काठमाडौं : सत्तारुढ गठबन्धनले 'छापामार' शैलीमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएसँगै त्यसको असर के हुन्छ भन्ने चासो सबैमा छ। आइतवार बिहान कार्यालय खुलेसँगै सत्तारुढ गठबन्धनका ठूला तीन दलका सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध संसद सचिवालयमा महाअभियोग दर्ता भएको थियो।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसदहरु पुष्पा भुसाल, देव गुरुङ र जीवनराम श्रेष्ठको नेतृत्वमा ९८ जनाको हस्ताक्षरसहित महाअभियोग दर्ता भएको हो।
नेपालको संविधानको धारा १०१ मा महाअभियोग सम्बन्धि व्यवस्था छ। त्यसैको उपधारा २ मा प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव सम्बन्धि व्यवस्था छ।
'यो संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एकत चौथाई सदस्यले नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्,' उपधारा २ मा उल्लेख छ, 'त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तिमा दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ।'
महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै अब प्रतिनिधिसभाले महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गर्ने छ। उपधारा ३ मा महाअभियोग सिफारिस समितिको व्यवस्था छ।
सम्बन्धित समाचार : प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि कसरी अगाडि बढ्छ प्रक्रिया?
'उपधारा २ बमोजिमको कुनै व्यक्तिको विरुद्धमा महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए नभएको छानविन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभा एक महाअभियोग सिफारिस समिति रहनेछ,' उपधारा ३ मा उल्लेख छ। त्यस्तो समिति ११ सदस्यीय हुने व्यवस्था उपधारा ४ मा गरिएको छ।
उपधारा ५ मा उपधारा २ बमोजिम प्राप्त सूचना वा उजुरी ग्राह्य रहेको भनि प्रतिनिधिसभाका कम्तिमा तीन जना सदस्यले प्रमाणित गरी पेश गरेमा सिफारिस समितिले छानविन गरी कारवाहीका लागि प्रतिनिधिसभामा सिफारिस गरेपछि मात्र महाअभियोग प्रस्ताव पेस हुने व्यवस्था गरेको छ।
महाअभियोग पारित गर्न १८१ को हिसाब किताब
महाअभियोग पारित गराउनका लागि दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्छ। तर, त्यसका लागि सत्तारुढ गठबन्धनसँग हाल कायम रहेको १७१ (४ जना निलम्बितसहित) को दुई तिहाई अर्थात १८१ सांसद छैनन्।
हाल विजयकुमार गच्छदार, अफताव आलम, रेशम चौधरी र हरिनारायण रौनियार निलम्बित अवस्थामा छन्। कुल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा नेकपा माओवादी केन्द्रका चार सदस्यलाई कारवाही गरेसँगै चार सदस्य रिक्त छन्।
हाल स्पष्ट रुपमा प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका १३४ सदस्य (सभामुख बाहेक) छन्। कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका (सभामुखबाहेक) ४९ र एकीकृत समाजवादीका २४ सदस्य छन्।
यो पनि पढ्नुस : चोलेन्द्र अघि दुई प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध पनि दर्ता भएका थिए महाअभियोग, देउवा चाहिँ सबैमा जोडिए
त्यस्तै, गठबन्धन भित्रका जनता समाजवादी पार्टी अहिलेसम्म महाअभियोगको विषयमा खुलिसकेको छैन। जसपासँग १९ सदस्य छन्। त्यस्तै, राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ सदस्य छन्। यी दलले पनि महाअभियोगको पक्षमा उभिए भने गठबन्धनसँग महाअभियोगको पक्षमा स्पष्ट १५४ सदस्य हुनेछन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले महाअभियोगको पक्षमा मत हाल्दा १६७ मत हुन्छ। त्यसबाहेक नेमकिपाका १ र राप्रपाका १ सांसद छन्। यी सांसदले मत दिँदा १६९ पुग्छ।
प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले बाहेक अरु सबै दल एकातिर उभिँदा पनि गठबन्धनलाई महाअभियोग पारित गराउनका लागि अझै १२ सदस्य अपुग हुन्छ।
यसआधारमा ९७ सदस्य रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको साथ बिना महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना छैन। वा गठबन्धनले एमालेका १२ सदस्यलाई आफूतिर तान्नुपर्ने अवस्था छ।
तर एमालेले महाअभियोगको विरोध गर्दै प्रतिवादको गर्ने जनाएको छ। औपचारिक निर्णय सोमबार संसदीय दलको बैठकबाट हुनेछ।
एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग छापामार शैलीमा ल्याइएको आरोप लगाएका छन्।
त्यस्तै एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले सरकारले महाअभियोगको बिजारोपण गरेर हानिकारक, अनुचित र अनुत्तरदायी काम गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले वैशाख ३० मा निर्धारित स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्ने षड्यन्त्रसमेत देखेका छन्।
अर्कातिर, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुने दाबी गरेका छन्। उनले न्यायालयमा भएको गतिरोध अन्त्यका लागि महाअभियोग दर्ता भएको उल्लेख गर्दै उनले महाअभियोगको पक्षमा एमालेले पनि साथ दिने दाबी गरेका छन्।
‘यसरी गतिरोधमा यदि न्यायपालिका रह्यो भने न्यायपालिकाको आवश्यकता र यसको गरिमा माथि प्रश्न उठ्ने अवस्था आइरहेको थियो। त्यसकारणले पनि प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले जुन संवैधानिक निकास खोज्ने प्रयास गर्नुभयो, त्यो हामीलाई अहिले जानकारीमा आएको छ। अब यो प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ उनले भनेका छन्, ‘मलाई लाग्छ दुई तिहाईले पनि यसलाई समर्थन गर्छ। संवैधानिक प्रक्रियामा सबैको सहयोग हुन्छ र न्यायप्रक्रिया धेरै दिन अवरुद्ध हुँदैन।’
