काठमाडौः वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित तीन जना पूर्वमन्त्रीलाई कानुनसम्मत कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
आज वाइडबडी छानविन उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदन पारित गर्दै समितिले मन्त्री अधिकारीसहित तीन जना पूर्वमन्त्रीहरुलाई कारवाहीको सिफारिस गरेको हो।
मन्त्री अधिकारीसहित पूर्वमन्त्रीहरू दिलनाथ गिरी, जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्र नारायण देवलाई पनि कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ।
यो पनि पढ्नुस्: वाइडबडी खरिदबारे पर्यटनमन्त्रीको स्पष्टीकरणः ‘अनियमिततामा संलग्न छैन, अनुमान र पूर्वाग्रहका आधारमा नाम जोडियो’
समितिको सिफारिसको पाँचौ बुँदामा मन्त्रीहरुले नैतिक जिम्मेवारी लिन भनिएको छ। उक्त बुँदामा 'वाइड बडी विमान खरिद सम्बन्धमा मन्त्रालय र निगमबाट प्राप्त विवरण तथा छलफलका आधारमा तत्कालिन मन्त्रीहरु जीवन बहादुर शाही, जितेन्द्र नारायण देव र हालका वहालवाला मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको संलग्नता सम्बन्धमा उपसमितिले निजहरुलाई नैतिक जिम्मेवारी लिन र कानुन सम्मत कारवाही सिफारिस गरेको विवरण समितिमा पेश भएकोमा, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनको सम्परीक्षण र वेरुजु फस्र्योट गर्ने जिम्मा लेखा उत्तरदायी अधिकृतका रुपमा मन्त्रालयका सचिवको प्रमुख दायित्व हुने र सचिव नै वायुसेवा निगमको अध्यक्ष रहेको अवस्थामा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को विपरित हुनेगरी अनियमित तरिकाले विमान खरिद कारबाही अगाडि बढ्दा पनि विभागीय मन्त्रीको रुपमा बहाल रहेको अवस्थामा यथेष्ठ सतर्कता नअपनाएको देखिंदा निजहरुले नैतिक जिम्मेवारी लिन र मन्त्रीहरुको कार्यक्षेत्र तथा कार्यशर्तहरुका सम्बन्धमा पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने।' भनी उल्लेख गरिएको छ।
यो पनि पढ्नुस्: वाइडबडी प्रकरणमा नखुलेको पाटोः महालेखा र संसदीय समितिले किन हेरेनन् सर्वोच्चको आदेश?
राईलाई 'क्लिन चिट'
प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्दै कारवाहीको सूचीबाट पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार राईको नाम भने हटाइएको छ। उपसमितिले बाइडवढी प्रकरणमा सचिव राईलाई क्लिन चिट दिएको हो।
निर्देशनको पहिलो बुँदामै राई दोषी देखिने स्पष्ट आधार नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ। भनिएको छ, 'संस्कृति पर्यटन थता नागरिक उड्ययन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव लेखा उत्तरदायी अधिकृत तथा वायु सेवा निगमको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रहेका प्रेमकुमार राईको समयमा वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रियाको विववरण निगमले दिएको र सोही आधारमा उपसमितिले निजलाई कारवाही सिफारिस गरेकोमा निज राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निगमको विनयमावलीको दफा २३६(१) को (ख)अनुसार विमान खरिद कार्य अघि बढाउन उपसमितिमात्र बनाएको उक्त उपसमितिले तयार पारेको बोलपत्र (आरएफपी) तयार हुँदा निज पदमा बहाल नरहेको बोलपत्रका शर्तहरुबाट भएका अनियमिततामा संलग्न नभएको देखिएको अवस्थामा निजको हकमा दोषी मान्ने स्पष्ट आधार नखुलेको।'
यो पनि पढ्नुस्: 'लाउडा काण्ड' छानबिन गरेका सांसद महर्जन भन्छन्, ‘वाइडबडी त त्योभन्दा पनि ठूलो घोटाला’
समितिले प्रतिवेदन बुझाए देखिनै सचिव राईको बारेमा संसादको मद विभेद भएको थियो।
यो पनि पढ्नुस्: पर्यटन मन्त्री अधिकारीलाई दुई तिहाइले पनि बचाउन सक्दैन : सत्तारुढ दलका सांसद एवं छानविन समिति सदस्य यादव
यी हुन् सार्वजनिक लेखा समितिका सिफारिस र निर्देशनहरु
.jpg)
