काठमाडौं: बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)का सदस्य राष्ट्रहरुका सैनिकहरुको संयुक्त सैन्य अभ्यासबाट नेपाल पछि हटेको छ।
सैन्य अभ्यासबाट नेपाल अन्तिम समयमा पछि हट्नुलाई आफैमा अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ।
दुई महिना अगाडिदेखि भारतले सैन्य अभ्यासको तयारी र छलफल सुरु गरेको थियो। नेपाल र चीनबीच संयुक्त सैन्य अभ्यासका दोस्रो श्रृङखला सगरमाथा फ्रेण्डसिप–२ घोषणा भएसँगै भारतले छलफल र तयारी थालेको भए पनि यसको चर्चा बिम्स्टेक सम्मेलनको उद्घाटनसँगै चुलियो।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उद्घाटन कार्यक्रममा भारतले संयुक्त सैन्य अभ्यासका प्रस्ताव राखेपछि संयुक्त सैन्य अभ्यास चर्चासँगै विवादमा घेरियो। सैन्य अभ्यासको विषयलाई प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले प्रश्न त उठायो नै तर सत्तापक्षका नेताहरुसमेत असन्तुष्ट बने। सार्वजनिक रुपमै सरकारको निर्णय विरुद्ध सत्तापक्षका सांसदहरुले संसदमै आवाज उठाए।
संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बिम्स्टेक सम्मेलनका क्रममा सैन्य अभ्यासको कुनै निर्णय नभएको दाबी प्रस्तुत गरे।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमै पुगेर सैन्य अभ्यास नभइ तालिम भएको दाबी गरे।
सरकारले संयुक्त सैन्य अभ्यासको अन्तिमसम्म बचाउ गर्दै आयो। तर सरकारमाथि सैन्य अभ्यासको विषयलाई लिएर घेराउ भने जारी रह्यो। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा)का सांसद भिम रावलले पटक पटक यस विषयलाई संसद तथा संसदीय समितिको बैठकमा उठाइरहे।
ने क पा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले बिम्स्टेक सैन्य अभ्याससँगै नेपालमा सम्पन्न अमेरिकी सैनिकहरुको कार्यक्रमको विषयमासमेत सरकारसँग आधिकारिक धारणा माग गरे।
यसरी आफ्नै सांसदहरुले संयुक्त सैन्य अभ्यासको विरुद्धमा आवाज उठाइरहँदा यसलाई बचाउ गर्नेमा सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीमात्र भए।
अन्तिममा सैन्य अभ्यासको संसदमै बचाउ गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा कार्यक्रम स्थगित भयो।
सैन्य अभ्यासको तीन दिन अगाडि प्रधानमन्त्री ओलीले रक्षा मन्त्रालयका सचिवमार्फत् नेपाली सेनालाई सैन्य अभ्यासमा सहभागी नहुन शुक्रवार निर्देशन दिए।
१० सेप्टेम्वर (सोमवार) भारतको पुणेमा संयुक्त सैन्य अभ्यासमा सुरु हुँदै छ। सैन्य अभ्यासकै क्रममा सबै सात सदस्य देशका सेना प्रमुखहरुको पनि बैठक बस्ने बताइएको थियो।
नेपाली सेनाका सहायक रथी तथा प्रवक्ता गोकुल भण्डारीले सैन्य अभ्यास स्थगित हुने भन्ने बारेमा आधिकारिक कन्फर्मेसन भने नआइसकेको बताए। उनले पहिलो पोस्टसँगको कुराकानीका क्रममा कार्यक्रममा सहभागी ‘नहुने कन्फर्म जस्तै' भएको भने पुष्टि गरे।
‘हाम्रो तर्फबाट पहिले देखि नै तयारी हो। सहभागी नहुने विषयमा आधिकारिक कन्फर्मेसन आइसकेको छैन। अभ्यास १० सेप्टेम्वरबाट हुने हो। त्यसपछि आधिकारिक रुपमा बाहिर आउला। तर हाम्रो तर्फदेखि ट्रुप्स गएको छैन। त्यसैले पनि सहभागी नहुने कन्फर्म जस्तै हो,' प्रवक्ता भण्डारीले भने।
के चिनियाँ चासो थियो?
यता संयुक्त सैन्य अभ्यासका विषयमा चिनियाँ पक्षले पनि चासो देखाएको थियो। बिहीवार मध्यरातमा नेपाल–चीन व्यापार तथा पारवाहन सम्झौताको कार्यविधि (प्रोटोकल)मा हस्ताक्षर भयो।
प्रोटोकललाई टुंग्याउन काठमाडौंमा दुई दिन बैठक आयोजना भएको थियो। बुधवारबाट सुरु बैठक बिहीवारका लागि तोकिएको बैठक मध्यरातसम्म लम्वियो। यो लम्बाई चिनियाँ पक्षको असन्तुष्टिका कारण थियो। ‘चिनियाँ पक्षका केही चासो थिए। त्यसलाई सम्बोधन गर्न केही समय लाग्यो,’ उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले पहिलोपोस्टसँग भने। ती अधिकारीले चिनियाँ चासोको विषयमा स्पष्ट नभने पछि माथिल्लो तहबाट उनीहरुको चासोलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता पछि बैठक सहमतिमा प्रवेश गरेको थियो।
प्रोटोकलमा सहमति जुटेसँगै नेपालले चीनका सात वटा बन्दरगाहको प्रयोग गर्न पाउने भएको छ।
पारवाहान सम्झौताको प्रोटोकलमा सहमति जुटेको भोलिपल्ट नै प्रधानमन्त्रीले नेपाली सेनालाई संयुक्त सैन्य अभ्यासमा सहभागी नहुन निर्देशन पठाउनुले पनि संयुक्त सैन्य अभ्यासमा चिनियाँ चासो रहेको संकेत दिएको छ।
र यो पनि
