राजनीतिको आडमा अपराध ! सत्ता दाहिने हुँदा यसरी जोगिन्छन् 'ठूला माछा'

काठमाडौं: नेकपा (एमाले) का सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीको पद  मंगलवार निलम्बन भयो। २०७२ भदौमा सशस्त्र प्रहरीका असइ थमन विकको हत्या अभियोग छ कोइरीमाथि। प्रतिनिधि सभामा एमालेबाट टिकट मात्रै पाएनन् अभियुक्त कोइरीले, महोत्तरी-१ बाट चुनाव नै जिते। माओवादी केन्द्रका गिरिराजमणि पोखरेललाई पराजित गरेर सांसदको शपथ लिए उनले।

शपथ लिएकै दिन साँझ पुस ७ मा प्रहरीले संसद् सचिवालयलाई पत्र लेख्यो, कोइरी फरार सूचीमा रहेको जानकारी सहित। तर, कोइरी समातिएनन्। बरु प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिन पुस २६ मा प्रतिनिधि सभामा उपस्थित भए। मतदानमा सहभागी भए। त्यो पनि गृहमन्त्री रवि लामिछाने सँगै बसेर मत दिए।

कोइरीबारे तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछाने ‘डिफेन्सिभ’ नै हुनुपर्‍यो। तर, लामिछानेले वैशाख १५ को प्रतिनिधि सभा बैठकमा उनी भारतमा रहेको फोटो आफूसँग भएको जानकारी गराएका थिए संसदलाई। कोइरीबारे एमाले नेतृत्वको चर्को आलोचनाका बाबजुद राजनीतिको आडमा टिकट पाएर चुनाव जितेका कोइरी सधैँ जोगिरहने स्थिति भने रहेन।

सत्ताको अंकगणित फेरिन कति नै समय लाग्थ्यो र? पुस १० मा बनेको एमाले - नेकपा (माओवादी केन्द्र) गठबन्धन फागुन १२ मा टुट्यो, कांग्रेस- माओवादी केन्द्रको गठबन्धन बनेपछि। सत्ताको शक्तिले जोगिरहेका कोइरी कांग्रेस-माओवादी सरकारका बेलामा धर पाउने कुरै रहेन। वैशाख १५ गतेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमालेले कोइरीलाई जोगाउन चलाखी नगरेको होइन, तर सत्तारुढ दलले तत्काल प्रतिरोध गरे।

सभामुख देवराज घिमिरेले प्रस्तुत गरेको विरामी बिदाको प्रस्ताव स्वीकृत भएन। नयाँ नियमावली बनेपछि सभामुखले कोइरीबारे संसदमा जानकारी नै नआएको दाबी गरेका थिए बिदाको प्रस्ताव पारित गराउन। यस प्रकरणमा कोइरी त बचेनन् बचेनन्, सभामुखमाथि पनि हिलो छ्यापियो आफ्नै कारणले। प्रहरीले वैशाख १७ गते नै पुनः पत्र लेख्यो संसद् सचिवालयलाई। दलहरुकै पहलमा कोइरी फरार रहेको पत्र संसद् सचिवालयमा पुग्यो।

एमालेले उनलाई कतिसम्म जोगाएको थियो भने विकको हत्या अभियोगमा उनी फरार रहेकै बेला टिकट दियो। सुरुमा जिल्ला अदालत मोहत्तरीले कोइरीलाई एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहाको आदेश दिएको थियो। तर, उच्च अदालत जनकपुरले २०७७ मा थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न दिएको आदेशपछि कोइरी फरार भए। वैशाख १९ गते प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को नियम २४८(३)अनुसार कोइरीको सांसद पद निलम्बन भयो। अरु विषयमा संसदमा चर्चाचर्कीमै उत्रिहाल्ने एमाले कोइरीका विषयमा चुइक्क बोल्ने अवस्था रहेन।

‘गृहमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने तर सिमाना पारि छ भन्ने अण्डरस्ट्याण्डिङ गरेर ल्याएको छ र उताको पनि लिएको छ। प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने ल्याएर थु्न्न नसक्ने अनि यो समस्या संसदमा ल्याउने?,’ एमाले सांसद रघुजी पन्तले शुक्रवारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा लामिछानेविरुद्ध भनेका थिए।

एमालेका सांसद रघुवीर महासेठले प्रतिनिधि सभाको माघ १० को बैठकमा कोइरीको बचाउ गर्दै उनी अपराधी नभएको तर्क गरेका थिए।

'अहिलेसम्म अदालतले लक्ष्मी महतोलाई दोषी करार गरेको छैन। महोत्तरीको गाउँमा लक्ष्मी पूजामा झै उहाँलाई पूजा गरिन्छ,’ महासेठले भनेका थिए।

यसरी अपराधसँग बलियो कनेक्सन भएका सांसद कोइरी मात्रै भने होइनन्।

‌‌‌‌+++

अहिले चर्चामा रहेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी पनि मुछिएका छन्। उनका छोरा सन्दीपलाई प्रहरीले बुधवार नै पक्राउ गरिसकेको छ। रायमाझीले बुधवार पहिलोपोस्टसँगको कुराकानीमा आफूमाथि लागेको आरोपको अस्वीकार गरेका थिए।

'मलाई थाहा छैन। भुटानी शरणार्थीका नाममा गैर भुटानी शरणार्थी विदेश जानुपर्छ भन्ने मलाई थाहा पनि छैन। त्यो गर्ने कुरा पनि भएन,’ रायमाझीले भनेका थिए।

माओवादी केन्द्र र एमाले एकता भएर नेकपा बन्दा रायमाझी ओलीसँग नजिकिए। एमाले र माओवादी आआफ्नै पार्टीमा फर्किएका बेला भने रायमाझीसहितका नेता एमालेमै सक्रिय रहे। एमाले बनेका माओवादी केन्द्रका नेतामध्ये रायमाझी बलियो जनमत भएका नेता हुन्। अर्घाखाँचीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका रायमाझीबारे अनुसन्धान गर्न सघाउने एमाले उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बताए।

'अहिले त पक्राउ पूर्जी न जारी भएको हो। यसमा हामी कुनै डिस्टर्ब गर्दैनौं। उहाँबारे अहिले पार्टीले कुनै ठोस् धारणा बनाएको छैन,' गुरुङले भने।

गुरुङको अभिव्यक्तिको ठिक विपरीत पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने रायमाझीलाई पक्राउ गर्न खोज्न षड्यन्त्र भएको आरोप लगाएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग सिंहदरबारमा भेटवार्ता गरेर फर्कने क्रममा संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिएका ओलीले नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रकरणमा रायमाझीको संलग्नता रहे/नरहेकोबारे बुझिरहेको बताए।

‘तानिएको हो कि तनाइएको हो हामी अध्ययन गर्दैछौं। निर्दोष पर्न हुँदैन दोषी उम्कनु हुँदैन। निर्दोष फसाउन खोजिए हामी सहँदैनौं,' ओलीले भने, ‘एउटा सांसद पटकपटक मन्त्री भइसकेको, उपप्रधानमन्त्री भइसकेको पार्टीको नेतालाई षड्यन्त्रपूर्वक ढंगले बाटोमा हिँड्दाहिँड्दै समाउनुपर्ने?’

प्रहरीले पक्राउ पूर्जी जारी गरेपछि रायमाझीलाई ओलीले बुधवार नै फोन गरेका थिए। रायमाझीको बचाउमा बोलेका ओलीले आफ्नै सक्रियतामा भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानको पहल भएको र त्यतिबेला नै नक्कली शरणार्थी बनाउन खोजिएको भन्नेबारे आफूले पनि सुनेको बताएका छन्। त्यसबारे तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र अनुसन्धान विभागसँग आफूले सोधपुछ गरेको पनि ओलीले दावी गरेका छन्। यद्यपि सत्तामा हुँदा ओलीले उक्त विषयलाई कहिल्यै बाहिर ल्याउन चाहेनन्।

‘भुटानी शरणार्थीको सेटलमेन्ट गर्न इनिसियसन लिने मान्छे मै हुँ। अमेरिकी सरकारसँग कुरा गरेर पठाएँ। अहिले २/४ हजार मान्छे होलान् बाँकी। नक्कल शरणार्थी खडा गर्ने प्रयास हुँदै छ भन्ने त्यतिबेला सुन्नमा आयो। मैले त्यतिबेला गृहमन्त्रीलाई बोलाएर सोधेँ। अनुसन्धान विभागलाई पनि सोधेँ। त्यसबारे खोजनीति गर्ने भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि एकै पटक अहिले। चेक जसले काट्यो उसैसँग रहेका कुराहरु छन्,’ ओलीले रायमाझीको प्रतिरक्षा गर्दै भने।

रायमाझी मात्रै होइन, नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई प्रहरीले बुधवार नै पक्राउ गरिसकेको छ। रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री हुँदा सुरक्षा सल्लाहकार रहेका इन्द्रजित राई पनि पक्राउ परेका छन्।

ओली आफ्ना सांसदको बचाउमा लाग्दा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका नेताले भने दोषीमाथि कारवाही हुनुपर्ने भन्दै सरकारको तदारुकतालाई स्वागत गरिरहेका छन्। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा कोही छुट्न नहुने सामाजिक सञ्जाल मार्फत् बताएका छन्।

‘यो घटना होइन प्रवृत्ति हो।अझै गहिरोसँग अनुसन्धान होस्। कोही नछुटुन। संलग्न जोसुकै,जुनसुकै ओहदा र शक्तिको होस्,कानून भन्दा माथि कोही हुँदैन,’ थापाको भनाइ छ।

संयोग नै भन्नुपर्छ रायमाझीबारे पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने सरकारको गृहमन्त्री उनकै पूर्व पार्टी माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ छन्। नक्कली शरणार्थी पक्ररकणको कनेक्सन एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलसम्म पनि जोडिएको छ।

+++

अपराधसँग कनेक्सन हुनेमा एमालेका नेता मात्रै छैनन्। मनाङबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङले पनि भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा टिकट पाएका थिए। चुनाव नै जितेर प्रतिनिधि सभा सदस्यको शपथ लिए पनि गुरुङको पद निर्वाचित भएसँगै निलम्बनमा परेको थियो।

विशेष अदालतले फागुन १६ मा भृकुटीमण्डपको फनपार्क भाडा प्रकरणमा गुरुङलाई दोषी ठहर गरेको थियो।

कांग्रेस एमालेजस्ता स्थापित ठूला र पुराना पार्टीका नेता मात्रै होइनन् अपराधबाट नयाँ राजनीतिक दल पनि अलग छैन। पुराना नेता र पार्टीको आलोचना गरेर यस पटकको प्रतिनिधि सभामा २० सिट जितेर उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेता पनि अनियमितताको आरोपमा विवादित बने।

रास्वपाबाट समानुपातिक सांसद रहेका ढाकाकुमार श्रेष्ठले विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाइसँग मन्त्री बन्न पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई बुझाउने भन्दै २ करोड रुपैयाँ डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भयो। उक्त अडियो सार्वजनिक भएका बेलामा रास्वपा सरकारमा थिएन। रास्वपाले उनलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाटै हटाएको थियो। वैशाख १२ मा श्रेष्ठको सांसद पद रिक्त भएको जानकारी संसदमा सभामुख देवराज घिमिरेले गराएका थिए।

रास्वपाका सभापति तथा सांसद रवि लामिछानेको पनि नागरिकता सम्बन्धी विवादमा सांसद पद नै गएको थियो। नेपाली नागरिकता पुन: प्राप्त गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको माघ १३ को फैसलाले लामिछानेको सांसद र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद गएको थियो। विभिन्न विवादमा मुछिरहने लामिछाने पनि जनमतको आडमा अरुमाथि प्रश्न भने उठाइरहन्छन्। उपनिर्वाचनमा लामिछाने चितवन-२ बाट निर्वाचित भइसकेका छन्।

आफूविरुद्ध मुद्दा चलिरहेकै बेलामा अनुसन्धान गर्ने तालुकदार मन्त्रालयकै लागि तत्कालीन एमाले-माओवादीको सत्ता गठबन्धनमा रविले बार्गेनिङ गरे। उनी मन्त्री भएपछि स्वार्थ बाझिएको भन्दै लामिछानेको चर्को आलोचना समेत भएको थियो। उनी नागरिकता विवादबाट बच्न गृहमन्त्री भएको चर्चा भएको चर्चा त्यतिबेला भएको थियो।

यस पटककै निर्वाचनबाट उदाएको अर्को पार्टी नागरिक उन्मुक्ति (नाउपा)का सांसद अरुण चौधरी पनि २०६६ भदौ ३ गते ट्याक्टर जलाएको घटनामा दोषी ठहर भएका थिए। उनलाई कैलाली जिल्ला अदालतले ६ महिना कैद र ८ लाख १९ हजार जरिवाना सुनाएको थियो। प्रतिनिधि सभामा कैलाली-२ बाट नाउपाले उनी फरार रहेकै अवस्थामा टिकट दिएर चुनाव जिताएको थियो। उनी निर्वाचित भएपछि माघ १९ मा चौधरी पक्राउ परेका थिए।

१८ दिन कारागार बसेका चौधरीलाई पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आम माफी दिएपछि उनी रिहा भए। अपराधसँग जोडिएकामा राजनीतिक रङ भर्न नाउपा सिपालु नै छ। पार्टीका संस्थापक नेता रेशम चौधरी टीकापुर घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा अहिले कारागार छन्। उनलाई रिहाइको शर्त राखेर सत्ता गठबन्धनसँग हिमचिम बढाएको नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ माग पूरा नहुँदै प्रचण्ड सरकारको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री छिन्। चौधरी प्रकरणमा माओवादी-एमालेका नेताले पनि सत्ताको बार्गेनिङ टुल नै बनाएका थिए।

२०७४ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कैलाली-१ बाट तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बाट रेशमले चुनाव जिते। सांसदको शपथ लिए पनि उनी कार्यकालभरी कारागारमै रहे। मंसिर-४ को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि तत्कालीन कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनका नेताले चौधरीलाई रिहाइ गर्ने आश्वासन दिएका थिए, सत्तामा नाउपाले सहयोग गर्ने वचन दिएको भन्दै। ओलीले पनि स्थानीय तह निर्वाचनको मुखमा धनगढी पुगेर चौधरी निर्दोष भएको दाबी गरेका थिए।

‘मलाई थाहा छ यहाँका थारु नेता जेलमै छन्। अनेकौँ हजार मान्छे मरे जेलमा हुनुपरेन, यहाँ हुँदै नभएको मान्छेलाई मुद्दा लगाएर अर्को मान्छेलाई जेल हालिएको छ। रेशम चौधरी त्यति बेला यहाँ थिए। उनलाई मुद्दा लगाउनुपर्ने कुनै कारण थिएन,’ ओलीले २०७९ वैशाख २२ मा भनेका थिए।

सत्तामा हुँदा जोगाउने र सत्ता बाहिरकालाई तर्साउने राजनीति नेपालमा पुरानै हो। टोपबहादुरको प्रकरणमा पनि ओली-प्रचण्डको बिहीवारको भेट र त्यसपछि ओलीले दिएको प्रतिक्रियाले उनीमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान हुनेमा शंका पैदा गर्छ। ठूला नेताहरु मुछिएका प्रकरणलाई सत्ता राजनीतिको बार्गेनिङ टुल बनाएर फासफुस भएको तमाम घटना विपरीत रायमाझी र अरु भिआइपी कनेक्सनमा अनुसन्धान गरेर कारवाही गर्न प्रचण्ड र गृहमन्त्री श्रेष्ठ कति सफल होलान् परीक्षा सुरु भइसकेको छ।