काठमाडौं : जेठ १५ गते अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गरे। कोरोना भाइरसको महामारीबीच बजेट भाषण गरिएको थियो।
कोरोना भाइरसको संक्रमणको नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन गरेको ६८ दिन कटिसकेको छ। यसबीच देशभरको शैक्षिक क्षेत्र ठप्प छन्। विद्यार्थीहरु घरमै थुनिएका छन्। वैशाखदेखि केही विद्यालयले अनलाइन कक्षा प्रारम्भ गरे पनि सबैको पहुँचमा त्यो पुग्न सकेको छैन। सरकारले शैक्षिक क्षेत्रलाई स्थिर बनाउन प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन। धेरैले बजेटबाट सरकारले शैक्षिक क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ला भन्ने आशा राखेका थिए। तर, खतिवडाले शिक्षा क्षेत्र तर्फ बजेट सुनाउँदै सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापनबारे गरेको व्यवस्थाले भने तरंग ल्याइदियो।
अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेट भाषणको बुँदा नम्बर १६६ मा माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको सुनाएका थिए।
अर्थमन्त्रीले शिक्षा मन्त्रालयको जानकारी बिना नै उक्त व्यवस्था गरेको खुलेपछि सरकारभित्र नै बजेटलाई लिएर विवाद देखिएको छ। जसको असर ठप्प रहेको शैक्षिक क्षेत्रमा पर्ने निश्चित छ।
मन्त्री पोखरेलले मुलुक कोभिड-१९ को महामारीका कारण आक्रान्त रहेको र लामो समयदेखि लकडाउन जारी रहेको वर्तमान परिस्थितिमा बजेट वक्तव्यमा आएका केही अनपेक्षित विषयलाई लिएर तरंगित नहुनसमेत सबैमा अपिल गरेका छन्। सत्तारुढ पार्टी र सरोकारवालाहरुले पनि विरोध गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ।
राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन (एन प्याब्सन)का केन्द्रीय अध्यक्ष रितुराज सापकोटाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभइ बजेटमा आएको उक्त व्यवस्था असान्दर्भिक र अव्यवहारिक रहेको बताए।
उनले अनावश्यक रुपमा नीजि र सामुदायिक विद्यालयबीच सरकारी पक्षबाटै विभेद निम्त्याएको आरोप लगाउँदै उक्त व्यवस्था स्वीकार्य नभएको बताए।
सरकारले निजी विद्यालयको अस्तित्वलाई स्वीकारेको अवस्था नरहेको गुनासो छ उनको। निजी विद्यालयमा अध्ययनरत बीस लाखभन्दा बढी विद्यार्थी र दश हजार बढी विद्यालय सञ्चालक र दुई लाखभन्दा बढी शिक्षक कर्मचारीको औचित्यलाई सरकारले स्वीकार नगरेको बताउँछन् उनी।
सरकारले नीजि विद्यालयलाई स्वीकार नगरेको अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयलाई सहयोग गर्ने भन्ने बारेमा सरकारले लिएको निर्णय उचित नभएको उनी बताउँछन्। नीजि क्षेत्रलाई व्यवस्थित र बलियो बनाएरमात्रै सामाजिक उत्तरदायित्व पुरा गर्न बाध्य पार्नुपर्ने सापकोटाको मत छ।
‘हामीसँग छलफल नै नगर्ने। अनि हाम्रा शिक्षक भोकै हुँदा ऋणसम्म उपलब्ध गराउन नसक्नेले सहयोगको अपेक्षा गर्नु अहिलेको अवस्थामा सान्दर्भिक छैन,’ सापकोटाले भने।
यता, निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन (प्याब्सन) का अध्यक्ष टीकाराम पुरी भने यो कार्यक्रम नयाँ नभएको तर्क राख्छन्। तर, सरकारले धारा १६६ मा प्रयोग गरेको शब्द प्रति भने उनले असहमति जनाए। पुरीले बजेट भाषणमा प्रयोग भएको ‘जिम्मा लिनुपर्ने’ शब्द भने नमिलेको बताए।
निजी तथा सामुदायिक विद्यालय सहकार्य (पब्लिक प्राइभेट पाट्नर्सिप) कार्यक्रम नयाँ योजना नभइ दश वर्षअघिदेखि नै सरकारले ल्याएको अवधारणा भएको उनको दाबी छ। तर उक्त अवधारणा प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयनमा आउन नसकेको उनी बताउँछन्।
सरकारले चालु वर्षका लागि यो अवधारण ल्याए पनि त्यो कार्यान्यव गर्न यो वर्ष पनि सम्भव नहुने उनी बताउँछन्।
‘हाम्रो आफ्नै विद्यालय कसरी टिकाउने भन्ने चिन्तित भइरहेको अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयलाई सहयोग गर्ने परिस्थितिमा छैनौं’ पुरीले भने ‘तर बाहिर जुन किसिमको यसप्रति टिकाटिप्पणी भइरहेको छ। त्यस्तो होइन र त्यो बुझाइमा स्पष्ट नभएको मात्रै हो’।
सरकारका कार्यक्रमा नीजि विद्यालय आइसोलेट भएको गुनासो गर्दै उनले भने ‘हामीसँग छलफल र विद्यालयको वर्गीकरण नगरी यसरी बुँदा समावेश हुनु अस्वभाविक छ,’ पुरीले भने।
लकडाउनका कारण विद्यालय बन्द हुँदा यो वर्षको शैक्षिक क्यालेन्डर अस्तव्यस्त भएको छ। त्यसैले प्याब्सनले २२ गतेबाट विद्यालयको प्रशासन खोल्न पाउनुपर्ने भन्दै सरकारलाई अनुरोध गरेको छ। सरकारले पनि हाललाई वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन सुरु गर्न भन्दै निर्देशन दिइसकेको अवस्था छ
सरकारले नीजि विद्यालयले सामुदायिक विद्यालयलाई सहयोग गर्न सक्ने अवस्था हाल नरहेको भन्दै हाल दुबै तहका विद्यालयहरुले विद्यार्थीहरुको अवस्था र वैकल्पिक रुपमा कक्षा संचालनबारे सोच्न पर्ने बताउँछन् उनी।
‘विद्यार्थीहरुको अवस्था र तथ्यांकलाई सम्बन्धित निकायमा पेस गर्नुपर्छ। र भर्चुअल कक्षाको विकल्प नरहेकाले त्यसैअनुसार शैक्षिक सामाग्री तयार तथा वितरण गर्न आवश्यक देखिन्छ,’ उनले भने।
सामुदायिक विद्यालय कमजोर नभएको तर स्रोत साधनको उचित व्यवस्थापन नहुँदा समस्या बढेको उनको दाबी छ।
पुरीले सरकारले ल्याएको बजेटमा शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिक्ता नदिएको तर्क गर्छन्।
‘सरकारले बजेटमा रक्सी उत्पादन गर्ने डिस्टीलरी र चुरोट कारखानालाई जस्तालाई बरु प्रश्रय गरेको देखिन्छ’ उनले भने ‘जसले शिक्षा दिन्छन् मुलुकमा ठूलो योगदान पुर्याउँछ, त्यसबारेमा सरकारले एक शब्दले सम्बोधन गरेको छैन। निजी विद्यालयको योगदान र अहिलेको कठीन परिस्थिति न त सरकारले देख्यो न त विद्वानहरुले।’
***
नीजि क्षेत्रलाई सामुदायिक विद्यालयको जिम्मेवारी दिने कुराले देश नै नीजि क्षेत्रलाई चलाउन दिए के हुन्छ? त्यससँगै शिक्षा मन्त्रालय नै एउटा नीजि कम्पनिले सञ्चालन गरे के हुन्छ? भन्ने प्रश्न उब्जाएको यसबारे शिक्षा मन्त्रीले सोच्नुपर्ने बताउँछन् शिक्षाविद् डाक्टर विद्यानाथ कोइराला।
शिक्षा आयोगको २०७४/२०७५ को रिपोर्टमा नीजि र सामुदायिक विद्यालयले एक अर्कालाई सघाउने भन्ने उल्लेख भएको तर सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने गरी नीजि विद्यालयले जिम्मा लिने भन्ने कुरा कहिँ कतै नभएको कोइराला बताउँछन्।
बजेट भाषणमा राखिएको बुँदाले सिर्जनशील शक्तिको प्रयोग गरि अध्ययन अध्यापन गराइरहेका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको साख घट्ने र मानहानी हुने उनले बताए।
‘यसो गर्नु भनेको नीजि विद्यालयको बर्चस्व हुनु हो’ डा.कोइराला भन्छन् ‘फेरी नीजिले सक्दिन भन्दाभन्दै जबर्जस्ती थोपर्नु भनेको अझ गलत हो।’
हाल शैक्षीक क्षेत्रमा नयाँ प्रणाली र गुणस्तरीयसँगै शिक्षामा समानता ल्याउन सकिने एक अवसर आएको भन्दै उनले बजेटमा राखिएको प्रकृया ठिक नभएको तर्क गरे।
डाक्टर मनप्रसाद वाग्लेले भने सरकारले बजेटमा राखेको उक्त बुँदा खारेज गर्नुपर्ने बताउँछन्।
सार्वजनिक विद्यालयको सुधार सरकार आफैले व्यवस्थापनमार्फत गर्ने भन्दै उनले भने, ‘नीजि विद्यालयले सार्वजनिक विद्यालयलाई सुधार गर्न सक्दैन। किनकी निजी विद्यालय आफैं सुधार हुन सकेको छैन।’
अर्थमन्त्रालयद्वारा प्रस्ताव गरिएको उक्त व्यवस्थाको सत्तारुढ दलबाट नै विरोध भइरहेको छ। नेकपा प्रवक्ता नारयाणकाजी श्रेष्ठ, पूर्व मन्त्री गोकुल बास्कोटा लगायतले सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
यता, सत्तारुढ दलको भातृ संगठन अनेरास्ववियु केन्द्रीय अध्यक्ष ऐन महर बजेट भाषणमा अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेको व्यवस्था गलत भएको टिप्पणी गर्छन्। भन्छन्, ‘दूधको साक्षी बिरालो राखेजस्तो संविधानको मर्म र भावना विपरित छ यो व्यवस्था।’
नेपालको संविधान २०७२ भाग ३ मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३१ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने व्यवस्था गरिएको छ। त्यससँगै सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तरमा गुणस्तर बढाउँदै लैजाने पनि व्यवस्था छ। तर हाल यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन नसकेको अवस्थामा नीजि क्षेत्रलाई सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन दिँदा राज्य आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको उनले आरोप लगाए।
‘बजेटको बुँदा नम्बर १६६ खारेज गर्नुपर्छ’ महरले भने ‘निजी विद्यालय भनेको सेवा भन्दा नि व्यवसायीक बन्ने हुँदा यसप्रति हाम्रो घोर आपत्ति रहेको छ।’।
बजेटमा उल्लेखित व्यवस्थाको शिक्षा मन्त्रालयले नै खण्डन गरेको अवस्था र सत्तारुढ दलबाट नै यसको विरोध हुँदा अर्थमन्त्रीले उक्त व्यस्वस्थाबारे स्पष्टिकरण दिनुपर्ने माग उठेको छ। सरोकारवालाहरुले अर्थमन्त्रीले उक्त बुँदा नै फिर्ता लिनुपर्ने र कोरोनासँग जुधिरहेको सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन सुधार्न योजना ल्याउन आग्रह गरेका छन्।
बजेटमा अनेरास्ववियूको विरोध : १६६ नम्बर बुँदा संविधानविरुद्ध
