।

कांग्रेसका मनोरमा शेरचन, अम्बिका बस्नेत र किशोरसिंह राठोर अनुपस्थित भए बैठकमा। कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङले निलम्बन भएका कारण मतदानमा सहभागी हुन पाएनन् भने पशुपति शमशेर जबरा ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा बैठक सञ्चालन गरिरहेका थिए।

ओलीलाई फकाउने प्रचण्ड प्रयास

कांग्रेसले ढोक्सा थापेको र गठबन्धन टुटाउन खोजेको आरोप ओलीले लगाएपछि प्रचण्ड भोलिपल्टै बालकोट पुगे एमाले अध्यक्षलाई फकाउन। ओली पनि पुस २८ मा बालुवाटारमा प्रचण्डलाई भेट्न पुगे। त्यति बेला प्रचण्डले शंका नगर्न र ढुक्क हुन भनेका थिए ओलीलाई। पुस ३० मै फेरि प्रचण्ड- ओलीबीच बालुवाटारमा भेट भएको थियो, त्यति बेला मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे छलफलमा जुटेका थिए दुई नेता। माघ २ गते बालकोटमा ओली प्रचण्डबीच भागबन्डा मिलेपछि पुस ३ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार भयो।

१२ जना मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्री थपिएका थिए प्रचण्ड सरकारमा माघ ३ गते। त्यसपछि २३ जनाको मन्त्रिपरिषद् बन्यो। प्रचण्ड सरकारमा ४ जना त उपप्रधानमन्त्री मात्रै थिए।

माघ ३ गते बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक बस्यो। पूर्वसहमति अनुसार नै माघ ४ गते एमालेका देवराज घिमिरेले सभामुखमा उम्मेदवारी दर्ता गरे। एमालेका सुवास नेम्वाङ प्रस्तावक र राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देन, रास्वपाका रवि लामिछाने र माओवादी केन्द्रका हितराज पाण्डे घिमिरेका समर्थक थिए। कांग्रेसकी ईश्वरी न्यौपाने सभामुखको उम्मेदवार बनेकी थिइन्।

गठबन्धन दलका सांसदको मत पाएर माघ ५ मा एमालेका घिमिरे सभामुखमा निर्वाचित भए। उनलाई १६७ मत आयो। कांग्रेसकी ईश्वरी न्यौपानेले १०० मत ल्याइन्। २६८ जना सांसद उक्त बैठकमा उपस्थित भएका थिए भने एक जना तटस्थ बसे।

त्यसपछिको अर्को राजनीतिक घटनाक्रम थियो, उपसभामुखको निर्वाचन। माघ ६ गते रास्वपाकी इन्दिरा रानामगर र कांग्रेसकी मुक्ताकुमारी यादवले उपसभापतिमा मनोनयन दर्ता गराए। उपसभामुखमा पनि कांग्रेसकी उम्मेदवार पराजित भइन्।

माघ ७ गते रास्वपाकी इन्दिरा रानामगरले १६६ मत ल्याएर उपसभामुखमा विजयी भइन्। त्यस दिन २६४ जना सांसदको उपस्थित थियो। कांग्रेसकी यादवले ९७ मत ल्याइन। एक जनाले मत दिन्न भन्नेमा आफ्नो मत जाहेर गरेका थिए। उपसभामुखको निर्वाचनका बेला ९ सांसद अनुपस्थित रहे।

गठबन्धनमा गडबड ल्याउने अर्को घटना

प्रचण्ड-ओली सम्बन्धमा उतार चढाव ल्याउन यसपटक एमाले - माओवादी मात्रै कारण बनेन। माघ १३ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले रास्वपाका सभापति लामिछानेको सांसद र गृहमन्त्री पद खारेज भयो। नागरिकता विवादमा लामिछानेलाई नागरिकता पुनः प्राप्ति गर्नुपर्ने अदालतको फैसलामा उल्लेख थियो। फैसलापछि लामिछानेको सभापति, सांसद, गृहमन्त्री र संसदीय दलको नेताको पद गयो।

२०७९ माघ १५ गते आइतबार काठमाडौं प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता पुनः प्राप्तिका लागि प्रक्रियामा गएका थिए लामिछाने। त्यसै दिन पार्टी ३ केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर उनी सभापति भएका थिए फेरि।

उक्त घटनाले पनि दुई नेताबीच ठाकठुक पर्‍यो। ओली लामिछानेलाई फेरि गृहमा फर्काउन चाहन्थे भने प्रचण्ड रोक्न। माघ २२ गते लामिछानेले पत्रकार सम्मेलन गरेर मिडियामाथि खनिएका थिए भने रास्वपाका मन्त्रीले राजीनामा बुझाए प्रधानमन्त्रीलाई। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्याल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री शिशिर खनाल र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री डा. तोसिमा कार्कीले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेर राजीनामा दिएका थिए।

एमाले-माओवादी गठबन्धन टुटाउने अर्को घटना थियो माघ २६ मा सुदूरपश्चिममा एमालेका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलको सरकार ढल्नु। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का सांसदहरूले विश्वासको मत नदिएपछि रावलको सरकार ढलेको थियो। त्यति बेला ओलीले प्रचण्डलाई सिंहदरबारमा भेटेका थिए भने उक्त भेटमा प्रचण्डसँग ओलीले आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। उनको सरकार ढलेपछि त्यहाँ कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्यो।

राष्ट्रपतिमा बढेको किचलो

फागुन ५ गते राष्ट्रपतिमा सहमति खोज्न प्रचण्ड बालकोट पुगे। ओलीले आफ्नै पार्टीको राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने अडान लिएपछि प्रचण्ड राष्ट्रिय सहमतिमा जोड दिएर फर्किएका थिए। त्यसपछि भने ओलीले माओवादीले कांग्रेसलाई राष्ट्रपति बनाउने भन्दै आक्रोशित भइसकेका थिए।

फागुन १२ मा ओली 'फाइनल' वार्ता गर्न बालुवाटार पुगे। ओलीले सुवास नेम्वाङ र माधव नेपालको नाम राष्ट्रपतिका लागि प्रस्ताव गरे। तर प्रचण्डले अस्वीकार गरेपछि ओली आक्रोशित बनेका थिए। ओली निस्किएलगत्तै बालुवाटारमा नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवासहितका नेता पुगे। पुरानो गठबन्धन ब्युँताउन त्यसअघि नै पहल भएकोमा बालुवाटारको फागुन १२ को बैठक महत्त्वपूर्ण बन्यो। अबेर राति कांग्रेसका उम्मेदवारलाई राष्ट्रपतिमा अघि सार्ने सहमति भएपछि नयाँ ८ दलीय गठबन्धन बनेको थियो।

कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत र राष्ट्रिय जनमोर्चा सहितको ८ दलीय गठबन्धनले भोलिपल्ट फागुन १३ गते कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवारमा अघि बढायो।

एमालेका उपाध्यक्ष नेम्वाङले राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दर्ता गरे पनि उनले एमालेबाहेक दलको साथ भने पाएनन्।

त्यसपछि एमाले झन् आक्रामक बन्यो

पुरानो गठबन्धन भत्किएपछि फागुन १३ गते राप्रपाबाट उपप्रधान तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री राजेन्द्र लिङ्देन, सहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डे, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधान र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री दीपकबहादुर सिंहले मन्त्री पदबाट राजीनामा बुझाए।

फागुन १४ गते नाचघरमा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले प्रचण्डमाथि ५ आरोप लगाए। उनले 'फूल भनेर चक्कु देखाएको' भन्दै प्रचण्डको आलोचना गरेका थिए। प्रचण्डलाई ओलीले 'धोकेबाज' भन्दै विभिन्न आरोप लगाउन भ्याएका थिए त्यस दिन। जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिएकोमा असन्तुष्ट जनाउँदै ओलीले बिदा दिएर हिंसा दिवस मनाएको टिप्पणी गर्न भ्याए।

प्रचण्डका गतिविधिबाट असन्तुष्ट रहेको एमाले

एमालेले पनि प्रचण्डलाई साथ नदिने रणनीतिमा पुगिसकेको थियो राष्ट्रपतिको घटनाबाट। तर सरकारमा भने राष्ट्रपतिको चुनावसम्म पर्ख र हेरको स्थितिमा थियो एमाले।

तर, फागुन १४ गते परराष्ट्र मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी विमला राई पौडेललाई जेनेभा जान प्रचण्डले नै रोकेपछि एमाले थप आक्रोशित भयो। प्रचण्डले 'सिटिङ मिनिस्टर'लाई रोक्दै पूर्वमन्त्री गोविन्द बन्दीलाई पठाएका जेनेभा पठाए। जसलाई पौडेलले 'अपमान'का रूपमा व्याख्या गरिन्।

फागुन १५ गते बसेको एमालेको सचिवालयको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो। एमालेका ८ मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिए। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, स्वास्थ्य मन्त्री पदम गिरी, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री ज्वाला कुमारी साह, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी, परराष्ट्र मन्त्री विमला पौड्याल, रक्षा मन्त्री हरि उप्रेती, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरी, भूमि व्यवस्था, सहकारी र गरिबी निवारण मन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले राजीनामा बुझाए।

अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एक्लैले १६ मन्त्रालय आफ्नो काँधमा लिएर सरकार हाँकिरहेका छन्। गठबन्धन दलहरू भने अहिले राष्ट्रपति निर्वाचनमा पौडेललाई जिताउन र सरकारमा भागबन्डा खोज्न व्यस्त छन्।