पछिल्लो दिनहरुमा कोभिड-१९(कोरोना भाइरस) व्यापक रुपमा फैलिने आँकलन गरिएको छ। कोभिड-१९ संक्रमण फैलाउने जोकोहीलाई सरकारले ६ महिना कैद सजाय हुने चेतावनी दिएको छ। तर देशमा लकडाउन शुरु भएदेखि सरकारले जुन कदम चालेका छन् यसबाट संक्रमण फैलाउन सरकार नै अघि बढेको देखिन्छ।
औषधि किन्न जाने बिरामीदेखि साइकल लिएर हिँड्ने सर्वसाधारणलाई लाठी बर्षाइयो भने पहुँचवाला खुलमखुल्ला हिँड्दा पनि छुट दिइयो।
कोरोना संक्रमितको उपचारमा पनि सरकारले यति पक्षपात गर्यो कि, केही अघिसम्म मृतकको पनि स्वाब परीक्षण गरी कोभिड-१९ पुष्टि भएपछि तिनको उपचारमा लागेको शुल्क सरकार आफैले व्योहर्यो। अहिले अस्पताल र आइसोलेसनको अभावमा छट्पटिएकाहरुलाई पनि सशुल्क उपचारसमेत व्यवस्था गर्न सकेको छैन। सरकारी अस्पतालहरुले समेत उपचार खर्चको मेनु सार्वजनिक गर्न थालिसकेको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)को सरकार दिनानुदिन कुर्सी जोगाउने ध्याउन्नबाहेक जनताको पीरमार्कामा फिटिक्कै ध्यान छैन। कोभिड-१९ पछिको लकडाउन, निषेधाज्ञा र अनेकन निषेधाज्ञाले अर्थतन्त्रलाई क्षति पुगेको छ। रोजगार गुमाउनेहरुको लाइन छ - तर देशलाई समृद्ध बनाउछु भन्दै चुनावी नारा ओराल्न सरकारले यसको मतलब छैन।
बरु जनतालाई संक्रमण फैलिन्छ- होसियार रहनु भन्दै आफू भने बालुवाटार र सिंहदरबारमा आइसोलेट भएर बसिरहेको छ। संक्रमण फैलाए कानुन लगाएर कैद गरिने चेतावनीसमेत दिइरहेको छ।
बालुवाटार आफैँ भयो आइसोलेट : टेर्दैनन् जनता, सुन्दैन सरकार
जनता साक्षी छन् : कोरोना संक्रमण फैलाउन सरकार दोषी कि जनता? सरकारको विभेदकारी नीति र अव्यवस्थित पाराले नै संक्रमण दिनानुदिन बढ्दै छ। संक्रमणको बीचमा सरकार आफैले राजधानीबाट गाउँगाउँ पठाउने निर्णय गरेको थियो। यद्यपि यो निर्णय विवादमा परेपछि सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको भेरिफाइड फेसबुक पेज नै गायब बनायो। पछि गुपचुप रुपमा सत्तारुढ दलले नाकानाकाबाट काठमाडौंबाट गाडी रिजर्भ गर्दै मानिसहरुलाई गाउँगाउँ पठायो।
संक्रमितहरु आइसोलेसनमा नबसेको सूचना प्राप्त भएको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले आइसोलेसनमा नबस्ने व्यक्तिलाई संक्रामक रोग ऐन अनुसार ६ महिनासम्म जेल सजाय हुन सक्ने बताएका छन्।
‘केही कोरोना संक्रमित आइसोलेसनमा नबसेको पाइएको छ। त्यस्तो अवस्थामा घरपरिवार र छिमेकीले समेत अनुगमन गरी खबर गरिदिन अनुरोध छ,’ असोज २३ गते आयोजित नियमित प्रेस ब्रिफिङमा उनले भने,‘कोही आइसोलेसनमा बसेको छैन भने संक्रामक रोग ऐन अनुसार जेल सजाय हुने व्यवस्था छ। हामीले गृहमन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेर आइसोलेसनमा नबस्नेलाई कारबाही गर्न भनेका छौँ।’
जनतालाई ढुक्का बनाउने नीति ल्याउन नसकेपछि सरकारले यसरी नै संक्रमण फैलाइरहेको छ।
संक्रमण फैलाउन मद्दत पुर्याउने यी हुन् सरकारका पछिल्ला पाँच कदम
कदम एक : पीसीआर परीक्षणमा रातोदिन लाइन
आफूले पैसा तिरेर बस्दै आएको डेरामा पस्न काठमाडौं आइपुगेका कैयन्लाई घरभेटीले पीसीआर रिपोर्ट माग्न थाले। त्यसैले धेरैजसो मानिसहरु टेकुमा गाइडलाइन मिचेरै लाइनमा उभिन थाले रातोदिन : आफूमा कोरोना भाइरस संक्रमण छ कि छैन भनी पुष्टि गर्न। बिहान २ बजेदेखि लाइनमा झुम्मिएका उनीहरु कतिलाई त्यहीबाट कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो त्यसको लेखाजोखा छैन।
टेकुको लाइनले पीसीआरका लागि भइरहेको ढिलाइलाई मात्रै नदेखाइ संक्रमणको हुने खतरा पनि बढेको माइक्रोबायोलोजिस्ट डा प्रकाश घिमिरेको बताएका छन्। उनीहरु आएको ठाउँबाट संक्रमित नभएको भए पनि लाइनमा या काठमाडौंमा पनि संक्रमण भएको भए त्यसले समुदाय संक्रमणलाई निकै व्यापक बनाउने घिमिरेले बताए।
अस्पतालका प्रवक्ता डा. अनुप बास्तोलाले टेकुमा निशुल्क पीसीआर हुन्छ भनेपछि निम्न वर्गीय मानिसहरु लाइनमा लागेको बताएका छन्। सरकारले बनाएको गाइडलाइनविरुद्धै भए पनि अस्पतालले पीसीआर गर्नुपर्ने बाध्यता भएको बास्तोलाको भनाई छ। लक्षण नदेखिएका तथा ट्रेसिङमा नपरेकालाई सरकारी मापदण्ड अनुसार पीसीआर अनिवार्य गरिएको छैन। तर काठमाडौंका घरभेटीले बाहिरबाट आउनेसँग पीसीआरको रिपोर्ट मागेपछि अस्पतालले बाध्य भएर पीसीआर गरिरहेको हो।
'यो सरकारले बनाएको गाइडलाइनभन्दा पनि सोसल इस्युले गर्दा हो। बाहिरबाट आएकालाई घरभेटीले पीसीआर मागेपछि हामीले अस्पताल आउनेको पीसीआर गरिरहेका हौ,' उनले भने।
राज्यको लथालिंग पाराले कोरोना परीक्षणका लागि यसरी टेकुमा घण्टौं लाममा उभिन बाध्य छन् रामहरु
कदम दुई : ल्याब रिपोर्टमा ढिलाई
सरकारी अस्पतालमा परीक्षण गरेको ल्याब रिपोर्ट आउन कम्तीमा पाँच दिन लाग्छ। यस अवधिमा क्वारेन्टाइमा बस्ने एकदम कम छन्। होम क्वारेन्टाइन बसेपछि परिवारसँग हेलमेल भाइहाल्छ। यसरी नै पाँच दिनसम्म परिवारमा हेलमेल हुँदा संक्रमण फैलिरहेको छ।
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोगसँगै राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पनि छ। प्रयोगशाला र शुक्रराज अस्पताल फरकै भए पनि नजिकै छन्। टेकुमा लाइन लाग्नेहरुलाई भने शुक्रराज अस्पतालले मात्रै परीक्षण गर्छ। तर त्यहाँको ल्याबको क्षमता धेरै छैन। बास्तोलाका अनुसार दैनिक ३ देखि ५ सयसम्मको मात्रै परीक्षण गर्न सकिन्छ, शुक्रराजको ल्याबमा। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालको भने २ हजारदेखि २५ सयसम्मको दैनिक परीक्षण गर्ने क्षमता छ। तर उनीहरुलाई भने सरकारले कोभिड परीक्षणका लागि बनाएको मापदण्डमा परेकाहरुको मात्रै परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी छ।
कदम तीन: लक्षण नदेखी परीक्षण नगर्नु भन्ने उर्दी
सरकारले लक्षण नदेखी परीक्षण नगर्न भन्दै आएको छ। जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठनले लक्षण नदेखिएकाहरुबाट नै बढी संक्रमण भइरहेको जनाएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)ले विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ २० देखि ४० वर्ष उमेर समूहका मानिसबाट सबैभन्दा बढी फैलिएको बताएको छ।
यी उमेर समूहका अधिकांशं मानिसलाई संक्रमण भएकोसमेत थाहा नहुने हुनाले पनि संक्रमण फैलन सक्ने खतरा बढ्दै गएको भन्दै डब्ल्युएचओले चिन्ता व्यक्त गरेको हो।
रोगी र अत्यधिक जनघनत्व रहेको स्थानमा अझ बढी जोखिम रहेको भन्दै थप सतर्कता बढाउन संगठनले जोड दिएको छ। नेपालमा पनि सबैभन्दा बढी संक्रमण यही उमेर समूहका मानिसहरुमा देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारको यो उर्दीले थप संक्रमण बढिरहेको देखिन्छ।
कदम चार : बेहोस नभई अस्पताल नजानु भन्ने उर्दी
सरकारले बेहोस होला जस्तो भयो भने मात्र अस्पताल जान उर्दी जारी गर्यो। जबकि अस्पतालमा नियमित जाँचदेखि सामान्य रोगबारे बुझ्न पनि जानुपर्ने हुन्छ। तर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नागरिकलाई बेहोस भएमा वा बेहोस हुन लागेमा तथा श्वास फेर्न गाह्रो भएमा मात्र अस्पताल आउन आग्रह गरेको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतमले कुनै पनि बिरामीलाई सास फेर्न गाह्रो भएमा, बेहोस भएमा वा होला जस्तो भएमा पिसाब नभएमा वा कम भएमा मात्र अस्पताल जान भनेका हुन्। उनले असोज २१ गतेको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा भने, 'सामान्य ज्वरो र रुघाखोकी लाग्दैमा अस्पताल जाने क्रम बढेको हुँदा सास फेर्न गाह्रो भएमा, बेहोस भएमा वा होला जस्तो भएमा पिसाब नभएमा वा कम भएमा मात्र अस्पताल जान अनुरोध छ।'
कदम पाँच: संक्रमितको उपचार शुल्क लिएरमात्र
नेपालमा माघ ९, २०७६ मा पहिलो कोभिड-१९ केस पुष्टि भयो। त्यसयता कोरोना संक्रमण भएका सबैलाई सरकारी खर्चमा उपचार भयो। परीक्षण निशुल्क गरियो। कतिसम्म भने पहुँचवालालाई जतिबेलै परीक्षण र जता पनि उपचार हुने व्यवस्था भयो। तर पहुँच नभएकालाई परीक्षणमा लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता त छँदै थियो। उपचारमा समेत कन्जुस्याई हुन थाल्यो।
असोज १९ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय सुनाउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ता गौतमले अब आफ्नै खर्चमा कोरोनाको उपचार गराउन निर्देशन दिए। यो निर्णय कात्तिक २ गतेबाट भर्ना तथा परीक्षण हुनेहरुमा लागू गरियो। त्यसपछि अस्पतालहरुले महँगो दरको मेनु सार्वजनिक गर्न थाले। यसरी सरकारले कोरोनाको उपचार पनि निकै महँगो बनाइदियो। जसले गर्दा सर्वसाधारण लक्षण देखिए पनि परीक्षण गराउन हच्केका छन् - पोजेटिभ देखाइहालेमा सामाजिक तनाव त झेल्नैपर्छ। अस्पताल गएर ठूलो धनराशि खर्च गर्नुपर्छ भनेर। सरकारले उपचार गर्न सक्दिनँ भन्नेलाई उपचार गराइदिने त भनेको छ तर जनता सरकारको भर पर्न सकेको छैन।
टेकुको अनियन्त्रित लाइनले काठमाडौं सोतर हुने चेतावनी
फ्ल्यास ब्याक
कामै नलाग्ने आरडीटीमा जोड दिँदा सल्क्यो कोरोना
नेपालमा संक्रमण भित्रिएपछि सरकारले दुई तरिकाले कोभिड-१९ संक्रमणको परीक्षण गर्ने रणनीति अपनायो। आरडीटी पीसीआर र र्यापिड डाइगोनिष्टिक टेष्ट (आरडीटी) दुबै विधिबाट जाँच सुरु भयो। आरडीटीमा पोजेटिभ देखिएका मात्रै पीसीआर परीक्षण गर्दा संक्रमण फैलन मद्दत पुग्यो। जबकी विज्ञहरुले संक्रमित नै हो भन्न आरडिटी परीक्षण काम नलाग्ने चेतावनी दिएका थिए। तर, सरकारको जोड भने पीसीआर भन्दा आरडीटीमा रह्यो।
व्यापक विरोधपछि अन्तत: साउन १४ मा देशभरबाट सरकारले आरडीटी हटाएको थियो। भाइरस शरीरीरमा भए नभएको एकिन आरडीटीले नगर्ने भएकोले संक्रमित भइसकेका कतिपयलाई आरडिटीमा नेगेटिभ र भाइरस संक्रमण नै नभएकालाई पोजेटिभ देखाएपछि एकातिर संक्रमणको दर बढ्यो भने अर्कोतिर कोरोनाबारे समाजमा डर फैलदै गयो।
सिक्स टी नै फेल
नयाँ वर्षको दिन स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोना नियन्त्रण गर्ने सिक्स टी को फर्मुला सार्वजनिक गरे। तर उनले फर्मुला सार्वजनिक गरेको सात महिना संक्रमणका हिसाबले निकै खराब रह्यो। फलत: उनको ट्राभल रेस्ट्रिक्सन, टेस्टिङ, ट्रेसिङ, ट्रयाकिङ, ट्रिटमेन्ट र टुगेदरमा एउटा टि ले पनि सफलता प्राप्त गर्न सकेन। चिकित्सकका अनुसार कोरोना नियन्त्रणमा ट्रेसिङको सबैभन्दा बढी भुमिका हुन्छ। तर सरकारले ट्रेसिङमा अपनाएको नीतिले संक्रमणको दर बढिरहेको छ।
आफैले परीक्षण गरेर कोभिड-१९ संक्रमण भएकाहरुको ट्रेसिङमा सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको छ। ट्रेसिङमा परेकाहरुको रिपोर्ट आउन कम्तिमा ४ दिने लागिरहेको छ। त्यसले रिपोर्ट नआउन्जेल सम्म कोरोना अरुलाई सर्ने जोखिम बढिरहेको छ।
प्रधानमन्त्रीको आफ्नै पारा
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा आफैले पनि कोरोनालाई सामान्य रुपमा लिन भनेका छन्। 'कोरोनाभनेको एउटा रुघाखोकीजस्तो हो, लागिहाल्यो भने हाँच्छ्युसँछ्युगर्नुपर्छ। तातोपानी खानुपर्छ। उडाइदिनुपर्छ।'
अहिले कतिपय जनताले सामाजिक तनावको डरले कोरोनालाई यसरी नै सामान्य रुपमा लिएर गुपचुप बस्न थालेका छन्। ज्वरो, रुघाखोकीजस्ता फ्लू लाग्न नदिन आफै औषधि चयन गरेर खान थालेका छन्।
त्यसैले होला अहिले युट्युबमा एक जना जलन नाम गरेका भिडियो इडिटरले प्रधानमन्त्री ओलीलाई 'कोरोनाको डाक्टर' भन्दै भिडियो प्रस्तुत गरेका छन्। यसमा प्रधानमन्त्री ओलीप्रति व्यङ्ग्य गरिएको छ।
अन्त्यमा कोरोना संक्रमितलाई राज्यले जुन किसिमको चेतावनी दिने गरेको छ। यसले पक्कै पनि संक्रमित खुल्दैनन्। यसले थप संक्रमण फैलिने डर हुन्छ। कम्तीमा पनि आइसोलेसन बस्न चाहनेलाई व्यवस्थित आइसोलेसनको व्यवस्था गरिदिए संक्रमण दर कम फैलिन्थ्यो कि।
समुदायस्तरमा संक्रमण फैलिसक्दा पनि सरकारले धेरै समय गुपचुप राख्यो यो विषयलाई। अहिले यता थुने, उता बढ्ने, उता छेके यता बढ्ने भइरहेको छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गठन भएको उच्चस्तरीय समिति अहिले के गर्दैछ? सहरका घरघरमा संक्रमण फैलिसकेको छ। दशैं मनाउन गाउँगाउँ पुगेर सहरीय सहरमै फर्केका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकार लाचार बनेको छ। यस्तो अवस्थामा हात उठाउने सरकारको के काम?
