काठमाडौं : प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले संसदीय सुनुवाई समितका सदस्यहरुले सोधेको सबै प्रश्नको जवाफ दिन नसक्ने बताएका छन्।
आजको बैठकमा कार्कीलाई समितिका सदस्यहरुले उनको नियुक्तिदेखि न्यायालयमा ढिलासुस्ता, बहालवाला न्यायाधीशले नै उजुरी गरेको विषय लगायतबारे प्रश्न गरेका थिए। सांसदहरुले कार्कीले समितिमाथि नै प्रश्न उठाएको विषय पनि उठाएका थिए।
कार्कीलाई फैसलामा हुने त्रुटि, राजनीतिक सेटिङ लगायतका बारेमा पनि प्रश्न सोधिएको थियो। त्यसको जवाफमा कार्कीले इजलासका फैसला प्राज्ञिक रुपमा मात्रै आलोचना गर्न पाइने बताएका हुन्।
उनले भने, 'कतिपय प्रश्नको जवाफ म यहाँ दिन सक्दिन। इजलासको फैसलाहरु एकेडेमिक रूपमा मात्रै आलोचना गर्न पाइन्छ। म त्यसमा गइरहेको हुन्छु। तर, यो तथ्यमा दर्शनमा आधारित हुनुपर्छ नभए अदालतको बदनाम गर्ने कुरा शोभनीय हुँदैन। फैसलामा त्रुटि छन् भने सम्बोधन गर्ने थलो भनेको इजलास मात्रै हो। यसको जवाफ यहाँ दिन सक्दिन।'
उनले संयुक्त इजलासले गरेको फैसलालाई अर्को इजलासले हेर्ने प्रक्रिया रहेको बताए।
'अनियमितता देखिएको छ भने हामी त्यसलाई त्यसभन्दा ठूलो इजलासबाट फैसला गर्नका लागि रेफर गर्ने गर्छौ। यो निरन्तर चलिरहेको छ,' उनले अदालती प्रक्रियाबारे भने।
सांसद जनार्दन शर्माले अदालतका कारण विकास निर्माणका काम ओझेलमा परेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए। त्यसको जवाफमा कार्कीले भने, 'विकास निर्माणमा अदालतले पर्ने असरबारे प्रश्न आएको छ। हाम्रो संविधानले नागरिकको अधिकारको बारेमा पहिलो अधिकार दिएको छ। यसको संरक्षण गर्नु अदालतको कर्तव्य हो। यसमा सम्पत्ति सम्बन्धी पनि अधिकार छ। यसले कहीँकहीँ असर परिरहेको हुनसक्छ। नागरिकको अधिकार केन्द्रमा राख्नुपर्ने हुन्छ।'
उनले कुनै पनि मुद्दा आउँदा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश पाउने माग धेरैले गर्ने बताए।
'त्यसैले एक हप्ता भन्दा बढीको तारेख नै नदिने गरेका छौं। छिटो भन्दा छिटो आदेश दिनु पर्छ भनेर काम गरिरहेका छौं। विकास निर्माणको काम पनि असर नपरोस्, नागरिक अधिकारको पनि असर नपरोस् भनेर काम गरिरहेका छौं,' उनले भने।
कार्कीले मुद्दा कमजोर भए न्यायाधीश साक्षी बन्न नसक्ने पनि बताए।
'मुद्दा कमजोर भएर आए हामीले के गर्ने? न्यायाधीश आफैँ साक्षी बन्न सक्दैन। के कागज आएको छ त्यही आधारमा फैसला हुन्छ। हामीले हेर्ने प्रमाण हुन्छ। हामी प्रमाण हेर्ने बाहेक केही अर्को उपाय हुन्न। मुद्दाको फैसलाबारे यस्तो हो भन्न सक्दैन,' उनले भने।
तर, न्यायाधीशबाट गल्ती नै हुँदैन भनेर आफूले नमान्ने बताए।
'मानिस हो गल्ती नै हुँदैन म भन्न सक्दिन,' उनले बचाउ गर्दै भने।
उनले नियुक्ति प्रक्रियामा नातावाद र कृपावाद हावी भएको विषय आफूले प्रतिवेदनमा लेखेको बताए।
'जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध गुनासो आह्वान गर्ने गरेका छौं। नियुक्ति निर्देशिका बनाएका छौं,' उनले भने।
न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा ढिलाइ भएको कारणबारे उनले भने, 'आठ महिना भयो म कायम मुकायम भएको। अब कानुन मन्त्री नभएपछि न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सकेनौं। यसले अदालत नचल्ने स्थिति भयो भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भन्यौं। हामीले नियुक्ति दिन राष्ट्रपति निर्वाचनको अचार संहिता लाग्यो। अहिले फेरि अन्तिम चरणमा छ,' उनले भने।
कार्कीले सर्वोच्चमा अब ७ जना न्यायाधीश खाली हुने भन्दै जुडिसियल कोर्स बनाउनुपर्ने बताए।
'सर्वोच्चमा सात जना खाली हुन्छ। खाली हुनुभन्दा एक महिना अगाडि नै नियुक्ति गर्न सकेका छैनौं। मेरो पनि साउन २० मा सकिन्छ। जुडिसियल कोर्स बनाऔं र यसले न्यायाधीश नियुक्तिमा फडको मार्छ,' उनले भने।
उनले क्षेत्राधिकारको कुराले पनि सर्वोच्चमा मुद्दाको चाङ लागेको बताए। अदालतमा गोलाप्रथापछि मुद्दा बाँडफाँट विश्वसनीय बनेको उनको दाबी छ।
'सर्वोच्चमा मुद्दाको चाङ छ। यो क्षेत्राधिकारको कुराले पनि हो,' उनले भने, 'हामीले व्यक्तिलाई विश्वास नगरेर अटोमेसनको कुरा गरेका हौं। त्यसमा पनि कतै खेल्ने ठाउँ भए के गर्ने अदालतलाई डेडिकेटेड लाइन चाहिन्छ। गोलाप्रथा एकदमै विश्वसनीय छ।'
समितिमा कार्कीलाई के के सोधियो?
