काठमाडौं: काठमाडौं उपत्यका मूर्त र अमूर्त सम्पदाको केन्द्र नै मानिन्छ। काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका सात सम्पदा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत छन्। काठमाडौंमा रहेको हनुमानढोका दरबार क्षेत्र, बौद्धनाथ, स्वयम्भू, पशुपतिनाथ, ललितपुरको पाटन दरबार क्षेत्र र भक्तपुरको भक्तपुर दरबार क्षेत्र र चाँगुनारायण मन्दिर विश्वसम्पदा सूचीमा छन्।
फरकफरक ठाउँमा रहे पनि यी सबै सम्पदाहरु छुट्टाछुटै विश्व सम्पदा क्षेत्र भने होइनन्। युनेस्कोले उपत्यकाका सातैवटा सम्पदाहरुलाई एउटै रुपमा हेर्छ। कुनै एउटा सम्पदामा क्षति पुगे वा त्यसको संरक्षणका साथै त्यहाँको अमूर्त सम्पदाहरु नाश भए युनेस्कोले बाँकी ६ वटै सम्पदालाई हेर्ने दृष्टि नकारात्मक बन्न पुग्छ। त्यसबाट ती सम्पदाहरुलाई युनेस्कोले 'डेन्जर लिस्ट' (खतराको सूची) मा राख्न सक्छ।
२०७२ सालको भूकम्पमा काठमाडौं उपत्यकामा रहेका सातै सम्पदा क्षेत्रहरुमा आंशिक वा पूर्ण रुपमा क्षति भए। युनेस्कोले सम्पदाको पुनर्निर्माणका साथै त्यहाँको मौलिक पक्षहरुको संरक्षण गर्न सरकार चुकेको भन्दै काठमाडौं उपत्यकाका सम्पदालाई २०७२ सालदेखि नै 'खतराको सूची' मा राख्ने प्रयास गर्दै आएको छ।
सन् २०१५ र २०१७ मा युनेस्कोको बैठकमा काठमाडौं उपत्यकालाई खतराको सूचीमा राख्ने प्रस्ताव गर्नेबारे छलफल भएको थियो। काठमाडौंलाई खतरामा राख्ने कि नराख्ने भन्नेबारे निर्णय लिनका लागि युनेस्कोबाट 'ज्वाइन्ट रिएक्टिभ मोनिटरिङ मिसन' आएर सम्पदा निरीक्षण गरेको पनि थियो।
सन् २०१९ मा अजरबैजानको बाकुमा भएको युनेस्कोको ४३ औं बैठकमा नेपाल फेरि खतराको सूचीमा पर्नबाट जोगिएको थियो। नेपाली प्रतिनिधिमण्डलबाट सम्पदा पुनर्निर्माणका साथै त्यहाँको मौलिक अवस्थाको जगेर्ना गर्ने प्रतिवद्धतासँगै नेपाललाई खतराको सूचीमा राखिएन। त्यसमा नेपालले आफ्नो छिमेकी र सहयोगी राष्ट्रको सहयोग पायो। जसले उपत्यकाका सम्पदाहरुलाई खतरामा नराख्ने पक्षमा मत दिए।
सन् २०१७ मा आएको मिसनले सम्पदा क्षेत्र र तिनका 'आउट स्ट्यान्डिङ युनिभर्सल भ्यालु' मा खतरा निम्त्याएको १० वटा प्रमुख कारणहरु उल्लेख गरेका थिए।
जसमा सरकारी निकाय, स्थानीय र सहयोगी संस्थाहरुबीच समन्वयको अभाव, पुरातत्व विभागले पोस्ट डिस्यास्टर रिकभरी राम्ररी सञ्चालन गर्न नसक्नु, मूर्तिकार, प्राविधिक लगायतका दक्ष जनशक्तिको अभाव, स्थानीय समुदायको हित हुने गरी गुरुयोजना कार्यान्वयन नहुनु, युनेस्कोको विश्वव्यापी मान्यता अनुरुप सम्पदाहरुको मूर्त र अमूर्त पक्षहरुमा ह्रास आउनु लगायतका कारण उल्लेख गरिएको थियो।
सन् २०१७ पछि यस वर्ष फेरि युनेस्कोबाट काठमाडौंको सम्पदा निरीक्षण गर्न 'ज्वाइन्ट रिएक्टिभ मोनिटरिङ मिसन' आएर सम्पदा निरीक्षण गरेको थियो। एक हप्तासम्म काठमाडौंमा रहेर सम्पदा निरीक्षण गरेका दुई सदस्य सोमबार फर्किएका छन्। मिसन अन्तर्गत नेपाल आएका डा. गामिनी विजेसूर्या र क्याथरिन फोर्कले सातै सम्पदा क्षेत्र निरीक्षण गरेका थिए।
अब विजेसूर्या र फोर्कले युनेस्कोको ४४ औं बैठकमा प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदनमाथि छलफल पछि उपत्यकाका सम्पदालाई खतराको सूचीमा राख्ने कि नराखे भन्ने बारेमा निर्णय हुनेछ।
'नेताले खतराको सूचीको अर्थ बुझेनन्'
४४औं बैठकमा फेरि उपत्यकाका सम्पदालाई खतराको सूचीमा राख्ने प्रस्ताव पेस हुने लगभग पक्का छ। तर, निर्णय भने युनेस्को कमिटीको बैठकमा निर्भर हुनेछ।
नेपालमा रिएक्टिभ मिसनको नेतृत्व गर्दै आएका विजेसूर्याले पहिलोपोस्टसँग भनेका थिए, 'हामीले धेरैपटक काठमाडौं उपत्यकाका सम्पदालाई खतराको सूचीमा राख्ने बारेमा चर्चा गरेका थियौं। यसअघिका मिसनहरुमा समेत म यहाँ आएको थिएँ। तर, यहाँ खतराको सूचीलाई लिएर ठूलो भ्रम रहेछ।'
मिसनका अनुसार खतराको सूचीका बारेमा जनतामा त भ्रम छँदैछ त्यो भन्दा ठूलो भ्रम सरकारमा रहेका नेताहरुमा रहेछ।
'डेनजर जोन'लाई गलत रुपमा नबुझ्न आग्रह गर्दै उनले भनेका थिए, 'खतराको सूचीमा पर्नु नराम्रो होइन। यो सरकारविरुद्धको कदम होइन। यो भनेको विश्व सम्पदाको सूचीबाट हट्नु होइन। खतराको सूचीमा परेपछि सरकार र सरोकारवालाहरु ती सम्पदा क्षेत्रको संरक्षणमा लाग्छ भन्ने युनेस्कोको विश्वास छ। यहाँका कर्मचारीहरुले त बुझ्छन् तर यहाँका नेताहरुले भने खतराको सूचीमा पर्नुलाई धेरै नकारात्मक रुपमा लिएको देखियो। सायद, त्यसपछि आउने पब्लिक प्रेसरले होला।'
यसअघिका मिसनमा नेपाल आइसकेकी क्याथरिन सम्पदा संरक्षणमा धेरै गुरुयोजना बने पनि ती सबै कागजमा सीमित भएको र कार्यान्वयन नभएको बताउँछिन्।
'हाम्रो चाहना भनेको युनेस्कोको विश्वव्यापी मान्यता अनुरुप सम्पदा क्षेत्रको सरकार चलोस् भन्ने हो। हामीले चाहेर वा नचाहेर सम्पदा खतरामा पर्ने होइन,' क्याथरिनले भनिन्, संरक्षणको अभावमा ती सम्पदामा क्षति नहोस वा तिनको मौलिकता नहराओस् भन्ने नै हाम्रो उद्देश्य हो।'
यसपटक मिसनले पहिलो दिन वसन्तपुर दरबार क्षेत्रको निरीक्षण गरेको थियो। काष्ठमण्डप निर्माणका क्रममा पाँचौँ शताब्दीको काठ प्रयोग भएको देखेर खुशी भएका उनीहरु काठ छनोटमा असावधानी भएको बारेमा जिज्ञासु देखिएका थिए। बौद्ध क्षेत्रमा बुद्धचित्त र स्तूप निर्माण प्रक्रिया, स्वयम्भू स्तूप क्षेत्रमा बनिरहेको भवन, वसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा ठडिएकाका भवन, चाँगुनारायणमा पुनर्निर्माणमा भएका त्रृटिप्रति मिसनको चासो देखिन्थ्यो।
पढ्नुस्ः बौद्ध स्तुपमा प्वालैप्वाल : के हो विवाद? यस्तो छ चिनियाँ लामाको ‘कनेक्सन’
वसन्तपुर क्षेत्रको बफर जोनमा रहेको महर्जन कम्लेेक्स, स्वयम्भू चैत्यलाई छेकिने गरी निर्माण भएको संरचना लगायत ठूला संरचनाहरुको निर्माणका कारण परम्परागत क्षेत्रहरुको मौलिकतामा प्रश्न खडा हुन सक्ने उनीहरुको तर्क थियो।
'हामीले सन् २०१७ मा पनि भनेका थियौं। सम्पदा क्षेत्रमा पुरानो मौलिक तरिकाले काम भएको छैन। दुई वर्षपछि आउँदा पनि मैले त्यही भन्नुपरेको छ,' फोर्कले भनिन्, 'अहिले स्वयम्भूलाई छेकिने गरी संरचना निर्माण भएका छन्। त्यसबाट ती सम्पदाहरुको मौलिकतामाथि प्रश्न खडा हुन्छ। आशा छ आउने दिनमा सरोकारवाला पक्ष त्यसमा सचेत हुनेछ।'
विश्व सम्पदा क्षेत्र मूर्त सम्पदाहरुको मात्रै नभइ जीवन्त रहने अमूर्त सम्पदा र त्याहाँ वसोवास गर्ने मानिसहरुको जीवनशैली, संस्कृति, परम्पराहरुको समेत संग्राहलय रहेको क्याथरिनको मत छ।
तर, सरकारी पक्षबाट बारम्बार विश्व सम्पदा क्षेत्रलाई खतरामा नपार्न भएको लबिङप्रति भने मिसन त्यति सकारात्मक देखिएन। सोमबार पुरातत्व विभागमा सरोकारवालाहरुसँगको बैठकमा विजेसूर्याले भनेका थिए, 'हामी सबैले यी सम्पदाहरुको संरक्षण गर्ने कर्तव्य आफ्नो स्थानबाट पूरा गरौं। आफ्नो अधिकार क्षेत्र अनुसार काम गरौं र अरुलाई पनि काम गर्न दिउँ।'
नेपाल सरकारको पक्षबाट खतराको सूचीलाई गलत रुपमा बुझिएको बारेमा ४३ औं बैठकमा नै युनेस्कोले नेपाललाई सचेत गराइसकेको छ। सन् २०२० को फेब्रुअरी १ सम्मै नेपाल सरकारलाई सबै सम्पदाहरुको संरक्षणबारे रिपोर्ट प्रस्तुत गर्न भन्दै विश्वसम्पदा सूचीलाई खतरामा राख्नुलाई नकरात्मक रुपमा नदिन आग्रह गरेको थियो।
पशुपतिमा विश्वरुपको अवस्था देख्दा मिसन 'स्तब्ध'
युनेस्कोले धेरै वर्षदेखि पशुपति क्षेत्रमा भइरहेको नवनिर्माणका बारेमा नेपाल सरकारका साथै सरोकारवाला पक्षलाई खबरदारी गर्दै आएको थियो। पशुपति क्षेत्रमा युनेस्कोको मापदण्ड विपरीत तिलगंगा, ताम्रगंगा र श्लेष्मान्तक वनलाई अतिक्रमण गरी बनाइएको सडक अभियन्ताहरुको विरोधपछि बन्द गरिएको थियो।
श्लेष्मान्तक वनमा रहेको विश्वरुप मन्दिरमा ढलान गरी कंक्रिटका पिल्लर ठ्ड्याउन खाल्डो खनेको, वन क्षेत्रमा कंक्रिटको पथमार्ग बनाइएको कार्यप्रति युनेस्कोले पहिलेदेखि नै आपत्ति जनाउँदै आएको थियो।
मिसनका विजेसूर्याले भने, 'विश्वरुपको अवस्था देख्दा म निकै स्तब्ध भएँ। समस्या धेरै होलान तर त्यसलाई सुल्झाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यसरी सम्पदाहरुलाई जीर्ण रुपमा छोड्न हुन्न।'
पढ्नुस्ः स्थानीयको विरोधबीच विश्वरुप मन्दिरमा 'कंक्रिटका पिल्लर' ठड्याउन १२ वटा खाल्डो
लामो समयदेखि पशुपतिको मुद्दामा कोषलाई घेर्दै आएका अभियन्ता संजय अधिकारीले मिसनलाई काठमाडौं उपत्यकामा रहेका सम्पदाहरुको अवस्थाबारे रिपोर्ट दिएका छन्। त्यसमा विशेष गरी पशुपति र वसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा भएको सम्पदा विरोधी गतिविधिको रिपोर्टिङ रहेको छ।
अधिकारीले भने, 'पुनर्निर्माणको काममा कोषले मनपरी गरिरहेको छ। बिहानै मर्निङ वाक गयो भने मानिसहरु पुरातात्विक वस्तुहरु उचालेर यतायता दौडिरहेको देखिन्छ।'
भूकम्प गएको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि काठमाडौं उपत्यकाका सम्पदाहरुको पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भएको छैन। पुनर्निर्माण सकिएको बौद्ध स्तुप समेत विवादरहित भने हुन सकेन। काठमाडौंमा रहेका उल्लेखित सम्पदाहरुको संरक्षणमा सरकारले ध्यान नदिएको र सम्पदा क्षेत्रभित्र असर पुग्ने गरी अनाधिकृत निर्माण कार्य भइरहेको भन्दै युनेस्कोले सरकारलाई बारम्बार चेतावनी दिँदै आएको छ।
यस वर्ष बुद्ध जयन्तीको केही दिनअघि स्वयम्भू भगवान पाउमा कंक्रिटको प्रयोग गरी प्रवेशद्वार निर्माण गर्न लागिएको थियो। सम्पदा अभियान्ताहरुको विरोधपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रवेशद्वार निर्माण गर्न रोक लगाएको थियो। बौद्धनाथमा समेत केही महिनाअघि स्तूपलाई सजाउने नाममा किला ठोक्ने र बत्तीहरु राख्ने घटना सार्वजनिक भएको थियो। अभियान्ताहरुको विरोधपछि किला र बत्ती निकालिएको थियो।
दोहोरिएला २००३ को नियति ?
सन् १९७९ मा काठमाडौं उपत्यकाका ऐतिहासिक सात सम्पदा विश्व सम्पदा क्षेत्रमा सूचीकृत भएका थिए। विश्वसम्पदा क्षेत्रमा समावेश हुन युनेस्कोको निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ र सम्पदाहरु सूचीकृत भएपछि पनि ती मापदण्डसँगै अन्य प्रक्रियाहरु पूरा गर्नुपर्छ।
सन् १९८० यता युनेस्कोले उपत्यकामा रहेका विश्व सम्पदा क्षेत्रमा सूचीकृत सात क्षेत्रहरुसहित विश्व सम्पदा क्षेत्रमा सूचीकृत सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज,चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र बुद्ध जन्मभूमि लुम्बिनीको संरक्षणबारे रिपोर्टिङ गर्दै आइरहेको छ। ती सम्पदाहरुको मूर्तरुपका साथै तीसँग जोडिएका अमूर्त सम्पदाहरुको संरक्षणमा सरकारले गरेको प्रयासलाई युनेस्कोले महत्वका साथ हेरिरहेको छ।
१९८० को दशकदेखि नै युनेस्काबाट कयौं मिसनहरु नेपाल आए र सम्पदा अवलोकन गरेर गए। सरकारी क्षेत्रबाट ती सम्पदाहरुको संरक्षणमा हेलचेक्र्याइ भएको भन्दै युनेस्कोले सरकार पटकपटक पत्राचार पनि गर्यो। ती सबै पत्रको सार थियो- 'उपत्यकामा रहेका विश्वसम्पदा क्षेत्रमा सूचीकृत सात क्षेत्रहरुको संरक्षण नभएर त्यसलाई युनेस्कोले खतराको सूचीमा राख्छ।'
अन्तत: सन् २००३ मा काठमाडौं उपत्यकामा रहेका सात सम्पदा मध्ये ६ वटा सम्पदामा देखिएको समस्यालाई लिएर विश्व सम्पदा क्षेत्रमा सूचीकृत काठमाडौं उपत्यकाका सातै क्षेत्र युनेस्कोको 'डेन्जर लिस्ट' मा पार्यो।
त्यसबेला युनेस्कोले काठमाडौं उपत्यकालाई खतराको सूचीमा राख्नुको मुख्य कारण थियो सम्पदा क्षेत्रले गुमाउँदै गरेको परम्परागत स्वरुप र मूल्य मान्याता। विशेष गरी बौद्धनाथ क्षेत्र परिसरमा मापदण्ड विपरीत बनेका घर, दरबार क्षेत्रमा भइरहेको निर्माण कार्यहरुमा भएको हेलचेक्राइका प्रमुख कारण रह्यो।
पढ्नुस्ः राज्यको नजरमा नपरेको बौद्ध आन्दोलन : 'चिनियाँ लामा'का कारण बौद्धमा कसरी फैलियो अशान्तिको बादल?
युनेस्कोले सम्पदाहरुको मौलिक स्वरुप नष्ट हुनुका साथै ती सम्पदाहरुको प्रमाणीकता र पहिचान हराउँदै गएको निष्कर्ष निकालेको थियो। यस्तै, अनियन्त्रित विकासका कारण सम्पदा क्षेत्रसँग जोडिएको शहरी क्षेत्रहरु कम हुँदै गएको र सम्पदाहरुको वास्तुकलाहरु लोप हुँदै गएको युनेस्कोले ठहर गरेको थियो।
युनेस्कोले सम्पदा क्षेत्रमा रहेको कोर र स्पोर्ट जोन (मुख्य र सहायक क्षेत्र) हरुको कानुनी रुपमा परिभाषा गर्दै सम्पदा क्षेत्रलाई दिगो रुपमा संरक्षण गर्न सिफारिस गरेको थियो। सोही वर्ष विश्व सम्पदा केन्द्र र सरोकालवाला निकायहरुको प्रतिनिधिमण्डल काठमाडौंको सम्पदा अवलोकन गर्न पठाउने र २००४ मा सो प्रतिनिधिमण्डलले प्रस्तुत गर्ने रिपोर्टमा आधारित रहेर काठमाडौं उपत्यकालाई विश्व सम्पदा क्षेत्रको सूचीबाट हटाउने कि नहटाउने निर्णय गर्ने निर्णय भएको थियो।
तर, नेपालले युनेस्को सिफारिस बमोजिम काम गर्ने प्रतिबद्धता जनायो। अनि काठमाडौंका सम्पदाहरु सूचीबाट हटेनन्। खतराको सूचीबाट हट्न काठमाडौंले सन् २००७ सम्म कुर्नुपर्यो।
२००७ सम्म नेपालबाट सबै सम्पदाहरुको गुरुयोजना बनाउने कार्य सम्पन्न भएको थियो। नेपालको तर्फबाट भवन मापदण्डका साथै निर्माण प्रक्रिया सहज गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको थियो।
त्यसपछि नेपालको तर्फबाट विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत सम्पदाहरुको संरक्षणको कार्य हुँदै आएको थियो। तर, भूकम्पपछि फेरि काठमाडौं उपत्यकाका विश्व सम्पदा क्षेत्र खतराको सूचीमा पर्ने संघारमा रहेको छ।
विजेसूर्या भन्छन्,' पहिला पनि खतराको सूचीमा परेकै हो। यसबाट डराउनु पर्दैन। सबै मिलेर सम्पदा संरक्षणमा लागे हाम्रो सम्पदाहरुको जगेर्ना हुन्छ। तर, खतराको सूचीमा राख्दा पनि सरकारले ती सम्पदा संरक्षणमा ध्यान नदिए गाह्रो हुनेछ।'
