काठमाडौं: नेपाल-चीन रेलमार्ग निर्माणको चर्चा सुरु भएको पाँच वर्ष बढी भइसकेको छ। तर, रेलवे कहाँबाट नेपाल प्रवेश गराउने भन्ने अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन। यस्तोमा चिनियाँ अध्ययनकर्ताहरुले उत्कृष्ट विकल्पको रुपमा सगरमाथा संरक्षित क्षेत्र हुँदै रेलमार्ग नेपाल प्रवेश गराउने सुझाव दिएका छन्।
साउथ चाइना मर्निङ पोस्टले स्थानीय जर्नलमा प्रकाशित अनुसन्धान रिपोर्टलाई उदृत गर्दै सगरमाथा संरक्षित क्षेत्रबाट सुरुङ निर्माण गरी नेपाल र चीनलाई रेलमार्गले जोड्ने प्रस्ताव गरिएको जनाएको छ।
८ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको आयोजना निर्माणका लागि भने कानुनी जटिलता रहेको समाचारमा उल्लेख छ। चीनको नियन्त्रित कानुन अनुसार संरक्षित क्षेत्रमा ठूलो इकाइमा निर्माण गतिविधिमा रोक लगाइएको छ।
चिनियाँ अनुसन्धानकर्ताहरुले एक हजार किलोमिटर सीमा जोडिएको नेपाल चीनबीच ५६ वटा रुटको प्रस्ताव गरेका छन्। जसमध्ये चिनियाँ विज्ञहरुले सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज मुनिबाट रेलमार्ग नेपाल प्रवेश गराउने प्रस्तावलाई रोजेको समाचारमा उल्लेख छ। स्थानीय जर्नल रेलवे स्टान्डर्ड डिजाइनमा प्रकाशित अनुसन्धान पेपर अनुसार रेलमार्गले हिमालय श्रृङ्खलालाई ३० किलोमिटर लामो सुरुङमार्गमार्फत पार गर्ने छ।
चीनको सान्सी प्रान्तको सियानस्थित पहिलो सर्भे तथा डिजाइन इन्स्टिच्युट चाइना रेलेवेका नेतृत्वकर्ता इन्जिनियर लियाङ दोङले आफ्नो अनुसन्धान पेपरमा सुरुङको एक तिहाई हिस्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको मुख्य संरक्षित क्षेत्र भित्र हुने बताएका छन्।
यो सुरुङ चिनियाँ क्षेत्रभित्र हुने बताइएको छ। यो सुरुङले चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको सिगात्सेदेखि केरुङ हुँदै नेपालको राजधानी काठमाडौंलाई जोड्ने छ। रेलमार्ग ५१३ किलोमिटर हुने बताइएको छ।
यसको अनुमानित लागत ५३.६ विलियन युआन (आठ अर्ब २७ करोड) हुने लियाङले उल्लेख गरेका छन्। यो प्रस्ताव चीन र नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने छन्। आइपर्ने चुनौतीहरुको सामाना गर्ने दृढ अडानसहित विज्ञहरुको तर्फबाट अन्तिम सिफारिस गरिएको लियाङले लेखेका छन्।
चर्चामा सगरमाथा मुनिबाट रेलमार्ग
बेइजिङ र काठमाडौंले २०१६ मै रेलमार्ग निर्माणको विषयमा सहमति गरेका थिए। सोही अनुसार २०१६ मै चिनयाँ अध्ययन टोलीले नेपाल आइ अध्ययन गरेको थियो।
अहिले सगरमाथा संरक्षित क्षेत्र हुँदै रेल ल्याउने गरिएको प्रस्ताव भने नौलो होइन्। त्यसको एक वर्ष अगाडिदेखि नै नेपाल-चीन जोड्ने रेलमार्ग सगरमाथा छेडेर ल्याउने चर्चा भएको हो। २०१५ मा नै चीन-नेपाल रेलमार्गको चर्चा सुरु भएको थियो। चाइना डेलीले २०१५ को अप्रिलमा नेपालको सीमासम्म रेलर्माग पुर्याइने समाचार प्रकाशित गरेको थियो। चीनको छिङ्हाई-तिब्बत रेलमार्गलाई नेपालको सीमासम्म नेपालको अनुरोधमा पुर्याइने चाइनिज एकेडेमी अफ इन्जिनियरिङका विज्ञ वाङ मेङ्सुलाई उदृत गर्दै समाचारमा उल्लेख थियो।
योसँगै चीनले सगरमाथा मुनि सुरुङ निर्माण गरी नेपाल-चीनलाई रेलमार्गबाट जोड्ने तयारी गरिरहेको समाचार अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा आएका थिए।
२०१४ को डिसेम्बरमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका क्रममा यस विषयमा चर्चा भएको थियो। 'रेललाईन सम्भवत: सगरमाथाको हुँदै जानुपर्ने हुन सक्छ। त्यसैले पनि कामदारहरुले त्यहाँ धेरै लामो सुरुङ खन्न पर्ने हुन सक्छ,' रेलवे विज्ञ वाङले चाइना डेलीलाई त्यतिवेला भनेका थिए। यसरी काठमाडौं प्रवेश गर्ने रेल प्रति घण्टा १२० किलोमिटरको गतिमा कुद्ने बताइएको थियो।
२०१४ मै चीनको छिङ्हाई-तिब्बत रेलर्माग नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा पाँच वर्ष भित्र (२०२०) पुर्याउने घोषणा चीनले गरेको थियो। तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवको चीन भ्रमणका क्रममा चीनले यस्तो घोषणा गरेको थियो।
२०१५ को बोआओ फोरम फर एसियामा सहभागी हुन पुगेको राष्ट्रपति यादवले चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङसँग भेट गरेका थिए।
२०१६ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ प्रधानमन्त्री लीखछ्याङले चीनले नेपालसम्म रेललिंक विस्तारका लागि अध्ययन सुरु गर्ने घोषणा गरेका थिए।
नेपालले २०१७ मा चीनले प्रस्ताव गरेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरई) मा हस्ताक्षर गरेसँगै रेलमार्ग निर्माणको विषय थप चर्चामा आएको थियो।
२०१८ मा पुन: दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि चीन पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनियाँ प्रधानमन्त्रीबीच रेलमार्ग निर्माणबारे सहमति भएको थियो। सोसँगै रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनको बाटो खुलेको थियो।
त्यसअघि २०१८ मै रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि कम्पनी छनोट गरेको थियो। नेपालको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, रेल विभागका प्रतिनिधिसहितको टोली रेलमार्गको परियोजना सम्बन्धमा छलफल गर्न बेइजिङ पुगेको थियो। सोही समय सम्भाव्यता अध्ययनका लागि चिनियाँ रेलवे एड्मिनिस्ट्रेसनको छलफलका पश्चात चिनियाँ पक्षले चाइना रेलवे फस्ट सर्भे एण्ड डिजाइनलाई छनोट भएको थियो।
यसबीच नेपाल तर्फ ठोस प्रगति नभए पनि चीनतर्फ भने रेलमार्ग निर्माणले गति लिएको थियो।
२०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल भ्रमणमा आउँदासमेत रेलमार्ग निर्माणको विषयमा सहमति भएको थियो।
चीनले गत फागुनमा जारी गरेको १४औं पञ्चवर्षीय योजनामा तिब्बतलाई प्राथमिकतामा राख्दै दक्षिण एसियासँग जोड्ने 'पासेज वे'को परिकल्पना गर्दै बजेट छुट्याएको थियो।
तिब्बतलाई प्राथमिकतामा राखेर तयार पारिएको पञ्चवर्षीय योजनामा घोषणा गरिए अनुसार तिब्बतमा तिब्बतमा शुक्रबारदेखि विद्युतीय बुलेट ट्रेन सुरुवात गरिसकेको छ।
चिन्ता प्रकृति संरक्षणको
पटक पटक सगरमाथा मुनिबाट रेल ल्याउने चर्चासँगै पछिल्लो समय पुन: चर्चा सुरु भएको छ। यसपटक चिनियाँ विज्ञहरुले अध्ययन प्रतिवेदन नै प्रस्तुत गरेका छन्।
६ वटा रुटको छनोट गरी थालिएको अध्ययनका क्रममा केही रुट सुरुवातमै फालिएका थिए। सबै रुटका आफ्ना फाइदा र बेफाइदा रहेको लियाङले आफ्नो लेखमा भनेका छन्। केही प्रस्ताव सुरुवातमै अस्वीकृत भएका थिए। तिनीहरु महंगा र इन्जिनियर गर्नसमेत कठिन रहेको उनले बताए।
त्यस्तै केही अस्वीकृत रुटहरु राष्ट्रिय निकुञ्जको पूरै भागमा गुज्रिनु पर्ने र रेलवेको दुरी दोब्बर अथवा तेब्बरसम्म हुने देखिएका थिए। त्यस्तै अय रेलमार्ग दुरी कम भए पनि लामो तथा ठाडा सुरुङहरु निर्माण गर्नु पर्ने र जहाँ शक्तिशाली विद्युतीय रेल पनि गुड्न कठिन हुने देखिएका छन्।
उनले अध्ययन गरिएका रुटमध्ये एक मात्र उत्कृष्ट प्रतिस्पर्धी रहेको बताए। यो रुटले पुरानो झाङ्मु शहर हुँदै गुज्रिने छ। यो रुट नै दुरीका हिसाबले र प्रमुख संरक्षित क्षेत्रलाई बाहिर पार्ने गरी उत्तम रुट थियो। यसका पक्षमा केही विज्ञहरु रहे पनि यसको भौगोलिक अवस्थाका कारण यसलाई पनि अस्विकार गरिएको छ।
झाङ्मु २०७२ सालको भूकम्पका बेला नराम्रोसँग प्रभावित भएको थियो। चिनियाँ बजार झाङ्मु वारी तातोपनि नाका रहे पनि यो राम्रोसँग सुचारु हुन सकेको छैन। भूकम्पले यसको भूगोलमा असर पारेको र ठूला हिमतालहरु पनि यो रुटको चुनौती रहेको उल्लेख छ।
केरुङ रुटको फाइदा भनेको अरु रुट भन्दा यो सुरक्षति र लामो समयसम्म चल्न सक्ने रहेको बताए।
यस प्रस्तावलाई स्वीकृत भए पनि हिमालय सुरुङ निर्माणको काम भने चुनौतीपूर्ण रहेको छ। गत वर्ष रेलवे इन्जिनियरिङमा पेपर प्रकाशित गर्दै सुरुङ निर्माणले संरक्षित क्षेत्रमा असर गरे संरक्षण सम्बन्धी कानुन उल्लंघन हुने लियाङसँगै सम्भाव्यता अध्ययनमा सहभागी इन्जियनियर काङ सुआनले बताएका थिए।
सुरुङमार्गको १३ किलोमिटर क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील रहेको र यस क्षेत्रमा दुर्लभ हिम चितुवा र लामपुछ्रे लंगुरसहितका जनवार तथा रुख विरुवा पाइन्छन्। परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेका काङको मूल्याङ्कन अनुसार टनेलिङ साइटमा सिमेन्ट, स्टिल तथा अन्य निर्माण सामाग्री संरक्षित क्षेत्रसम्म लैजानका लागि ७० किलोमिटर दुरी पार गर्नुपर्ने अथवा राष्ट्रिय निकुञ्जमा भण्डारण साइट बनाउनुपर्ने हुन सक्छ।
'निर्माण कार्य गर्दा हुने सम्भावित क्षतिको न्युनीकरणका लागि वातावरणीय प्रभावको मुख्याङ्कन प्रभावकारी ढंगबाट हुनुपर्छ,' उनले आफ्नो अनुसन्धानमा लेखेका थिए।
बेइजिङ फरेस्ट्री युनिभर्सिटीको स्कुल अफ इकोलोजी एण्ड नेचर कन्जरभेसनका अनुसन्धानकर्ताहरुले टनलले प्राकृतिक वासस्थानमा दीर्घकालीन असर पर्ने र प्राकृतिक भूमिगत पानी वितरण प्रणालीमा पनि असर पर्ने बताएका छन्।
'कहिलेकाही सानो अवरोधले पनि वातवरणमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्छ। जति अग्लो हिमाल हुन्छ। त्यति धेरै जोखिम पनि।'
