पोखरा: किचलोको विषय बन्दै आएको छ फेवाताल संरक्षण। फेवा संरक्षणको पक्षमा न्यायपालिकाले पटकपटक फैसला गर्दै आए पनि वर्षौंदेखि समाधान हुन नसकेको विषय हो यो। ताल संरक्षणको लागि २०६४ साउन २८ गते पोखरा उपत्यका नगर समिति र जिल्ला परिषद् कास्कीको बैठकले तालको मापदण्ड ६५ मिटर तोकेको थियो। मापदण्ड तोके पनि ताल मिच्दै बनेको संरचनाले फेवाताल जोखिममा परेपछि विषय अदालतमा पुग्यो। सर्वोच्च अदालतले फेवा संरक्षणको पक्षमा फैसला दिँदै आयो। तर, कार्यान्वयन आजसम्म हुन सकिरहेको छैन। सर्वोच्च अदालतले २०७५ साल १६ वैशाखमा मापदण्ड मिचेर बनाइएका संरचना भत्काउन आदेश दिएको थियो।
त्यससमय न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले फेवाताल अतिक्रमण छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको थियो। सो प्रतिवेदन तत्कालीन समयमा उपत्यका नगर विकास समितिका अध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको थियो।
आवश्यक परे जग्गा अधिग्रहण गरेर ताल संरक्षण गर्न अदालतले फैसला सुनाए पनि महानगरले कार्यान्वयन गर्न सकेन। फैसला कार्यान्वयन नभएपछि पुनः पुरानो प्रतिवेदनलाई आधार मानेर नयाँ अध्ययन सुरु भयो।
२०७६ सालमा पोखरा महानगरले एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो। फेवाको मापदण्ड मिचेर ४ सय बढी संरचना निर्माण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। अदालतले संरचना भत्काउन आदेश दिएको दुई वर्षपछि पोखरा महानगरका तत्कालिन प्रमुख मानबहादुर जिसीले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङको रोहबरमा प्रधानमन्त्री केपी ओली समक्ष प्रतिवेदन बुझाएका थिए । त्यससमय महानगरका प्रमुख जिसीले जग्गा अधिग्रहण गर्न १० अर्ब रुपैँयाभन्दा बढी लाग्ने बताएका थिए।
फेवा संरक्षणको लागि प्रतिवेदन बुझाएका उनै जिसीले तालको मापदण्ड घटाए। २०७८ साल चैत १६ मा मानबहादुर नेतृत्वमा बसेको ५५ औं कार्यपालिका बैठकले फेवाताल सहित अन्य तालको मापदण्ड घटाएर ३० मा पुर्याएको थियो।
स्थानीय तह निर्वाचनको छेउमा गरेको महानगरको निर्णय विरुद्ध अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए। जसको फैसला सोमबार सर्वोच्चले फेवा संरक्षणको पक्षमा उभिँदै सुनाएको छ। तालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम राख्न मात्र नभई छ महिनाभित्र अवैधरुपमा बनेका संरचना भत्काउन आदेश दिएको छ सर्वोच्चले।
पढ्नुसः महानगरकै आडमा पुरिँदै फेवा क्षेत्रको सिमसारः काम रोक्न अदालत आदेश गर्छ तर हुँदैन कार्यान्वयन
आदेश कार्यान्वयन गर्न कति सहज ?
सर्वोच्चले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गर्ने आदेश दिँदै संरचना भत्काउन त भनेको छ। तर, यसको कार्यान्वयन भने सहज देखिँदैन। जसलाई प्रष्ट्याउँछ कार्यान्वयन नभएको २०७५ सालको अदालतको फैसलाले पनि।
फेवाताल पोखरा महानगरको भूगोलमा परे पनि अदालतको फैसला कार्यान्वयनको जिम्मेवारी संघ, प्रदेशसँगै पोखरा महानगरको पनि हो। संघ सरकारले विवाद टुंगो लगाउने बाटो नखोलेसम्म स्थानीय तह हात बाँधेर बस्नुपर्ने अवस्था छ।
यद्यपि, अदालतको फैसला आएपछि पोखरा महानगरका प्रमुख धनराज आचार्यले फेसबुकमा लेखे,‘तालको विषयमा सर्वोच्चको आदेश अक्षरस कार्यान्वयन हुन्छ।’
‘अक्षरस’ अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका मेयरको हातमा मात्र फेवा संरक्षणको जिम्मा भने छैन। संघ र प्रदेशसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने स्थिति रहेकाले फैसला कार्यान्वयनमा शंका रहेको बताउँछन् नागरिक समाजका अगुवा रामबहादुर पौडेल।
फैसला कार्यान्वयनमा थप चुनौती बनेको छ थपिएका नयाँ संरचना। २०७६ सालमा नै बनेका ४ सय बढी संरचना आदेश बमोजिम भत्काउन नसकेको सरकारले अहिलेको समयमा हजार हाराहारी संरचना भत्काउनु पर्नेछ।
२०७६ सालपछि फेवा छेउछाउ कति संरचना थपिए त्यसको अध्ययन छैन। तर, पछिल्लो लकडाउनको समय पामे छेउछाऊ ताल मिचेर संरचना थपिने क्रम बढेको थियो।
.gif)
खपौदी क्षेत्रमा पछिल्लो वर्षमा थपिएका संरचना । स्रोत : गुगल म्याप
महानगरले प्रतिवेदन निकालेपछि पनि संरचना थपिने काम बढिरह्यो। फेवातालको बाँध मर्मत गर्न ताल सुकाइएको समयमा रातारात तालको जग्गा मिचिँदा महानगर मौन बस्यो। लकडाउनको समयमा खपौदी क्षेत्रमा नर्थबिच, पाम रेष्टुरेन्ट लगायतका अन्य संरचना निर्माण भए। तर, महानगर हेरेरै बस्यो। जसकारण अहिले भत्काउनुपर्ने संरचना थपिएका छन्। चारवर्ष यता फेवा ताल छेउ कति संरचना थपिए त्यसको यकिन तथ्यांक छैन। ताल संरक्षणकर्मी हजार हाराहारीमा अवैध संरचना रहेको बताउँछन्।
अदालतको फैसला कार्यान्वयनको पाटोमा समस्या फेवाताल संरक्षणका पाटोमा बनेका विभिन्न निकायका ऐन रहेको बताउँछन् अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी।
‘समस्या यस्तो छ फेवाताल संरक्षणको पाटोमा बनेका ऐन धेरै छन् ती ऐनहरु सरकारका विभिन्न निकायले लागू गर्छ। अब ती सबै निकायलाई संयोजन गरेर एउटा आधिकारिक समिति बनाएर कार्यनयन गर्न बाँकी छ,’उनले भने,‘ती धेरैवटा ऐन एकैठाउँ राखेर एउटै निकायलाई फैसला कार्यनयन गर्ने अधिकार दिएपछि अब सरकारले बनाउँला। त्यसपछि एउटै निकायले कार्यनयन गर्ला हामीले त्यसमा जोड दिनुपर्छ।’
२०७७ भदौ २९ गते तत्कालिन महानगर प्रमुखले प्रधानमन्त्री समक्ष प्रतिवेदन बुझाउँदा मालपोतको दर अनुसार १० अर्ब मुआब्जा दिनुपर्ने बताएका थिए। चलनचल्तीको मूल्य निर्धारण गरे सो रकम भन्दा बढी पर्छ। त्यससमय महानगरका प्रमुख संरचना भत्काउँदा त्यसको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने पक्षमा थिए। अहिले संरचना थपिएका छन्। तर, थपिएका सबै संरचनालाई क्षतिपूर्ति दिनु आवश्यक नरहेको बताउँछन् अधिवक्ता खगेन्द्र।
‘संरचना हेर्ने। कानुन बमोजिम अनुमति लिएको छ भने मुआब्जाको विषय बन्छ। छैन भने त्यो मुआब्जा दिने विषय बन्दैन,’उनले भने। यस्तै, उनका अनुसार १६ सय रोपनी हाराहारी तालको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता छन्।
पछिल्लो वर्षमा थपिएका संरचना । स्रोत : गुगल म्याप
‘पोखराको फेवातालको जग्गा व्यक्तिहरुले दर्ता गरेको लगभग १६ सय रोपनीको मुआब्जा देउ भनेको छैन। केही ताललाई चाहिने जग्गाको मुआब्जा देउ भनेको छ। तालकै जग्गा व्यक्तिले दर्ता गरेको छ त्यसको मुआब्जा व्यक्तिले पाउँदैन। व्यक्तिको जग्गा दर्ता छ र ताललाई चाहिएको छ भने त्यसको मुआब्जा पाउँछ,’उनले भने।
अदालतको फैसला आए पनि कार्यान्वयनको पक्षमा शंका गरेका नागरिक समाजका रामबहादुर पौडेल सरकारलाई नैतिक दबाब दिन आवश्यक रहेको बताउँछन्।
‘कार्यान्वयन गर्न नैतिक दबाब दिन्छौं नागरिकस्तरबाट। कार्यान्वयन पक्षमा मिलेमतो हो। राजनितिक र शक्तिकेन्द्र प्रेरित यिनीहरुले कार्यान्वयन गर्न नसकेको कुरा प्रष्ट छ किनभने शक्तिशाली व्यक्तिहरुको जग्गा त्यस ठाउँमा भएको हुनाले कार्यान्वयन हुन नसकेको हो,’उनले भने।
उनले भनेको फेवाको मापदण्ड भित्र ठुला चिनिएका व्यवसायको होटल र रेष्टुरेन्ट पर्छ। जसमध्ये एक हो कर्ण शाक्यको वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट। फेवाताल मिचेर बनेको कर्ण शाक्यको वाटर रिसोर्टविरुद्ध रिट उनै अधिवक्ता खगेन्द्रले दिएका थिए। रिसोर्ट लगायत अुनमति दिने घरेलु उद्दोग, पर्यटन कार्यालय विरुद्ध २०६८ असारमा मुद्दा दायर भएको थियो। त्यसैको फैसला २०७५ सालमा आएको थियो।
फेवा मिचेर संरचना बनाएका व्यवसाय
फेवा मिचेर संरचना बनाउने शक्तिशाली व्यक्तिमा मान्छिन् कर्ण शाक्य। फेवा अतिक्रमण गरेर संरचना निर्माण गर्ने सुरुवाती व्यक्ति उनै कर्ण शाक्य रहेको प्रतिवेदनको ठहर छ।
पछि उनी विरुद्ध दायर भएको रिट इजलासमा बहस हुँदै गयो। यता फेवा मिचेर संरचना बन्दै गए।
तालपारी रहेको रिसोर्ट
तालपारी चिनाउन भूमिका खेलेको कर्मा गुरुङको तालपारि रिसोर्ट, सुजन जोशीको लेक हाउस मापदण्डभित्र पर्छन्। उसो त राजपरिवारले निर्माण गरेको रत्नमन्दिर र हिमागृह पनि तालको मापदण्डभित्र पर्छ। यसबाहेक उनै राजपरिवार सदस्यले सञ्चालनमा ल्याएको फिस्टेल रिसोर्टपनि मापदण्ड भित्र पर्छ। पोखरामा नाम चलेका पर्यटन व्यवसायी गणेशबहादुर भट्टराईको बुमर्याङ रेष्टुरेन्ट पनि तालको मापदण्डभित्र पर्छ।
तालसँगै जोडिएको द लेक हाउस
फुटट्रयाकको छेउमा थपिएका संरचना
