काठमाडौं : सोमवार सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएसँगै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। माओवादीले भन्दै र मान्दै आएको जनयुद्ध दिवसलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेपछि विरोध शुरु भएको हो।
जनयुद्ध दिवसमा बिदा ज्यादतीपूर्ण निर्णय : भीमार्जुन आचार्य, 'अब संवैधानिक सर्वोच्चता नै रहेन'
नागरिक समाजदेखि साना दलले आइतवार नै यो निर्णयको विरोध गरे पनि ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मौन नै छ। यसबारे आफ्नै दलका नेता डा मीनेन्द्र रिजालले दुई महामन्त्रीको धारणाबारे प्रश्न उठाएपछि एक महामन्त्री गगन थापाले बल्ल मौनता तोडेका छन्।
महामन्त्री थापाले सार्वजनिक बिदाको नाममा यो अराजकता बढेको दाबीसमेत गरेका छन्। 'पछिल्ला दिनमा कार्यकारीको तजबिजमा सार्वजनिक बिदा दिने क्रम सीमाहीन भएको छ। कहिले लहडमा, कहिले भावावेगमा, कहिले सत्ता जोड घटाउमा, कहिले कसैलाई चित्त बुझाउन त कहिले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थको लागि,' सामाजिक सञ्जालमा गगनले भनेका छन्, 'झन् प्रदेश र स्थानीय तहमा त पार्टीका कार्यक्रम र पारिवारिक विषयमा समेत सजिलै बिदा घोषणा गरेका उदाहरण छन्। यो नितान्त कार्यकारीको स्वेच्छाचारी मनोविज्ञानको उपज हो। सार्वजनिक बिदाका नाममा यो अराजकता अति भयो!'
जनयुद्ध दिवस मनाउने सरकारको निर्णयबारे माओवादी रक्षात्मक, कांग्रेस-एमाले मौन
जापान न्युजिल्यान्डको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै महामन्त्री थापाले बिदासम्बन्धी कानुन नबने स्वेच्छाचारिता झनै बढ्ने बताएका छन्। 'कार्यकारीको यस्तो स्वेच्छाचारितालाई नियमन गर्न उसैलाई जिम्मा दिनुको के अर्थ? कार्यकारी स्वेच्छाचारितालाई रोक्ने व्यवस्थापिकाले हो। यो विषयमा छुट्टै कानुन बनाएर नियमन र व्यवस्थित गर्दा मात्र यो रोक्न सकिन्छ,' उनले भनेका छन्, 'न्युजिल्यान्ड, जापान लगायत विश्वका थुप्रै देशहरूमा सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी कानुन छ, त्यसैका आधारमा बिदा तय गरिन्छ। नेपालमा पनि कानुन बनाएर नियमन नगर्ने हो भने यस्तो स्वेच्छाचारिता झन् बढ्दै जाने निश्चित छ।'
यस विषयलाई अब तत्काल संसदमा राख्नुपर्ने र स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट बिदा दिन नपाउने गरि ऐन बनाउन सरकारलाई दबाव दिनुपर्ने गगनको सुझाव छ। 'अब संसदमा तत्कालै गर्नुपर्ने विषयमा यसलाई राखौँ। सार्वजनिक बिदालाई निश्चित गर्न र कुनै पनि तहको सरकारले स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट बिदा दिन नपाउने गरि ऐन बनाउन सरकारलाई दबाब बढाऔँ, अन्यथा सांसदहरू आफैँले कानुन निर्माणको अग्रसरता लिउँ। यसका लागि नेपाली कांग्रेसले पहलकदमी लिनेछ,' गगनले भनेका छन्।
