डा केसीसँग किन यति कठोर भए शिक्षामन्त्री पोखरेल?

काठमाडौं : 'जिद्धी गरेर डा केसीले अनशन तोड्नु भएन भने उहाँको जीवन रक्षाका लागि भनेर सरकारले जे पायो त्यही मागको लागि हस्ताक्षर गर्दैन।'

गत बिहीवार चिकित्सा शिक्षा पारित गरेपछि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पत्रकारहरुलाई दिएको प्रतिक्रिया हो यो। त्यहाँ उनले भनेका थिए, 'डाक्टर केसीका माग पूरा भइसके अब उहाँको नाजायज मागको जिम्मा सरकारले लिँदैन।'

शिक्षामन्त्री पोखरेलको यो कठोर प्रतिक्रियाले डा केसीको ज्यान तलमाथि हुने त होइन भन्ने चिन्ता बढेको छ। किनकि, उनी विधेयक नसच्याए अनशन नतोड्ने अडानमा छन्। यता शिक्षामन्त्री पोखरेल उनको माग पूरा भइसकेको दावी गर्दै सरकारले हस्ताक्षर नगर्ने बताउँछन्।

दुवै पक्ष आफ्नै अडानमा छन् तर डाक्टर केसीको स्वास्थ्य पहिलाको अनशनमा जस्तो छैन।

सम्बन्धित समाचार :जुम्ला अनशन Vs इलाम अनशन : यस्तो छ केसीले इलाम छाड्नुको कारण

केसी विरुद्ध शिक्षामन्त्री पोखरेल खनिए झै केसी पनि पोखरेल विरुद्ध खनिइरहेका छन्। केसीकै भाषामा भन्नुपर्दा चिकित्सा शिक्षा विधेयक तोडमोड गर्ने 'भिलेन' नै पोखरेल हुन्। उनले पोखरेलले आफुलाई 'ब्ल्याकमेलिङ' गरेको अभिव्यक्ति पटकपटक दिँदै आइरहेका छन्। पोखरेल पदमा बस्न उपयुक्त नभएको भन्दै पटक पटक राजीनामाको माग गरिसकेका छन् केसीले। अझ उनलाई माफिया नै भनिसकेका छन् केसीले।

केसीविरुद्ध पोखरेल पनि पहिलादेखि नै कठोर छन्। उनीहरुबीच १५ औँ अनशनदेखि नै जुहारी चलेको छ। डाक्टर केसीको अभिव्यक्ति आयो भने पोखरेल चुप बस्दैनन्।

आखिर किन त? के हो उनीहरुबीचको विवादको चुरो? केसी विरुद्ध शिक्षामन्त्री पोखरेल किन कठोर?

शिक्षामन्त्री पोखरेलले नर्सिङ र अरू प्राविधिक विषयलाई सम्बन्धन दिन चलखेल गर्नकै लागि विधेयक तोडमोड गरेको केसीको आरोप छ।

केसीले २७ दिनको अनशन तोड्दा भएको सहमतिमा सिटिइभिटी अन्तर्गतका प्रवीणता प्रमाणपत्र तह (पिसिएल) मुनिका कार्यक्रमलाई ५ वर्षभित्र हटाउने (फेज आउट) उल्लेख छ। 

तर, विधेयकमा समय सीमा नतोकी सरकारले तोके बमोजिम क्रमशः 'फेज आउट' गर्ने वा स्तरोन्नति गर्ने भन्ने विकल्प राखिएको छ।
यही बुँदा तोडमोड गरेकै कारण केसीले पोखरेललाई माफियाको आरोप लगाइरहेका हुन्।

केसी बारम्बार भनिरहन्छन्, 'शिक्षा मन्त्री पोखरेलले नर्सिङ र अन्य प्राविधिक विषय पढाउने कलेजलाई मागी खाने भाँडो बनाएका छन्। उनकै घृणित स्वार्थका कारण सम्झौता कार्यान्वयन भएन।'

चार महिनाअघि संसद्को दोस्रो अधिवेशन सकिने बिहान शिक्षामन्त्रीको तर्फबाट 'ब्ल्याकमेल' गर्न टेलिफोन आएको समेत केसीले बताएका थिए। शिक्षा मन्त्रालयबाट नर्सिङ कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिने व्यवस्था गरे सोही दिन विधेयक पारित हुने भनेर 'ब्ल्याकमेल' गरेको केसीको आरोप थियो।

त्यतिबेला पनि केसीले भनेका थिए, 'पोखरेल शिक्षामन्त्री हुन्जेल चिकित्सा शिक्षा विधेयक तोडमोड भइरहन्छ।'

नभन्दै अहिले त्यस्तै भयो।

यो पनि पढ्नुस् : शिक्षामन्त्रीको तर्फबाट डा. केसीलाई आएको त्यो कल जसका कारण चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भएन

चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा विवाद भएको लामो समय बितिसकेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सरकारबाट हट्दै गर्दा डाक्टर केसीले भने बमोजिम नै अध्यादेश जारी गरेको थियो। अध्यादेश प्रतिस्थापन नभएपछि वर्तमान सरकारले पुनः वैसाख १३ मा त्यसैको निरन्तरताका लागि अध्यादेश नै जारी गरेको थियो। तर, प्रतिस्थापन विधेयक भने सरकारले फरक गरी ल्यायो।  अध्यादेशका धेरै व्यवस्था प्रतिस्थापन विधेयकमा अटेनन्।

त्यसपछि केसी आक्रोशित हुँदै शिक्षामन्त्री पोखरेल माफियाको मतियार भएकाले अध्यादेशमा आफ्नो माग हटाएको आरोप लगाएका थिए। लगत्तै निजी मेडिकल कलेजलाई सहजै सम्बन्धन दिन सकिने व्यवस्था राखिएको विधेयक संसदमा दर्ता भयो। त्यसपछि डाक्टर केसी अनशन बस्न जुम्ला हिँडे। केसी जुम्लामा अनशन बसिरहँदा 'कोही अनशन बस्दैमा सरकार डराउँदैन, मेडिकल कलेज खोल्न रोकिन्न' भन्ने अभिव्यक्ति दिँदै शिक्षामन्त्री पोखरेल हिँडिरहे।

तर, केसीको अनशनको अगाडि सरकार झुक्यो। अनशनको २७ दिनपछि उनकै माग अनुसार सरकारले सम्झौता गर्‍यो। केसी सम्झौता कार्यान्वयन हुने आशामा बसे।

प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्दै सम्झौता चाँडै कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे। प्रम ओलीबाट आश्वासन पाए तर संसदले तोडमोड गरेर चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्‍यो। लगत्तै शिक्षामन्त्री पोखरेलले केसीको जीवन रक्षाका लागि जे पायो त्यही मागमा सरकारले हस्ताक्षर नगर्ने भन्दै पुरानै कुरालाई निरन्तरता दिए। प्रस्टैसँग इगो देखाए।

यो पनि पढ्नुस् : डा केसीको २७ दिने अनशन भयो 'फ्लप', सम्झौताका मूख्य तीन बुँदामै तोडमोड

केसीको अभिव्यक्तिपछि सार्वजानिक रुपमा पोखरेलमाथि माफियाको आरोप  लागिरहेको छ। शिक्षामन्त्री पोखरेल सधैँ नै आफू माफियाको मतियार र कसैको ट्रयापमा परेर काम नगरेको भन्दै खण्डन गर्दै आएका छन्। उनले केसीले नाजायज माग बोकेको भन्दै चुनौती दिने गर्छन्।  'अनशन बसेर यो भएन र त्यो भएन भन्नेले नेतृत्व लिएर काम गर्न सक्नुपर्छ,' पटक पटक उनीहरुले यसै भनेका छन्।

यो पनि पढ्नुस् : 'कन्फ्युजन' मा डा केसी: शिक्षामन्त्रीलाई विश्वास गर्ने कि प्रधानमन्त्रीलाई?

यसरी नै उनीहरुबीच जुहारी लम्बिँदै गएको छ। केसीले भने झै सिटिइभिटीको विषयलाई लिएर सम्झौता तोडमोड भएपछि पोखरेलको छवि नराम्ररी धुमलिएको छ।

 

कसरी हुनसक्ला सहमति?

आज केसीको अनशनको २१ पूरा भएको छ। उनको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुका अनुसार उनको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक छ। सरकारले वार्ताको लागि पहल नगर्दा थप अन्यौल कायम छ। डाक्टर केसीसँग कसरी सहमति हुनसक्ला यतिखेर सबैलाई चासो छ।

यो पनि पढ्नुस् : चिकित्सा शिक्षा विधेयक तोडमोड गर्न किन बाध्य भए सांसदहरू? 

डाक्टर केसी विधेयकका चार वटा बुँदामा असहमति जनाउँदै अनशन बसेका छन्।

पहिलो बुँदा विधेयकको प्रस्तावना हो भने दोस्रो बुँदा एउटै विश्वविद्यालयले पाँच वटा भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाइने विषयमा हो। त्यस्तै, तेस्रो सिटिइभिटी र चौथो बुँदा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय विधेयकमा थपिएकाले हो।

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७२ हालसम्मका अनशनको मुख्य उपलब्धि भएकाले उक्त प्रतिवेदनको नाम ऐनको प्रस्तावनामै तोकिनुपर्ने भए पनि विधेयकमा त्यही नाम हटाइएको छ।

तर, यो नै डाक्टर केसीको असन्तुष्टिको मुख्य विषय भने हैन।

डाक्टर केसीसँग १५ औं अनशन तोड्दै गर्दा 'अन्यत्र जेसुकै लेखिएको भएता पनि आइन्दा एक विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन। यसअघि सम्बन्धन दिइसकेको चिकित्सा शिक्षण संस्थामा यो प्रावधान लागू हुने छैन। काठमाडौँ बाहिरका शिक्षण संस्थाको हकमा आयोगले नीति निर्माण गरी निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ’  भन्ने सहमति भएको थियो।

तर, विधेयकमा भने फरक आयो। ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि यो ऐन जारी भएपछि एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन। तर, यो ऐन जारी हुनुभन्दा अघि सम्बन्धन दिइसकेका र मनसायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौं उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्रावधान लागू हुने छैन। काठमाडौं उपत्यका बाहिरका अन्य शिक्षण संस्थाका हकमा आयोगले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ। आयोगले निर्णय गर्दा यस ऐनको कुनै पनि कुराले बाधा पुग्ने छैन।’

यही बुँदाले काठमाडौँ वा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उपत्यका बाहिर मनसाय लिइसकेका कलेजलाई समबन्ध दिन सक्ने देखिएको छ। अर्थात्, झापाको दुर्गालाल प्रसाईँको बीएन्डसी मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने देखिन्छ। प्रसाईँ र नेकपाका दुई अध्यक्ष एउटै टेबलमा बसी मार्सी चामलको भात खाएको फोटो पनि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो।

डाक्टर केसीको आरोप हो, 'बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिन सम्झौता तोडमोड गरे।'

डाक्टर केसीका सहयोगी डाक्टर अभिषेकराज सिंह भन्छन्, 'यो बुँदाले बीएन्डसी मात्रै हैन काठमाडौँ नेशनल जस्ता कलेजहरुले उपत्यकाबाहिर गएर सम्बन्धन पाउन सक्छन्। किनकि आशयपत्र पाइसकेका कलेजलाई सरकारले उपत्यकाबाहिर जान प्रोत्साहन गर्ने विधेयकमा नै लेखिएको छ।'

उनी भन्छन्, 'पहिलाको सम्झौता अनुरुप आयोग कै जिम्मामा छोड्ने हो भने डाक्टर केसीले अनशन तोड्छन्।'

त्यस्तै केसीले २७ दिनको अनशन तोड्दा भएको सहमतिमा सिटिइभिटी अन्तर्गतका प्रवीणता प्रमाणपत्र तह (पिसिएल) मुनिका कार्यक्रमलाई ५ वर्षभित्र हटाउने (फेज आउट) गर्ने उल्लेख छ। 

तर,  विधेयकमा समय सीमा नतोकी सरकारले तोके बमोजिम क्रमशः 'फेज आउट' गर्ने वा स्तरोन्नति गर्ने भन्ने विकल्प राखिएको छ। 

यो बुँदामा पनि सरकारी पक्ष र डाक्टर केसी पक्ष लचक हुने ठाँउ धेरै छ। 

‘नेपाल सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन अध्यापन गर्न/गराउनका लागि एक चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्नेछ’ भन्ने नयाँ बुँदा विधेयकमा थपिएको छ।

१५ औँ अनशनमा डा केसीसँग यो बुँदामा कुनै छलफल र सहमति भएको थिएन। चिकित्सा शिक्षा आयोग हुँदाहुँदै चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय ल्याउनुपर्ने कारण नभएको भन्दै डा. केसीले विरोध जनाइरहेका छन्।

केसीका असन्तुष्टि यी चार बुँदामा भए पनि मुख्य बुँदा एउटै विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढीलाई सम्बन्धन दिन नपाइने भन्नेमा छ। १५ औँ अनशनमा सम्झौता भए अनुरुप यो बुँदा सच्याइए डाक्टर केसीले अनशन तोड्ने उनी पक्षका अभियन्ताहरुले बताइरहेका छन्।

के यो बिन्दुमा आएर सहमति सम्भव होला?

यो पनि पढ्नुस् : कसले पढेन चिकित्सा शिक्षा विधेयक, योगेशले कि गगनले?