काठमाडौं : जेठ १ गते कोरोना संक्रमित सुत्केरीको धुलिखेल अस्पतालमा मृत्यु भयो। कोरोनाबाट निधन भएको यो पहिलो केस थियो। दोस्रो मृत्युको केस केही फरक थियो। नेपालगञ्जका युवाले डाक्टरको हेरचाह त परको कुरा आइसोलेसन बेड पनि पाएनन्। क्वारेन्टाइनमै मृत्यु भयो। मृत्युपछि मात्र कोरोना पुष्टि भयो।
पहिलो केस पनि यस्तै भएको थियो। गर्भवती महिलाको कोरोना परीक्षण प्रोटोकलमा नपरेको भन्दै त्रिवि शिक्षण अस्पतालले आवश्यक ठानेन। प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदको धमाधम परीक्षण भइरहँदा उनी प्रोटोकलमा परिनन्।
कोरोनाको तेस्रो मृत्युको केस भने फरक थियो। हप्ताभन्दा बढी समय अस्पतालमा रहे। जेठ १ गते रुपन्देहीको क्रिमसन अस्पताल भर्ना भएका मृतक शिक्षकको, ५ गते पीसीआरमा कोरोना पोजेटिभ देखियो। त्यसको तीन दिनपछि उनको जेठ ८ गते निधन भयो। परिवारले अस्पतालको लापरबाहीले मृत्यु भएको आरोप लगाउँदै आएको छ।
बेड खाली तर बिरामीको उपचार नपाएर मृत्यु
नेपालगञ्जका युवाले आइसोलेसन बेड नपाएर मृत्युवरण गर्दा झन्डै तीन हजार (दुई हजार ९४७) आइसोलेसन बेड खाली थिए। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपालभर झन्डै साढे तीन हजार (३ हजार ३४९) आइसोलेसन बेड छन्। तथ्याङ्क हेर्दा ३३९ आइसोलेसन बेड त उनी निधन भएको प्रदेश ५ मा खाली थिए। प्रदेश ५ मा जम्मा ५३४ आइसोलेसन बेड छन्। जसमध्ये १९५ संक्रमितको आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको छ।
नेपालभर झन्डै साढे सत्तरी हजार (७० हजार ३७६) क्वारेन्टाइन बेड छन्। शुक्रबारसम्म २५ हजारभन्दा बढी मानिस क्वारेन्टाइनमा छन्। ४५ हजारभन्दा बढी क्वारेन्टाइन बेड खाली छन्। सरकारले देशभरका २९ अस्पताललाई लेभल एक, दुई, तीन गरी कोरोनाकै लागि तोकेको छ। लेभल एक अन्तर्गत १४ अस्पताल छन्। दुईमा १२ र लेभल तीनमा ३ अस्पताल छन्।
अस्पताल पुर्याउनै सकस
नेपालगञ्ज नरैनापुरका ५९ संक्रमितले अस्पतालको उपचार पाउन तीन दिन कुर्नुपर्यो। गत सोमबार नै संक्रमण पहिचान भए पनि अस्पताल बिहीबार मात्र पुर्याइयो। तीन दिनसम्म स्थानीय सरकार र प्रहरी कहाँ राख्ने रनभुल्लमा परे। लक्ष्मणपुरस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई आइसोलेसनका रूपमा विकास गर्ने निर्णय भएको थियो। स्थानीयले विरोध गरेपछि त्यहाँ आइसोलेसन बेड बनाएर स्थानीय सरकारले राख्न सकेनन्।
मुस्लिम समुदायको बाहुल्य रहेको लक्ष्मणपुरमा आइसोलेसन बनाए संक्रमणको जोखिम बढ्ने भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका थिए।
स्थानीय नेताहरूको असहयोगले आइसोलेसन बनाउन नसकिएको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले बताए।
'सुरुदेखि नै हामीले संक्रमितलाई आइसोलेसनमा राख्ने योजना बनाएका थियौंतर टाढा लैजान कठिन भएकाले नजिक केन्द्र बनाउने निर्णय भयो। त्यसमा स्थानीयको मात्रै होइन राजनीतिक दलको पनि असहयोग थियो,' उनले भने।
दुई दिनपछि ५९ संक्रमितलाई नेपालगञ्जको लायन्स डेण्टल हस्पिटलमा ल्याइए पनि सबैलाई त्यहाँ राख्न सम्भव भएन।
दिनभरको पहलपछि साँझ अबेरमात्रै सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल खजुरा, कृषि तालिम केन्द्र पिपरी र डेण्टल हस्पिटलमा राखिएको छ। अब थपिने नयाँ संक्रमितका लागि आइसोलेसन केन्द्र नबनाए अवस्था जटिल हुने स्थानीय प्रशासनको बुझाइ छ।
बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायले अब पनि आइसोलेसन केन्द्र नबनाए अवस्था भयावह हुने बताए। तर नयाँ ठाउँमा आइसोलेसन केन्द्र बनाउन सजिलो भने छैन।
'तत्कालका लागि हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। अब आइसोलेसन केन्द्र बनाउने ठाउँ खोजिरहेका छौँ। भेटिएको छैन,'उनले भने।
कहाँ चुक्दै छ सरकार?
शुक्रवार लकडाउन गरेको ६० दिन पुगेको छ। यस बीचमा सरकारले ५० हजारलाई पनि पीसीआर गर्न सकेको छैन। अर्थात् औशतमा दिनमा हजारलाई पनि पीसीआर गर्न सकेन। हालसम्म जम्मा ३८ हजार ७७० को मात्रै पीसीआरबाट परीक्षण गरिएको छ। भारतबाट दैनिक हजारौं वैध तथा अवैध बाटो हुँदै नेपाल आए पनि उनीहरूमध्ये धेरै जनाको परीक्षण भएको छैन। अहिले देखिएका अधिकांश संक्रमित भारतबाटै आएका हुन्।
अहिले ३८ जिल्ला र सबै प्रदेशमा कोरोना संक्रमित छन्। डाक्टर नर्स हुँदै सुरक्षाकर्मी समेतमा संक्रमण देखिएको छ। समुदायस्तरमै कोरोना व्यापक रूपमा फैलिसकेको छ। तर भेटिएकै संक्रमित पनि कयौं दिनसम्म चिकित्सकको निगरानी बाहिर छन्। उनीहरूको ट्रेसिङ व्यापक रूपमा हुन सकेको छैन। कहाँको संक्रमित? कहाँ बस्ने? भन्नेमै सरकारलाई अलमल छ।
स्थायी ठेगानका आधारमा मात्रै उनीहरूको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दा स्थानीय प्रशासनलाई संक्रमित भेट्टाउनै मुस्किल भइरहेको छ। सर्लाही स्थायी घर भएकी काठमाडौँ बस्ने किशोरी संक्रमित भएको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको एक दिनपछि मात्रै स्थानीय प्रशासनले उनी काठमाडौँमा रहेको थाहा पाएको थियो।
सर्लाही रामनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद बर्मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले किशोरी सर्लाहीको भएको भनेपछि आफूलाई सुरुमा खोज्न सकस भएको बताउँछन्।
'हामीले सङ्कलन गरेर पठाएको स्वाबको रिपोर्ट आएको थिएन। तर सर्लाहीको एक जना भनेपछि सुरुमा म त अच्चममा नै परेँ। पछि खोज्दै जाँदा उनी काठमाडौँमा रहेको थाहा भयो, उनले भने।
मन्त्रालयले कहाँसम्म लापरबाही गर्दैछ भने, सर्लाही रामगनगर ७ का ११ जनाको मात्रै पीसीआर गरिएको भए पनि मन्त्रालयले १५ जनालाई संक्रमण भएको भन्ने रिपोर्ट सार्वजनिक गर्यो। यसले स्थानीय प्रशासन अलमलमा पर्यो।
असफल भए स्वास्थ्य मन्त्रीका 'सिक्स टी'
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले नयाँ वर्षको दिन सम्बोधन गरे। कोरोना संकटका बेला नागरिकका लागि स्वास्थ्य मन्त्रीको सम्बोधन महत्त्वपूर्ण थियो। सिक्स टी'को रणनीति अनुरूप कोरोनासँग जुध्ने उनको भनाई थियो। उनले ट्राभल रेष्ट्रिक्सन, टेस्ट, ट्रेसिङ, ट्रयाकिङ, ट्रिटमेण्ट र टुगेदर अनुसार सरकार अघि बढ्ने प्रतिबद्धता गरे। तर उनले जनाएको प्रतिवद्धता अनुरूप कार्यान्वयन फितलो भयो।
यसबीचमा लकडाउन गरिए पनि सरकारले मजदूर र निम्न वर्गीयलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आवतजावत पूर्णरुपमा बन्द भएन। अहिले धेरैजसो संक्रमित भारतबाट आएका र काठमाडौँमा पनि लकडाउनका बेला बाहिरी जिल्लाबाट आएका छन्। परीक्षण पनि व्यापक हुन सकेको छैन। संक्रमित एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान नदिन ट्रयाकिङ गरिने भनिए पनि त्यो सफल भएन। ट्रेसिङमा त जटिलता भएको सरकारले नै स्वीकार गरेको छ। अर्को उपचार अर्थात् ट्रिटमेन्टको सूत्र पनि सफल भएको छैन। संक्रमितलाई उपचारभन्दा पनि अस्पताल ल्याउन कठिन हुन थालेको छ। टुगेदर अर्थात् सँगसँगै भन्ने सरकारी नारालाई पनि विभिन्न तहका सरकारबीचको बेमेल, राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको असहयोगले सफल हुन दिएका छैन।
सरकारले अपनाएको रणनीति सफल भइरहेको छैन भन्ने अर्को बलियो आधार हो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जेठ ६ गतेको संसद्को सम्बोधन। उनले कोरोनाले मान्छे मर्न नदिने आफ्नो उद्देश्य सफल नभएको बताएका थिए। संक्रमणले स्थिति भयावह हुनसक्ने बताए ओलीले।
'हामी पनि कोरोनामुक्त देश घोषणा गर्ने अवस्थामा थियौं। तर, बाहिरबाट आउनेलाई रोक्न सकिएन। जनताको चेतना, जनप्रतिनिधिको दबाब र सीमा आएर बस्नेका कारण रोक्न सकिएन। यसले अली भयावह अवस्थामा जाने हो कि भन्ने देखिएको छ।' उनले भनेका थिए।
लकडाउनमै संक्रमण बढेर मान्छेको मृत्यु हुनुले पनि सरकारी रणनीति असफल भइरहेको देखिन्छ। चैत ११ गते लकडाउन घोषणा गर्दा जम्मा २ जना मात्रै संक्रमित थिए। तर लकडाउनको दुई महिनामा संक्रमितको संख्या पाँच सय पुग्दैछ। तथ्याङ्कले संक्रमण लकडाउनकै बेला फैलिएको देखाउँछ। सरकारले संक्रमण रोक्नका लागि बाध्य भएर लकडाउन गर्नु परेको प्रष्टीकरण दिएको थियो। त्यो सरकारको उद्देश्य पनि असफल भइरहेको छ।