_(1).jpg)
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा भइरहेको सुनुवाइमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले मुद्दा कमजोर बनाउन 'मिडिया ट्रायल' भइरहेको बताए।
'मुद्दा दर्ता भएदेखि कुनै न कुनै स्टन्ट निकाल्नु भएको छ' उनले निवेदकहरुलाई लक्षित गर्दै भने।
आफूले मुद्दामा सभामुखलाई पनि विपक्षी बनाइएको र सभामुखलाई नै गएर सुझाव दिने भनेर भनेकाले वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले आफूलाई व्यंग्य गरेको भन्दै उनले आचारसंहिता सम्झाउने काम आफ्नो भएको बताए।
'सभामुखलाई विपक्षी नबानाएको भए म केही भन्दिन थिएँ। विपक्षी बनाउने अनि सुझाव पनि दिने?' उनले भने।
बहसकै क्रममा न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईले निवेदकहरुले प्रसतुत गरेको न्यायाधीश परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरामा आउनमा भने।
'न्यायाधीश डिजल्ब गर्नुपर्ने हो कि इजलासमाथि प्रश्न हो कि यससँग सम्बन्धित अन्य प्रश्नमा आउनुस्। त्यतातिर नजाउँ' केसीले भने।
जवाफमा बडालले भने, 'यो मुद्दा दर्ता भएको भोलिपल्ट प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीबिच भेट भयो भन्ने खबर आयो। एक जना निवेदकले ट्वीट गरेका छन्। यो फेयर ट्रायलका लागि हो ? मुद्दामा अदालतलाई प्रभाव पार्ने काम भइरहेको छ' उनले भने।
बडालले नेकपा विभाजन पनि नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई जति अफ्ठेरो पर्यो त्यति नै एमालेलाई पनि परेको भन्दै नेकपा नाम विवाद र अहिलेको मुद्दाको कुनै सम्बन्ध नरहेको बताए।
'यदि बमकुमार श्रीमान र केसी श्रीमानले हेर्न नमिल्ने हो भने प्रधानमन्त्री विपक्षी भएको कुनै पनि मुद्दा यो अदालतले हेर्न मिल्दैन। प्रत्येक दिन श्रीमानहरूले कुनै पनि मुद्दा सरकारविरूद्ध हेर्नुभएको छ' बडालले इजास सामु भने।
उनले असान्दर्भिक मुद्दा ल्याउने र इजलासले 'इन्टरभेन' गर्ने हो भने सरकारविरूद्वका कुनै मुद्दा अहिलेको इजलासले हेर्न नमिल्ने दलील प्रस्तुत गरे।
'प्रधानन्यायाधीशको इजलासले संसद् पुनर्स्थापना गरेर प्रधानमन्त्री विरूद्ध निर्णय गरेकोले हेर्न मिल्दैन। किनकी त्यो सरकार विरूद्ध फैसला थियो। अहिलेका कुनै पनि न्यायाधीशले सरकार विरूद्वको मुद्दा हेर्न मिल्दैन' उनले भने।
न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बम कुमार श्रेष्ठलाई इजलासबाट हटाउनुपर्ने माग गरिरहेका निवेदकहरुलाई बडालले प्रतिप्रश्न गरे 'यदि तपाईंहरूले कुनै न्यायाधीश योग्य छैन भन्ने हो भने हामी पनि कुनै न्यायाधीश योग्य छैन भनेर निवेदन हालेर बहस गरे भने के हुन्छ ?'
उनले पक्षहरूले के पालना गर्ने नगर्ने टुंगो लगाएर इजलास अगाडि बढ्नुपर्ने बताए।
'२०७४ सालमा विपक्षी सरकार बनाएको मुलकी देवानी संहिता ऐन अनुसार स्वार्थ बाझिएको मुद्दा हेर्न मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा तीन पुस्ते नै हेर्न पर्यो' बडालको तर्क थियो।
निवेदकहरुले न्यायाधीशहरुलाई परिवर्तन गर्ने प्रयास गरिरहेको भन्दै बडालले भने 'बायसनेसको कुरा भनेर हुन्छ। कारण पनि देखाउनुपर्यो। मन परेन भन्दैमा बायसनेस भन्ने ? फागुन २३ को फैसला बायस भन्ने हो भने त्यो मुद्दाको यससँग कुनै सम्बन्ध छैन। यदि त्यसलाई मानक मान्ने हो भने अहिलेका कुनै न्यायाधीशले यो मुद्दा हेर्न मिल्दैन। नयाँ न्यायाधीश नआएसम्म पेन्डिङमा राख्नुपर्ने हुन्छ।'
यस्तै, नायव महान्यायाधिवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डेयले न्यायाधीश माथिको अविश्वास अदालतमाथिको अविश्वास भएको तर्क गरे।
इजलासमा बहस गर्दै उनले निवेदकहरुले न्यायालयको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गरिएको भन्दै यस विषयले न्यायालय प्रभावित हुनु नहुने बताए।
'सबै निवेदकको कुनै न कुनै सम्बन्ध होला । त्यो खोज्दै जाने हो भने कहाँ पुगिएला ? यो प्रश्न व्यर्थ छ' उनले भने, ' न्यायाधीश खोज्दै जाने हो भने न्यायालयको स्वतन्त्रता माथि प्रश्न उठ्छ।'
उनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गरिएको रिट बारे भने, 'प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिदिने काम अदालतको हो ? संविधानले व्यवस्था गरेको छ नि। को मन्त्री को प्रधानमन्त्री बन्ने राजनीतिक विषय हो।'
पाण्डेयले अदालतले राजनीतिक विषय भनेर मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने दलील राखे।
'होइन भने अदालत र इजलासलाई विश्वास गर्नुपर्छ। यही इजलासलाई मान्नुपर्छ। विश्वास नगर्ने हो भने अदालतले राजनितिक विषय भनेर खारेज गर्नुपर्छ।'
यस्तै, सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले निवेदकहरुले न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाएर 'जुडिसियल सिस्टम' मै प्रश्न खडा गरेको बताए।
उनले न्यायाधीशहरुमाथि उठाइएको प्रश्न नै व्यर्थ रहेको भन्दै पाँच जना न्यायाधीशको पाँच वटा राय हुनसक्ने र राय बाझिने कुरा इजलासमा हुने कुरालाई सामान्य बताए।
'वकिलको न्यायाधीश सँगको सम्बन्धले वायस हुँदैन भन्ने विगतको बृहत् इजलासको नजिर छ। बहस बल्ल प्रारम्भ भएको छ। अहिले नै निष्पक्षतामम प्रश्न उठाउने ?' उनले प्रतिप्रश्न गरे।
इजलास गठनमा निदेवकहरुले प्रश्न उठाएपनि आज प्रतिनिधिसभा विघटनभन्दा इजलासकै सन्दर्भमा बहस भएको थियो।
अदालतमा यस विषयमा बहस सकिएको छ। सुरूमा निवेदकले पछि सरकारी वकिलले बहस गरेका थिए। निवेदकले जवाफी बहसका लागि समय माग्दा प्रधानन्यायधीशले समय दिएनन्। निवेदकका तर्फबाट ८ जना र सरकारी पक्षबाट ३ जना वकिलले बहस गरेका थिए।
सम्बन्धित समाचार :
देउवाका अधिवक्ताले नेकपा विवादमा प्रश्न उठाएपछि जंगिए प्रधानन्यायाधीश, 'त्यो फैसला यहाँ किन जोडियो?'
संवैधानिक इजलासमा बहस : न्यायाधीश केसीमाथि पनि उठ्यो प्रश्न, देउवाका वकिलले गरे हटाउन माग
