काठमाडौंः सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का तत्कालीन सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। यसअघि न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अदालतले अस्वीकार गरेको हो। बुधबार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश निरन्तर नहुने आदेश गरेको हो।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी अस्वीकार गरेसँगै उनीमाथिको कारबाही अनुसार नयाँ सदस्यको नियुक्ति र शपथको कानुनी बाटो खुलेको छ।
रास्वपाले ढाकामाथि कारबाहीसँगै विन्दावासिनी कंसकारलाई यसअघि नै सदस्य सिफारिस गरिसकेको छ। वैशाख २५ गतै नै निर्वाचन आयोगले कंसाकारलाई निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र दिइसकेको थियो। तर, अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले सदस्यको शपथमा केही ढिलाइ भएको थियो।
अदालतले अन्तरिम आदेश जारी अस्वीकार गरेसँगै अब कंसाकारको पदत तथा गोपनीयताको शपथको पनि बाटो खुलेको छ।
के थियो विवाद
चैत २९ रास्वपाको केन्द्रीय समितिको बैठक सांसद श्रेष्ठको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निस्कासन गरेको थियो। साथै प्रतिनिधि सभा सदस्यको स्थान रिक्त गर्न सभामुख देवराज घिमिरेलाई पत्राचार गरेको थियो।
श्रेष्ठले मन्त्री आफू मन्त्री बन्न लागेको र पार्टी सभापति रवि लामिछानेको कोर टिमलाई रकम दिनुपर्ने भन्दै विवादित व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग साढे २ करोड रुपैयाँ मागेको अडियो बाहिर आएको थियो। अडियो प्रकरण बाहिरिएपछि रास्वाले श्रेष्ठलाई कारबाही गर्दै उनको ठाउँमा कंसाकारलाई समानुपातिक सांसद बनाउने निर्णय गरेको थियो।
सो निर्णयविरुद्ध श्रेष्ठले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए।
अदालतले वैशाख २५ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो। जेठ ५ गते दुबै पक्षलाई अदालतले बोलाएको थियो। दुबै पक्षको छलफलपछि यसअघिको अल्पकालीन आदेश निरन्तर नहुने संयुक्त इजलासले आदेश गरेको हो।
