- विधुर ढकाल/कुञ्जरमणि भट्टराई -
काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक कलह यतिखेर छरपष्ट छ। फागुन १४ गते दिउँसो बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय गर्यो।
त्यसको केही घण्टा नबित्दै नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै अध्यक्षतामा भएको बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने चेतावनी दिँदै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई फोन गरे। त्यस लगत्तै नेपाल प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगे।
बालुवाटार पुगेका नेपाललाई ओलीले आफ्नो अडान सुनाए। नेपालले पनि सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने अडान पेश गरे। ओलीले वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भन्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई सिफारिस गर्ने बताउँदै आएका छन्। यसै क्रममा नेपालले निर्णय कार्यान्वयन नगर्दा ओलीलाई नै अफ्ठ्यारो पर्ने भन्दै त्यसको विकल्प नभएको बताएका छन्।
आफ्नै अध्यक्षतामा बसेको बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने बताएपछि ओली एक्लिँदै गएका छन्। अधिकांश सचिवालय सदस्यहरु निर्णय कार्यान्वयन नभए प्रधानमन्त्री नै 'रिङ'बाट बाहिर पुर्याउने पक्षमा उभिन थालेका छन्।
आफ्नो अध्यक्षतामा बसेको बैठकको निर्णयबाट पछि हट्न खोजेपछि ओलीविरुद्ध बाँकी अधिकांश आक्रोशित बनेका छन्। उनीहरु वामदेव गौतमलाई नै राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय कार्यान्वयन गर्न लागिपरेका छन्। सचिवालय सदस्य झलनाथ खनालले त निर्णय कार्यान्वयन नगरे प्रधानमन्त्रीले पार्टी नै छाड्नुपर्ने चेतावनी दिए। उनले नयाँ पत्रिकालाई अन्तर्वार्ता दिँदै यस्तो चेतावनी दिएका हुन्।
'पार्टीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुबाहेक उहाँ (प्रधानमन्त्री ओली)सँग विकल्प छैन। कि त प्रधानमन्त्री नै नेकपा बाहिर जानुपर्यो। नेकपाको अध्यक्ष हुने, अनि पार्टीको निर्णय नमान्ने हुन्छ त?,' उनले प्रश्न गरेका छन्।
त्यसयता ओलीइतरका बहुमत सचिवालय सदस्यहरु छुट्टै छलफलमा जुटेका छन्। शुक्रबार बिहान मात्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निवास खुमलटारमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतम लगायतका सचिवालय सदस्य भेला भएका थिए। भेलाले पनि गौतमलाई नै राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णय कार्यान्वन गर्नुपर्ने अडान कायम राखेको छ।
बिहानको छलफलमा वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय कार्यान्वयनका लागि ओलीलाई दबाव दिने र अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमै कायम राख्ने निष्कर्षमा नेताहरु पुगेको स्रोत बताउँछ।
छलफलपछि चितवन पुगेका प्रचण्डले पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्रीले वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा सिफारिस नगर्ने भन्ने विषय आफूले कल्पनासमेत गर्न नसक्ने बताएर बिहानको बैठकमा भएको निचोड सुनाउन भ्याए।
उनले सचिवालयको निर्णय प्रवक्ता र महासचिवले सार्वजनिक गरिसकेको उल्लेख गर्दै भने, 'प्रधानमन्त्रीले सचिवालयको निर्णय मान्नुहुन्छ, मान्नुपर्छ। उहाँले सिफारिस गर्नुहुन्न भन्ने कुरा कल्पना समेत गर्न सक्दिनँ।' प्रचण्डले अर्थमन्त्री खतिवडाले अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता पाउने संकेत पनि गरे त्यहीँ।
प्रधानमन्त्री ओली खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाइरहन चाहन्छन्। पहिले संविधान संशोधन गरेर मात्रै राष्ट्रिय सभामा जाने अडान राखेका गौतम संविधान संशोधन नै नगरी राष्ट्रिय सभामा जाने कुरामा सहमत भएका छन्। अघिल्लो बैठकमा वामदेवका लागि संविधान संशोधन कार्यदल बनाउन बाध्य ओली सचिवालयमा एक्लिएपछि पछिल्लो बैठकमा वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय गर्न बाध्य भए। प्रचण्डपक्षीय नेताहरू हावी भएपछि ओली अफ्ठ्यारोमा परेका हुन्।
यतिबेला ओलीका पक्षमा सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलमात्र छन। अर्का सचिवालय सदस्य तथा पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलले पनि गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने निर्णय भइसकेकाले त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिइसकेका छन्। पौडेल सचिवालय सदस्यमध्ये मध्यमार्गी रहँदै आएका थिए। ९ सदस्यीय सचिवालयमा ७ सदस्य गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अडानमा छन्।
प्रधानमन्त्रीले निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नभएको नेकपाका एक नेताको भनाइ छ। 'उहाँसँग आफैं उपस्थित भएर गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन। किनकी उहाँले सचिवालय बैठकमा प्रतिवाद पनि गर्नुभएको छैन। असहमति पनि राख्नुभएको छैन,' ती नेताले भने।
अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडालाई निरन्तरता दिने पक्षमा रहेका ओलीलाई बहुमत सचिवालय सदस्यहरुले एउटा विकल्प भने दिएका छन्। खतिवडाको २० गते राष्ट्रियसभा सदस्यको पदावधी सकिँदै छ। मन्त्री हुनका लागि संविधानले प्रतिनिधिसभा सदस्य भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसका अलावा प्रधानमन्त्रीलाई संसद बाहिरका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने अधिकार दिए पनि यसरी संसद बाहिरका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएमा ती व्यक्ति छ महिनाभित्र राष्ट्रियसभा वा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
सोही अनुरुप सचिवालयका बहुमत सदस्यले प्रधानमन्त्री ओलीलाई यही विकल्प दिएका छन् - अर्थमन्त्रीमा खतिवडाको निरन्तरता र राष्ट्रियसभामा गौतमको सिफारिस। यदि त्यस्तो भयो भने २१ गते गौतमले राष्ट्रियसभा सदस्य र खतिवडाले पुन: अर्थमन्त्रीको सपथ लिनेछन्। खतिवडाको कार्यकाल ६ महिनाको हुनेछ। उनले ६ महिनाभित्र संसद (राष्ट्रियसभा वा प्रतिनिधिसभा)मा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने हुन्छ।
यता आज बिहान खुमलटारमा भएको छलफलको सन्देश बोकेर नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल बालुवाटार पुगेका छन्। अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले चितवनमा पुगेर ओलीलाई यही विकल्प दिए।
गोकुल बास्कोटा टेप प्रकरण
यता प्रधानमन्त्री ओलीलाई विवादमा तान्ने अर्को प्रकरण बनेको छ 'गोकुल बास्कोटा टेप प्रकरण'। ओली क्याविनेटका मन्त्री बास्कोटाले सुरक्षण प्रेस खरीदका सम्बन्धमा कमिसनको डिल गर्दै गरेको अडियो टेप सार्वजनिक भयो। यससँगै बास्कोटाले राजीनामा दिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले बास्कोटाकै गृह जिल्ला काभ्रेमा पुगेर क्याविनेटका सबै मन्त्री एकातिर बास्कोटा अर्कोतिर हुँदा बास्कोटा भारी हुने बताएकै भोलिपल्ट सार्वजनिक भएको टेपले ओलीलाई विवादमा तान्यो। विपक्षी दल कांग्रेसले ओलीको राजीनामा माग गरेको छ।
पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर भट्टराईले संसदबाट सम्पत्तिको छानविन हुनुपर्ने माग गरेका छन्। ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले समेत राजीनामा दिन सुझाव दिएर फर्किए।
तर पनि ओली सो टेप प्रकरणमा बास्कोटाकै बोली भएको भन्ने स्वीकार गरिरहेका छैनन्। उनले बिहीवार मात्र काठमाडौंमा नेकपाको वाग्मती प्रदेश कमिटीको भेलामा बास्कोटाको बचाउ गरे।
पार्टीभित्रैबाट छानविन हुनुपर्ने माग उठिरहेका बेला ओलीले बास्कोटाको बचाउ गर्दा ओलीलाई थप ब्याक फायर गरेको छ। बास्कोटा ओलीका 'मोहोरा' हुन् भन्ने विपक्षीको आरोपलाई बल पुग्दै गएको छ। उनी विरुद्धको आवाज थप बलियो हुँदै गएको छ। ओलीले यसको पनि बचाउ गर्दै आएका छन्।
उनले बिहीवार भनेका थिए, ‘अनाधिकृत ढंगले टेप बन्यो। मेरा बारेमा प्रश्न उठ्यो भनेर उहाँले राजीनामा दिनुभयो। उहाँले मेरो आवाज होइन म न्याय खोज्छु भन्नुभएको छ। न्याय खोज्नुहोला। अनधिकृत मान्छेले रेकर्ड भनेर बजाउँछ भने के हो त्यो?’
आफ्नै दलका नेताविरुद्ध ओली खनिए, बास्कोटाको विषयलाई लिएर।
'अरु पार्टीहरु आफ्ना नेताहरुलाई मुद्दा चल्यो भने सदन अवरुद्ध गर्छन्। माइतीघर मण्डलामा उफ्रिन जान्छन्। हाम्रा साथीहरु कसैले झुटो आरोप लगायो भने आहा! क्या मज्जा भन्छन्। रमाउनुपर्ने खुशी हुनुपर्ने विषय होइन्,' उनले भनेका थिए।
आजै बास्कोटाले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा रिट दायर गरेका छन् यसै विषयलाई लिएर।
जन्मदिनको केकले थप विवादित
यसपटक ओलीलाई ब्याक फायर गर्यो उनकै जन्मदिनमा काटिएको केकले। नेकपाले माघ ५ गते जारी गरेको सर्कुलरले पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई आचार संहितामा बाध्ने प्रयास गर्यो। तर प्रधानमन्त्री ओलीले जन्मदिन मनाउँदा आचार संहिताकै धज्जी उडाए।
'छोरी, छोराको विवाहलाई सरल मितव्ययी बनाउनुपर्छ। जन्मदिन, ब्रतबन्ध, पासनीजस्ता परम्परागत संस्कारलाई घरपरिवारमा मात्र सीमित गर्नुपर्छ,’ जारी गरिएको सर्कुलरमा भनिएको थियो।
तर, प्रधानमन्त्रीको जन्मदिन मनाउनका लागि काठमाडौंबाट प्रधानमन्त्री ओलीसहितको टोली हेलिकोप्टरमार्फत प्रधानमन्त्रीको जन्मस्थान तेह्रथुम पुग्यो। टोलीमा नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल, खानेपानी मन्त्री बिना मगर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङ लगायत छन्। प्रधानमन्त्रीको जन्मोत्सवको तयारीका लागि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका केही सदस्य यसअघि नै तेह्रथुम पुगिसकेका थिए।
प्रधानमन्त्रीको जन्मदिन मनाउनका लागि राज्यसंयन्त्र नै प्रयोग भएको छ। उनको जन्मदिनका लागि तेह्रथुमको प्रशासन संयन्त्र पनि लागि परेको छ। तेह्रथुमका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भक्तबहादुर खड्काका अनुसार ओलीको जन्मोत्सव मनाउनका लागि उनी जन्मिएको इवास्थित निवासको करिब ५० मिटरको दुरीमा हेलिप्याड निर्माण भयो।
प्रधानमन्त्रीको जन्मदिनका लागि काठमाडौंबाट हेलिकोप्टर चार्टर गरेर तेह्रथुम केक पुर्याइयो। पार्टीकै अध्यक्षले आफ्नो जन्मदिन मनाउँदाका राज्यका तीनै तहका सरकारको बजेट र राज्यसंयन्त्र नै दुरुपयोग गरियो।
पार्टीको आचार संहिता उल्लंघन एकातिर छ, जन्मदिनमा काटिएको केकले उनलाई थप विवादमा तान्यो। नेपालको नक्सा आकारको केक काटेपछि उनको चौतर्फी विरोध भयो।
सोभियत युनियन पतनपछि लेनिनको शरीर जलाउन माग गर्दै १९९८ मा मस्कोमा 'लेनिन केक' काटिएको थियो। सामाजिक सञ्जालमा ओलीको केकलाई लेनिन केकसँग जोडेर आलोचना भयो।
यो पनि:
प्रधानमन्त्री ओलीको 'वर्थ डे'ले सम्झाएको 'लेनिनको शरीर जलाउन माग गर्दै काटिएको' त्यो केक
प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै बेला भाषणमा भनेका थिए, 'जन्म दिनको केक जस्तो होइन देश…..' उनकै भाषणबाट एउटा गीत बन्यो। तर, ओलीले नेपालको नक्सा आकारको केक काटे। भलै उनले केक अर्डर गरेका थिएनन् होला। तर, उनले यसलाई सहर्ष स्वीकार गरे।
यो पनि:
सामाजिक सञ्जालमा मात्र होइन उनको विरोध पार्टी भित्रैका नेताहरुले गरे। बिहीवार वाग्मती प्रदेश कमिटीको भेलामा प्रदेश इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्यले ओलीकै अगाडि यसको विरोध गरिन्।
‘जन्मदिन मनाउनुस्। तर, हाम्रो आफ्नै संस्कार छ। मलाई थाहा छैन जन्मदिनमा केक काटेर खाएको। यो हाम्रो संस्कृति होइन। त्यसमाथि देशको नक्सा राखेर,’ ओलीकै अगाडि शाक्यले भनेकी थिइन्, ‘सामन्ती राजतन्त्रलाई त ढाल्यौँ तर सामन्ती चिन्तन आफूभित्र कति छ भनेर खोज्ने कि नखोज्ने?’
नेता भीम रावलले सामाजिक सञ्जालबाटै प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरे।
'प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जन्मदिनको शुभकामना! यो मनन गर्नु भने उचित हुन्छ-केक काट्ने नेपाली मौलिक सँस्कृति होइन, देशलाई हामी आमा भन्छौं, काटेर खान मिलेन, अँझ 'समृध्दि' का लागि संसारका सामु हात पसारिरहेको बेला अति ठूलो रकम खर्चेर जन्मदिन मनाउन मिल्दैन; पार्टी निर्णयले झनै मिल्दैन।'
ओलीको पछिल्ला कदमले उनले भन्दै आएका 'अरिंगाल'हरुलाई नै सरकार र पार्टीको बचाउ गर्न धौधौ परिरहेको बेला ओलीले भने बास्कोटाको टेप प्रकरण होस या केक प्रकरण, बचाउ गर्दै आएका छन्।
यो पनि:
नेता काण्डैकाण्डमा मुछिँदा प्रधानमन्त्रीका 'अरिंगाल'हरुले नै आफूलाई ठान्न थाले असुरक्षित
केक प्रकरणमा विरोध गर्नेहरुलाई उनले नाकाबन्दीका बेला चुइक्क नबोल्नेहरु केकमा राष्ट्रवाद देखाएको भन्दै लान्छना लगाए।
‘म नेवारको ज्वाइँ हो। ऐलामात्र ल्याउ भन्न मिलेन। कसले के के ल्याए। मैले ती सबैको मूल्य कति पर्छ भनेर सोध्न मिलेन। सबै कुरा छोइदिएँ,’ उनले अगाडि प्रश्न गरे, 'आफ्नो जन्मथलोमा प्रधानमन्त्री पुग्दा बाजागाजा बजाएर रमाउँदा के को रुवावासी?'
यो पनि:
'वामदेवको विषय'मा नबोले पनि बाँस्कोटाको बचाउमा ओलीको अभिव्यक्ति
