काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार गठनको तीन वर्ष पूरा गरेको अवसरमा सिंहदरवारमा प्रेस ब्रिफिङ गरे। दुई घण्टा १० मिनेट लामो समयसम्म ब्रिफिङमा बोलेका प्रधानमन्त्री ओलीले करिब आधा समय सरकारको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई बचाउ गर्न खर्चिए। उनले पटक पटक प्रतिनिधिसभा विघटनलाई संवैधानिक भन्दै दोहोर्याइ रहे। वैशाखमा चुनाव हुने दाबी प्रस्तुत गरिरहे।
उनले सम्बोधनको सुरुमै सरकारलाई काम गर्न नदिइएको आरोप लगाए। 'खासगरी पछिल्लो एक वर्षदेखि झण्डै दुईतिहाई सांसदको समर्थन प्राप्त यस सरकारले विभिन्न दलको गठबन्धन सरकारले जस्तो नियति बेहोर्नु पर्यो। एकातिर जनताको उच्च आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्नु पर्ने, अर्कोतिर आफ्नै खुट्टामा अल्झिएर अलमलिए झैँ सरकारले काम गर्नै नपाउने अवस्था सिर्जना भयो,' उनले भने।
सम्बोधनको लामो समय आफूलाई संसदबाट कसरी काम गर्न दिइएन भनेर फेहरिस्त सुनाए। 'झण्डै ३ वर्षदेखि संवैधानिक आयोगहरु पदाधिकारीबिहीन थिए। नियुक्ति, प्रक्रियामै जान पाउँदैन, अवरोध हुन्छ,' उनले अगाडि भने, 'संसदलाई बिजनेस सरकारले दिने हो। २०७४ फागुनदेखि यता संसदमा पेश भएका कयौं विधेययक हाउसमा छलफलमा लगिन्नन्। बल्लतल्ल संसदीय समितिमा पुगेका विधेयकहरु अनावश्यक छलफलकै गोलचक्करमा फसिरहेका छन्, फसाइन्छ। सरकारले निर्णयका लागि सदनमा पेश गरेका प्रस्तावहरु समेत निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिन्नन्। राजदूत खाली छन्, नियुक्त गर्न दिइन्न। संबैधानिक अङ्गमा केही गरी कसैको सिफारिस भइहाले कचिङ्गल मच्चाइन्छ र आफ्नै दलका सदस्यले संसदीय सुनवाई समितिमा नियुक्ति अड्काउँछन्।'
कोभिड-१९ को महामारीपछि सिंहदरवारमा बिरलै पुग्ने गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले सिंहदरवारको पुन:निर्मित मुल भवन अगाडि उभिएर प्रतिनिधिसभाको विघटनको कारण खुलाउँदै गए। उनले सनसेट ल को रुपमा प्रस्तुत गरिएको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको ‘शीघ्र निर्माण’का लागि मस्यौदा गरिएको ‘विकास सम्बन्धी विधेयक’ र ‘सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गर्ने बिधेयक’लाई समेत अलमल्याई सार्बजनिक सेवा प्रवाहमा अबरोध पुर्याइ विकासको गति नै अवरूद्ध गरिएको आरोप लगाए। उनले समानान्तर सत्ता सञ्चालनको अभ्यास यसबीच भएकोसमेत आरोप लगाए।
'६४ प्रतिशत सांसदद्वारा समर्थित सरकारलाई आफ्नै दलका सहकर्मीद्वारा चल्नै दिइएन! यस्तो जटिल अवस्थामा राष्ट्रप्रति जिम्मेवार हुँदै जनतालाई हिजो तपाईंहरुले दिनुभएको मतद्वारा सिर्जित यस प्रतिनिधिसभाले काम गर्न सकेन, अब ताजा जनादेशको लागि जाउँ भन्ने अनुरोध गर्ने निर्णयमा म पुगेँ,' उनले भने।
उनले आफ्नाविरुद्ध संसदीय दलमा कुनै उजुरी नपरेकोसमेत दाबी गरे। यति हुँदाहुँदै पनि उनले आफ्नाविरुद्ध उजुरी नपरेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरेको भन्दै ताजा जनादेशमा जाने निर्णय सुनाए।
प्रतिनिधिसभाको कामले काटेको प्रधानमन्त्रीको तर्क
प्रधानमन्त्रीले विधेयक पारित हुन नदिएको, कानुन बनाउन असहयोग गरेको आरोप लगाउँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको बताए उनले। तर, संवोधनको सुरुमा संसदले काम गर्नै नदिएको दाबी प्रस्तुत गरेका ओलीले दोस्रो खण्डमा सरकारको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दा आफ्ना तर्कलाई खण्डन गरिरहेका थिए।
'संविधान र संघीयता कार्यान्वयन' उपशीर्षकमा उनले प्रस्तुत गरेको प्रगती विवरणमा भनिएको छ- 'संविधानसम्मत नभएका सयौँ कानुनहरुलाई संशोधन गरिएको छ।' जुन काममा सरकारलाई प्रतिनिधिसभाले सहयोग गरेको छ। प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर नै यी कानुन संशोधन हुन सकेका हुन् भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीले सम्झिएनन्। मात्र उनले यसलाई सरकारको उपलब्धीका रुपमा प्रस्तुत गरे।
'तीन वर्षअघि, २०७४ फागुन ३ गते मैले प्रधानमन्त्रीको रुपमा सपथग्रहण गर्दा संघीयता कार्यान्वयनका सबै काम बाँकी थिए,' उनले अगाडि भने। त्यति मात्र होइन उनले सरकार सञ्चालनको एक वर्षको अवसरमा देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै आफूले भनेको स्मरण गरे- 'एक वर्षअघि जिम्मेवारी सम्हाल्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक व्यवस्था त हामीसँग थियो। तर तद्नुरुपका न्यूनतम कानूनी, संस्थागत र भौतिक संरचनाहरु पनि थिएनन्। स्थिति यस्तो देखिन्थ्यो– केन्द्र तोकिएको छ, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय छैन। संसद छ, भवन छैन। अगाडि कामका डङ्गुर छन् तर जनशक्ति छैन, कानुन छैनन्, कार्यविधि, आर्थिक कार्यप्रणाली र वित्तीय व्यवस्था केही नै छैन।'
सरकारले यी तीन वर्षमा संविधान र संघीयता कार्यान्वयनमा उल्लेख्य प्रगती गरेको बताए।
'तीन वर्ष पछि आज फर्केर हेर्दा, यी विषयमा हामीले सन्तोषजनक उपलब्धि हासिल गरेका छौँ। संविधान कार्यान्वनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था, संस्थागत तथा भौतिक संरचनाहरू तयार भएका छन्,' उनले अगाडि भनेका छन्, 'पहिलो वर्ष, सरदर ५ दिनमा एउटा विधेयक मस्यौदा गरी मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धी १६ कानून सहित २५ कानून संघीय संसदबाट पारित भए। दर्जनौ विधेयकहरू संघीय संसदमा प्रस्तुत गरिए। ४ दर्जन भन्दा बढी नियमावली र गठन आदेशहरू, ३ दर्जन निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड जारी भए।'
ओली प्रधानमन्त्री भएको पहिलो वर्षमा नै २५ कानून संसदबाट पारित भएको स्वीकार गरे। त्यस्तै उनले दोस्रो वर्षमा थप ३० कुनून निर्माण भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरेका छन्। उनले तेस्रो वर्ष ३४ वटा सहित तीन वर्षमा ८९ वटा कानून निर्माण भएको र संविधानसम्मत नभएका सयौं कानून संशोधन गरिएको दाबी प्रस्तुत गरे।
उनले यस अवधिमा संविधान पूर्णतः कार्यान्वयनमा आएको छ र सबै पक्षलाई स्वीकार्य पनि दाबी गरे। यति हुँदा हुँदै पनि उनले प्रतिनिधिसभाले काम गर्न नदिएको भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको 'कु'तर्क प्रस्तुत गर्न छुटाएनन्।
उनले गत वर्ष संसदमा आफूले गरेको सम्बोधन सम्झिए। 'मैले सीमा विवादको विषयमा राष्ट्र एक ठाउँमा छ। राष्ट्रले दिएको यो जिम्मेवारी सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिंदै मातृभूमिको रक्षा गर्छ। संवादका माध्यमबाट सीमा समस्याको समाधान गर्न र अतिक्रमित नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउन सरकार दृढता र सक्रियताका साथ लागेको म यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु भनेको थिएँ।'
वार्ता र कूटनीतिक माध्यमद्वारा समस्या हल गर्ने हाम्रो चाहना विपरीतका गतिबिधि जारी रहेपछि सरकारले अतिक्रमित भूभाग सामेल गरेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्ने घोषणा चालू आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम मार्फत गरेको बताए। 'नक्सा जारी मात्र गरेन, निशान छापमा नयाँ नक्सालाई समावेश गर्न संसदमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव नै पेश गर्यो,' उनले अगाडि भने, 'पहिलो पटक सर्बसम्मतिले भएको संविधान संशोधन र संसदमा दलहरुबीच देखिएको अभूतपूर्व एकताले राष्ट्र र भौगोलिक अखण्डताको मामिलामा नेपालीहरु कति संवेदनशील छन् भन्ने स्पष्ट भएको छ।' सरकारको त्यस कदम साथ दिने सबैलाई धन्यावाद दिए। तर, संसदले सहयोग नगरेको अडान दोहोर्याइरहे।
र आफ्नै दलको झण्डै दुई-तिहाई भएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सही ठहर्याउँदै अगाडि भने, 'सरकार सञ्चालनका लागि, जनतालाई फेरि एकपटक आफूले रुचाएको दलको छनोट गर्ने मौका मिलेको छ। जनतालाई साक्षी राखी गरिएका कबुलहरु पूरा गर्न सत्तारुढ दलको अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा म प्रतिबद्ध छु। २०७८ बैशाखमा हुने निर्वाचनबाट फेरि एकपटक अस्थिरताको खेती गर्न चाहनेहरुको दाउपेच चकनाचुर हुनेछ। मुलुकले स्थिर सरकार र राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्नेछ।'
सरकारले सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको स्वीकारसमेत गरे।
'जुन आर्थिक वर्षलाई मैले समृद्धिको आरम्भ वर्षको रुपमा प्रस्तुत गरेँ, त्यसै वर्ष म बिरामी परेँ। जुन वर्ष विकासका कामलाई हामीले तीव्रताका साथ अघि बढाउनु थियो, त्यसै वर्ष कोभिड–१९ को महामारीले हामीलाई पनि अत्यायो,' उनले अगाडि भने, 'जतिखेर राष्ट्र एक भएर महामारीकाविरुद्ध जुध्नु पर्ने थियो, त्यही समय मेरा सहकर्मीहरु सरकार कसरी ढाल्ने भन्ने उद्यममा ज्यानै फालेर लाग्नु भयो। यसले निश्चय नै हाम्रा सफलता र सपनामाथि प्रहार भएको छ।'
त्यति हुँदाहुँदै पनि उनले मुलुकले निराश हुनुपर्ने अवस्था नभएको दाबी गरे।
प्रतिनिधिसभा विघटन पछिको पहिलोपोस्टको टिप्पणी:
लज्जास्पद तर्क : दुई तिहाइ ल्याउन प्रतिनिधिसभा भंग, अस्थिरता भित्र्याएर समृद्धिको बखान!
के श्रीलंकामा सत्ता ढलेजस्तै एमसीसी नै कारण हो त नेपालमा प्रतिनिधिसभा विघटनको?
संसद विघटनलाई अदालतले उल्ट्याएका इतिहास
वैशाखमा चुनाव नभए के हुन्छ? नेपालको राजनीतिमा फेरि अर्को प्रयोगको सम्भावना
के वैशाखमा मध्यावधि निर्वाचन सम्भव छ? आफै पराजित हुनुपर्ने निर्वाचनमा ओली जालान्?
