11.jpg)
सुर्खेत : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलमा देखिएको विवाद अझै पार लागेको छैन। असोजको अन्तिम साता एकाएक तंरिगत बनेको नेकपाको राजनीति केन्द्रीय नेतृत्वले काठमाडौं बोलाए पनि समाधान हुन नसकेर फेरि कर्णालीमै फर्किएको हो। कर्णालीमा फर्किएसँगै केन्द्रमा नमिलेको विवाद मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध आएको अविश्वासको प्रस्ताव अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्ष निकटका सांसदले अस्वीकृत गरेका छन्।
असोज २५ गते दलको नेता अर्थात मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका मुख्य प्रस्तावक बिनै बहुमत सदस्यबाट अस्वीकृत गरेको निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेशसभामा नेतृत्व गर्ने ३३ सांसदमध्ये सभामुखबाहेक ३२ मध्ये दलको बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षका नेता यामलाल कंडेल, दुई मन्त्रीसहित ११ सांसद उपस्थित भएनन्। अध्यक्ष दाहाल र नेता नेपालबीचको समीकरणबाट एक बनेका प्रचण्ड खेमाका मुख्यमन्त्री पक्षका ११ जना (एक जनाको लिखित समर्थन) र नेपाल खेमाका प्रकाश ज्वाला पक्षका ८ जनासहित १९ सांसद विपक्षमा उभिएपछि अविश्वासको प्रस्ताव अस्वीकृत गर्न सहज भयो।
कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव बहुमत सदस्यले अस्विकृत गर्ने निर्णय
‘काठमाडौं जानुअघि नै प्रक्रिया सुरु भएको थियो। उठान भईसकेपछि समाधान पनि हुनुपर्छ,’ प्रमुख सचेतक सीताकुमारी नेपालीले भनिन्,‘केन्द्रमा टुंगो नलागेपछि, स्वभाविक रुपमा दलको बैठक बस्यो, क्रियापछिका प्रतिक्रिया हुन्छन् नै, पेलैरै जाने भन्ने होइन।’
यसअघि अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने नेपाल पक्षका आठ र प्रचण्ड पक्षका तीनमध्ये एक जना फर्कि सकेका छन्। बाँकी दुई जनालाई पनि फर्काउने गृहकार्य भईरहेको छ। नेपाल पक्षका सांसदलाई सचेतक पद थमाईसकिएको छ भने, अन्य तीन जनालाई मन्त्री बनाउने आश्वासपछि फर्किएका हुन्। तर, यस्तो कुनै सहमति नभएको मुख्यमन्त्री पक्षको दावी छ।
कर्णाली प्रदेशकाे विवादकाे छाया केन्द्रमा, बालुवाटार र खुमलटारकाे छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति
‘अविश्वासको प्रस्ताव आईसकेपछि सात जना माननीयज्यूले तत्कालै फिर्ता गर्नुभएको छ,’ उनले भनिन्,‘तत्कालै फिर्ता गर्दा कुनै सहमति भएको होइन्, पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष र पार्टीको वरिष्ठ नेताले पार्टी एकताकोविरुद्ध भयो, तपाईहरुले कर्णालीबाट सही निर्णय गर्नुस् भन्ने सुझाव आएको हो। मुख्य कुरा भनेको राजनीतिक कुरा हो। सोही अनुसार अगाडि बढेको हो।’
दलको बैठकको अध्यक्षता नेताले गर्ने भनिएपनि अविश्वासको प्रस्ताव आईसकेकाले प्रमुख सचेतकले गरेका थिए। यद्यपी, प्रमुख सचेतकले अध्यक्षता गर्ने विषयमा यसअघि दलको बैठकले टुंगो लगाएको प्रमुख सचेतक नेपालीले बताइन्।
‘दलको बैठक दुई पटक बस्यो, दलको नेतामाथि अविश्वासको प्रस्ताव आईसके पनि प्रमुख सचेतकले अध्यक्षता गर्ने निर्णय भयो भने, प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा छलफल गर्दा अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा शुन्य र विपक्षमा १८ मत आएको थियो। बहुमतले अविश्वासको प्रसताव अस्वीकृत गरेको छ,’ नेपालीले भनिन्।
उनका अनुसार स्थायी कमिटिको बैठकबाटै मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन हुने बताइन्। ‘मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन हुने कुरा स्थायी कमिटि बैठकबाटै हुने भन्ने भाछ। ढिलो चाँडो हुन्छ नै,’ उनले भनिन्।
अविश्वासको प्रस्ताव अस्वीकृत भएसँगै मुख्यमन्त्री शाहीमाथिको संकट एक वर्षका लागि टरेको छ। दलको विधान दफा २४ (५) बमोजिम दलका नेताविरुद्ध वर्षमा एक पटकमात्र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने प्रावधान छ।
यता, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेपछि दलको नेता मुख्यमन्त्रीले विधि र प्रक्रियागत छलफल गर्नुको साटो अनधिकृत काम गरेको अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताको अगुवाई गरेको नेता यामलाल कंडेल पक्षको भनाई छ।
कर्णालीमा नेताहरु सत्ताको लुछाचुडीमा, कोरोना संक्रमण दर भने ३ प्रतिशतबाट बढेर पुग्यो १३ प्रतिशत
‘अविश्वासको प्रस्ताव बुझाई सकेपछि जसले दलको बैठक बोलाएको थियो, उसैलाई नै निस्कासित गर्नुभयो, त्यो अवधिमा उहाँ(मुख्यमन्त्री)ले गर्नै पाउनुहुन्न,’ स्रोतले भन्यो,‘दलको बैठक भनिएको छ, जसको अध्यक्षता गर्नुभयो उहाँ (सीताकुमारी नेपाली) अनधिकृत मान्छे हो।’ फेरि थपे,‘प्रस्तुत गरेको छलफललाई विधिवत तरिकाले संवाद र छलफलको वातावरण गरिनुपर्थ्यो दलको नेताले एकपछि अर्को द्वन्द्व सिर्जना गर्ने काम गर्नुभएको छ।’
अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षधरका सांसद यामलाल कंडेलको नेतृत्वमा सत्तारुढ दलभित्रकै १८ जना सांसदले मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दलको प्रमुख सचेतक गुलावजंग समक्ष दर्ता गराएका थिए।
प्रस्ताव दर्ता गरेलगत्तै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रमुख सचेतक शाहलाई पदमुक्त गरी आफु निकट सचेतक रहेकी सीताकुमारी नेपालीलाई प्रमुख सचेतकमा नियुक्त गरेका हुन्।
केन्द्रको फरक फरक निर्देशनले पार्टीभित्र दरार
असोज २९ गते कर्णालीका नेताहरु काठमाडौं पुगेर करिब एक साता छलफल र बहस भएपछि कर्णालीको विवाद टुंगिन सकेन। पछिल्लो पटक नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले फरक फरक निर्देशन गरेका छन्। जसले गर्दा कर्णालीको विवाद प्रदेश तहमा मात्रै नभएर केन्द्रैसम्म थप उत्कर्षमा पुगेको छ।
अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘अनुशासित तवरमै प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी सम्हालिरहनु भएको र मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्न असहमत रहनुभएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) प्रदेशसभा दल कर्णालीमा प्रमुख सचेतक श्री गुलावजंग शाह माथि तपाईले गरेको कारवाही फिर्ता लिन र उहाँलाई पूर्ववत् प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारीमा स्थापित गर्न निर्देशित गर्दछु।’
त्यस्तै, अर्का अध्यक्ष दाहालले पनि फरक अभिव्यक्ति दिने गरी निर्देशन गरेका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डले गरेको निर्देशनमा भनिएको छ,‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का हामी दुई अध्यक्षहरुवीच कार्तिक ४ गते मंगलवार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटघाटमा कर्णाली प्रदेशको विषयमा छलफल भई अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने वा खारेज गर्ने र प्रमुख सचेतकसम्बन्धी विषय पनि प्रदेश कमिटि र प्रदेश सरकारले नै समाधान गर्न सुझाव दिने समझदारी भएको थियो।
सो समझदारी र हाम्रो दलको प्रदेशसभा सदस्यहरुको भावना र मर्मअनुसार कार्यान्वयन गर्न निर्देशन गर्दछु।’
अध्यक्ष प्रचण्डले सह–इन्चार्ज यामलाल कंडेल, प्रकाश ज्वाला, कालीबहादुर मल्ल, अध्यक्ष गोरखबहादुर बोगटी, सचिव मायाप्रसाद शर्मालाई जानकारी दिईएको छ।
अध्यक्षद्वयको फरक फरक निर्देशनपछि पार्टीमा बेमेलको दरार आउने संकेत देखिन्छ।
‘अविश्वासको प्रस्ताव आउनु भनेको नै पार्टी एकता विपरीत हो।’ नेता नेपाल पक्षका एक सांसदले भने,‘केन्द्रले विवाद समाधान गर्छौ भनेर काठमाडौं बोलाएकै हो, सवै नेता हामीहरु गएका पनि हौँ। विवाद समाधान नभएपछि दलको बैठक बसेर अविश्वासको प्रस्तावको विषय टुंगिएको छ,’ उनी थप्छन्, ‘दुई अध्यक्षले गरेको निर्देशनले पार्टीभित्र केही न केही दरार आउन सक्छ। वार्ता र छलफलबाटै समाधान गर्नुको विकल्प छैन।’
