काठमाडौं : नयाँ डेडलाइन घर्किन लाग्दा पनि सत्तारुढ दलहरुभित्र अमेरिकी आर्थिक सहायता मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)बारे कायम अन्यौलता चिरिन सकेको छैन। पाँच दलीय गठबन्धन बिच सम्झौताका विषयमा एकमत हुन नसक्दा अन्योल नै रहेको नेताहरुको भनाइ छ। सत्तारुढ दलहरुबिच प्रतिनिधिसभामा एमसीसीलाई अघि बढाउने या नबढाउने भन्नेमा एकमत छैन।
प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई संसदमा एमसीसीको प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा छन्। तर, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी सम्झौताका पक्षमा खुलेका छैनन्।
सरकारले भने अब बस्ने संसद बैठकमा एमसीसी अघि बढाउनुपर्ने भन्दै गठबन्धनका नेताहरुमाथि दबाब बढाएको छ। उक्त सम्झौताका बारेमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग पनि देउवा सरकारले छलफल गरेको छ।
शुक्रवार प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्ड बिच भएको भेटवार्तामा यस विषयमा छलफल गर्नेगरी सर्वदलीय बैठक बोलाउने विषयमा छलफल भएको स्रोतले बतायो।
देउवाले गठबन्धनका नेताहरुलाई एमसीसी अघि बढाउनुपर्ने भन्दै प्रस्ताव गरेका थिए। तर, प्रचण्ड-नेपालले गठबन्धन बिचको सहमतिबिना अघि नबढ्न सुझाब दिएका छन्। उनीहरुले सहमतिविनै संसदमा सम्झौता आए के गर्ने भन्नेबारे पार्टीभित्र छलफल गरिरहेका छन्।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठले एमसीसी संशोधन गरेर मात्रै अगाडि बढाउनुपर्ने पार्टीको धारणा रहेको बताए। यसबारेमा अहिले नै गठबन्धनले केही निर्णय नगरेको उनले जानकारी दिए।
'अहिले आधिकारीक रुपमा एमसीसीबारे के गर्ने भनेर आधिकारिक गठबन्धनको धारणा आएको छैन। आएपछि हामीले के गर्ने? संसदमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारेमा निर्णयमा पुग्छौं,' उनले पहिलोपोस्टसँग भने।
नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि संशोधन गरेरमात्रै सम्झौता अगाडि बढाउनुपर्ने बताइरहेको छ। माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले गठबन्धनमा अहिले एमसीसी अघि बढाउने विषयमा छलफल नभएको दाबी गरे।
'गठबन्धनमा एमसीसीबारेमा त्यस्तो केही भएको छैन। यसबारेमा पछि केही कुराकानी भए निर्णयमा पुगिएला,' उनले भने।
एमसीसीको कार्ड खेल्दै ओली
नेकपा एमाले एमसीसीबारे पर्ख र हेरको रणनीतिमा छ। एमालेका नेताहरुले सरकारले सम्झौतालाई संसदमा अघि बढाएपछि मात्रै आफ्नो आधिकारिक धारण आउने बताइरहेका छन्।
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय कमिटीको भक्तपुरमा बसेको दोस्रो बैठकमा एमसीसी अगाडि बढाउनुपर्ने संकेत गरेका थिए। एमालेका एक नेताका अनुसार ओलीले कांग्रेस - एमाले सहकार्य गर्नेगरी एमसीसीमा देउवालाई सघाउन सकिने छलफलहरुमा बताइरहेका छन्।
एमालेका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले गठबन्धनको धारण आफ्नो पार्टीले पर्खिरहेको बताए।
'गठबन्धनको एकीकृत धारणा के हो भन्ने पर्खिरहेका छौँ। त्यसपछि हामी एक खालको दृष्टिकोण बनाउँछौँ,’ उनले भने।
यद्यपि, एमालेका नेताहरुले एमसीसीलाई यथावत रुपमा अघि बढाउन नहुने बताइरहेका छन्। 'एमाले यथावत रुपमा अघि बढाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन,' भट्टराईले भने।
एमसीसीमा एमालेको भूमिका के?
लगातार संसद अवरुद्ध गरेर एमसीसी अघि बढाउन एमालेले भूमिका खेलेको आरोप एमालेका नेता भीम रावलले लगाउँदै आएका छन्। काम गर्न दिइरहने अनि संसद अवरुद्ध पनि गर्नुलाई लिएर प्रश्न उठाइरहेका हुन्।
'सरकारका कामकार्वाही गर्न दिएर संसदका बैठकहरू अवरूद्ध गर्ने कुराको औचित्य के हो? यो कतै कसैलाई बोल्ने मौका नै नदिएर होहल्लाको बिचमा एमसीसीसँग गरेको सम्झौता अनुमोदन गर्ने खेल त होइन? यस्तो गरियो भने राष्ट्रघात ठहर्नेछ,' रावलले समाजिक सञ्जाल मार्फत् भनेका छन्।
एमालेका नेताहरुले अध्यक्ष ओलीलाई एमसीसीको झन्झटमा नफस्न सुझाव दिइरहेका छन्। उनीहरुले यसबारे एमाले निर्णयक भूमिका नरहन सुझाइरहेका छन्। संसदको अंक गणितलाई देखाएर एमालेका नेताहरुले सत्तारुढ दल बिचमा एकता भएमा एमसीसी पास गर्न एमाले नचाहिने भन्दै आधिकारीक धारणा पर्खिरहेको हो।
एमसीसीबारे विरोधका स्वरहरु देखिएको भन्दै एमाले एमसीसीमा नअल्झिने नेताहरुको भनाइ छ। प्रमुख सचेतक भट्टराईले भने, 'हामी त प्रतिपक्षी दल भयौँ। सरकारले अघि बढाएमा के गर्ने भन्ने हो। अरु हाम्रो खासै के भूमिका हुन्छ र? त्यो सरकारले के गर्छ त्यसमा निर्भर रहन्छ।'
देउवा-प्रचण्डले पठाएका थिए गोप्य पत्र
देउवाले बेलायत भ्रमणबाट फर्केपछि कात्तिक १८ गते प्रचण्ड र आफूले एमसीसी पास गराउनेबारे पत्र पठाएको बताएका थिए। तर, उक्त पत्रबारे प्रचण्डले भने बचाउ गर्दै पास गराउनका लागि पत्र नपठाएको दाबी गरेका थिए। देउवा र प्रचण्डले पत्र पठाए पनि उक्त पत्रबारे प्रचण्डको विवादास्पद अभिव्यक्ति आएको थियो। प्रचण्डले थप समय माग्दै पत्राचार भने गरेको स्वीकारेका थिए।
पत्रबारे गठबन्धनमै खैलाबैला भएपछि प्रचण्डले माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरुलाई उक्त पत्रबारे जानकारी गराएका थिए। विवादित पत्रबारे हाल भने गठबन्धनमा छलफल भएको छैन। माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटीको बैठकले नै एमसीसी यथास्थितिमा पास गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालिसकेको छ।
सरकारको निर्णय कुर्दै एमसीसी बोर्ड
यसैबिच नेपालमा एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन र संसदबाट अनुमोदन गराउनका लागि अमेरिकी अधिकारीहरुको सक्रियतासमेत बढ्दै गएको छ।
गत भदौमा एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमरले नेपाल भ्रमण गरेर प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेताहरुसँग भेट गरेर एमसीसी पारित गर्न सरकारलाई दबाब दिएकी थिइन्।
भदौ २४ गते नेपाल ओर्लिएकी उनले सुरुमै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेट गरी एमालेको धारणा सोधेकी थिइन्।
त्यसपछि उनले प्रचण्ड सहितका नेताहरु, अर्थमन्त्री, जलस्रोत मन्त्रीसँग भेट गरी एमसीसीको विषयमा चासो राखेकी थिइन्। चार दिनको नेपाल बसाइका क्रममा उनले सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरु माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव तथा प्रतिपक्षी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँगसमेत भेट गरेकी थिइन्।
उनी नेपाल आउनु अगाडि एमासीसीलाई अर्थ मन्त्रालयले लेखेको ११ प्रश्नको लिखित जवाफ पठाएकी थिइन्।
एमसीसीको विषयमा सुमरसँग कांग्रेसले पारित गर्ने, एमालेले पर्ख र हेरको नीति, माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सहमतिको खोजी, नेकपा एकीकृत समाजवादीले गठबन्धनको सामूहिक निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै फरकफरक संकेत दिएका थिए। जसपा पारित गर्ने पक्षमा रहे पनि लोसपा भने सरकारको काम भएको भन्दै पन्छिएको थियो।
त्यस्तै, मंसिर १ गते (नोभेम्वर १७)मा अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्री डोनाल्ड लु नेपाल आइपुगे। उनी आएको भोलिपल्टै अमेरिकी उपसहायक विदेशमन्त्री केली केइडरलिङ समेत नेपाल आइपुगिन्।
यी दुई नेताहरुले पनि सत्तारुढ दलका नेता देखि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासम्मलाई भेट गरी एमसीसीको विषयमा छलफल गरेका थिए।
त्यस टोलीले प्रधानमन्त्री देउवा, एमाले अध्यक्ष ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल लगायतसँग भेट गरेका थिए। यी भेटमा पनि सबै नेताले यसअघि सुमरसँगको भेटका कुरा दोहोर्याएको वक्तव्य सार्वजनिक भएका थिए।
यो पनि : दक्षिण एसियामा अमेरिकी नीति : साना देशलाई अल्मल्याउँदै भारतसँग मिलेर चीन रोक्ने प्रयास
यद्यपि, त्यस टोली एमसीसी सम्झौता संसदबाट पास गर्ने सरकारको प्रतिवद्धता लिएर फर्किएको थियो। सोही अनुरुप १४ डिसेम्बर (बुधवार) वासिङ्टनमा बसेको एमसीसी बोर्ड बैठकमा छलफल भएको थियो। 'वार्षिक देश छनोट'का लागि भएको बैठकमा एमसीसी बोर्डले नेपालको अवस्थाबारे छलफलको एजेन्डा पनि राखेको थियो।
बैठकमा ५०० मिलियन डलरको एमसीसी-नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयनको अवस्थाको बारेमा छलफल भएको बताइएको छ। छलफलमा निर्देशक समितिमा एमसीसी-नेपाल कम्प्याक्टलाई निकट भविष्यमा नै संसदबाट अनुमोदन गर्ने नेपाल सरकारको प्रतिवद्धतालाई ‘नोट’मा राखिएको छ।
नेपाल सरकारको प्रतिवद्धतालाई नै एमसीसीको बोर्डले ‘नोट’मा राखेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवा सर्वदलीय बैठक राखेर सहमतिमा अगाडि बढ्ने निचोडमा पुगेका छन्।
शुक्रवार बिहान बालुवाटारमा भएको देउवा-प्रचण्डका क्रममा पनि सर्वदलीय बैठक बोलाउने विषयमा छलफल भएको थियो।
दुई नेताहरु प्रतिनिधिसभाको बैठक अगाडि नै सर्वदलीय बैठक बोलाउने सहमतिमा पुगेका छन्। प्रतिनिधिसभाको बैठक पुस ६ गतेका लागि बोलाइएको छ। सोही अनुसार आइतवार वा सोमवार बैठक बोलाउने तयारी भएको प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ।
मंसिर २५ गते बोलाइएको संसदको बैठक एमालेको अवरोधका कारण ६ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो।
‘भेटका अवसरमा सदन सुरु गर्ने लगायतका समसामयिक राष्ट्रिय मुद्दामा प्रमले सर्वदलीय बैठक बोलाउने विषयमा छलफल भयो,’ प्रचण्डको सचिवालयले भनेको छ।
एकातिर सत्ता गठबन्धन भित्र एक मत नहुनु, अर्कातिर प्रतिपक्षी पनि एमसीसीमा फस्न नचाहनु, सडकमा एमसीसीको विरोधमा नारावाजी चर्किनु जस्ता घटनाले सरकारलाई अल्मल्याइरहेको छ।
२०१७ मा नै शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री (हालका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री) ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले वासिङटन पुगेर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। आफ्नो पालामा भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा लैजान देउवामाथि दबाब बढ्दै गएको छ।
