काठमाडौं: मुलुकी फौजदारी संहिता ऐन संशोधनको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका डाक्टरहरुले सरकारी अस्पतालमा मात्र आन्दोलन गरेका छन्। उपत्यकाका अधिकांश सरकारी अस्पतालका प्रशासनिक काम नभएर बिरामी फर्किए तापनि निजी अस्पतालमा भने कुनै रोकावट बिना काम भइरहेको छ। डाक्टरको आन्दोलनको प्रभाव निजीमा अस्पतालमा परेको छैन।
चाबहिलस्थित ओम अस्पताल, सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेज, बानेश्वरस्थित सिभिल अस्पताल, थापाथलीस्थित नर्भिक ईन्टरनेशनल अस्पतालको प्रशासन र ओपिडी खुल्ला छ।
तर वीर, शिक्षण अस्पताल र गंगालाल अस्पतालमा प्रशासनिक काम ठप्प छ। प्रशासनिक काम ठप्प हुदाँ नयाँ जाने विरामीहरु सेवाबाट बञ्चित भएका छन्।
आइतबारबाट ओपिडी सेवा बन्द गरेका चिकित्सकहरुले आज देशभरका अस्पतालमा प्रशाशनिक काम बन्द गर्ने बताएका थिए। उनीहरुले हिजो आइतवार नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई लाइसेन्स बुझाउनुको साथै माइतीघर मण्डला प्रदर्शन समेत गरेका थिए।
काउन्सिललाई लाइसेन्स बुझाएपनि अधिकांश निजी चिकित्सकहरुले काम गरिरहेका छन्। लाइसेन्स बुझाएपछि उपचार गर्न नपाइने व्यवस्था छ।
नर्भिक अस्पतालमा भेटिएका एक चिकित्सक भन्छन्, 'एक दिन ओपिडी बन्द गर्नु अर्को दिन प्रशासन बन्द गर्नु भन्ने निर्देशन आएको थियो। तर बिरामीलाई फर्काउने कुरा भएन। अहिलेलाई हामीले सेवा दिइरहेका छौँ।'
अस्पतालले बिरामीको उपचार पाउनुपर्ने अधिकार हनन गर्नु नहुने भन्दै बिरामीलाई सेवा दिएको उनीहरुको तर्क छ।
त्यस्तै केएमसी अस्पतालको प्रशासनको उस्तै जवाफ छ, 'एक दुइदिन हामीले सरकारको जवाफ पर्खिरहेका छौँ। भएन भने सेवा दिने नदिने भन्नेमा पूनर्विचार गर्छौँ।'
तर सरकारी अस्पतालले भने नेपाल चिकत्सक संघको निर्देशनको पालना गर्दै प्रशासनिक काम ठप्प पारेको छ।
यसैबिच स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा नेपाल चिकित्सक संघको टोली र स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रतिनिधि छलफल भइरहेको छ।
भदौ १ गतेबाट आन्दोलन शुरु गर्ने भनेका डाक्टरहरुले कानुन मन्त्रालयले ऐन संशोधन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएपछि १५ दिन आन्दोलन पछि सारेका थिए। १५ दिनसम्म सरकारले केही सकरात्मक प्रतिक्रया नदिएपछि उनीहरुले आइतबारबाट आन्दोलन शुरु गरेका थिए। आन्दोलन शुरु गरेको साँझ स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थामा हड्ताल गर्नेलाई कारवाही गर्ने समेत चेतावनी दिएको थियो।
भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध (संहिता)मा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुसँग सम्बन्धित व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै चिकित्सकहरुले आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेका हुन्।
समबन्धित समाचार :आन्दोलनरत चिकित्सक संघलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा छलफलको लागि निम्तो
चाबहिलस्थित ओम अस्पताल, सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेज, बानेश्वरस्थित सिभिल अस्पताल, थापाथलीस्थित नर्भिक ईन्टरनेशनल अस्पतालको प्रशासन र ओपिडी खुल्ला छ।
तर वीर, शिक्षण अस्पताल र गंगालाल अस्पतालमा प्रशासनिक काम ठप्प छ। प्रशासनिक काम ठप्प हुदाँ नयाँ जाने विरामीहरु सेवाबाट बञ्चित भएका छन्।
आइतबारबाट ओपिडी सेवा बन्द गरेका चिकित्सकहरुले आज देशभरका अस्पतालमा प्रशाशनिक काम बन्द गर्ने बताएका थिए। उनीहरुले हिजो आइतवार नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई लाइसेन्स बुझाउनुको साथै माइतीघर मण्डला प्रदर्शन समेत गरेका थिए।
काउन्सिललाई लाइसेन्स बुझाएपनि अधिकांश निजी चिकित्सकहरुले काम गरिरहेका छन्। लाइसेन्स बुझाएपछि उपचार गर्न नपाइने व्यवस्था छ।
नर्भिक अस्पतालमा भेटिएका एक चिकित्सक भन्छन्, 'एक दिन ओपिडी बन्द गर्नु अर्को दिन प्रशासन बन्द गर्नु भन्ने निर्देशन आएको थियो। तर बिरामीलाई फर्काउने कुरा भएन। अहिलेलाई हामीले सेवा दिइरहेका छौँ।'
अस्पतालले बिरामीको उपचार पाउनुपर्ने अधिकार हनन गर्नु नहुने भन्दै बिरामीलाई सेवा दिएको उनीहरुको तर्क छ।
त्यस्तै केएमसी अस्पतालको प्रशासनको उस्तै जवाफ छ, 'एक दुइदिन हामीले सरकारको जवाफ पर्खिरहेका छौँ। भएन भने सेवा दिने नदिने भन्नेमा पूनर्विचार गर्छौँ।'
तर सरकारी अस्पतालले भने नेपाल चिकत्सक संघको निर्देशनको पालना गर्दै प्रशासनिक काम ठप्प पारेको छ।
यसैबिच स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा नेपाल चिकित्सक संघको टोली र स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रतिनिधि छलफल भइरहेको छ।
भदौ १ गतेबाट आन्दोलन शुरु गर्ने भनेका डाक्टरहरुले कानुन मन्त्रालयले ऐन संशोधन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएपछि १५ दिन आन्दोलन पछि सारेका थिए। १५ दिनसम्म सरकारले केही सकरात्मक प्रतिक्रया नदिएपछि उनीहरुले आइतबारबाट आन्दोलन शुरु गरेका थिए। आन्दोलन शुरु गरेको साँझ स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थामा हड्ताल गर्नेलाई कारवाही गर्ने समेत चेतावनी दिएको थियो।
भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध (संहिता)मा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुसँग सम्बन्धित व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै चिकित्सकहरुले आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेका हुन्।
समबन्धित समाचार :
