काठमाडौं : तीन वर्षअघि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको गुठी विधेयकले काठमाडौं उपत्यका नराम्रोसँग आन्दोलित बनेकाले आसन्न स्थानीय चुनावमा त्यसको असर पर्ला कि नपर्ला?
एक सयभन्दा धेरै नेवार संघसंस्थाको संयुक्त आयोजनामा गुठी विधेयक संयुक्त प्रतिरोध कार्यक्रम हुने तय भएको थियो २०७६ असार ४ गते। थेग्न नसकिनेगरी प्रतिरोध हुने सुइको पाएको ओली सरकारले सभाको एक दिन अघि विधेयक फिर्ता लिने घोषणा गरेको थियो। तर, पनि प्रतिरोधको कार्यक्रम रोकिएन।
उक्त कार्यक्रम रोक्न नेकपा काठमाडौंबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एमालेका सांसद र जनप्रतिनिधिहरुले राम्रै प्रयास गरेका थिए। त्यो सफल हुन सकेन। एमाले नेतृत्वसँग गुठीयारको माग थियो : गुठी विधेयक फिर्ता होइन, खारेज गर। गुठीलाई स्वायत्तता प्रदान गर।
तीन वर्ष बितिसक्यो। उक्त विधेयकको चर्चा काठमाडौंमा सेलाएको छैन। आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि उक्त विधेयक प्रकरणले प्रभाव पार्ने स्थानीयको मत छ। एमालेले नै गुठी विधेयक ल्याएको र उसले गुठी विधेयक खारेज गर्ने प्रतिवद्धता नगरेकोका उक्त पार्टीका उम्मेदवारमाथि प्रश्न उठाउनुपर्ने स्थानीयको माग छ।
यद्यपि, विधेयकको क्षेत्राधिकार स्थानीय तहमा नपर्ने भन्दै अहिले त्यो मुद्दा नबन्ने मत पनि उत्तिकै बलियो छ।
एमालेले विधेयक ल्याउँदा महानगरपालिका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य विधेयकको समर्थन आएको भन्दै आलोचना भएको थियो। जसकारण गुठीयारहरु उनीसँग रिसाएका थिए। तर, त्यसपछि शाक्यले गुठीहरुमा आफ्नो छवी सुधार्न धेरै प्रयार गरे। र, सफल पनि रहे।
गुठीमा राम्रो पकड बनाएपछि शाक्यले फेरि निर्वाचन जित्ने पक्का भएको भन्दै प्रचारसमेत भएको थियो। तर, अन्तिममा शाक्यको टिकट खोसेर स्थापितलाई नेतृत्वको जिम्मेवारी दिइयो।
नेवार समुदायको साझा संगठन नेवा: देय् दबूले नेकपा एमालेबाट महानगरका उम्मेदवार केशव स्थापितसँग भेट्नुमा यही विषय पनि प्रमुख कारण थियो। स्थापितले गुठी संरक्षणको प्रतिवद्धता व्यक्त गरे उनीहरुसँग।
तर, स्थापितसँग भित्री बस्तीका गुठीयार भने सशंकित रहेको बताइन्छ। स्थापित भने २५ वर्षअघि कै ‘बेस’को आधारमा कोर क्षेत्रको मत ल्याउनेमा विश्वस्त देखिन्छन्। त्यसैले पनि स्थापतिले पछिल्लो समय काठमाडौंको कोर बस्ती र विभिन्न समुदायकहाँ पहुँच बढाउने सक्दो प्रयास गरिरहेका छन्। शनिवारमात्रै स्थापित र एमालेबाट उपप्रमुखकी उम्मेदवार सुनिता डंगोलले प्राचीन बस्तीमा पदयात्रा गरे। त्यही क्रममा उनीहरुले विभिन्न गुठीका मानिसहरुसँग छलफल समेत गरेका थिए।
यसपाला एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा भनेको छ : परम्परागत रुपमा चल्दै आएका गुठी, ट्रस्ट तथा कोषको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने।
यद्यपि, नेवा: देय् दबूसँगको छलफलमा भने उनले आफूले अहिले गुठीको बारेमा बोल्नु उपयुक्त नहुने बताएका थिए।
‘गुठीको विषय यो हो भनेर मैले माथि भन्न जानुहुन्छ। तर गुठीलाई यसो गर्छु भने भनेर भने म फस्छु। अहिले क्षेत्रात्रिकार छैन,’ स्थापितले भनेका थिए।
यता, नेपाली कांग्रेसबाट महानगर प्रमुखमा उम्मेदवार बनेकी सिर्जना सिंह पनि गुठीसँग आफ्नो सम्पर्क बढाउँदैछिन्। अहिले उनको चुनावी र्याली भित्री बस्ती केन्द्रित भइरहेको छ।
केही दिनअघि कुमारी घर पुगेकी सिर्जनाले भने गुठीको संरक्षण आफ्नो प्राथमिकतामा पर्ने बताइन्।
‘जीवनकालमा गरिरहेका कुरा हो। गुठी संरक्षण गर्ने मेरो प्राथमिकताको कुरा हो। यो कुमारी घरको लागि पनि मैले धेरै पहिले देखि काम गर्दै आइरहेको छु’ उनले भनेकी थिइन्।
काठमाडौं महानगरभित्र ३ लाख २४२ मतदाता छन्। यसमा पनि ७० हजारभन्दा बढी मतदाता भित्री बस्तीमा छन्। काठमाडौं महानगरको ३२ वडा मध्ये १० वटा वडाहरु भित्री शहरमा पर्छन्। अन्य केही वडाहरु भित्री शहरसँग जोडिएका छन्। पछिल्लो समय भित्री शहरका वडा छाडेर अन्य वडामा पनि नेवार समुदायको बसाइसराई भएको छ। यी सबै क्षेत्रमा गुठीको प्रभाव धेरै छ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा गुठी विधेयक मूल मुद्दा नबने पनि आउने दिनमा गुठीको संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने उम्मेदवारले नै ‘ब्यालट’मा मत पाउने आधार बन्ने सरोकारवालाहरु बताउँछन्।
नेवा: देय् दबूका अध्यक्ष पवित्र बज्राचार्यले महानगर प्रमुखमा आउने जोकोही व्यक्तिको प्राथमिकता आदिवासीको हिकहित संरक्षण हुनुपर्ने बताउँछन्। त्यही माग राख्दै दबुले दुवै उम्मेदवारलाई ध्यानाकर्षण बुझाएको थियो।
बज्राचार्य अहिलेको निर्वाचन स्थानीय मुद्दामा केन्द्रित हुने भएकाले गुठी विधेयकको विषयले अहिले असर नपर्ने बताउँछन्। तर, दलहरुबाट जवाफदेहिता खोज्नुपर्ने उनको मत छ।
‘स्थानीय तहमा पार्टीभन्दा व्यक्ति हेरेर मत दिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। यो स्थानीय सरकार हो। काम गर्ने ठाउँ हो। यहाँ जसलाई निर्वाचित गरेर पठाइन्छ। पार्टीको उम्मेदवार नभइ मान्छेको विगत र काम हेरेर मत दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ,’ उनले भने, ‘तर पार्टीबाट ठूलो लबिङ हुन्छ। पार्टी हेरेर भन्दा चिन्ह हेरेर भोट दिने हुन्छ। भोटहरु लाल छाप जस्तो भयो। त्यसैले परिवर्तन भइसकेको छैन। पार्टीले गर्छु भनेको नगरेको कुरा मूल्याङ्कन गरेको छैन। जबसम्म जवाफदाहिता खोजिँदैन तबसम्म पार्टीहरुले झुक्याइरहन्छ।’
गुठी विधेयक सम्बन्धित समाचार :
गुठी विधेयक प्रकरण: 'निजी गुठीलाई सार्वजनिक गर्दा दाहसंस्कारदेखि भोज गर्न सरकारको अनुमति लिनुपर्ने'
गुठीको विषयले बबण्डर: यसरी परेको छ संस्कृतिमाथि सरकारको कुदृष्टि
