काठमाडौं : 'प्रधानमन्त्रीमा बसिरहने केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक र नैतिक आधार गुमाइसके।'
कम्युनिस्ट सरकारको विरोध गर्दै यस्तै आशयमा काँग्रेसका नेताहरुले बोल्न थालेको धेरै भइसक्यो। सरकारको आलोचना गरेर यस्तै भाषा फलाक्ने नेताहरुको सूचीको लम्बाई केन्द्रीय समितिको भन्दा लामो भइसक्यो।
सभापति शेरबहादुर देउवा हुन् या वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, कुनै न कुनै मञ्चमा ओलीको शासन गर्ने हैसियत जोख्दै र तौलँदै कड्किँदै स्वर सुकाउन छाड्दैनन्।
यस्तै दाबीसाथ काँग्रेसले धेरै प्रेस विज्ञप्ति पनि जारी गरिसक्यो। विज्ञप्ति लेखनमा लामै समय खर्चिसक्यो काँग्रेसले।
तर, जब प्रतिनिधिसभा विघटनजस्तो असंवैधानिक कदम चालेर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो वास्ताविक रुप देखाएर मैदानमा होमिए, त्यतिखेर भने काँग्रेस पूरै लोलाएर बस्यो।
भ्रष्टाचार जोडिएका धेरै काण्डहरुदेखि राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा 'अपहरण' काण्डसम्म आइपुग्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको एकै स्वर देखिएको थियो।
तर, जब प्रतिनिधिसभा विघटन भयो तब काँग्रेस स्पष्ट रुपमा दुई खेमामा बाँडियो। ओली सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै चुनावको घोषणा गरेको थियो।
सभापति देउवा पक्षलाई चुनावले लोभ्यायो। अर्थात्, काँग्रेसको देउवा लाइन चुनाव केन्द्रित ध्याउन्नमा भुल्न थाल्यो।
देउवा इतरका नेताहरुलाई भने लाग्यो - प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गराउनुपर्छ। उनीहरु जसरी पनि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनुपर्ने भन्दै वकालत गर्न सक्रिय रहे।
देउवा कुनै पनि हालतमा निर्वाचनमा फोकस हुनुपर्ने लाइनमा थिए। त्यसैले, देउवा लाइनका नेताहरु सर्वोच्चको ओत खोज्दै अदालतलाई धम्क्याउन नहुने निष्कर्षतिर पुगे। सडकबाट हुने भए अदालत किन? भन्नेसम्मको प्रश्न देउवा लाइनको थियो।
यता देउवा इतरका नेताहरुको जोड थियो – प्रतिनिधिसभा जोगाएमात्र संविधान जोगिन्छ। संविधान जोगिएपछि चुनावमा जाउँला भन्ने थियो लाइन थियो उनीहरुको। उनीहरु सडकबाटै सर्वोच्चलाई खबरदारी गर्नुपर्ने अडानमा सडकमा निस्किए। त्यतिबेला भर्खरै सत्ताबाट सडकमा ओर्लेको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल खेमाले सडक तताइरहेको थियो। उनीहरुको चर्को नाराबाजी र ओलीमाथि बोलिएको धावाले काँग्रेसको आवाज सडकमा मलिन सुनियो, सायद। त्यही भएर सभापति देउवा कसैगरी सडक आन्दोलनमा नउत्रन दवाव दिने मनासयका साथ केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत भए। तर, पौडेल पक्षको रहर पूरा गर्नकै खातिर पनि उनको अडान धेरै टिकेन।
यही बेला 'सेटिङ'को चर्चा चल्यो। वरिष्ठ नेता पौडेलले पनि सेटिङकै आशंका गर्दै आफ्नै सभापति देउवामाथि प्रश्न उठाए।
फागुन ८ गते सुनसरी पुगेर पौडेलले देउवामाथि प्रश्न गरेका थिए। ओली स्वयं सशंकित देखिन्थे। तर, प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भयो।
फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएसँगै देउवा इतरका नेताहरु हौसिए। उनीहरुले खुशीयाली नै मनाए। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल पनि औधी खुशी थिए। फैसलाको दिन चितवनमा रहेका उनीहरुले लड्डु नै बाँडे। दुवै नेता त्यसको भोलिपल्ट सिधै काँग्रेस सभापति देउवालाई भेट्न बुढानीलकण्ठ पुगे।
उनीहरुको ठम्याइ थियो – अबको १३ दिनमा संसद अधिवेशन बस्नेछ। ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिने छ। र, देउवालाई प्रधानमन्त्रीको अफर पनि। सायद, देउवालाई ओली पक्षबाटै प्रधानमन्त्रीको अफर आएर वा आफूलाई ५ वर्ष स्पष्ट प्रतिपक्षमा बस्ने म्यान्डेट पाएको बेलाबेलाको बोलीले देउवा खुल्न सकेका थिएनन्। यसबिचमा देउवाले पदाधिकारी बैठक डाके। बैठकमा के गर्ने के नगर्ने विषयमा चर्चा भयो – तर के के कुराकानी भयो पूरा कुरा बाहिर आएन।
प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने काँग्रेसले 'ठीक ढंगले गोल' गर्ने प्रतिक्रिया दिए। फागुन २० गतेको पदाधिकारी बैठकपछि प्रवक्ता शर्माले भनेका थिए, 'काँग्रेसले अपरिपक्व रुपमा होइन देश, संविधान र वर्तमान परिवेशलाई मध्यनजर गरी निर्णय गर्छ। गोलपोस्टभित्रै गोल गर्नेगरी ठीक ढंगले राख्छौँ। पोलबाहिर गोल जान दिदैनौँ।'
२३ गते संसद बैठक बस्दै थियो। त्यही दिन सर्वोच्च अदालतले 'नेकपा'को नाम विवादको गाँठो फुकाइदियो। फैसलासँगै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतियो र राजनीति नयाँ कोर्सतिर अघि बढ्यो।
त्यसयता काँग्रेसका दुवै पक्ष 'तैँ चुप मै चुप'को अवस्थामा पुगेका छन्। कुनै बेला काँग्रेसले ठानेको थियो - दुवै हातमा लड्डु। दुवै हातमा लड्डु हुनुको अर्थ 'हातमा दही जमाउनु' जस्तै बन्यो उसका लागि।
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनापछि सत्ता समीकरणमा नेकपाबाटै केही होला भन्ने ठूलो आशा लिएका नेताहरु अहिले चकित परेका छन्।
लड्डु अब कता?
प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै काँग्रेस मख्ख थियो – निरंकुश भनिएको नेकपा सरकारले सच्चिकै निरंकुश कदम चालेकोमा। अझ चुनावको मिति नै घोषणा गरेपछि भित्रभित्रै र्याल चुहाइसकेका थिए काँग्रेस नेताहरुले। तर, जनतामाझ उनीहरु प्रतिनिधिसभा विघटनको चर्को विरोधमा देखिन्थे - सडकमा सशक्त रुपमा नदेखिए पनि।
यही बिचमा काँग्रेसमा लड्डुको चर्चा चल्यो। दुवै हातमा लड्डु परेको काँग्रेस अल्छी भएको नेता गगन थापाले शहीद दिवसका दिन शान्तिबाटिकामा कोट्याए। माघ १६ गते थापाले भनेका थिए, ‘संविधानमाथि प्रहार गरेर प्रधानमन्त्री केपी ओली संविधानलाई नै सिध्याउन खोज्दैछन् तर केही लड्डु काँग्रेसहरु दुवै हातमा लड्डु भनेर बस्दै छन्, कांग्रेस संसद पुर्नस्थापनाको पक्षमा कि निर्वाचनको भन्ने प्रश्न मात्रै होइन, प्रश्न संविधानको पक्षमा हो कि होइन भन्ने हो।’ लड्डुको विषयलाई काँग्रेस सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महतले खारेज नै गरिदिए।
के अब लड्डु अहिले काँग्रेसकै हातमा छ त?
राजनीतिको मुख्य केन्द्रमा काँग्रेस देखिने जुन किसिमको आँकलन गरिएको थियो, त्यो मौका अहिले खोसिएको छ। जुन नेकपाको नाम विवादमा सर्वोच्चको फैसलाले गर्दा सिर्जना भएको थियो। अहिले राजनीतिको सेरोफेरोमा जनता समाजवादी पार्टी देखिन थालेको छ। काँग्रेसलाई पछि पार्दै जसपा राजनीतिको केन्द्रमा पुगेको छ भलै ऊ चौथो शक्ति किन नहोस्।
ओली पक्षले खुलमखुला जनता समाजवादीसँग सत्ता सहकार्यमात्र हैन, उसका मागबारे छलफलसमेत थालेको छ। पुरानै पार्टीमा फर्केपछि प्रचण्ड पनि जसपासँग नजिकिने मेहनतमा जुटेका छन्। माधव नेपाल र झलनाथ खनालहरु अब एमालेमै गएर संघर्ष गर्ने निर्णयमा पुगेका छन्। यसले लड्डुको चर्चासहित आएको काँग्रेस मात्र 'लद्दु' मा परिणत भएको देखिन्छ।
इन्जुरी टाइम कहिले, गोल कसले गर्ला, पास कसले देला?
यस्तो बेला अब काँग्रेसले के गर्ला? काँग्रेसले कस्तो कदम चाल्ला? सबैले चासोका साथ हेरिरहेका छन्।
२० गतेको पदाधिकारी बैठकपछि काँग्रेस प्रवक्ता शर्माले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनापछिको समयलाई 'इन्जुरी टाइम' सँग तुलना गरेका थिए। प्रचण्ड माधव पक्षबाट 'सिन'मै देखिने गरी र ओली पक्षबाट 'बिहइन्द द सिन' प्रधानमन्त्रीको अफर देउवालाई आएको पनि थियो। यही विषयलाई लिएर वरिष्ठ नेता पौडेलले देउवाको 'तालुमा आलु फलेको' भन्नसम्म भ्याएका थिए।
तर, बदलिँदो राजनीतिक कोर्सले काँग्रेस झोक्रिएको छ - नुन खाएको कुखुरा झैं। कुनै बेला काँग्रेस नेतृत्वमा चर्चित थेगो थियो - काँग्रेसले जे बोल्छ त्यो गर्छ, जे गर्छ त्योमात्र बोल्छ। बोलीमा पटकपटक ओलीको राजनीतिक र नैतिक हैसियत सकियो भनेर के गर्नु? अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न र सरकार ढाल्ने हिम्मत जुटाउन नसक्दा काँग्रेस घरको न घाटको अवस्थातिर लम्किएको छ।
पुरानै पार्टीमा फर्केको माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन। एमालेमै पनि झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरुले कम्युनिस्ट सरकारलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। जसपालाई ओलीले रेशम चौधरीलगायतको मुद्दामा ग्रिन सिग्नल दिँदै फकाउँदै छ। यस्तो अवस्थामा काँग्रेसलाई गोल गर्न कसले पास दिने हो? यो पनि रहस्यमै छ। इन्जुरी टाइम सकिसक्दा सिट्ठी फुके काँग्रेसले के गर्ला? बलियो देखिँदैन काँग्रेस यतिखेर। बिहाइन्ड द सिन केही पाकिरहेको छ भने अलग कुरा।
काँग्रेसलाई ओली सरकारले यसअघि पनि चुनावी घाँस देखाउँदै डोहोर्याइरहेको थियो। समर्थन दिएको दलका नेतामाथि ध्वाँस देखाएरै ओली अगाडि बढिरहेका छन्। राजपासँग ओलीको साँठगाँठले काँग्रेस निरिह सावित भएको छ।
काँग्रेसका दु:ख, दु:खै दु:ख
काँग्रेस यतिबेला दु:खैदु:खले घेरिएको पार्टी बन्न पुगेको छ। आफूलाई एतिहासिक पार्टी र मुख्य लोकतान्त्रिक दल भएको दाबी गर्दै आएको काँग्रेसको विगत जतिसुकै दरिलो भए पनि अहिलेको हालत भने दु:खी नै छ। आफ्नै नेतृत्वको सरकारले चुनाव गर्दा पनि नराम्ररी हार्यो काँग्रेस। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको चुनावी तालमेलले थला परेको काँग्रेस ३ वर्ष नाघिसक्दा पनि बौरिएको छैन। भन्नका लागि त जनताले पाँच वर्ष प्रतिपक्षमा बस्न म्यान्डेड दिएको भन्दै एकदम ब्याक भएर बस्न पायो, तर ओली सरकारका गलत कदमविरुद्ध माहोल बनाउन कमजोर रह्यो।
प्रतिनिधिसभामा होस् या सडकमा, काँग्रेसको उपस्थिति एकदम कमजोर बन्यो। काँग्रेस बोल्दा सुनिदिने कोही हुन्नन् कि भन्ने डर स्वयं काँग्रेसलाई भयो। यसैले सरकारले असंवैधानिक कदम चाल्दा नागरिक समाजदेखि सचेत जनताले झक्झकाउनुपर्यो काँग्रेसलाई। संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर आफ्नो कोटाका मानिस हाल्दा काँग्रेस चुप बस्यो। तर, पुनर्स्थपित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा काँग्रेसले उक्त अध्यादेशको विरोध गर्यो। रोस्टम घेराउका बिच उक्त अध्यादेश कानुनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले पढी भ्याए।
वास्तवमा पार्टीको गतिशील जीवनलाई ठप्प पारेकोले पनि काँग्रेसको सशक्त जैविकतामा शिथिलता आएको हुनसक्छ। काँग्रेसको भ्रातृ संस्थाहरु बेहाल अवस्थामा छ। छ - छ महिना म्याद थप्दै म्यादी नेतृत्वले ती संस्थाहरु चलाइरहेका छन्। माऊ पार्टीको हालत पनि उस्तै छ। जिवन्त नेतृत्व नहुँदा काँग्रेसले महाधिवेशन गर्न सकेन। विधानत काँग्रेस अब असंवैधानिक बनिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा काँग्रेसले संविधानको साहरा लिएर देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिको कार्यकाल थपेको छ। समयमै महाधिवेशन सकाएर नयाँ नेतृत्वले पार्टी हाँक्दै गरेको अवस्थामा हुन्थ्यो भने अहिले यतिसारो निम्छरो हुन्न थियो कि!
