काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको सात महिना पुग्न लागेको छ। यसबीचमा सरकारका काम कारवाहीलाई लिएर सरकारको चर्को आलोचनासमेत सुरु भएको छ। यसको महसुस स्वयम् प्रधानमन्त्री ओलीले पनि गर्दै आएका छन्। र, उनले पटक पटक आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई सरकारको बचाउ गर्ने निर्देशन दिँदै आएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले बजेटको आलोचना हुँदा सांसदलाई बजेटको बचाउ गर्न निर्देशन दिए। चिकित्सक गोविन्द केसीको विषयमासमेत सरकारको चर्को आलोचना भयो। नेता कार्यकर्तालाई सरकारको बचाउ गर्न निर्देशन दिए। विपक्षीको आलोचनाबाट पार्टी र सकारलाई बचाउनका लागि कहिले नेता कार्यकर्तालाई अरिंगाल बन्न पनि निर्देशन दिए।
तर, पछिल्लो समय सरकारको आलोचना प्रतिपक्षी भन्दा सत्तारुढ दलका नेताहरुबाट बढी भइरहेको छ।
सत्ताको बागडोर सम्हालेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा)का नेतादेखि सांसदसम्मले सरकारको विरोध गरेका छन्। यसरी विरोध गर्नेमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसम्मै छन्। ती सबै सत्तारुढ दलका नेताहरु हुन्।
आलोचनाको श्रृंखलामा पछिल्लो उदाहरण संसद अधिवेशनको अन्त्य हुने दिन सत्तारुढ दलका वरिष्ठ नेता माधव नेपालको अभिव्यक्ति हो।
ने क पाका कार्यावाहक अध्यक्षबाटै सरकारको आलोचना
माधव नेपाल ने क पाका वरिष्ठ नेता हुन्। ने क पा एमालेका नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठले दिएको जानकारीलाई आधार मान्ने हो भने उनी अहिले ने क पाका कार्यवहाक अध्यक्ष हुन्। प्रधानमन्त्री एवं पार्टीका एक अध्यक्ष ओली न्यूयोर्कमा छन्। अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ शुक्रवार नै श्रीमती सीता दाहालको उपचारका लागि विदेश उडे। श्रेष्ठका अनुसार प्रचण्डले नेपाललाई मौखिक रुपमा कार्यवाहक जिम्मेवारी दिएर गएका छन्।पार्टीको कार्यवहाक अध्यक्षका हैसियतले नेता नेपालले संसदमा सरकारको बचाउ गर्नुपर्ने हो। तर, उनले संसदमै सरकारको चर्को आलोचना गरे।
बिहीवार संसदको अधिवेशन अन्त्य हुँदै थियो। बिहीवार बसेको बैठकमा नेता नेपाल संसदको यो अधिवेशनका क्रममा पहिलो पटक रोस्टममा उभिँदै थिए। नेपाल सरकारको आलोचना प्रतिपक्षी दलका नेताले भन्दा पनि चर्को रुपमा गरे। संसदमा उनले गीत नै गाएर सरकारको आलोचना गरेका थिए-
‘मेरो देश डुब्नै लाग्यो किनारा लगाई देउ
माझी छौं कि कोही किनारा लगाइदेउ
देश डुब्न लाग्यो देशै बचाइदेउ’
सरकारले जनचाहना अनुरुप काम गर्न नसकेको भन्दै देश डुब्न लागेकोमा चिन्तासमेत व्यक्त गरे।
नेता नेपालले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको काम कारबाहीप्रति प्रश्न उठाए। जघन्य अपराधसँगै देश टुक्र्याउने अभिव्यक्ति दिँदै खुलेआम मान्छेहरु हिँडिरहेको भन्दै देशमा गृहमन्त्री र गृह प्रशासन नभएको महसुस भइरहेको आरोप लगाए। उनले कञ्चनपुर, रौटहटलगायतका मुलुकभर अनेकौं ठाउँमा आपराधिक घटनाहरु बढिरहेको भन्दै ती घटनालाई रोक्ने कुनै अंग छ कि छैन भन्ने प्रश्नसमेत गरे।
उनले सरकारलाई प्रश्न गर्दै भने, ‘आज पनि घटनाहरु घटिरहेका छन्। सरकारप्रति जनताले प्रश्नहरु उठाइरहेका छन्। कञ्चनपुरबाट राज्य छ कि छैन भनेर प्रश्न उठिरहेको छ। रौतहटको चन्द्रपुरबाट प्रश्न उठिरहेको छ, जहाँ एसिड आक्रमणबाट एक बालिकाको मृत्यु भयो। यस्ता अनेकौं घटना घटिरहेका छन्। यी घटना रोक्न कुनै अंग छ कि छैन?’
देश टुक्र्याउँछु भन्दै हिँड्नेहरुलाई सरकार के हेरेर बसिरहेको भन्दै उनले किन गिरफ्तार हुन सकिरहेका छैनन् भन्ने प्रश्नसमेत् गरे। नेपालले भने, ‘मान्छेले पहिलो सरकारको राम्रो काम र परिणाम हेर्न चाहन्छ। राम्रो परिणाम आए हाम्रो शीर ठाडो हुन्थ्यो। जुन जोगी आए पनि कानै चिरिएको भन्ने सुन्न पार्दैन थियो कि?’
सरकारप्रति महिला नेतृहरुको असन्तुष्टि
नेता नेपालको सरकार विरोधी अभिव्यक्ति आएको भोलिपल्ट नै सत्तारुढ दल (ने क पा) का नेतृहरुले महिला र बालबालिकामाथि बढ्दो जघन्य अपराध नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे।महिला नेतृहरुले गृहमन्त्री थापालाई सामूहिक भेट गरी महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हत्या, बलात्कारलगायतका जघन्य अपराधका घटना हुनै नदिने गरी आवश्यक कदम चाल्न माग गरे।
त्यसक्रममा महिला नेतृहरुले पार्टी नेतासमेत रहेका गृहमन्त्री थापालाई सरकारले महिलामाथि हुने जघन्य अपराधका घटना नियन्त्रण गर्न नसकेकोमा आफूहरु आफैं लज्जित हुने अवस्था आएको गुनासो पनि गरेका थिए। उनले गृहमन्त्रीको काम कारवाही माथि पनि प्रश्न गरे।
केन्द्र सरकार विरुद्ध मुख्यमन्त्रीहरु एकजुट
देशका सात वटा प्रदेश मध्ये ६ वटा प्रदेशमा सत्तारुढ दल ने क पाको एकल बहुमतको सरकार छ। एक प्रदेशमा ने क पाको समर्थन रहेको केन्द्रमा सरकारमा सहभागी संघीय समाजवादी फोरमको नेतृत्वको सरकार छ।
तर, यस्तोमै केन्द्र सरकारसँग प्रदेश सरकारको ‘टसल’ सुरु भएको छ। प्रदेश २ को सरकारले सुरुदेखि नै केन्द्र सरकारका काम कारवाहीप्रति असन्तुष्टि र विरोध जनाउँदै आएको थियो। तर अहिले बाँकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरु पनि केन्द्र सरकारको विरोधमा देखिएका छन्।
संघीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकार नदिई केन्द्रमा सीमित बनाएको भन्दै भदौ २१ गते पोखरा भेलामा उनीहरु जुटे। भेलाको नेतृत्व गरेका थिए गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, जो ने क पाका स्थायी कमिटी सदस्य हुन्। त्यस्तै ने क पाका अर्का स्थायी कमिटीका सदस्य प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पनि पटक पटक केन्द्र सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन्। पोखरेललाई प्रधानमन्त्री ओलीका विशेषपात्रका रुपमा चिनिन्छ।
सो भेलाले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संघीयता कार्यान्वयनका लागि छुट्टै उच्च राजनीतिक संयन्त्र बनाउन माग गरेको थियो। साथै भेलाले केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई अधिकार नदिएका कारण काम गर्न नपाएको निष्कर्षसमेत निकालेको थियो।
त्यस्तै भेलाले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा काठमाडौंमा सो संयन्त्रको बैठक बस्ने निर्णय गरेको थियो। तर, प्रधानमन्त्रीले सो बैठक अन्तिम समयमा रोकिदिए। साथै मुख्यमन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्रीले भेटसमेत दिएनन्।
बजेटपछि आफ्नाको विश्वास गुमाउँदै सरकार
सरकारले ‘हनिमुन’ पिरियड सकिएसँगै आफ्नाकै विश्वास गुमाउँदै जान थालेको छ। सरकारले जेठ १५ मा सार्वजनिक गरेको बजेटसँगै सत्तारुढ दलका सांसदहरुले यसको चर्को आलोचनामा उत्रिएका थिए।संसदमा बजेट सम्बन्धि छलफलका क्रममा ने क पाकै सांसदले बजेट, अर्थमन्त्री र सरकारको आलोचना गरे। असार १७ गतेको बैठकमा ने क पाकी सांसद पम्फा भुसालले मन्त्रीहरुले आफ्ना क्षेत्रमा बजेट लगेको र अन्य क्षेत्रलाई पाखा लगाएको भन्दै संसदमै विरोध गरिन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले सांसदहरुलाई बजेटको बचाउ गर्न निर्देशन दिएको अवस्थामा जुम्लाका सांसद गजेन्द्र बहादुर महतले संसदमै भने, ‘बजेटको बचाउ मैले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन।’
उनले बजेट अकाशको फल आँखातरी मर भने जस्तो भएको टिप्पणी गर्दै भने, ‘लंकामा सुन छ कान मेरो बुच्चै। न घरको न घाटको यो बजेट यस्तो छ। यो बजेट मेरा लागि न हर्ष न विस्मातको छ।’
त्यस्तै सरकारको आलोचना कर वृद्धिको विषयमा बढी भयो। स्वयम् अध्यक्ष प्रचण्डले करको विषयले संघीयता खतरामा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता भएको बताए। उनले यस विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षणसमेत गरेको बताएका थिए।
सैन्य अभ्यासमा ने क पाकै सांसदको विरोध
त्यस्तै आफ्नै पार्टीका सांसदबाट सरकारलाई घेरिएको विषय हो, बिम्स्टेक सैन्य अभ्यास। यो सैन्य अभ्यासमा नेपाल अन्तिम समयमा सहभागी त भएन्। तर, पनि यस अभ्यासको विषयलाई लिएर ने क पाका सांसदहरुले चर्को आलोचना गरे। ने क पाका नेता भीम रावलले सांसदबाटै सरकारको जवाफ माग गरे।
ने क पाका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले समेत संसदबाटै सरकारको चर्को आलोचना गरे। उनले बिम्स्टेक सैन्य अभ्याससँगै अमेरिकी सेनाको सैन्य अभ्यासको विषयलाई लिएरसमेत सरकारको आलोचना गरे।
यता मूल्यवृद्धिलगायतका विषयलाई लिएर पनि सरकारको आलोचना सुरु भएको छ। सत्तारुढ दलकै विद्यार्थी संगठन सडकमा ओर्लिन थालेका छन्।
केसीको मुद्दामा आफ्नाबाट बचाउ, नागरिकबाट घेराउ
ओली सरकारलाई आफ्नाबाट अलिकति बढी सहयोग पाएको विषय भनेको चिकित्सक गोविन्द केसीको अनशन हो। तर, सरकार यस विषयमासमेत झुक्न बाध्य भयो। जुम्लामा अनशन बसेका चिकित्सक केसीको विरोधमा संसदमा सत्तारुढ पक्षका सांसदहरुले सरकारको जमेर बचाउ गरे। प्रतिपक्षी कांग्रेस सदनसँगै सडकमा पनि उत्रियो। सडकमा नागरिक समाज ओर्लियो। सरकार गल्न बाध्य भयो। यसमा पनि ने क पाभित्रका केही नेताहरुको अघोषित समर्थन चाहिँ केसीलाई भयो।
संसदमा केसीको अनशनलाई ने क पाका सांसदले कांग्रेससँग जोडे। सरकारको बचाउ गर्नेमा युवा नेता योगेश भट्टराई अगाडि देखिए। उनले कांग्रेसलाई जोगाउन गोविन्द केसी आवश्यक परेको टिप्पणी गरे।
पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले समेत यस विषयमा लामो मौनता तोड्दै गोविन्द केसीको पुच्छर समातेर हिँड्ने कांग्रेस अब सिद्धिएको हो? भन्दै प्रश्न गरे।
अनशनमा बसेका केसी भेट्न त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुगेका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टी प्रवक्ताबाट राजिनामा दिनुपर्ने सम्मको अवस्था पनि आयो।
अहिलेसम्म सरकारले गरेका कामको विरोधमा आफ्नै दलका नेता कार्यकर्ताको आवाज कम सुनिएको विषय भनेकै यही हो। नत्र अधिकांश विषयमा संसदमा वा संसदबाहिर प्रतिपक्षी दल भन्दा बढी आलोचना आफ्नै दलबाट भएको छ।
प्रचण्डले पटक पटक सरकारको कामकारवाहीप्रति असन्तुष्टि जाहेर गर्दै आएका छन्। उनले पटक पटक सरकारको समीक्षा गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। मन्त्रिपरिषद हेरफेरको कुरा पनि उनले उठाएका छन्।
ने क पाको लामो समयदेखि स्थायी कमिटीको बैठक बस्न सकिरहेको छैन। स्थायी कमिटीका सदस्यहरुले सरकारको समीक्षा गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। तर, हेडक्वाटरले बैठक बोलाउन सकिरहेको छैन।
सरकार र मन्त्रीको आलोचना सरकार बाहिर रहेका ने क पाका नेता कार्यकर्ताबाट प्रतिपक्षी दलका नेता कार्यकर्ताबाट हुनुले सरकारको लोकप्रियताको ग्राफमा ओरालोतर्फ लागेको देखाउँछ। ठूलो लोकप्रिय मत पाएर बनेको दुई तिहाईको सरकारप्रतिको जनअपेक्षा निराशामा बदलिँदै गर्दा सरकारप्रति प्राहार गर्ने विपक्षीलाई माथि जाइलाग्न तयार पारिएका ‘अरिंगाल’ (प्रधानमन्त्रीकै शब्दमा) सरकार माथि नै जाइ लाग्ने अवस्था आएको छ।
