काठमाडौं : नेकपा (एमाले)बाट अर्थमन्त्री भएका तीन जनाले संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै गभर्नरमाथि निन्दनीय कारबाही भएको टिप्पणी गरेका छन्।
पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे, बिष्णु पौडेल र डा युवराज खतिवडाले गभर्नरमाथिको पूर्वाग्रही कारबाही गैरकानुनी हुने रहेछ भन्नेमा कांग्रेसले कहिल्यै पनि नचेतेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्।
‘नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार रहेको बेला यसअघि पनि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई हटाउने प्रयास गरेको र केन्द्रीय बैंक नेतृत्वविहीन भएर देशको अर्थतन्त्र संकटमय बनेको इतिहास छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अहिले त्यसको पुनरावृत्ति गरिएको छ।’
सम्बन्धित समाचार : अर्थतन्त्र संकटमा छ, हस्तक्षेप गरेनौं भने नेपाललाई श्रीलंका हुनबाट रोक्न सकिँदैन : विष्णु पौडेल
एमाले पार्टीको आधिकारिक धारण दिन डाकिएको पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गरिएको विज्ञप्तिमा ‘देश आर्थिक संकटको अवस्थामा रहँदा सरकारले सबै सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी सहकार्य गर्ने र अर्थतन्त्र जोगाउनेतिर लाग्नुपर्ने थियो’ भनिएको छ। तर, गठबन्धन सरकारले आफ्नो नालायकीपन छोप्न नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई निलम्बन गरिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
‘यो सरकारले प्रायोजित रूपमा गभर्नरमाथि सुरू गरेको कारबाही आपत्तिजनक मात्र नभई निन्दनीय समेत छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘अराजक अर्थमन्त्रीको दबाबमा प्रधानमन्त्रीले सर्वथा गलत निर्णय लिए।’
पूर्व अर्थमन्त्रीहरुमध्ये पाण्डे र पौडेल एमालेका उपाध्यक्ष हुन्। खतिवडा एमाले नेता हुन्।
सम्बन्धित समाचार : अर्थतन्त्र बचाउन सरकारले केही काम गरेन : युवराज खतिवडा, 'खतराको घण्टी बजिसक्यो, मन्त्री पैसा मागेर हिँडदैछन्'
‘वित्तीय अपचलनको मतियार हुन नपाएको, निहित स्वार्थ-समूहको व्यावसायिक स्वार्थ पूरा गर्न नपाएको, अर्थतन्त्र समाल्न नसकेको र अर्थमन्त्री फेर्नुपर्छ भन्ने चर्चा सत्ता गठबन्धन भित्रैबाट समेत उठिरहेको बेला अर्थमन्त्रीकै दबाबमा आफ्नो असफलता ढाक्न गभर्नरलाई कारबाही गरिएकोमा कुनै शंका छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
अघिल्लो सरकारबाट नियुक्त भएकै कारण व्यावसायिक रूपमा दक्ष र इमान्दार राष्ट्रसेवकहरू यो सरकारका कोपभाजन भएका दर्जनौँ घटनाहरू भएको भन्दै गठबन्धन सरकारले अत्यन्त गैरजिम्मेवार ढंगले अहिले अर्थतन्त्रमाथि खेलवाड गरिरहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
‘यसो गरेर गठबन्धनले आर्थिक स्थायित्व, विकास र सुशासनविरोधी आफ्नो सक्कली रूप देखाएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सम्बन्धित समाचार : श्रीलंकाका अर्थमन्त्री भागे रे, यो सरकारको अर्थमन्त्री पनि भाग्ने त होइन : सुरेन्द्र पाण्डे
सरकारले गत शुक्रवार गभर्नर अधिकारीमाथि विभिन्न आरोप लगाउँदै छानबिन गर्ने पूर्व न्यायाधिशको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाएको छ। राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार गभर्नरमाथि छानबिन थालिएपछि स्वत: निलम्बन हुन्छन्।
