काठमाडौं : अमेरिकी मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अहिले संसदमा मात्र सीमित छैन। एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती भएको भन्दै सडकमा प्राय: दिनहुँ जसो प्रदर्शन हुन थालेका छन्।
एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने संस्था एमसीए नेपालले गत पुस ६ गते दिएको निर्माण कार्य सुरु हुने मिति नजिकँदो छ। एमसीए नेपालले यही असार १६ गतेबाट निर्माणमा जाने मिति निर्धारण गरेको थियो।
तर, एमसीसी निर्माण कार्य सुरु गर्न अघिका पूर्व शर्तहरु पूरा भइसकेका छैनन्। एउटा पूर्व शर्त हो संसदबाट अनुमोदन। एमसीसी १६ गतेबाट कार्यान्वयनमा जाने भनिए पनि संसद बैठक भने १७ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। हिउँदे अधिवेशनबाटै अनुमोन गर्ने भनिए पनि बजेट अधिवेशनबाट पनि अनुमोदनमा जाने नजाने टुंगो भइसकेको छैन।
एमसीसी सम्झौता अनुमोदनमा प्रभाव पार्न संसद बैठक एक साताका लागि सारिएको चर्चा सुरु भएको छ। १६ गते नै कार्यान्वयनको मिति भएकाले अब सम्झौता रद्द गर्न लागिएको एकथरीको भनाई छ।
तर एमसीए नेपालले उक्त मिति तोके पनि त्यसबाट कार्यान्वयनमा नजाने निश्चित भएको छ। उक्त मितिबाट एमसीसी कार्यान्वयनमा नजाँदा एमसीसी सम्झौता नै रद्द हुने भन्ने कुरा निराधार रहेको एमसीए नेपालको दाबी छ।
'हामीले १६ गतेबाट निर्माणमा जाने भन्ने मिति तोकेका थियौं। पूर्व शर्त नै पूरा नभएपछि निर्माणमा जाने कुरा त रहेन। तर, यही मितिबाट सुरु नगर्दा सम्झौता नै रद्द हुन्छ भन्ने कुरा गलत हो,' एमसीए स्रोतले भन्यो।
सम्झौता गर्ने दुई पक्षको आपसी समझदारीमा नयाँ मिति तय गर्ने सक्नेछन्।
'सम्झौता गर्ने दुई पक्षले नै छलफलबाट नयाँ मिति निर्धारण गर्न सकिन्छ। संसद १ दिन अघिपछि सर्नुले खासै फरक त पर्दैन। तर, केही इन्ट्रेस्ट भने जोडिएको देखिन्छ।'
सरकारले एमसीसी पास नहुँदासम्म त्यसपछि हुने सबै काम रोक्न निर्देशन दिएको छ। तथापि सम्झौता अनुमोदन हुनुअघिका कामहरु भने कोरोना महामारीकाबीच सुस्त गतिमा भइरहेका छन्।
'आयोजना डिजाइन्, वातावरण प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा अधिग्रहण लागयतका काम गरिरहेका छौ। तर, कोरोना महामारीका कारण सुस्त भइरहेको छ,' एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्ग बहादुर विष्टले भने।
सरकारले अनुमोदन नगर्दासम्म काम नगर्न निर्देशन दिएसँगै टेण्डर अवार्डको काम भने रोकिएको छ। एमसीसीका लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान हुनेछ। टेन्डरका लागि ४ महिनाको समय दिइनेछ।
सम्झौता नै विचाराधिन रहेको अवस्थामा ग्लोबल टेण्डर आह्वान हुने देखिएपछि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठकले एमसीसी पारित नहुँदासम्मका लागि त्यसपछिका कार्य रोक्ने निर्णय गरेको थियो। अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सोही कुरा संसदमा जानकारी दिएका थिए।
'अहिले अन्तराष्ट्रिय उडान बन्द छ। ग्लोबल टेण्डर आह्वान गर्न पनि सम्भव हुने अवस्था छैन,' एमसीए स्रोतले भने।
एमसीसी सम्झौता कार्यान्वनमा आएको ५ वर्षभित्र पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। अनुदान सडक र ट्रान्मिसन लाइनमा लाइनमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। सम्झौतामा सन् २०१७ मा तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा गिजोलिएको एमसीसी के हुने भन्ने निर्णय हुन सकेको छैन।
गत पुसको स्थायी कमिटी बैठकमा बहस भएको एमसीसीले ६ महिनापछि बसेको अर्को बैठकमा पनि प्रवेश पाएको छ। अर्थात् एमसीसी नेकपामा घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार जस्तै भएको छ।
नेकपामा एमसीसी विवादित भएपछि केन्द्रीय कमिटी बैठकले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा स्थायी कमिटी सदस्यहरु भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली रहेको तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यादलले एमसीसी सम्झौताका कतिपय बुँदाहरु संशोधन गरेर मात्र कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने भन्दै फागुन ९ गते अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझायो। उक्त प्रतिवेदनमा छलफल हुन सकेको छैन।
बुधवारबाट सुरु भएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा एमसीसी छलफलको एजेन्डाको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ। एजेन्डामाथि छलफल भोलिबाट हुनेछ। नेकपामा एमसीसी संशोधन गरेरमात्र लागू हुनुपर्ने अडानमा अधिकांश सदस्यहरु छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।
एमसीसी सम्झौताका विषयमा अमेरिकी विदेशमन्त्री माइकल पोम्पियोले एमसीसी ढिलाइबारे चासो व्यक्त गरेका छन्। बुधवार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँगको फोन वार्तामा उनले एमसीसीबारे चासो राखेका हुन्।
सम्बन्धित समाचार
नेकपामा फेरि ब्यूँतियो एमसीसी बहसः शीर्ष नेताले सिइओसँग गरे छलफल, प्रधानमन्त्री ओली अनुपस्थित
सर्वदलीय बैठकमा देउवाले भने : एमसीसी जसरी पनि पास हुनुपर्छ
बजेटमा एमसीसी राखेर पार्टीको अपमान गरेको वामदेवको आरोप : संसदबाट अनुमोदन नहुँदासम्म काम नगराउने सहमति
नेकपा कार्यदलको निष्कर्ष : एमसीसी यथास्थितिमा अनुमोदन गर्न मिल्दैन, ज्ञवालीको फरक मत, 'अतिरञ्जित गर्नु आवश्यक देखिँदैन'
नेकपाको आन्तरिक विवादले गिजोलिएको एमसीसीः अन्योलमा हिउँदे अधिवेशन, पारित नभए के हुन्छ?
एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक विष्टलाई पाँच प्रश्न, सम्झौता संशोधन कति सम्भव छ?
