वैशाख १८ गते पोखरा महानगरपालिकाले एउटा सूचना निकाल्यो। उक्त सुचनाको विषय थियो ‘अनलाइन कक्षा सन्चालन नगर्ने सन्दर्भमा’। यो सूचनाले भर्चुअल कक्षाबारेको बहसलाई थप अघि बढायो।
पोखरा महानगरपालिकामा रहेका केही संस्थागत विद्यालयहरुले अनलाइन कक्षा सुरु गरेपछि यसले सबैलाई नसमेटेको भन्ने उजुरीका आधारमा महानगरपालिकाले उक्त सूचनामार्फत कक्षा नगराउन निर्देशन दिएको थियो।
अनलाइन कक्षा सन्चालन गर्दा सबै विद्यार्थी अनलाइनको पहुँचमा नहुने साथै सम्बन्धित निकायको अनुमति तथा आवश्यक पूर्वाधारविनै अनलाइन कक्षा सन्चालन गर्दा समाजमा थप विकृति निम्तिने र अनलाइन कक्षाको पहुँचमा नरहेका विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुलाई मानसिक दवाबसमेत पर्ने गरेको भन्दै उजुरी आएको उल्लेख गरिएको छ।
‘हाल विद्यालयले सन्चालन गरेका अनलाइन कक्षाहरु तुरुन्त बन्द गर्नु हुन र पोखरा महानगरपालिकाको अनुमतिबिना अनलाइन कक्षाहरु सन्चालन नगर्नु नगराउनु हुन यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ’ महानगरपालिकामा आएको उजुरीलाई सम्बोधन गर्दै विद्यालयलाई दिएको निर्देशनमा भनिएको छ।
पोखरा महानगरपालिकाको यो निर्णयले राम्रै चर्चा कमायो। कसैले सामान्य वर्गलाई शिक्षाको पहुँचबाट बन्चित हुनबाट जोगाएको प्रतिकृया दिए भने कसैले प्रविधिले मार्न लागेको छलाङको बाधक।
यसैबीच अर्को एउटा काउन्टर विज्ञप्ति आयो। शिक्षासम्बन्धी बहसमा सहभागी हुँदै आएको बृहत शिक्षा अभियान भन्ने संस्थाले विज्ञप्ति निकाल्दै महानगरपालिकाले संविधान प्रदत्त विद्यार्थीको पढ्न पाउनुपर्ने अधिकारलाई लत्याएर गरिएको निर्णय भन्दै महानगरपालिकाको निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने माग राख्यो।
‘यो प्रयासले शिक्षक र विद्यार्थीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन सहयोग गरेको छ। धेरै विद्यालले पाठ्यक्रमअघि बढाउनेभन्दा पनि विभिन्न सिर्जनात्मक र रचनात्मक सिकाइलाई अघि बढाएका छन्’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
‘जहाँ जोसँग जस्तो खालको रिसोर्स छ त्यो उपलब्ध रिसोर्सलाई निर्वाध रुपमा प्रयोग गर्न पाउनु पर्छ नभएको ठाउँमा स्थानीय सरकार छ। संघियता छ,’ अभियानका संयोजक अभिशेक घिमिरेले पहिलोपोस्टसँग भने, ‘स्थानीय तहले पनि त आफूसँग भएको संसाधन प्रयोग गरेर विद्यार्थीको पहुँच बनाउन सक्छ’
+++
यी दुई विज्ञप्तीहरु प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन्। अहिले नेपाली समाज भर्चुअल शिक्षालाई लिएर ठ्याक्कै यसरी नै दुई भागमा बाडिँएको छ। एउटा पक्षको दाबी छ: शिक्षामा प्रविधिको विकास गराउने अवसर यही हो। अहिले पछि हट्नु हुँदैन। कक्षा नहुनु भन्दा अनलाइन कक्षा राम्रो उपाय हो।
अर्को पक्षको तर्क छ : सबैतिर काठमाडौं जस्तो हुँदैन। नेट चल्दैन। उपकरण छैन। प्राविधिक ज्ञान छैन। यसले उच्च वर्गलाई मात्र समेट्छ।
यही बहसमा सामान्यदेखि वौद्धिक वर्गसम्म बाँडिएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले त अनलाइनबाटै कक्षाअघि बढाउने नीतिका लागि सम्पूर्ण आङ्गिक क्याम्पसहरुलाई परिपत्र गरिसकेको छ। सोही अनुसार क्याम्पसले सबै विभागलाई।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति धर्मकान्त बास्कोटाले पहिलोपोस्टसँगको कुराकानीमा महँगो इन्टरनेट महसुललाई मध्यनजर गर्दै नेपाल टेलिकम एनसेल लगायतका दुरसन्चार कम्पनीहरुसँग समन्वय गरेर विद्यार्थीलाई सस्तोमा इन्टरनेट बनाउनेमा छलफलअघि बढाएको बताएका थिए।
सोही अनुरुप शुक्रवार नेपाल टेलिकमले इशिक्षा प्याक भनेर अनलाइन कक्षा लक्षित प्याक ल्याएको छ। जसले विद्यार्थीहरुलाई अनलाइन कक्षा लिनका लागि सहजीकरण गर्नेछ।
यद्यपि प्रश्न जहाँको त्यहीँ छ। प्याकहरु ल्याएपनि समेटिन्छन् त सबै विद्यार्थी?
+++
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कोर्ष नै अघि बढ्ने भनेर निर्देशन अघि सार्दा माध्यमिक तहसम्मका विद्यालय अलमलमा परेका छन्। त्यही अलमलको एउटा रुप हो पोखरा महानगरपालिकाको कदम।
खासमा शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा विभागले माध्यमिक तहसम्म भर्चुअल कक्षा गराउने भन्ने निर्णय गरेको छैन। तर भर्चुअल कक्षा या अनलाइनको पहुँचमा भएका विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर सिकाइ कक्षा, युट्युवबाट कक्षाका साथै टाढाका विद्यार्थीहरुका लागि टेलिभिजन र रेडियोबाट समेत सिकाइ गराउन विभाग जुटेको छ।
यिनै विषयहरुलाई लिएर शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले सातै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रीहरुसँग वैशाख ४ गते भर्चुअल बैठक गरेका थिए। जसमा शैक्षिक क्षेत्रलाई अघि कसरी बढाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो।
शिक्षा विभाग अहिले लकडाउनका कारण पछि सरेका कक्षाहरुलाई हिउँदे, वर्षेलगायतका विदाहरु कटौती गरेर आवश्यक कक्षासंख्या पुर्याउने योजनामा छ।
‘लकडाउन खुलेको ३ हप्तापछिमात्र कक्षा सुरु गर्छौं। लकडाउन खुलिसकेको पहिलो हप्तामा सबै नतिजा प्रकाशन सक्ने भन्ने छ। धेरैजसो विद्यालयहरुले प्रकाशन पनि गरिसकेका छन्,’ विभागका प्रवक्ता माधवप्रसाद दाहालले भनेका छन्।
यता भर्चुअल कक्षाबारे केही निजी विद्यालयहरुले कक्षा सन्चालन गरे पनि सामुदायिक विद्यालयहरुमा सबैलाई समेट्न नसकिने विभागका प्रवक्ता दाहाल स्वीकार्छन्।
‘जब विद्यालयमा नियमित रुपमा पठनपाठन हुँदैन त्यतिबेलाको समयमा चाहीँ यो वैकल्पिक पठनपाठनको सोचाइ बनाएर अघि बढ्ने हो,’ उनले भने, ‘टियुमा भर्चुअल लर्निङ गराउन जति सजिलो हुन्छ। त्यति उमेरको परिपक्वताको हिसाबले पनि हाम्रा बालबालिकाको उमेर अलि सानो हुने र आइसिटीमा उनीहरु अभ्यस्त नहुने जस्ता कारणले युनिभर्सिटीमा जस्तो विद्यालयमा अलि सफल नहुन सक्छ।’
यसका लागि विश्वविद्यालयस्तरमा चाहीँ व्यवस्थापन गर्न सके भर्चुअल कक्षा सफल बनाउन सकिने देखिन्छ।
यसो गरे कसो होला?
शिक्षाविद डा विद्यानाथ कोइराला अहिलेको अवस्थामा विकल्पमा बढी जोड दिनुपर्ने बताउँछन्।
कोइरालाका अनुसार अहिले पठनपाठनलाई अघि बढाउने हो भने अनलाइन, अफलाइन, टेलिभिजन, रेडियो या अन्य वैकल्पिक उपायहरुलाई एकसाथ अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ।
‘अनलाइनबाट जाने केही मानिसहरु होला तर अफलाइनबाट तयारी के हो त्यो पनि चाहियो। टेलिभिजन, रेडियो पनि त छन् नि। ती बाट जाने तरिका के होला? हामीसँग मोबाइलहरु छन्। मोबाइलबाट जाने तरिका के होला? हामीसँग ल्यान्डलाइन छ। ल्यान्डलाइनबाट जाने तरिका के होला?’ पठनपाठनलाई सहज बनाउने उपायबारे उनले भने, ‘हामीसँग केही पनि नभएका मानिसहरु छन्। विश्वविद्यालयमा पनि छन्। विद्यालयमा पनि छन्। स्कुलमा अझ धेरै छन्।’
विश्वविद्यालयमा मोबाइल वा इन्टरनेटको पहुँचमा धेरै होलान तर विद्यालय स्तरमा एकदमै कम छन्। यहाँ नीतिनिर्माताहरुले बुझ्न पर्ने पक्ष भनेको विद्यालय भनेको काठमाडौका मात्र होइनन् दार्चुला र सिरहाका पनि हुन्। काठमाडौंमै पनि सबै विद्यार्थी इन्टरनेटको पहुँचमा छैनन्। बाहिर त रेडियोमै पहुँच नपुग्ने विद्यार्थी पनि त छन्।
डा कोइराला यदि भिडियो कन्फ्रेन्सबाट कक्षा लिन सक्ने विद्यार्थी र रेडियोकोसमेत पहुँच नभएको विद्यार्थीका लागि एकैसाथ सबै माध्यमबाट पठनपाठज गराउन सकेमात्र सबैकालागि सहज सिकाइ हुनेसक्ने बताउँछन्।
‘एकै साथै यी सबैमा जाने सामाग्रीहरु उत्पादन गरेर वा गराएर शिक्षक वा प्राध्यापकहरुलाई प्रोत्साहित गराएर एकसाथ गयौं भने जुनै लेभलमा पनि काम गर्छ,’ उनले भने।
तर होइन अनलाइन अनलाइन भनेर मात्र हिँड्ने हो भने रुखो भाषामा ‘पिसाबको न्यानो’ भनेजस्तो मात्र हुने उनको बुझाइ छ।
विश्वभर फैलिएको कोरोना सङ्क्रमणले विश्वको एकतिहाइ जनसंख्या लकडाउनमा हुँदा शैक्षिक क्षेत्र प्रभावित बन्नु अनौठो होइन। तर विद्यालय या विश्ववविद्यालयका संवन्धित पदाधिकारीले ध्यान दिनसके पठनपाठनलाई सहज बनाउने बाटो अझै खुला भएको कोइराला बताउँछन्।
अनलाइन रेडियो टेलिभिजन या अन्यमाध्यममा रहेका विद्यार्थीलाई ती माध्यमबाट र त्यसको पहुँच नभएका विद्यार्थीलाई शिक्षकले सक्रियता बढाएर पठनपाठन गराउन सकिने देखिन्छ।
‘मेरो विद्यार्थीलाई टेलिफोन छैन। टेलिभिजन छैन। अनलाइन छैन। वा त्यसमा पढ्न मन पर्दैन। त्यस्तोका लागि म प्रिन्ट सामाग्री बनाउँछु भन्न थाल्नु पर्यो,’ विकल्पबारे चर्चा गर्दै उनले भने, ‘स्कुलस्कुलमा प्रिन्ट गर्ने सामाग्री होला। नभए पालिकामा त पक्कै होला। शिक्षकहरुलाई यही पाठलाई सात दिन पुर्याएर पढ्न पुग्ने गरि दिनुहोस घरको कुरासँग जोडेर विद्यार्थीले पढोस।‘
जस्तै
‘तिम्रो घरमा केछ?’
ग्लास छ।
‘केको ग्लास?’
स्टीलको।
‘अनि अर्को?’
सिसाको।
‘ए त्यसो भए स्टीलको गिलास कहाँबाट बन्छ? सिसाको गिलास के गरी बन्छ? त्यो बारेमा तिमी खोजेर ल्याउ।’ प्रविधिको पहुँचमा नहुने विद्यार्थीलाई पनि समेट्ने सिकाइ विधिबारे उदाहरण दिँदै उनले भने।
‘यो किसिमको प्रक्रियामा जाने तरिका गरिदिने हो भने इन्टरनेट, रेडियो, टिभी केही पनि नभएको विपन्न परिवारको बच्चालाई पनि समेट्न सकिन्छ।’
त्यस्तै यसरी नै सबै विद्यार्थीलाई समेटेर लैजाने हो भने आजको दिनमा सिकाइ सम्भव हुने डा कोइरालाको बुझाइ छ।
‘रेडियोमा जान सक्ने केटाकेटीलाई रेडियोबाट मात्र जानसक्ने हिसाबले भन्दा पनि टेलिफोनबाट, टेलिभिजनबाट जहाँबाट पनि जान सक्ने अवस्था हुँदा यहाँ नभए त्यहाँ र त्यहाँ नभए यहाँ विकल्प हुन सक्छ,’ उनले थपे, ‘त्यो विकल्पबाट लाभ लिने हो भने आजकै दिनमा क्लास सुरु हुन्छ।’
उनी अहिले विश्वविद्यालय या नीजि विद्यालहरुले लिएको अनलाइनमै पूर्ण निर्भर हुने नीतिप्रति सन्तुष्ट सुनिएनन्।
‘अब हलो जोत्ने मान्छेले खेतबारीमा कहाँनेर ठूलो ढुंगा छ। त्यहाँ हलो उठाउनु पर्छ। कहाँ सानो ढुंगा छ। त्यहाँ छलाउनु पर्छ। कहाँ नरम माटो छ। कहा सारो माटो छ। अलिअलि जोत्नुपर्छ भन्ने त थाहा हुनुपर्छ नि,’ उनले घुमाउरो पारामा भने, ‘यदि त्यसो भन्ने हो भने हाम्रो शिक्षकलाई प्राध्यापकलाई त्यो थाहा हुनुपर्ने होइन र? शिक्षामन्त्रीले ल अब यसरी शुरु गरौं भनेर भन्नु पर्ने होइन र?’
यस्तो सिकाइको जाँचमा पनि समस्या नहुने उनी बताउँछन्।
‘अब त्यो अनलाइन जाँच हुनसक्छ। वा घरैमा बसेर जाँच दिन सकिएला। जसकोमा रेडियो पनि छैन, उसलाई टोलमा के गर्ने भनेर एउटा उपाय निकाल्न पनि सकिँदैन?’
यसका लागि उनले एक उदाहरण निकाले। स्याङजाको एक गाउँपालिकाको। त्यहाँको वडाध्यक्षसँग कुरागर्दा शिक्षकलाई निश्चित घरका विद्यार्थी जिम्मा दिएर निर्धारित समयमा सामाजिक दुरी कायम राखेर अध्यापन गराइहेको बताए।
‘मेरो भन्नुको तात्पर्य जहाँ अनलाइन छ, अनलाइनबाट गरौ। जहाँ टिभी छ। टिभीबाट गरौ। जहाँ रेडियो छ, रेडियोबाट गरौ। जहाँ केही पनि छैन् त्यहाँ शिक्षकले सामाग्री बनाएर अघि भनेजसरी जाने हो भने पढाइ रोकिँदैन’ उनले आफूले सोचेको विधिलाई छोट्याउँदै भने।
त्यस्तै रिजल्ट टेलिफोनबाट सम्भव भएजस्तै भर्ना पनि अहिलेको सङक्रमणको समयमा टेलिफोनबाटै गर्न सकिने उनी बताउँछन्।
‘भर्ना पनि टेलिफोनबाट गर्न सकिदैन र? विकल्प विद्यार्थीले छान्ने हो। विकल्प अभिभावकले छान्ने हो। विकल्पमा एकैसाथ काम गर्ने हो। त्यसो गर्ने तरिका चाही विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई पनि आएन, उनले भने, ‘अहिले चाहीँ सबै अनलाइन भनेर भेडोजस्तो पछि कुद्या छन्। तर क्षमता कति हो? विद्यार्थी आउने कति हो?’
पछिल्ला दिनमा राजधानीलगायत विभिन्न शहरका निजी विद्यालयहरु जुटेका छन् भर्चुअल कक्षामा। त्यसलाई पनि कोइरालाले नजिकबाट नियालि रहेका रहेछन्।
‘एउटा प्रभाइभेट स्कुलसँग कुरा गरेको पचास प्रतिशत जति विद्यार्थी आउलान कि भन्दै थिए,’ उनले थपे, ‘अर्को स्कुलमा पहिलो दिन ३० प्रतिशत आए। दोस्रो दिन १० प्रतिशत आए भन्दै थिए। यसमा त केटाकेटी अभ्यस्त भइसकेका छैनन्’
यसो हुनाको मुख्य कारण अभिभावकको आफ्नै ब्यस्तता हुने र बच्चाको अनुकुलमा मोबाइल या ल्याप्टप दिन नसकिन अवस्था पनि हो। किनभने यतिबेला अभिभावकको पनि ‘वर्क फर्म होम’ चलिरहेको छ।
कोइरालासँग विकल्पका कुरा चलिरहँदा अस्ति एकजना त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै प्राध्यापकको एउटा फेसबुक कमेन्ट सम्झिएँ।
‘एउटा मध्यम वर्गीय परिवारमा तीन सन्तान र आमा बावु रहेछन्। बुवाको वर्क फ्रम होम। दुईवटा मोबाइल। एउटा ल्याप्टप। तीनजना बच्चा। र भर्चुअल पढाइ। अब के गर्ने?’
सम्बन्धित समाचार
भर्चुअल कक्षाका कुरा: हुनेखानेलाई शिक्षा, नहुनेलाई निषेध?
भर्चुअल कक्षा बहस : अघि बढ्यो विश्वविद्यालय, सबै विद्यार्थी समेटिएलान् त?
