काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुमा अहिले संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेको छ। आजको बहस प्रतिनिधिसभा विघटनभन्दा संवैधानिक इजलास गठन प्रक्रियामा नै केन्द्रित छ। हालसम्म भएको सुनुवाइमा निवेदकका तर्फबाट बहस गरिरहेका अधिवक्ताहरुले न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठाउँदै उनीहरुलाई हटाउन माग गरेका छन्।
श्रेष्ठले नेकपा विभाजनको फैसलामा संलग्न भएको र केसीले उक्त फैसलाको पुनरवालोकन अस्वीकार गरेको भन्दै अधिवक्ताहरुले उनीहरुलाई हटाउन माग गरेका हुन्। केसीसँगै फैसला पुनरावलोकन गर्न अस्वीकर गर्ने इजलासमा थिए प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा।
तर, अधिवक्ताहरुले संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायधीश बिना हुन नसक्ने भन्दै उनीमाथि प्रश्न उठाएनन्। तर जबरा आफैले आफ्नो नैतिकता हुने कि नहुने भन्दै प्रश्न गरे।
जबराले 'मेरोमा नेतिकताको दायित्व पर्दैन' भन्दै प्रश्न गरेपछि अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले त्यो प्रधानन्यायाधीशले ले विचार गर्नुपर्ने बताएका थिए।
त्यसपछि बहसका आएका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले पनि इजलासमा न्यायाधीश श्रेष्ठ र केसीको विकल्प खोज्नुपर्नेमा जोड दिए। साथै प्रधानन्यायाधीश जबरालाई 'बिदा' मा बस्न सुझाव समेत दिए।
जबरले आफ्नो नैतिकताबारे सोधेको प्रश्नमा उनले भने : 'मेरो के हुन्छ भन्नुभयो श्रीमानले। धेरै विकल्प छ। लिभमा बसे भइहाल्यो।'
थापाले प्रश्न उठाइएका न्यायाधीशहरुलाई बाहिर राखे राम्रो सन्देश जाने बताए। संविधानले अर्को अदालत र अर्को प्रधानन्यायाधीशको परिकल्पना नगरेको भन्दै उनलाई इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको विकल्प नरहेको बताए।
'प्रधानन्यायाधीशको पो विकल्प छैन। इजलासमा अन्या न्यायाधीशहरुको त छ नि' थापाले भने।
सम्बन्धित समाचार :
देउवाका अधिवक्ताले नेकपा विवादमा प्रश्न उठाएपछि जंगिए प्रधानन्यायाधीश, 'त्यो फैसला यहाँ किन जोडियो?'
संवैधानिक इजलासमा बहस : न्यायाधीश केसीमाथि पनि उठ्यो प्रश्न, देउवाका वकिलले गरे हटाउन माग
