काठमाडौं : गत वैशाख ३१ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको जोड थियो : एमसीसी जसरी पनि पास हुनुपर्छ।
आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गरेको अमेरिकी मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सम्झौता पारित नभएमा वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गर्ने निर्णय नमान्ने देउवाले बताएका थिए।
एमसीसीमा हस्ताक्षर गरेका तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले असार ४ को प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा रहेको दाबी गर्दै पारित गर्नुपर्ने आवाज विशेष समयमै उठाएका थिए।
यता प्रधानमन्त्री ओली पनि हिउँदे अधिवेशनमा एसमीसी जसरी पनि पास गर्नुपर्ने अडानमा थिए। तर, आफ्नै दलका नेताहरु एमसीसी राष्ट्रघाती रहेको भन्दै जसरी पनि पास हुन नदिने पक्षमा उत्रिए। हिउँदे अधिवेशन सिकयो। हिउँदेसँगै बजेट अधिवेशनबाट पारित गर्ने भनियो।
तर, नेकपा भित्रकै आन्तरिक किचलोका कारण एमसीसी कार्यन्वयनका लागि तोकिएको म्याद नै गुज्रेको छ।
एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने संस्था एमसीए नेपालले गत पुस ६ गते प्रस्तुत गरेको कार्ययोजनामा असार १६ गते निर्माण कार्य सुरु हुने उल्लेख छ।
एमसीसी अन्तर्गतका निर्माण कार्य सुरु गर्नका लागि सहमतिलाई संसदबाट अनुमोदन गर्न आवश्यक छ। असार ११ गते संसद बैठक स्थगित भइ १७ गतेका लागि सारियो। १७ गतेको बैठकमा एमसीसीको विषय उठ्ने चर्चा थियो। तर, १७ गते नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट सांसद रहेकी ज्ञानकुमारी छन्त्यालको निधन पछि बैठक शोक प्रस्ताव पारित गरेर स्थगित भयो।
एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने अधिवेशन नै सम्पन्न गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। १८ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेको छ।
यसरी हिउँदे अधिवेशनबाटै अनुमोदन गर्ने भनिए पनि बजेट अधिवेशनसम्म आउँदा पनि संसदबाट अनुमोदन हुन पाएन एमसीसी।
अब संसद्को अर्को अधिवेशन कहिले डाक्ने हो?
सत्ता खेलका कारण संसदको अर्को अधिवेशन अनिश्चित बनेको छ। ओलीले आफ्नो सत्ता जोगाउन र पदावधि लम्ब्याउन अधिवेशन हत्तपत्त बोलाउने देखिँदैन। कोरोना संक्रमण, दशैं तिहारले संसद अधिवशेन बोलाउने समय प्रभावित हुनसक्छ जसले गर्दा एमसीसी अनिश्चित बनेको छ।
नेकपाभित्र गिजोलिएपछि अनिश्चित बनेको थियो
गएको पुसमा बसेको स्थायी कमिटीको बैठकमा एमसीसीले प्रवेश पायो। त्यसको अर्को महिनामा माघमा बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा स्थायी कमिटी सदस्यहरु भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली रहेको तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले एमसीसी सम्झौताका कतिपय बुँदाहरु संशोधन गरेरमात्र कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने भन्दै फागुन ९ गते अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझायो।
उक्त प्रतिवेदनमा जारी स्थायी कमिटीमा पनि छलफल हुन सकेको छैन।
असार १० बाट सुरु भएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा एमसीसी छलफलको एजेन्डाको रुपमा प्रस्तुत गरिएको थियो। तर, सीमा विवाद र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा विषय वरपर नै स्थायी कमिटी अल्झेको छ। नेकपामा एमसीसी संशोधन गरेरमात्र लागू हुनुपर्ने अडानमा अधिकांश सदस्यहरु छन्।
अमेरिकाले मिलिनियम च्यानलेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसदबाट अनुमोदन नभएको भन्दै यसबाट नेपालले पाउने सुविधा पाउन नसकिरहेको जनाएको छ।
अनुमोदन नहुँदा २ करोड ३० लाख नेपालीले थप रोजगार र आर्थिक वृद्धिको फाइदा उठाउन ढिला भएको अमेरिकाले दाबी गरेको छ।
पूर्व शर्त कार्यान्वयनको अन्तिम समयसीमामा असार १५ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै अमेरिकी दूतावासले उक्त परियोजना स्वीकार गर्ने नगर्ने भन्ने विषय नेपालको भएको उल्लेख गरेको छ। एमसीसीबाट उपलब्ध हुने रकम नेपालले सधैं नपाउने चेतावनीसमेत दिएको छ।
के अब एमसीसी रद्द हुन्छ?
यता, मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट नेपाल (एमसीए नेपाल) ले अन्तिम समयसम्म एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न आग्रह गरेको थियो। कोभिड १९ महामारीका कारण एमसीसी अनुमोदन नहुँदा कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै एमसीए नेपाल असार १६ गते नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयन थालनी गर्न नसकिने भएको उल्लेख गरेको थियो।
तय मितिमा संसदबाट अनुमोदन नभएपछि हाल नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयन थालनीका लागि पुनः विचार आवश्यक रहेको समेत एमसीएले जनाएको छ।
तर, एमसीए नेपालले उक्त मिति तोके पनि त्यसबाट कार्यान्वयनमा नजाने निश्चित भएको छ। उक्त मितिबाट एमसीसी कार्यान्वयनमा नजाँदा एमसीसी सम्झौता नै रद्द हुने भन्ने कुरा निराधार रहेको एमसीए नेपालको दाबी छ।
'हामीले १६ गतेबाट निर्माणमा जाने भन्ने मिति तोकेका थियौं। पूर्व शर्त नै पूरा नभएपछि निर्माणमा जाने कुरा त रहेन। तर, यही मितिबाट सुरु नगर्दा सम्झौता नै रद्द हुन्छ भन्ने कुरा गलत हो,' एमसीए स्रोतले भन्यो।
सम्झौता गर्ने दुई पक्षको आपसी समझदारीमा नयाँ मिति तय गर्ने सक्नेछन्।
'सम्झौता गर्ने दुई पक्षले नै छलफलबाट नयाँ मिति निर्धारण गर्न सकिन्छ। संसद १ दिन अघिपछि सर्नुले खासै फरक त पर्दैन। तर, केही इन्ट्रेस्ट भने जोडिएको देखिन्छ।'
सरकारले एमसीसी पास नहुँदासम्म त्यसपछि हुने सबै काम रोक्न निर्देशन दिएको छ। तथापि सम्झौता अनुमोदन हुनुअघिका कामहरु भने कोरोना महामारीकाबीच सुस्त गतिमा भइरहेका छन्।
'आयोजना डिजाइन, वातावरण प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा अधिग्रहण लगायतका काम गरिरहेका छौं। तर, कोरोना महामारीका कारण सुस्त भइरहेको छ,' एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले भने।
सरकारले अनुमोदन नगर्दासम्म काम नगर्न निर्देशन दिएसँगै टेन्डर अवार्डको काम भने रोकिएको छ। एमसीसीका लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान हुनेछ। टेन्डरका लागि ४ महिनाको समय दिइनेछ।
सम्झौता नै विचाराधीन रहेको अवस्थामा ग्लोबल टेन्डर आह्वान हुने देखिएपछि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठकले एमसीसी पारित नहुँदासम्मका लागि त्यसपछिका कार्य रोक्ने निर्णय गरेको थियो। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले सोही कुरा संसदमा जानकारी दिएका थिए।
'अहिले अन्तराष्ट्रिय उडान बन्द छ। ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्न पनि सम्भव हुने अवस्था छैन,' एमसीए स्रोतले भन्यो।
एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको ५ वर्षभित्र पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। अनुदान सडक र ट्रान्मिसन लाइनमा लाइनमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। सम्झौतामा सन् २०१७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए।
