काठमाडौँ: अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन, एमसीसी सम्झौता संसदमा दर्ता भएको ३१ महिनापछि अनुमोदन भएको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले २०७६ असार ३० गते संसदमा अनुमोदनको लागि दर्ता गरेको सम्झौता आइतबार बहुमतले स्वीकृत भयो।
एमसीसी अनुमोदनका लागि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले चौतर्फी प्रयास गरेपछि एमसीसी निर्धारित मितिभन्दा एकदिन अगाडि अनुमोदन भएको हो। कांग्रेसले एमसीसी पारित गर्न चौतर्फी प्रयास गरिरहँदा सत्ता सहयात्री दल माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चा भने ठिक विपरित उभिएका थिए।
जनमोर्चाले एमसीसी राष्ट्रघाती भएको आरोप लगाइरहेको बेला माओवादीले भने सरकारमा बसेर यथास्थितिमा यो पारित हुनै नसक्ने ठोकुवा गरिरहेको थियो। माओवादीलाई एकीकृत समाजवादीको साथ थियो नै। यही चर्काचर्कीले पाँच दलीय गठबन्धन फुटको संघारमा समेत पुगेको थियो। अवस्था जटिल बन्दै गएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पटकपटक साथ खोज्न बालकोट पुगेका थिए।
करिब ६ महिनादेखि सदन अवरुद्ध गर्दै आएको एमालेको माग थियो - पहिले सदनको द्वार खोलिपाउँ। अनिमात्र एमसीसीबारे पार्टीको धारणा आउँछ।
फागुन ५ गतेदेखि १३ गतेसम्म बालकोट - बालुवाटार आउजाउमा न त ओलीले माग परिवर्तन गरे न त देउवाले आफ्नो अडान फेरे। दुबै नेता टस न मस हुँदा सत्ता गठबन्धनका सहयात्री दल माओवादी अध्यक्ष त एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्न समेत तयार देखिए। तर आफूलाई सत्ताबाट गल्तहत्याएको भर्खर ६ महिना पुगेको आलो घाउ ओलीले के बिर्सन्थे। प्रचण्डको धोकाले धर्मरिएका ओली आफैँले एमसीसी संसदमा लगेका थिए। त्यसैले एमसीसी फेल गराउने र आफू प्रधानमन्त्री बन्ने सपनाको पछाडि ओली लागेनन्।
फलत: एमसीसी अनुमोदन भएको छ।
सडकदेखि सदनसम्म माओवादीको विरोध, माओवादीकै सहयोगमा पारित
एमसीसी सदनमा टेवल गर्ने चर्चा भएसँगै माओवादीकै अगुवाईमा बानेश्वर क्षेत्र तातियो। फागुन ४ गतेबाट सडकमा माओवादी नेताकार्यकर्ता सडकमा उत्रियो। प्रहरीसँग ढुंगामुढामा उत्रिएर 'नो एमसीसी' भन्दै माओवादी, एकीकृत समाजवादी र नेमकिपा सडकमा नाराबाजीमा देखियो। यसको नेतृत्व माओवादीबाटै भइरहेको थियो। माओवादीबाट सभामुख बनेका अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिका पनि सदनमा शंकास्पद देखिन्थ्यो। यता सरकारमा पनि एमसीसी टेवल गर्ने दायित्वबाट माओवादी पन्छिरहेको थियो।
सत्ता गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जवराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि सभामुख सापकोटा झस्केका थिए। यद्यपि सभामुख सापकोटा पार्टीको निर्देशनबाट प्रभावित देखिन्थे नै। जसले गर्दा सत्ता गठबन्धनलाई एमसीसी सकस नै बनिरह्यो।
सडकमा माओवादी, सदनमा माओवादी र सरकारमा पनि माओवादीको अवरोध देखिन्थ्यो। एमसीसी टेवल गर्नुपर्ने दिन फागुन ८ गते अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा संसदमै देखिएनन्। उक्त दिन माओवादीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ एमसीसीविरुद्ध खरो रुपमा उत्रिए।
गुरुङले एमसीसी संसदमा टेबल हुन लागेको भन्दै आपत्ति नै जनाए। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै गुरुङले प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले ६ महिनादेखि अवरोध गरिरहेको बेला महत्वपूर्ण विधेयकहरु अघि बढाउन नहुने बताएका थिए।
'सदन अवरोध ६ महिनादेखि भइरहेको छ। सदन अवरोध भइरहेको अवस्थामा महत्वपूर्ण विधेयकहरु अघि बढ्न सक्दैन। एमसीसी सम्झौतामा रहेका प्रतिकूल प्रावधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने दलको धारणा हो,' उनले भने।
'सन्धि ऐन २०४७ सँग पनि मेल खाँदैन। विगत कालमा कुनै पनि सम्झौता सदनमा टेबल भएको छैन। सदनमा आउने जुन कुरा भएको छ सामान्य मान्यताभन्दा पनि भिन्न भएकाले राष्ट्रिय सहमति जुट्न पर्छ। यस प्रक्रियाप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट भएको छ,' गुरुङले भने।
गुरुङले यसो भन्दै गर्दा पूर्व सभामुखसमेत रहेका कृष्णबहादुर महराले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नजिकै बसेर गुरुङको भनाईलाई समर्थन गर्दै टेबल ठोकिरहेका थिए।
त्यस दिन अर्थमन्त्रीको साटो प्रस्ताव सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरे। त्यतिमात्र हैन फागुन १२ गते छलफल हुने भएपछि अर्थमन्त्री शर्मा पर्वतको क्लिफ रिसोर्टमा मस्ती गर्न पुगे।
एमसीसी टेवल गर्ने मुख्य जिम्मेवारीबाट नै 'फरार' रहँदै आएका अर्थमन्त्री गठबन्धन जोगाउन अध्यक्ष प्रचण्डले देउवासँगै सौदाबाजी गरेपछि आइतबार भने सदनमा प्रस्तुत भए। र उनै शर्माले एमसीसी सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बैठकमा पेश गरे। यसो त माओवादी नेताहरुले एमसीसीलाई राष्ट्रघाती भन्न भ्याए आइतबार पनि। तर शर्माले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफमात्र दिएनन् पारित गर्नसमेत सक्रिय भूमिका निभाए।
यसको मुख्य कारण थियो - कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीबीच सत्ता गठबन्धन नभत्काउने शर्त। यसो त जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईको भूमिका। बाबुरामले एमसीसीमा कांग्रेसको अडानलाई साथ दिए। यता गठबन्धन जोगाउन र ओलीको 'राजनीतिक हेपाइ'बाट आजित भएकाले पनि माओवादी, एकीकृत समाजवादी कांग्रेससँग टाँस्सिन बाध्य भए।
जसकारण व्याख्यात्मक टिप्पणीको 'विन विन सिचुएसन' मिलनबिन्दु बन्यो। व्याख्यात्मक टिप्पणीले यथास्थितिमा एमसीसी पारित हुन नहुने माओवादीको माग सम्बोधन भएको अर्थमन्त्री शर्मा नै बताउँछन्। एमसीसी बहुमतबाट अनुमोदन भएपछि संसदबाट बाहिरिँदै गर्दा अर्थमन्त्री शर्माले भने, 'सबै पार्टीहरुको बीचमा एउटा समझदारीपूर्ण ढंगले समस्याको समाधान र सम्बोधन भएको छ।'
सडकमा उत्रेका कार्यकार्ताको प्रश्नको जवाफसमेत व्याख्यात्मक टिप्पणीले दिएको उनको भनाई रह्यो। अर्थमन्त्री शर्माले भने, 'सडकमा भएकाहरु यो कुराबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ होला।'
एमसीसी टेबल गर्ने दायित्वबाट पन्छिएको कारबारे भने उनको प्रस्टीकरण रह्यो, 'प्रश्नहरु गर्नेको त मैले कसरी उत्तर दिन सक्छु हैन। आआफ्नो ढंगले प्रश्न हुन्छन्। संसदमा सधै मन्त्री उपस्थित नहुन सक्छन्। काममा कार्यक्रममा जाने कुरा सामान्य भयो नै।'
एमसीसी अब नेपालकै विकासका लागि महत्वपूर्ण विषय भएको शर्माले टिप्पणी गरे।
'एमसीसीका बारेमा नेपालमा भएको बहस आम जनतामा उठेका सवाल धेरै थिए। ती प्रश्नहरु संसदमा पनि सदनमा र जनतामा उठेका थिए। ती विषयमा नेपालको राष्ट्रियता र नेपालको संविधानको पक्षमा आज नेपाल सरकारले जुन घोषणा जारी गर्यो। उठेका प्रश्नलाई व्याख्यात्मक टिप्पणीले स्पष्ट पारेको छ। सबै उक्त योजनालाई कार्यन्वयनको नजिक ल्याएका छौँ। सबै नेपालीको लागि विकासको समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण कुरा हो,' उनले भने।
यसअघि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमसीसी पेश हुने कार्यसूचीका बेला विरामी भएको कारण देखाएर अनुपस्थित भएका थिए। त्यस्तै १२ गते को कार्यसूचीलाई लत्याउँदै उनी पर्वतको कुश्मास्थित द क्लिफ रिसोर्ट पुगेका थिए। फागुन १२ गते उनी रिसोर्टको स्काइ क्याफेमा देखिएपछि सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भएको थियो।
अर्थमन्त्री शर्मा संसदबाट दुवै चोटी 'फरार' रहँदा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले उनको तर्फबाट जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। उनले नै प्रतिनिधि सभामा एमसीसीको प्रस्ताव टेवल गरेका थिए।
