काठमाडौं : सरकारले गत जेठ महिनामा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको 'गुठी सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक' का कारण काठमाडौं उपत्यका आन्दोलित बन्यो। नेपालभर नेवार समुदाय रहेका जिल्लाहरु समेत विरोधमा उत्रिए।
कारण थियो – गुठीको परिभाषा र गुठियारहरुको अधिकार स्वत: समाप्त हुने निजी गुठीमाथि विधेयक मार्फत् हस्तक्षेप गर्ने प्रयास।
सरकारले ल्याएको विधेयकमा गुठीलाई जग्गाका रुपमा मात्रै ब्याख्या गरिएको आवाज उठ्यो। विधेयकले काठमाडौं उपत्यका र विशेष गरी नेवार समुदाय नै प्रभावित हुने गरी संचालनमा रहेको निजी गुठी सार्वजनिक गर्ने प्रावधान विधेयकमा थियो।
सरकारले राजगुठीलाई व्यवस्थित बनाउने भन्दै ल्याएको विधेयकले आफ्नो जन्मदेखि मृत्युसम्मका कार्य गर्न संचालनमा रहेको निजी गुठीमाथि समेत प्रहार गरिएपछि उपत्यका आन्दोलित बनेको थियो। निजी गुठी नै ध्वस्त बनाउने भनेपछि माइतीघरमा विधेयकको विरोध गर्न पुगेकाहरुलाई प्रहरीले लाठी र लात्ती नै प्रहार गरे।
राष्ट्रिय सभामा विधेयक प्रस्तुत गरेकी भूमि व्यवस्था, सहकारी र गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले माइतीघरमा विधेयकको विरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रेकाहरुलाई 'भाडामा ल्याइएको हुल' को संज्ञा दिएकी थिइन्। उनको प्रतिक्रियापछि आन्दोलन थप चर्कियो। हप्तौंसम्म मुख्य बजार र गल्लीहरुमा मसाल जुलुस निस्कियो। सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले त गुठी आन्दोलनमा होमिएकाहरुलाई 'सामन्तीवाद' को पर्याय नै भिडाइदिए।
सरकारले ल्याएको गुठी विधेयक विरुद्ध असार ४ गतेका माइतीघरमा विरोध प्रदर्शनको आह्वान भएको थियो। तर, मन्त्री अर्यालले 'पर्याप्त छलफल आवश्यक' रहेको भन्दै असार ३ गते नै विधेयक फिर्ता लिने घोषणा गरेकी थिइन्।
विधेयक फिर्ता लिने क्रममा उनले भनेकी थिइन्- 'जनतालाई उत्तेजित र भ्रमित पार्न खोजिएको छ। सरोकारवालासँग छलफल गरेर पछि मात्र गुठी विधेयकलाई अगाडि बढाइने छ।'
तर, विधेयक फिर्ता लिइए पनि असार ४ गते माइतीघरमा आन्दोलन रोकिएन। गुठीयारहरुले विरोध सभालाई खबरदारी सभामा परिणत गरे। सरोकारवालासँग छलफल गरी फेरि विधेयक ब्युताए राम्रो नहुने चेतावनी दिइयो, त्यतिखेर।
+++
आज विधेयकको विरुद्ध माइतीघरमा ओर्लिएका तिनै 'हुल' को नेतृत्व गरेका नेवार अगुवाहरुसँगको मन्त्री अर्यालको भेट भयो। गुठी विधेयकको विरुद्ध सुरु भएको आन्दोलनको नेतृत्व गरेको 'एकीकृत गुठी आन्दोलन' का नेवार अगुवासँग अर्यालको यो पहिलो भेट थियो।
ठीक एक हप्ता अगाडि सरकारले गुठी विधेयक ल्याउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको खबर बाहिरिएपछि केही समय साम्य देखिएका आन्दोलनकारीहरु फेरि एकाएक सक्रिय भए। राष्ट्रिय गुठी सम्मेलनका साथै जातीय संघसंगठनहरुको सम्मेलनको तयारीमा रहेका उनीहरु सरकारले गुठी सहितको भूमि सम्बन्धी एकीकृत विधेयक ल्याउने बताएपछि चनाखो हुन पुगे।
संचार माध्यममा सरकारले पुरानै गुठी विधेयक ब्युताउँने समाचार आएसँगै नेवार बस्तीहरुमा फेरि हलचल देखियो। त्यही हलचलबीच आज गुठी विधेयकको विरुद्ध गठन भएको एकीकृत आन्दोलन समूहका प्रतिनिधिहरुले मन्त्री अर्यालसँग भेट गरे। सरकारले ल्याउन लागेको विधेयकको बारेमा जानकारी माग्दै ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेका थिए, उनीहरु।
आन्दोलनका सदस्य पवित्र बज्राचार्यले सरकारले एकीकृत विधेयकमा गुठीको विषयपनि समाहित गर्ने घोषणा गरेकाले आफूहरु सरकारको धारणा बुझ्न आएको बताए।
जवाफमा मन्त्री अर्यालले गुठीको बुझाइमा फरक रहेकोले विवाद उत्पन्न भएको बताइन्।
उपत्यका र नेवार समुदायमा संचालित गुठी र बाहिरका गुठी नितान्त फरक रहेको भन्दै उनले भनिन्, 'तपाईहरुले बुझेको गुठी र हामीले बुझेको गुठी फरक हो। तपाईँहरु एकदमै निजी गुठीमा केन्द्रित हुनुभयो। हामीले निजी गुठी धेरै छलफल गर्नै चाहेनौं। त्यही छलफल नहुँदाको परिणाम थियो त्यो। सरकारले सबै निजी गुठी ध्वस्त बनायो भनेपछि आन्दोलन गर्नुभयो। तपाईँहरुको र हाम्रो भावना भेट भएन। किन भने तपाईँ र हाम्रो बीच छलफल भएन। छलफल नभएपछि कुरा बुझिएन। जुलुस निकाल्नै पर्यो। मसाल बाल्नै पर्यो। हिजोको दुरी अब हामी हटाउँछौं।'
गुठी विधेयक प्रकरण: 'निजी गुठीलाई सार्वजनिक गर्दा दाहसंस्कारदेखि भोज गर्न सरकारको अनुमति लिनुपर्ने'
मन्त्री अर्यालले निजी गुठी संचालनको अधिकार निजी गुठी संचालन गर्दै आएका गुठीयारहरु कै हो भन्दै भनिन्, 'त्यो उहाँहरुकै सम्पत्ति हो। त्यसको संचालन र व्यवस्थापन गुठीयारकै अधिकार हो। राज्यले त बाहिरबाट सहयोग मात्रै गर्ने हो। त्यसैले हामीले त्यसलाई धेर समय दिएनौं। सरकारले निजी गुठीमा हस्तक्षेप गर्दैन। गुठीयारको हकलाई समाप्त गर्ने कुरा छैन। त्यतिखेरको प्रस्तावित विधेयकको कुनै भाषाले साच्चिकै त्रसित बनाएको रहेछ भने हामी जति खेर सच्याउन तयार थियौं।'
गुठी संस्थाले निजी गुठी नहेर्ने तर संस्थानबाट गुठी संचालनमा दु:ख भइरहेको आफूले बुझेको बताउँदै अर्यालले निजी गुठीको हकमा गुठीयारबाट आउने सुझाव र समाधानलाई सरकारले मान्यता दिने वाचा गरिन्।
उनले निजी गुठीका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्ने भन्दै त्यहाँबाट आएको सुझावलाई सरकारले मान्यता दिने वाचा गरिन।
+++
मन्त्री अर्यालले मंसिर २३ गते उपत्यका केन्द्रित गुठी र सरोकारवालालाई छलफलमा बोलाउने तयारी गरिरहेको बताइन्। आन्दोलन गरेका र सरकारको चाहना गुठीको संरक्षण रहेको भन्दै उनले विधेयक बनाउन सहयोग गर्न आह्वान पनि गरिन्।
उनले निजी गुठीमाथि कुनै प्रकारको हस्तक्षेप नगर्ने बताइरहँदा गुठी संस्थान अन्तर्गत रहको राजगुठी सहितका तीन गुठी र गुठीको जग्गाको संरक्षणका लागि विधेयक आवश्यक रहेको बताइन्।
गुठीको विषयले बबण्डर: यसरी परेको छ संस्कृतिमाथि सरकारको कुदृष्टि
राजगुठीहरुमा बेतिथि रहेको र त्यसको संरक्षणका लागि कानून चाहिने तर राजगुठी अन्तर्गत नेवार समुदायमा जात्रा पर्व चलिरहेकोले त्यसको व्यवस्था बारेमा सरकारले स्पष्ट धारणा राख्नु पर्ने बज्राचार्यले माग गरे।
डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा इन्द्रजात्रामा 'मितव्यता' का नाममा केही गुठीलाई दिने खर्च रोकेका थिए। त्यसको असर, इन्द्रजात्रामा जिवित देवी कुमारीको रथ यात्रा नै रोकिन पुग्यो। हप्तौं सम्म आन्दोलन भएपछि सरकारले आफ्नो निर्णय सच्यायो। त्यसपछि पवित्र बज्राचार्यको संयोकजकत्वमा गुठीबारे अध्ययन गर्न कार्यदल बनेको थियो। त्यो कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनमा गुठी संस्थानले नेवा: संस्कृतिलाई संरक्षण गर्न नसकेको भन्दै गुठी संस्थानको खारेजी र नेवा: संस्कृति सम्पदा कोषको स्थापना गर्न सुझाव दिइएको थियो।
आज भएको छलफलमा बज्राचार्यले सो प्रतिवेदनको कुरा उठाउँदै गुठी संस्थानका कारण राजगुठीमा समेत समस्या रहेको र त्यसबाट उपत्यकामा गुठी संचालन गर्दै आइरहेकाहरुले धेरै दु:ख पाएको भन्दै त्यसको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भनेर जान्न पाउनु आफूहरुको अधिकार रहेको बताए।
जवाफमा मन्त्री अर्यालले गुठी संस्थानको बदमासीबारे आफू अवगत भएको र गुठी विधेयक फिर्ता लिएपछि संस्थानबाट धेरै जग्गाहरु हिनामिना भएको बताइन्।
विधेयक फिर्ता भएपछि गुठी संस्थान अन्तर्गत संचालित गुठीका जग्गाहरु धेरै चौपट भएको उनको भनाई थियो। निजी गुठी जोगिए पनि अरु गुठीहरु ध्वस्त भएको भन्दै पवित्र भावनाले दान गरेर संचालित गरेको गुठीका जग्गाहरु बेचेर खानेहरु सक्रिय भएको सुनाइन्।
'गुठी संस्थानले हेरिरहेको राजगुठी लगायतका गुठी व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य सरकारको हो। निजी गुठीलाई संस्थानले हेर्दैन। कहिलेकाही सामान्य सहयोग गर्ला, त्यत्ति हो,' उनले भनिन् 'मलाई थाहा छ गुठी संस्थानले तपाईँहरुलाई पनि धेरै दु: ख दिइरहेको छ। तपाईँहरुले पूजा गरेबापत पाएको भेटी बरु संस्थानले नै लगे होला।'
अर्यालले सबै मिलेर गुठीलाई व्यवस्थित बनाउने बनाइरहँदा एकीकृत गुठी आन्दोलनका संयोजक महेशमान श्रेष्ठले सरकारले सरोकारवालासँग छलफलबिना फेरि विधेयक ल्याइए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए।
गुठी विधेयकविरुद्धको आन्दोलन सोझियो जातीय स्वायत्तता तर्फ, खबरदारीसभामा उठ्यो नेवा: राज्यको माग
सरकारले उपत्यकका केन्द्रित गुठीबारे छलफलको तयारी गरिरहेको बेला गुठी विधेयक विरुद्ध संघर्षमा रहेकाहरु भने गुठी सम्मेलनको तयारी गरिहरेका छन्।
गुठी विधेयकका विरुद्ध एकीकृत आन्दोलनको नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय पहिचान संरक्षण संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक गणपतिलाल श्रेष्ठले फिर्ता लिएको विधेयक जस्ताको त्यस्तै ल्याए स्वीकार्य नहुने बताए।
भने, 'सरकारले छलफल गर्नु सकारात्मक हो। तर, हामी चनाखो हुनुपर्छ। गुठी विधेयक फिर्ता भएसँगै हामीले राष्ट्रिय गुठी सम्मेलनको तयारी गरिरहेको छौं। अहिले हामी सरकारसँग गुठीका बारेमा छलफल गर्ने प्रयासमा छौं। त्यसलगत्तै छिट्टै हामी राष्ट्रिय गुठी सम्मेलन आयोजना गर्दैछौं। सम्मेलनबाट उपत्यका र तत्कालीन नेपालमण्डल क्षेत्रमा रहेका गुठीको अवस्था बारे मूल्यांकन गर्दै निष्कर्ष निकाल्छौं। त्यसपछि सरकारलाई हाम्रो मागहरुको बारेमा थाहा दिनेछौं।'
