काठमाडौँ: नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुले मंगलबारबाट पार्टी मुख्यालय सानेपामा विरोधस्वरुप धर्ना र अनशन सुरु गरेका छन्। मंगलबार एक घण्टा धर्ना बसेका जिल्ला सभापतिहरुले बुधबारबाट रिले अनसन थाले। जसमा माग थिए-
- क्रियाशील सदस्यताको सूची प्रकाशन गरियोस्।
- तल्लो तहबाट सिफारिस भएर आएका क्रियाशील सदस्यको नाम काटेर केन्द्रमै थपिएकाले सच्चाइयोस्।
- जिल्ला सभापति हुन बनाइएको दुईथरी मापदण्ड खारेज होस्।
माग जायज भएको भन्दै नेता गगन थापा मंगलबार नै ऐक्यबद्धता जनाउन पुगे। क्रियाशील सदस्यता विवाद थाती राखेर गएमा महाधिवेशनमा पार्टीका शीर्ष नेतालाई नै गाह्रो हुने थापाको भनाई थियो।
धर्नालाई समर्थन गर्न नेताहरु अर्जुननरसिंह केसी र डा. शेखर कोइराला पनि पुगेका थिए। दुबै नेताले क्रियाशील सूचीमा आफ्नो नाम छ कि छैन भनी सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रश्न गरेका थिए।
२४ घण्टे अल्टिमेटमसहित धर्ना दिएका सभापतिहरुले माग पूरा नभए रिले अनशन बस्ने चेतावनी दिएका थिए। उनीहरुको माग पूरा भएन र बुधबारबाट रिले अनशन सुरु भयो।
पौडेलमा दोहोरो चरित्र!
नुवाकोट कांग्रेसका सभापति जगदिश्वरनरसिंह केसी, काभ्रे कांग्रेसका सभापति मधु आचार्य र धादिङका कांग्रेस सभापति रमेश धमलाले बिहान ११ बजेबाट अनशन थाले।
अनशनलाई समर्थन गर्न वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसहित लस्करै नेताहरु दिउँसो सानेपा पुगे। पौडेलसँगै जिल्ला सभापतिहरुको भेलालाई समर्थन गर्न महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, नेताहरु प्रकाशमान सिंह, रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, बलबहादुर केसी, दिलेन्द्र बडू, डा. शेखर कोइरालालगायत थिए।
वरिष्ठ नेता पौडेल जिल्ला सभापतिहरुको मागमा ऐक्यबद्धता जनाउन पुगेपछि एकाएक भीडमा खासखुस सुनियो - क्रियाशील विवादको सल्टियो भनेर प्रतिवेदन आफैँ बुझ्ने, अनि अनशनमा उभिन पनि आउने?
वरिष्ठ नेतामै दोहोरो चरित्र देखिएको उनीहरु भन्दै थिए।
हुन पनि कांग्रेस क्रियाशील सदस्यता वितरणमा लामो समय विवाद भएको थियो। कतै सभापति देउवा पक्षबाट त कतै पौडेल पक्षबाट आफ्नो बहुबलको आधारमा क्रियाशील सदस्यता वितरण भएको भन्दै विवाद चर्किएपछि कांग्रेसले रमेश लेखकको संयोजकत्वमा विवाद समाधान समिति नै गठन गर्यो। विवाद समाधान समितिले गौशालाको धर्माशालामा झन्डै दुईहप्ता बढी बसेर प्रतिवेदन तयार गर्यो। गौशालामा हातपातका घटनासमेत भए। प्रतिवेदन सभापतिलाई बुझाइयो तर अपुरो।
त्यसपछि पनि विवाद सल्ट्याउन भनेर समय थपियो समितिलाई। थपेको समयमा लेखक संयोजक रहेको समितिले विवाद सल्ट्याउन नसकेपछि शीर्ष नेतालाई नै जिम्मेवारी दिने गरी प्रतिवेदन बुझायो।
साउन १४ गते ५ दिनभित्र शीर्ष नेताहरुले विवाद सल्ट्याउने गरी जिम्मा लिएको थियो।
तर तोकिएको समयमा क्रियाशील विवाद समाधान भएन। पटक-पटकको छलफलपछि सदस्यता वितरण सम्बन्धी प्रतिवेदन संयोजक लेखकले पेस गरे। यसबारे केन्द्रीय समितिमा व्यापक छलफल भयो। केन्द्रीय समितिको पहिलो दिनमै समितिमै सदस्य रहेका प्रदीप पौडेलले क्रियाशील सदस्यताको विषयमा आशंका उठेको भन्दै नामावली सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका थिए।
‘क्रियाशीलमा तलमाथि भयो भन्ने आशंका उठेका छन्। हामीले त समितिमा रहुन्जेल काम गरेर बुझाएका हौँ। पहिले हामीले बुझाइसकेपछि हेर्न नपाउनु आफ्नै नियम होला। तर, अब त्यो सबैले हेर्न पाउनुपर्छ। सबैभन्दा पहिले क्रियाशील सदस्यताको नामावली सार्वजनिक गर्नुपर्छ। किन लुकाएर काम गर्ने, लोकतान्त्रिक पार्टीले?’ उक्त दिनको उनको भनाई थियो।
केन्द्रीय समितिको बैठक तीन दिन बसेर साउन ३० गते शनिबार सकियो। केन्द्रीय समितिले नेपाली कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान गर्ने जिम्मा तीन नेतालाई दिएको छ। बुढानिलकण्ठस्थित देउवा निवासमा सम्पन्न कांग्रेस केन्द्रीय समितिले पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति संयोजक लेखक र केन्द्रीय सदस्य डा. मिनेन्द्र रिजाललाई सदस्यता विवाद समाधान गरेर प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मा दियो। भदौ २ गते क्रियाशील सदस्यको अन्तिम नामावली बुझाउनु पर्ने म्याद थियो।
तर तीन नेताले भदौ ७ गतेमात्र प्रतिवेदन बुझाए। उक्त प्रतिवेदन बुझ्नेमा थिए, सभापति देउवा र पौडेल। प्रतिवेदन बुझ्ने र बुझाउने तीनै जना फरक-फरक गुटका मानिन्छन्। त्यतिबेला प्रतिवेदन बुझेसँगै कांग्रेस क्रियाशील विवाद टुंगिएकोले अब पछिल्लो तालिका अनुसार महाधिवेशन हुने निश्चित भएको सन्देश कांग्रेसले प्रवाह गर्यो।
प्रतिवेदन आफैँ बुझ्ने, आफैँ आन्दोलनमा उभिने?
त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् मंगलबार सभापति देउवाइतरका सभापतिहरुले सानेपामा धर्ना दिए तीन बुँदे मागसहित। माग पूरा नभएपछि उनीहरुले रिले अनशन थाले।
यता सोमबारमात्र विवाद समाधान भयो भनेर प्रतिवेदन बुझ्ने पौडेल पनि बुधबार सानेपाको अनशनमा समर्थन गर्दै सम्बोधन गर्न आइपुगे।
सम्बोधनका क्रममा पौडेलले आफूले जिल्ला सभापतिहरुको मागको सम्बन्धमा देउवालाई अवगत गराएको जिकिर गरे। जवाफमा देउवाले कांग्रेस क्रियाशील सदस्यता सार्वजनिक गरिने भएकोले धर्नाको आवश्यकता नरहेको बताएको पौडेलले दाबी गरे।
'मैले सभापतिजीलाई जिल्ला सभापतिहरुको मागबारे सुनाएको थिएँ। उहाँले सार्वजनिक गर्छु भन्नुभयो। मैले भनिसक्या छु, किन धर्ना बस्नुपर्यो, भन्नुभयो। सार्वजनिक हुन्छ त भनेर मैले फेरि सोधे। उहाँले हुन्छ त नि भन्नुभयो। मैले त्यही अनुसार जिल्ला सभापतिहरुलाई त्यही भनेको थिएँ। तर अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन।'
क्रियाशील छानबिन समितिले गरेका कामहरु हुबहु कम्युटरमा नगएको कुरा गुनासो दाबी गर्दै पौडेलले कस्सिएर काम गर्ने हो भने एकदुई दिनमा यो काम सकिने बताए।
'केन्द्रीय छानबिन समितिले फाइनल गरेको छ त्यो सार्वजनिक हुनुपर्छ। पार्टीका सबै तहका साथीहरुले हेर्न पाउनुपर्छ। केही कमी कमजोरी भए सच्याउन पाउनुपर्छ भनेर मैले पहिलेदेखि नै भन्दै आएको हो,' उनले भने, 'छानबिन समितिले फाइनल गरेकोमा पनि थपघट गरेको भन्ने कुरा आएको छ। कांग्रेसमा यति ठूलो विश्वासको संकट कहिल्यै आएको थिएन।'
.jpg)
पार्टीको क्रियाशील विवाद समाधान भयो भनेर प्रतिवेदन बुझ्ने तपाईं नै हैन त? प्रश्नको जवाफमा पौडेलले आफूले बुझेको उक्त प्रतिवेदन ठिक भएको बताए।
'प्रतिवेदन ठिक छ। जहाँ पार्टी प्रवेशका बारेमा जुन समस्या छ नि तिनलाई कसरी टुंग्याउने भन्नेबारे प्रतिवेदनले भनेको छ। जिल्ला-जिल्लामा जो समस्या बाँकी छन् तिनको समाधान यसरी गर्नुपर्छ भन्ने छ। प्रतिवेदनले यो स्पष्ट पारिदिएको छ। यो आवश्यक थियो। यो ठिक छ। प्रतिवेदन आएको छ - त्यो अनुसार कार्यान्वयन हुनुपर्यो। त्यो अनुसार हाम्रा छानबिन समितिका साथीहरु बसेर पार्टीका क्रियाशील सदस्यता पारदर्शी ढंगले सार्वजनिक गर्नुपर्छ।'
प्रतिवेदन बुझेपछि क्रियाशील त तपाईंले पनि सार्वजनिक गरिदिए हुने नि?
जवाफमा पौडेलले भने - त्यो हाम्रो हातमा भए पो?
