.jpg)
काठमाडौँ : राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश सिफारिस भएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) को आन्तरिक संघर्ष थप उत्कर्षमा पुगेको छ। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दल विभाजन हुँदा दल त्याग आकर्षित नहुन केन्द्रीय सदस्य वा संसदीय दलका सदस्यमध्ये २० प्रतिशत भए पुग्ने अध्यादेश सिफारिस गरेको छ। मंगलबार साँझ अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगिसकेको छ। यद्यपि प्रक्रिया अघि बढेको छैन। यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल विभाजन हुँदा दल त्याग नमानिन संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुबैमा ४० प्रतिशत सदस्य हुनुपर्ने प्रावधान थियो।
सरकार सञ्चालन गर्न र प्रस्तावहरु सदनमा अघि बढाउन समेत अल्पमतको स्थिति बनेपछि देउवा नेतृत्वको सरकारले २० प्रतिशत संख्यामै दल विभाजनको अध्यादेश मंगलबार दिउँसो सिफारिस गरेको हो।
अध्यादेश सिफारिस भएसँगै एमालेका दुबै पक्षका गुट भेला तीब्र भएका थिए।
कहाँ के भयो?
सोमबार संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य भएसँगै अध्यादेशको चर्चा सुरु भएको थियो। सोपछि मध्यरातमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले विभाजनको षड्यन्त्र मान्य नहुने बताएका थिए।
मंगलबार बिहानैदेखि गुट भेला तीब्र पारिएका थिए। यसो त सोमबार पनि माधव नेपाल पक्षका सांसदबीच छलफल भएको थियो।
मंगलबार नेपाल पक्षका सांसद सिंहदरबारमा भेला भए। यस्तै वरिष्ठ नेता नेपालले बानेश्वरस्थित अर्याल होटलमा दल विभाजन भएमा आफूसँगै रहन मध्यमार्गी भूमिकामा रहेका सांसदहरुलाई फकाउने प्रयास गरे। सोही समयमा ओली पक्षको संसदीय दलको बैठक संसद् भवनमा बस्यो।
दुबै पक्षबीच कुनै समझदारी बन्न नसकेको अवस्थामा एकाएक ओली पक्षले केन्द्रीय कमिटी अध्यावधिकको जानकारी निर्वाचन आयोगमा पठायो। यस्तै, साउन २५ गतेको निर्णय अनुसार भन्दै सांसदलाई कारबाही भएको जानकारी संसद् सचिवालयमा पुर्याइयो। जहाँ वरिष्ठ नेता नेपालसहित १४ जनालाई कारबाहीको जानकारी पठाइएको छ।
पत्रमा दलको ह्वीप नमानेको आधारमा कारबाही गरिएको उल्लेख छ। उक्त पत्र अनुसारको प्रक्रिया भने मंगलबार सुरु भएन। कार्यालय समय सकिनुभन्दा आधा घण्टा अघि पत्राचार गरिएकाले कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको सचिवालय स्रोत बताउँछ। यद्यपि पत्र मंगलबार नै सभामुख अग्नि सापकोटाको जानकारीमा पुगिसकेको छ।
कसरी अघि बढ्छ प्रक्रिया?
प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार कारबाहीको जानकारीबारे सभामुखसँग सीमित विकल्प छन्।
दलको सिफारिस अनुसार सभामुखले १५ दिनभित्र निर्णय लिनुपर्ने व्यवस्था राजनीतिक दलसम्बनधी ऐनको दफा ३५ मा उल्लेख छ।
कारबाहीको जानकारी सदन चलिरहेको अवस्थामा प्राप्त भएमा सदनमै गराउने कानुनी र नियमावलीमा व्यवस्था छ। सदनको अधिवेशन नभएको अवस्थामा सूचनाद्वारा नै जानकारी गराउने व्यवस्था छ।
यसरी भएको कारबाहीको जानकारी संसद्का सचिवले १५ दिनभित्र नै मन्त्रिपरिषद् र निर्वाचन आयोगलाई दिनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
कारबाही भए देउवा बहुमतमा
प्रतिनिधि सभामा अहिले तत्काल कायम संख्या २७१ छ। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का चार सांसद यसअघि नै कारबाहीमा परिसकेका छन्। स्थान रिक्तताको सूचना जारी भइसकेको छ।
२७१ सदस्यीय सभामा बहुमत सिद्ध गर्न १३६ सदस्य आवश्यक पर्नेछ।
तर, यदि नेपाल पक्षका १४ सांसदमाथि कारबाही भएमा प्रतिनिधि सभा २५७ सदस्यीय हुनेछ। जसको साधरण बहुमत १२९ हुनेछ।
हाल सत्तारुढ दलहरुमध्ये कांग्रेसका ६३, माओवादी केन्द्रका ४८, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका ३४, राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ सिट छ। यो संख्या कूल १४६ हुन्छ।
तर, यसमध्ये कांग्रेसका २ र जनता समाजवादीका २ सांसदको मताधिकार छैन। यस्तै, सत्ता समर्थनमा रहेको जनता समाजवादीका ३२ नै जना सदस्य एकै ठाउँमा छैनन्। समर्थनमा रहेको उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई पक्षसँग मताधिकार प्राप्त २० सांसद छन्। जसकारण सरकारसँग स्पष्ट मताधिकार भएका १३० सांसद पुग्नेछन्।
देउवालाई विश्वासको मतको मतदानमा एमालेका २२ सांसदले मत दिएका थिए। जसमा १४ जनामाथि कारबाही भएको छ। सो को जानकारी सचिवालयमा पठाइएको छ। यसअघि ओली पक्षमै रहेका तर, देउवालाई मत दिएका ८ जनालाई कारबाही भएको छैन।
यसरी तत्काल कायम रहेको संख्या घटेमा प्रधानमन्त्री देउवाको पक्षमा प्राविधिक रुपमा बहुमत पुग्ने अवस्था छ।
विश्वासको मत लिँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभामा भारी बहुमत प्राप्त गरेका थिए। देउवालाई कांग्रेस, माओवादी, एमाले, जसपा र जनमोर्चाका सांसदले मत दिएका थिए । मत दिनेमा कांग्रेसका ६१, माओवादीका ४८, एमालेका २२, जनता समाजवादी पार्टीका ३२ र जनमोर्चा र स्वतन्त्रबाट एक–एक सांसद थिए। देउवाको विपक्षमा ८३ र मत दिन्नँ भन्ने पक्षमा एक मत परेको थियो।
