काठमाडौं : नेपाल परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली यतिखेर दिल्लीमा छन्। नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बैठकका लागि दिल्ली पुगेका परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले त्यहाँका विदेशमन्त्रीले आज भारतीय विदेशमन्त्रीसँग भेट वार्ता गरेका छन्। भेटवार्ता पछि दुई मन्त्रीको नेतृत्वमा संयुक्त आयोगको बैठक पनि सुरु भएको छ।
दुई देशबीच संयुक्त आयोगको बैठकमा सीमा विवादको विषयमा छलफल हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी गराए पनि भारतीय पक्ष भने सीमा विवादको विषयमा छलफल नगर्ने अडानमा देखिएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले वक्तव्य जारी गर्दै दुई देशबीच द्वीपक्षीय सम्बन्धका विभिध पक्षमा छलफल हुने भन्दै छलफलको विषयमा सीमा सम्बन्धी विषयलाई पनि समावेश गरेको छ।
तर भारतीय विदेश मन्त्रालयले भने संयुक्त आयोग र सीमा सम्बन्धी संयन्त्र फरक फरक भएको जनाएको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवलाई उदृत गर्दै संयुक्त आयोगको बैठकमा सीमा सम्बन्धि विवादको विषयमा छलफल नहुने बताएका छन्।
दिल्लीले सीमा सम्बन्धी विषयमा छलफल नहुने स्पष्ट पारेको डब्लुआईओनले जनाएको छ।
'सीमा सम्बन्धी विषयमा हाम्रो स्पष्ट अडान छ। म के स्पष्ट पारु भने संयुक्त आयोग र सीमा सम्बन्धी छलफल फरक फरक संयन्त्र हुन्,' भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भनेका छन्।
दुई देशबीच सीमा सम्बन्धी विवाद चर्किँदै गएपछि पछिल्लो एक वर्षमा नेपालबाट भारतमा भएको यो उच्चस्तरीय बैठक हो।
नेपाल सरकारले जेठमा लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानीलाई समावेश गरी नयाँ नक्सा जारी गरेपछि दुई देशबीच सीमा विवाद बढेको थियो। भारतीय पक्षले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपालले कुटनीतिक नोट जारी गर्दै वार्ताका लागि पहल गरेपछि भारतले टार्दै आएको थियो।
त्यसपछि भारतले एकपक्षीय रुपमा नेपाली भूमिमा सडक निर्माण गरी मानसरोवर जाने बाटो उद्घाटन गरेपछि पुन: नेपालले विरोध जनाएको थियो। भारतीय पक्ष छलफलका लागि तयार नभएपछि नेपालले नक्सा जारी गरेको थियो।
भारतले नेपालले जारी गरेको नक्साले आफ्नो भौगोलिक अखण्डता माथि हस्तक्षेप भनेको छ। साथै यसलाई अस्वीकार गरेको छ।
नेपालले नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा सीमा सम्बन्धी विषय उठान गर्ने जनाउँदै आएको छ। भारतले भने यसलाई टार्ने गरी प्रस्तुत हुने संकेत भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले दिएका छन्।
दुई देशबीचका सम्बन्धका साझेदारीका विविध पक्षमा छलफल गर्न संयुकत आयोगक एउटा महत्त्वपूर्ण संयन्त्र हो। यसले साझेदारीका विविध पक्षमा छलफल गर्नुका लागि थप माथि बढाउनका लागि राजनीतिक निर्देशन प्राप्त गर्ने थलो हो,' भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीवास्तवले भनेका छन्, ' हामीले द्वीपक्षीय विषयका धेरै क्षेत्रमा रचनात्मक छलफल हुने अपेक्षा गरेका छौँ।'
छलफलमा सीमा विवाद भन्दा पनि महत्त्वका साथ कोभिड-१९ भ्याक्सिनको खरिदका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। नेपालले भारतबाट एक करोड २० लाख डोज भ्याक्सिन प्राप्त गर्ने जनाइएको छ।
कार्त्तिको पहिलो साता भारतीय गुप्तचर संस्था 'रअ' प्रमुख सामन्त गोयलले गोप्य रुपमा नेपालको भ्रमण गरेका थिए।त्यतिवेला उनी नेपाल-चीन सीमा क्षेत्र सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज पुगेका थिए।
त्यसपछि भारतीय सेनाध्यक्ष मनोजमुकुन्द नरावणे नेपाल आएका थिए। साथै भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्द्धन शृङ्गला मंसिर ११ गते दुई दिने नेपाल भ्रमणमा आएका थिए।
त्यतिवेला पनि नेपालले सीमा सम्बन्धी विषयमा उठाएको जनाए पनि छलफलमा सीमा सम्बन्धी विषयले महत्त्व पाएको थिएन्।
पुस २६ गते राष्ट्रियसभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीको भारत भ्रमणमा सीमा सम्बन्धी विषयमा छलफल हुने दाबी प्रस्तुत गरेका थिए।
नेपालले दुई देशबीचको सीमा सम्बन्धी समस्याको समाधानका लागि छलफलमा जोड दिँदै गर्दा भारतीय पक्ष भने छलफललाई टार्दै आएको छ। आज हुने छलफलमा पनि भारतीय पक्ष सीमा सम्बन्धी एजेन्डालाई 'स्किप' गर्ने रणनीतिका साथ उपस्थित हुने देखिन्छ।
सीमा सम्बन्धी विषयका साथ साथै दुई देशबीच १९५० को मैत्री सन्धी परिमार्जनका विषयमा पनि छलफल चल्दै आए पनि भारत यसमा पनि अनिच्छुक देखिन्छ। सन्धी परिमार्जनका लागि दुई देबीच प्रवुद्ध व्यक्ति समूहको छलफलले साझा प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ। तर भारतीय प्रधानमन्त्री प्रतिवेदन बुझ्न समय दिइरहेका छैनन्। यसबीच भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच तीन पटक भेटवार्ता भइसकेको छ। तर प्रतिवेदन बुझ्ने विषयमा उनले आलटाल गरिरहेका छन्। अहिले इपीजीका नेपाल तर्फका एक सदस्य निलाम्वर आचार्य भारतका लागि नेपालका राजदूतका रुपमा छन्।
