'गुठीयार बिना कसरी गुठी चल्छ? गुठी र गुठीयारबिना त काठमाडौं निसासिन्छ।'
गत वर्ष असार ४ गते माइतीघर मण्डल (फिब्व ख्य:) मा यस्तै नाराहरु गुञ्जिएका थिए। सरकारले संघीय संसदमा दर्ता गराएको गुठी सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयकविरुद्ध खबरदारी गर्न नेवार समुदाय माइतीघर पुगेको थियो।
उक्त विधेयकको विरोध हुनुको कारण सरकारले प्रचलित गुठी खारेज गर्दै नयाँ गुठीयारको परिकल्पना गर्नु थियो। वास्तविक गुठीयारको अधिकार समाप्त पार्दै नयाँ नियुक्त गरिएका गुठीयार र गुठी व्यवस्थापन समितिले काम गर्ने विधेयकमा उल्लेख थियो। जसबाट नेवार समुदाय आक्रोशित भएका थिए। हुनत: सरकारले देशभर रहेका गुठीलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै विधेयक ल्याएको बताए पनि काठमाडौं उपत्यका र नेवार समुदायमा प्रचलित जात्रापर्व, जन्मदेखि मृत्यु संस्कार हुँदासम्मको गुठीलाई विधेयकले प्रभावित बनाउने भएपछि गत वर्ष आजकै दिन माइतीघरमा ‘शक्ति प्रदर्शन’ गरिएको थियो।
गुठी विधेयक प्रकरण: 'निजी गुठीलाई सार्वजनिक गर्दा दाहसंस्कारदेखि भोज गर्न सरकारको अनुमति लिनुपर्ने'
सरकारले आन्दोलन चर्किँदै जाने देखेर असार ३ गते नै विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। यद्यपि, आन्दोलन रोकिएन। सरकारले विधेयक फिर्ता त लियो तर माइतीघरमा भेला भएकाहरुको एउटै माग थियो, ‘गुठी विधेयक फिर्ता होइन खारेज गर। गुठीलाई स्वायत्तता प्रदान गर।’
एक वर्ष भयो, माइतीघरमा जनलहर ओर्लिएको। तर, राज्यले नेवार समुदायको मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन। नेवार समुदायमा पनि गुठीबारे पर्याप्त बहस हुन सकेको छैन।
यद्यपि, विधेयकमा नेवार समुदायले आफ्नो ‘बटमलाइन’ प्रस्तुत गरिसकेको छ। उनीहरुको एउटै माग छ, ‘नेपालमण्डलमा रहेर परापूर्व कालदेखि नेवारहरुले संचालन गर्दै आएको गुठी स्वायत्त हुनुपर्छ, उपत्यकामा संचालनमा रहेका गुठीलाई अलग्गै व्यवस्था गर्नुपर्छ।’
सरकार भने ‘पख र हेर’को रणनीतिमा छ। विधेयक फिर्ता लिएको महिनौंपछि गत पुसमा सरकारले गुठीलाई समेट्ने गरी भूमिसम्बन्धी एकीकृत विधेयक ल्याउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो। सरकारले एकीकृत भूमि विधेयक मार्फत गुठी विधेयकलाई पुन: ब्युताउँने तयारी गरेपछि मन्त्रालयले गुठीयारहरुलाई बोलाएर छलफल समेत गर्यो। तर, कुनै ठोस नजिता आउन सकेको छैन।
भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले गुठी विधेयक ल्याउँदा पहिला छलफल नभएको स्वीकार्दै उपत्यकाको हकमा नेवार समुदायसँग छलफल गरेरमात्रै विधेयक ल्याउने बताएकी छिन्। उनले उपत्यका र बाहिरका गुठीहरु फरकफरक प्रकारका रहेकाले सबैलाई एकै सुत्रमा राखेर सरकारले अब नहेर्ने बताइसकेकी छिन्। तर, गत वर्ष सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएकाहरु भने अझै सरकारप्रति विश्वस्त हुन सकेका छैनन्।
गुठीको विषयले बबण्डर: यसरी परेको छ संस्कृतिमाथि सरकारको कुदृष्टि
गुठी विधेयकविरुद्ध एकीकृत आन्दोलनको संयोजक डा महेशमान श्रेष्ठ भन्छन्, 'हामी हाम्रो गुठी आफै चलाउँछौं। हाम्रो गुठी स्वायत्त हुनुपर्छ। सरकारले नियमन गरे पुग्छ। उपत्यकाका गुठीहरुलाई असर नपर्ने गरी विधेयक ल्याइयोस्। हाम्रा बटमलाइनभन्दा पछाडि फर्केर हामी हुनै सहमति गर्दैनौं।'
यता कोरोनाको महामारीबीच गत चैत ५ गते सरकारले उपत्यकाको गुठीसम्बन्धी रायसुझाव पेश गर्न प्रतिनिधि सभा सांसद जीवनराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्यो। आन्दोलनमा होमिएकाहरुले भने त्यसलाई ‘एकतालाई फुटाउने खेल’ को संज्ञा दिए। कोरोनाको संत्रासको बेलामा यसरी समिति बनाएर सरकारले षड्यन्त्र गर्न सक्ने उनीहरुको बुझाइ छ।
तर, सांसद् जीवनराम श्रेष्ठ त्यसमा सरकारको कुनै षड्यन्त्र नभएको बताउँछन्। नेपाल भाषामा प्रकाशित हुने पत्रिकामा उनले संवैधानिक रुपमा नयाँ विधेयक ल्याउनुपर्ने भएको बताए। साथै नेवार समुदायको विरोधपछि विधेयक फिर्ता लिएको अवस्थामा अब बन्ने विधेयकमा उपत्यकाको आवाज समेट्ने गरी सुझाव दिन समिति गठन गरिएको उनको भनाई छ।
यस समितिले सरोकारवाला, संघर्ष समिति र गुठीयारसँग छलफल गर्दै सरकारलाई सुझाव दिने उनले बताए। ‘समिति बनाउने कुरा चल्दै गर्दा लकडाउनको अवस्था आयो। यसलाई शंका गर्नुपर्दैन। विरोध गरिसकेपछि शंका लाग्नु स्वभाविक हो। तर, यो समितिमा शंका गर्नुपर्ने अवस्था छैन,’ उनले भने।
गुठी विधेयकविरुद्धको आन्दोलन सोझियो जातीय स्वायत्तता तर्फ, खबरदारीसभामा उठ्यो नेवा: राज्यको माग
एक महिनामा समितिले निष्कर्ष दिने भनिए पनि कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण काम रोकिएको उनले बताए।
नेवार समुदाय सडकमा ओर्लिएका बेला हाल बहालवाला मन्त्रीले आन्दोलनकारीहरुलाई ‘सामन्ती’ भनेको संघर्षरत् पक्षले भुलेको छैन। त्यसैले पनि सरकारले गुठीलाई स्वायत्तता नदिएसम्म आफ्नो आन्दोलन जारी हुने उनीहरुको भनाइ छ।
यो त रह्यो गुठीको कुरा। यदि अहिले कोरोना भाइरसको संत्रास र लकडाउन नभएको भए सरकारविरुद्ध अर्को आन्दोलन सुरु भइसक्यो उपत्यकामा।
गुठीबाट आफ्नो जमिन र संस्कृतिमाथि ‘कुदृष्टि’ राखेको भन्दै आन्दोलन गरेको समुदाय सरकारको पछिल्ला दुई निर्यणसँग पनि असन्तुष्ट छ।
लकडाउनकै समयमा सरकारले देवी ज्ञवालीको नेतृत्वमा गठन गरेको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगलाई लिएर नेवार समुदाय आन्दोलनको तयारीमा छ।
उक्त आयोगले सुकुम्बासी र भूमिहिनलाई काठमाडौंमा नै जग्गा दिने म्याण्डेट पाएको बुझाइ उपत्यकावासीको छ। काठमाडौंमा भूमि कम हुँदै गरेको बेला भूमीहीनको नाममा काठमाडौंमा नै जग्गा दिइए सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा नेवा: अगुवाहरुले गरिसकेका छन्।
रैथानेहरुलाई सडक विस्तारको नाममा घरबिहीन बनाउने र अन्य जिल्लाबाट आएकाहरुलाई काठमाडौंमा स्थापित गर्ने योजना मान्य नहुने उनीहरुको तर्क छ। सकुम्बासीहरुलाई जग्गा दिनुपर्नेमा आफूहरुको विरोध नभएको तर उनीहरुलाई उपत्यकाभन्दा बाहिर जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग अघि सारिएको छ।
यस्तै, सरकारले उपत्यकाभित्र नै बनाउने भनेको स्मार्ट सिटीको विरुद्धमा उपत्यकाका नगरपालिकाहरु संलग्न नगर फोरमले नै विरोध जनाइसकेको छ। अहिलेकै शहर व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्थामा र मानिसहरुलाई काठमाडौंबाहिर समेत केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्थामा उपत्यकामा नै चारवटा नयाँ शहर बनाउने सरकारको योजनाको काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका, मध्यपुर थिमी नगरपालिका लगायतले विरोध जनाइसको छ।
सरकारले काठमाडौंमा जनसंख्या थप्ने तयारी सहित गरेको यी निर्णयको विरुद्धमा समेत आउने दिनमा सरकारविरुद्ध काठमाडौंमा आन्दोलन हुनसक्ने चेतावनी अभियन्ताहरुले दिइसकेका छन्। त्यसैले सरकारले गुठी विधेयकसँगै अन्य विषयमा समेत सहमति जुटाएर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ।
