पोखरा : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पदचाप पछ्याउँदै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पुन: आफ्नो दावेदारी पेश गरेका छन्। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले गुरुङलाई समर्थन गरेको पत्रसहित उनले आफ्नो दावेदारी पेश गरेका हुन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकै भूमिकाका लागि केही अघि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई हटाएर सीतकुमारी पौडेललाई ओलीले प्रदेश प्रमुख चयन गरेका थिए। ओली नीति गण्डकी प्रदेशमा पनि लागू भयो भने सीताको भूमिका भण्डारीकै भूमिकामा परिणत हुने र प्रदेशसभा विघटन हुनसक्ने स्थिति बनेको छ।
गण्डकी प्रदेशमा विश्वासको मत नपाएपछि पदमुक्त भएका पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मुख्यमन्त्रीमा पुन: दाबी गरेका हुन्।
जनता समाजवादी पार्टीको प्रदेश समिति र जनमोर्चाका कृष्ण थापाको सर्मथन सहित उनले दाबी पेस गरेको पत्रमा उल्लेख छ।
जनता समाजवादीको प्रदेश समितिले महन्थ ठाकुरको हस्ताक्षर सहित मुख्यमन्त्रीमा पृथ्वीसुब्बालाई साथ रहेको पत्र प्रदेश प्रमुखलाई दिएको छ।
यस्तै विश्वासको मत दिने बेलामा तटस्थ बसेका जनमोर्चा सांसद कृष्ण थापाले पनि आफै प्रदेश प्रमुख कार्यालय आएर गुरुङ सरकारलाई समर्थन रहेको दाबी पेस गरेका हुन्।
यता जनता समाजवादी सांसदले भने समर्थन र पत्रका विषयमा आफुलाई जानकार नभएको बताएका छन्।
केन्द्रको राजनीतिको पूरै छायाँ यतिखेर गण्डकी प्रदेशमा देखिएको छ। केन्द्रमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २१ घन्टाको समय दिएर बहुमत सदस्यसहित सरकारको नेतृत्व लिनका लागि आह्वान गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्दै १ सय ४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित दावेदारी पेश गरेका थिए। तर, उनीभन्दा छिटो राष्ट्रपति निवास पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीले १ नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीका पूरै सांसदको सूची पेश गरेका थिए र आफ्नो १ सय ५३ जना रहेको दावी गरेका थिए। ओलीले पेश गरेको सूचीमा विभाजित समूहका नेताहरु सबै अटाएका थिए।
राष्ट्रपति भण्डारीले दुवैले पेश गरेको सूची पूर्ण नभएको भन्दै प्रतिनिधिसभा पुन विघटनको बाटो तय गरिदिएकी थिइन्। अहिले यो विषय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ। गण्डकी प्रदेशमा आज भएको राजनीतिक घटनाक्रमले विकास हुने परिस्थिति पनि सर्वोच्च अदालततिरै आउन सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ।
सम्बन्धित समाचार
