लुम्बिनी प्रकरणले फुटको संघारमा जसपाः महन्थ र उपेन्द्र-बाबुरामको लडाईंमा कसले बाजी मार्ला?

काठमाडौं: लुम्बिनीमा सांसदको कारबाहीले सत्ता समीकरणमा निर्णायक मानिएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालमा दुई समूहबीच दरार बढाएको छ।

गत वर्ष वैशाखमा समाजवादी पार्टीका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवको ‘अपहरण’पछि हतार-हतार राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) सँग एकीकरण गरी जसपा बनेको थियो। एकीकृत पार्टीमा एकातिर अध्यक्ष महन्थ ठाकुर छन् भने अर्कोतिर अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई छन्।

पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटनपछि जसपामा दरार बढ्दै गयो। खासगरी सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेको र त्यसपछि फागुन २३ एमाले र माओवादी एकता खारेज गरेपछि जति-जति जसपा निर्णायक बन्दै गयो त्यति-त्यति नै पार्टीभित्र संघर्ष पनि बढ्दै गयो।

महन्थ प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकट रहेर वार्तामा लागे भने उपेन्द्र-बाबुराम प्रतिगमन भन्दै ओली हटाउन माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र जसपाको गठबन्धन बनाउन अग्रसर भए। वार्तामा रहेका महन्थले मधेसका एजेण्डामध्येको एउटा मधेस आन्दोलनका बन्दीको मुद्दा फिर्ता गराउन सफल भए। सरकारले १२० जनाको मुद्दा फिर्ताको निर्णय गरिसकेको छ। अर्कोतिर उपेन्द्र र बाबुराम भने नयाँ गठबन्धन बनाउन अहिलेसम्म सफल हुन सकेका छैनन्।

केन्द्रमा यसरी प्रष्ट रुपमा दुई धार हुँदा यसको असर प्रदेशमा पनि देखियो। लुम्बिनी प्रदेशका कारण त केन्द्रमै हलचल ल्यायो। लुम्बिनीमा त एमालेसँग सहकार्य गर्नेमा उपेन्द्र-बाबुराम (पूर्वसमाजवादी) कै नेता थिए।

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध कांग्रेस, माओवादी र जसपा मिलेर वैशाख ६ गते अविश्वास प्रस्ताव ल्याए। तर अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेकासमेत जसपाका ४ सांसदलाई मुख्यमन्त्री पोखरेलले एकाएक मन्त्री बनाएर प्रस्तावको विपक्षमा माहोल बनाए।

मन्त्री भएका प्रमुख सचेतक सन्तोषकुमार पाण्डेसहित विजयबहादुर यादव, समन शर्मा रायमाझी पूर्वसमाजवादी हुन भने कल्पना पाण्डेय पूर्वराजपाकी हुन्। पाण्डेय भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, यादव भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कल्पना पाण्डेयले शिक्षा तथा समाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए। रायमाझी भौतिक पूर्वाधार राज्य मन्त्री बनिन्।

६ सदस्यीय संसदीय दलका बहुमत सदस्य मन्त्री बने पनि संसदीय दलका नेता सहसराम यादवले मन्त्रीबाट फिर्ता हुन भन्दै कारबाहीको चेतावनी दिए। प्रदेश कमिटी अध्यक्ष अशोककुमार यादवले विज्ञप्ति नै निकाले। दुबै जना उपेन्द्रनिकट हुन्।

प्रदेश कमिटी अध्यक्षको विज्ञप्ति र दलको नेताको चेतावनीका बाबजुद पनि जसपाका मन्त्री भएकाहरु फिर्ता भएनन्। प्रदेश कमिटी र संसदीय दलले कारबाहीका लागि केन्द्रमा सिफारिस गर्‍यो। सिफारिसलाई केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले अनुमोदन गर्नुपर्छ।

उपेन्द्र र बाबुरामको एकलौटी निर्णय

केन्द्रमा अध्यक्षद्वय उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईले वैशाख १४ मा केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठक बोलाएर चारै जनालाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३१ को उपदफा ५ एवं दफा ३४ को उपदफा १ बमोजिम प्रदेशसभा सदस्य र पार्टी सदस्यबाट निष्काशन गर्ने निर्णय गर्‍यो। रोचक त के छ भने बैठकमा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर नेतृत्वको पूर्वराजपा नै उपस्थित छैन। यद्यपि पूर्वराजपाको तत्कालीन अध्यक्ष मण्डलका एक जना सदस्य महेन्द्रराय यादवले भने कार्यकारिणी समितिमा उपस्थित भएर निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको लुम्बिनी प्रदेशसभाका सचिवलाई पठाएको जानकारी पत्रमा देखिन्छ।

पार्टीले कारबाहीको निर्णय गरिसकेपछि प्रदेशसभा सचिवालयलाई जानकारी गराउनुपर्छ। जसपाको हकमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले निर्णय गरेर जानकारी गराउनुपर्छ। लुम्बिनी प्रदेशसभामा कारबाही निर्णयको जानकारी गराइएको पत्रमा २६ जनाको हस्ताक्षर छ। जसपाको कार्यकारिणी समिति ५१ सदस्यीय छ।

२६ जनाको हस्ताक्षरसहितको जानकारी पत्रका आधारमा प्रदेशसभा सचिवालयले १६ गते बिहीबार प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम १९१ बमोजिम कारबाहीको जानकारीको सूचना प्रकाशन गर्‍यो।

२६ जनाको हस्ताक्षर

प्रदेशसभामा पठाइएको पत्रमा २६ जनाले हस्ताक्षर गरेका छन्। जसको एक नम्बरमा संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईको नाम छ। दोस्रोमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नाम छ। वरिष्ठ नेता अशोकुमार राई, कार्यकारिणी सदस्य महेन्द्रराय यादवको हस्ताक्षर छ। त्यसैगरी रमेशप्रसाद यादव, गज्जाधर यादव, राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, नवराज सुवेदी, युवराज कार्की, रकम चेम्जोङ, रेणुकुमारी यादव, लालबाबु राउत, हिसिला यमी, गंगानारायण श्रेष्ठ, रनध्वज लिम्बु, रामसहायप्रसाद यादव, डम्बरवल्लभ खतिवडा, दानबहादुर विश्वकर्मा, प्रकाश अधिकारी, इस्तियाक राई, दुर्गा छोभ, परशुराम खापुङ, प्रशान्त सिंह, भक्तबहादुर साह, सुशील श्रेष्ठ र विजयकुमार यादवले हस्ताक्षर गरेका छन्।

महन्थको काउन्टर

आफूलाई जानकारी नै नभएको केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठकबाट कारबाही भएको र प्रदेशसभाले समेत स्वीकृत गरेको सूचना आएपछि अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले बिहीबार साँझ नै विज्ञप्ति जारी गरेर आपत्ति जनाए। ठाकुरले केन्द्रबाट कारबाहीको कुनै निर्णय नभएको भन्दै लुम्बिनीका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीलाई पत्र लेखेका छन्। लुम्बिनीमा पूर्वराजपा र पूर्वसमाजवादीको प्रदेश समिति समायोजन हुन नसकी जसपाको प्रदेश समिति गठन हुन बाँकी रहेको तर प्रदेशसभामा दुबै संसदीय दलको समायोजन भई जसपाको ६ सदस्यीय संसदीय दल गठन भई कार्यरत रहेकाले यसैलाई स्वायत्तता दिई प्रदेशसभा सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट गर्न गराउन निर्देशन पठाइसकेको र त्यसैलाई मान्यता दिइने उल्लेख गर्दै ठाकुरले मुख्यमन्त्री पोखरेल र संसदीय दलका नेता सहसराम यादवलाई बोधार्थ गरेका छन्। 

यद्यपि प्रदेशसभाले चारै जनालाई रिक्त गरिसकेकाले उनीहरुको मन्त्री पदसमेत गएको छ।

निर्णयलाई अदालतमा चुनौती

लुम्बिनीको घटनाक्रमले जसपाको केन्द्रमा द्वन्द्व बढिरहेका बेला पद गुमाएका चारै सांसदहरु सर्वोच्च अदालतको ढोकामा पुगेका छन्। यद्यपि निषेधाज्ञाका कारण उनीहरुको रिटमा सुनुवाइ हुने छैन। पार्टी र प्रदेशसभाबाट निष्काशन गर्ने उपेन्द्र र बाबुरामको कार्यकारिणी समिति निर्णयविरुद्ध रिट लिएर उनीहरु शुक्रबार अपराह्न अदालत पुगेका थिए। तर दर्ता भएको छैन। पार्टी र प्रदेशसभाले अन्याय गरेको उनीहरुको भनाई छ।

निर्वाचन आयोगलाई महन्थको पत्र

केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठकबाट कारबाहीका सम्बन्धमा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाएका छन्। ठाकुरले जसपाको कार्यकारिणी समितिको बैठक २०७७ पुस ७ गतेपछि हालसम्म नबसेको तथा बैठक बोलाउन समेत कुनै सूचना जारी नगरेको जानकारी गराउँदै गैरकानुनी पत्र एवं सोसँग सम्बन्धी अन्य पत्र तथा निर्णयसमेत बदरका लागि यथाशीघ्र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन आयोगसँग माग गरेका छन्।

'जनता समाजवादी पार्टीको नेपालको कार्यकारिणी समितिको बैठक मिति २०७७-०९-०७ गतेपश्चात हालसम्म नबसेको अवस्थामा प्रदेशसभा लुम्बिनी प्रदेशको सचिवालयको सूचना-पत्र ४ मा उल्लेखित माननीय सदस्यहरुको प्रदेशसभा सदस्य र पार्टी सदस्य पदबाट निष्काशन गरेको व्यहोरा प्रथम दृष्टिमै अवैध एवं गैरकानुनी रहेकाले सो अवैध एवं गैरकानुनी पत्रलाई आधार मानी त्यस निर्वाचन आयोगबाट कुनै पनि काम कारबाही अगाडि नबढाउन अनुरोध छ,'पत्रमा भनिएको छ,'साथै उक्त गैरकानुनी सूचना-पत्र एवं सोसँग सम्बन्धित अन्य पत्र एवं निर्णय समेत बदरका लागि यथाशीघ्र आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइने व्यहोरा समेत जानकारी लागि अनुरोध छ।'

वैधानिकता के हुन्छ?

जसपाभित्र महन्थ ठाकुर समूहले नै कारबाहीको निर्णयको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ। निर्वाचन आयोगले यसमा कुनै कारबाही गर्न सक्दैन। किनकी प्रदेशसभा सदस्य रिक्त गर्ने अधिकार प्रदेशसभालाई नै छ। रिक्त भएर आएमा प्रत्यक्ष निर्वाचितको हकमा उपनिर्वाचन गराउने र समानुपातिकको हकमा सम्बन्धित पार्टीको केन्द्रीय कमिटी वा कार्यकारिणी समितिको सिफारिसलाई हेर्ने काम आयोगले गर्छ। अब यसको छिनोफानो कि सभामुखले नै गर्नुपर्छ कि अदालतले। यी दुबै अवस्था अहिले सहज देखिँदैन। कोभिडका कारण अदालतले अहिले बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिट तथा कोभिड महामारी, जीवन र जनस्वास्थसँग सम्बन्धित बाहेकका रिट सुनुवाइ गरेको छैन।  अर्कोतिर सभामुख माओवादी निकट भएकाले निर्णय पुनरवलोकन हुने सम्भावना देखिँदैन।

संविधान र कानुनका ज्ञाता भने पार्टीबाट निर्णय नगरी मन्त्री पद खानु र पार्टीले पनि समूहगत आधारमा कारबाही गर्नु गलत भएको बताउँछन्।

‘पहिलो कुरा त जसपाकै वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्छ, उनीहरु निर्वाचन आयोगमा विधिवत रुपमा पार्टी एक भएका हुन कि होइनन्?’ संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले भने, ‘अर्कोतिर सम्बन्धित दलले आफ्नो दलबाट निष्काशन भएको आधिकारिक सूचना सदनलाई जानकारी गरायो भने त्यतिबेला उसको पद रहँदैन। त्यो आधिकारिक हो कि हैन भन्ने हेर्नुपर्छ।’ यस्ता गतिविधिले संघीयतालाई थप विकृत बनाउने आचार्यको धारणा छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी जसपाका ४ जना सांसद मन्त्री बन्ने कुरा नै बेठिक भएको बताउँछन्।

‘दुइटा पार्टीले संयुक्त रुपमा सरकार निर्माण गर्ने अनि सरकारमा सहभागी हुने निर्णय नगरिकन एउटा दलका व्यक्ति अर्को सरकारमा गएर सरकार बचाउने जुन काम गरिन्छ त्यो फ्लोर क्रसकै प्रतिविम्ब हो,’ उनले भने, ‘अर्कोतिर जुन उनीहरुमाथि कारबाही गरिएको छ त्यो केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेर हटाउनुपर्छ। केन्द्रीय कमिटी नै बसेको छैन। बसे पनि बैठकले पहिला स्पष्टीकरण सोध्न पर्छ। सुनुवाइको मौका दिनुपर्छ। उनीहरुको स्पष्टीकरण अनुचित लागेमा अनिमात्र कारबाही गर्न सकिन्छ। पार्टीको सदस्यताबाट हटाउन सकिन्छ। संसद् सदस्य रहँदैनन्। स्वतन्त्र रुपमा ६ महिनाका लागि मन्त्री बन्न सक्छन्। यो अवस्थामा दुइटैतिर समस्या देख्छु। मन्त्री बन्ने अवस्थामा पनि यो स्वस्थ अभ्यास होइन। बनिसकेपछि कारबाही जसरी भएको छ त्यो स्वस्थ दल अभ्यास अनुसार स्वस्थ अभ्यास पनि भएको छैन। समग्रतामा यसले हाम्रो राजनीतिलाई नै अस्वस्थ बनाएको छ।’

निर्वाचन आयोगका एक आयुक्त भन्छन्, ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अनुसार प्रदेशसभामा हटाउन केन्द्रीय कमिटीमा दुईपल्ट निर्णय चाहिन्छ। हटाउनका लागि पहिला केन्द्रीय कमिटीले स्पष्टीकरण सोध्छ। स्पष्टीकरण चित्त बुझेमा वा नबुझेमा केन्द्रीय कमिटीको अर्को निर्णय चाहिन्छ। आज आयोगमा आएको महन्थ ठाकुरजीको पत्र हेर्दा निर्णय नै नभई कसरी हटाइयो भन्ने प्रश्न उठ्छ। केन्द्रीय कमिटीले निर्णय नै नगरी प्रदेशसभा जस्तो कानुन बनाउने ठाउँबाट निर्णय नै नहेरी निर्णय कसरी भयो? अब हाम्रोमा आइसकेपछि ऐनमा जे छ त्यहीँ लेखिदिने हो। त्यसपछि समानुपातिकमा नियुक्ति गर्दा केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेर आए अगाडि बढ्छौं।’

कारबाही गरिएकामध्ये २ जना समानुपातिक सांसद हुन्।

पार्टीभित्र विवाद रहेका बेला समानुपातिकमा नियुक्त गर्न पनि झमेला हुने ती आयुक्तको बुझाई छ। नेकपा एमालेबाट समानुपातिक सांसद सानु शिवाको निधनपछि नेकपा हुँदा केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय हुन नसकेको र अहिले पार्टी अलग भएपछि नियुक्ति भएको उदाहरण दिँदै उनले जसपामा यो समस्या दोहोरिन सक्ने अनुमान गरे।

सांसदहरु अदालत गए भने अदालतले पनि केन्द्रीय समितिकै निर्णय माग्ने ती आयुक्तले बताए।

‘केन्द्रीय कमिटीले बकाइदा निर्णय हटाएको छ भने त सकिन्छ। हेर्ने अरु डकुमेन्ट नै छैन। केन्द्रीय कमिटीको स्पष्टीकरण र केन्द्रीय कमिटीको निर्णय हेर्छ। केन्द्रीय कमिटी कसरी बस्छ भन्ने उनीहरुको पार्टीको विधानमा जे लेखेको छ त्यहीँ हुन्छ,’ उनले भने, ‘ठाकुरले पठाएको पत्र सही हो भने पद जाने निर्णय खारेज हुन्छ।’

महन्थ निकट नेता भन्छन्, ‘कारवाही बदर हुन्छ’

नेता लक्ष्मणलाल कर्णले कार्यकारिणी बैठक नै नबसेको र यो उपेन्द्र र बाबुरामको एकलौटी निर्णय भएको आरोप लगाए।

‘म नि कार्यकारिणी समितिमा छु। वैशाख १४ गते कतै पनि कार्यकारिणी समितिको बैठक नै बसेको छैन्। सायद बाबुराम-उपेन्द्रजीले घर घरमा पुगेर हस्ताक्षर संकलन गरेका होलान्,’ कर्णले भने।

अर्का नेता सुरेन्द्र झाले लुम्बिनीमा माओवादीबाट भएका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले बदमासी गरेको आरोप लगाए। ‘केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको हवाला दिइएको छ। २०७७ पुस ७ पछि बैठक नै बसेको छैन। प्रथम अध्यक्ष महन्थ ठाकुर कुनै बैठकमा छैनन,’ उनले भने, ‘अवैधानिक निर्णयलाई आधार मानेर माओवादीको सभामुखले बदमासी गरे। सभामुखले वैधानिकता हेर्नुपर्दैन?’  

बैठक नै नबसेको निर्णयको आधारमा भएको कारवाही अवैधानिक भएको र यसको जानकारी अगाडि नै प्रदेशसभामा गराइए पनि सभामुखले बद्नियत राखेर पदमुक्त गरेको उनको भनाइ छ। ‘हाम्रो सांसदको कारबाही असंवैधानिक भएको हुनाले कानुनी उपचारमा हामी जान्छौं। उहाँहरु पुन: मन्त्री पदको शपथग्रहण गर्नुहुन्छ। कारबाहीले केही फरक पर्दैन,’ उनले भने।

तर यस्ता गतिविधिले एकीकरण प्रक्रियामा रहेको पार्टीको आन्तरिक जीवनमा गम्भीर असर पार्ने र एक ढिक्का भएर जसपा अघि बढ्ने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको ती नेताले चिन्ता व्यक्त गरे।  

जसपा वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले सांसदलाई कारबाही गर्ने निर्णय कुनै तहबाट पनि नभएको र प्रदेशसभामा पुगेको पत्र नक्कली भएको बताए।

‘फर्जी निर्णयलाई प्रदेशसभा सचिवालयले मान्यता दिएर गलत गरेको छ। यो मान्य हुँदैन। सच्चिनुपर्छ,’ महतोले भने।