काठमाडौं: नेपाली कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यशैलीप्रति दुई महामन्त्री असन्तुष्ट बन्दै गएका छन्। महामन्त्री गगन थापाले सामाजिक सञ्जालबाटै असन्तुष्टि पोखिसकेका छन्। मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने भागबण्डामा असन्तुष्टि जनाउँदै गगनले आइतबार सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि पोखेका हुन्।
आइतबार यसै विषयतर्फ इंगित गर्दै महामन्त्री थापाले ट्वीट गरेका छन्, 'कहिले प्रक्रिया चित्त बुझेन, कहिले पद्धति, कति निर्णयहरू मन परेनन्, कति आफूले राखेका विषयले प्रवेश नै पाएनन्, धेरै पटक लाग्यो प्रतिरोध गरूँ, तर हरेक पटक सोचेँ, म जिम्मेवारी लिएर बसेको छु, एउटा सीमा छ। त्यसैले कहिले मौन रहेँ त कहिले भित्रै आफ्ना मत र अडान राखेँ, लडे, साथीहरूलाई सम्झाएँ तर अब त अति भयो!'
आइतबार कांग्रेसबाट सुरेन्द्र आचार्य सरकारमा सहभागी भएसँगै महामन्त्री थापाले असन्तुष्टि पोखेका हुन्। आचार्य राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल निकट नेता हुन्।
थापाको असन्तुष्टि बाहिर आएसँगै अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सभापति देउवालाई चेतावनी दिएको प्रसंग बाहिर आएको छ। गगनको असन्तुष्टिभन्दा चार दिनअघि देउवा निवास धुम्बाराहीमा बसकै बैठकमा महामन्त्री शर्माले देउवालाई आफूसँग पार्टी रुपान्तरण वा राजीनामा दुई विकल्प रहेको उल्लेख गर्दै समाचार बाहिरिएका थिए।
बुधबारको बैठकमा चेतावनी दिएको भनिएको विषय गगनले असन्तुष्टि जनाएको भोलिपल्ट अर्थात पाँच दिनपछि सार्वजनिक भएको हो। शर्माले देउवाको कार्यशैलीको विरोध जनाउँदै पार्टी रुपान्तरमा जानुपर्ने मागसहित चेतावनी दिएको बताइएको छ।
उपनिर्वाचनको परिणामपछि कांग्रेसमा रुपान्तरणको आवाज उठ्न थालेको छ। चितवन २ र तनहुँ १ गुमाएपछि कांग्रेसमा रुपान्तरणको माग उठ्न थालेको हो। यद्यपि दुबै चुनावी क्षेत्रमा महामन्त्रीद्वय खटेका थिए र दुबै महामन्त्रीले कांग्रेस छाडेर तनहुँ १ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका डा स्वर्णिम वाग्लेमाथि एन्टी स्पिच दिएका थिए।
सभापतिलाई हटाउनेबारे के छ व्यवस्था?
पार्टी सभापति देउवाको कदमलाई विरोध गर्दै कतिपय नेताहरुले विशेष महाधिवेशनको माग गरेका छन्। पार्टीका दुई महामन्त्रीले भने नीति अधिवेशनको माग गरिरहेका छन्।
देउवाको नीति फेल भइसकेको अवथामा नीति अधिवेशन कर्मकाण्डीमात्र हुने कतिपय नेताहरुको मत छ। त्यसैले विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्व नै परिवर्तन गर्नुपर्ने माग ती नेताहरुको छ।
यद्यपि पार्टी विधानको परिच्छेद १२ मा सभापतिविरुद्ध २५ प्रतिशत सदस्यले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नसक्ने प्रावधानसमेत रहेको छ। विविधको धारा ४४ को उपधारा १ मा भनिएको छ, 'पार्टीका सबै तहका सभापतिका विरूद्ध सम्बन्धित निर्वाचकहरूको पच्चीस प्रतिशत सदस्यले अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धित कार्यसमितिमा दर्ता गर्न सक्नेछ।'
यसरी दर्ता हुन आएको प्रस्तावबारे ६० दिनभित्र अधिवेशन बोलाइ निर्णय गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ। धारा ४४ को उपधारा २ मा भनिएको छ, 'यसरी दर्ता हुन आएको प्रस्तावउपर आवश्यक छानविन गरी साठी दिनभित्र सम्बन्धित निर्वाचकको बैठक वा अधिवेशन बोलाई निर्णय गर्नुपर्नेछ। यस्तो निर्णय गर्दा उपसभापति र नभएमा महामन्त्री वा प्रदेश महामन्त्री, सचिवले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ। यी दुबै प्रक्रियाबाट आएको अविश्वासको प्रस्ताव सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित हुनेपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
यी हुन् महामन्त्रीको जिम्मेवारी
कांग्रेसको विधानको परिच्छेद ७ को धारा २७ मा महामन्त्रीको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लखे गरिएको छ। यस धारामा महामन्त्रीले कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयको रेखदेख गर्ने र सञ्चालन गर्नेसहितका १२ बुँदा उल्लेख छन्।
१. नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्रीको मातहत रहनेछ। महामन्त्रीले केन्द्रीय कार्यालयको रेखदेख र सञ्चालन गर्नेछ।
२. केन्द्रीय महाधिवेशन, केन्द्रीय महासमिति, केन्द्रीय कार्यसमिति, केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र अन्य केन्द्रीय समितिहरूको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने जिम्मेवारी महामन्त्रीको हुनेछ।
३. दैनिक कार्यसञ्चालनका लागि सभापतिलाई सहयोग पुऱ्याउने तथा महत्वपूर्ण विषयमा सभापतिलाई जानकारी र सुझाव दिने।
४. पार्टीको संगठन संरचना, क्रियाशील र प्रभावकारी बनाउने र पार्टीका निकायहरूमा पार्टी सम्बन्धी गतिविधिबारे आवश्यकतानुसार सूचना प्रवाहित गर्ने, पार्टीका निर्णय तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने, गराउने।
५. पार्टी सम्बन्धी कार्यमा सभापतिको निर्देशानुसार प्रतिनिधि खटाउने वा समिति वा उपसमिति बनाउने।
६.केन्द्रीय कार्यसमिति, केन्द्रीय महासमिति र केन्द्रीय महाधिवेशनमा प्रतिवेदन र प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने।
७. पार्टीका सबै प्रकारका आधिकारिक अभिलेखको संरक्षण गर्ने र गर्न लगाउने।
८. केन्द्रीय महाधिवेशन, केन्द्रीय महासमिति, केन्द्रीय कार्यसमिति र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णय प्रमाणित गर्ने।
९. नेपाली कांग्रेसको सदस्यता बारे धारा ४ को उपधारा ९ बमोजिमको कार्य गर्ने गराउने ।
१०. पार्टी मातहतका निकायहरूलाई पार्टीको निर्णयको जानकारी गराउने तथा निर्देशन जारी गर्ने ।
११. योग्यता पुगेका कुनै व्यक्तिलाई तत्काल् नेपाली कांग्रेसको सदस्यता वा नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता दिनु पर्ने अवस्था भएमा सदस्यता प्रदान गर्ने।
१२. अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ।
महामन्त्रीले राजीनामा दिए के हुन्छ?
कांग्रेसको विधानअनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिमा दुई जना महामन्त्री हुन्छन्। 'केन्द्रीय महाधिवेशनका प्रतिनिधिले कम्तिमा दश वर्ष निरन्तर नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य भएका केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट निर्वाचित गरेका उपसभापति दुई र महामन्त्री दुई,' कांग्रेसको विधानको परिच्छेद ७ को धारा २१ को उपधारा २ मा लेखिएको छ। सभापतिसहित कार्यसमितको कार्यकाल चार वर्ष तोकिएको छ।
विधानमा सभापतिबारे प्रष्ट व्यवस्था भए पनि महामन्त्रीबारे भने कुनै धारामा तोकेर लेखिएको छैन। यसबारे विविधमा कुनै पद रिक्त भएमा स्थानको पदपूर्तिबारे उल्लेख गरिएको छ।
परिच्छेद १२ को धारा ४५ मा भनिएको छ, 'रिक्त स्थानको पूर्ति : कुनै कारणले पार्टीका कुनै पनि निकायमा रिक्त हुन आउने स्थानका लागि यस विधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक जुन प्रक्रियाबाट निर्वाचित भएको हो सोही प्रक्रियाद्वारा पद पूर्ति गरिनेछ।'
