काठमाडौं : प्रधान न्यायाधीशमा प्रस्तावित हरिकृष्ण कार्कीले आफूमाथि उजुरी दिने बहालवाला न्यायाधीशबारे अनुसन्धान गर्न नियमकारी निकाय भएको बताएका छन्। शुक्रवार संसदीय सुनुवाई समितिमा सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यो बताएका हुन्।
अर्घाखाँचीमा कार्यरत न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईले कार्कीविरुद्ध उजुरी दिएका छन्। समितिका सदस्यहरुले बहालवाला न्यायाधीशको ‘कोड अफ कन्डक्ट’देखि उनलाई कारबाही हुने नहुनेबारे प्रश्न उठाएका थिए।
जवाफमा कार्कीले भने, ‘कसैको इगो हर्ट भएर पनि यहाँ उजुरी आएको होला। बहालवाला न्यायाधीशको बारेमा नियमनकारी निकाय छ। त्यसबारे म यहाँ केही भन्न सक्दिनँ। ममाथि लगाएका आरोप प्रमाणित भएको बेला तत्काल राजीनामा दिन्छु।’
कार्कीले आफूले अपवादबाहेक २०४० साल देखि २०७२ सम्म कुनै मुद्दा लिएर मालपोतमा नगएको दाबीसमेत गरे।
‘जग्गाको तीन पुस्ते प्रमाणित गरे हुन्छ,’ उनले चुनौती दिँदै भने।
बहालवाला न्यायाधीशको उजुरीमा के छ?
अर्घाखाँचीका न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईले कार्की सेवा प्रवेशदेखि नै विवादित व्यक्ति भएको आरोप लगाएका छन्। कार्कीको पृष्ठभूमि दलको कार्यकर्ता भएकाले उनलाई नियुक्त गरे कानुनी शासनको उपहास हुने दाबी भट्टराईले गरेका छन्।
‘सेवा प्रवेश गरेको मितिदेखि नै अत्यन्त विवादित कार्यक्षमता अभाव भएको, न्यून शैक्षिक योग्यता भएको, राजनीतिक दलका कार्यकार्ता पृष्ठभूमिको,’ भट्टराईले कार्कीविरुद्ध दिएको उजुरीमा उल्लेख छ।
सुनुवाई समितिको नियमावली बन्नुभन्दा २० दिन पहिले सिफारिस भएकाले अवैध भएको ठहर भट्टराईले गरेका छन्।
२०९३ असार ७ गते सम्मका लागि प्रधानन्यायाधीशमा सेटिङ भइसकेको पनि भट्टराईले दाबी गरेका छन्। ८ महिना १७ दिनदेखि बढीमा ४ वर्ष २८ दिन प्रधानन्यायाधीश बन्न मिल्नेगरी सेटिङ भएको दाबी उजुरीमा छ।
रोल क्रममा निकै पछि रहे पनि २०७२ मा राणा शासन शैलीमा सेटिङ गरेर न्यायाधीश नियुक्त गरिएको दाबी गरिएको छ।
सम्बन्धित समाचार :
