काठमाडौं : ७७ जिल्लामै कोरोना भाइरस संक्रमित देखिएका छन्। देशभर १२ हजार ३०८ संक्रमित देखिँदा कोरोना संक्रमणका कारण २८ जना संक्रमितको मृत्यु भइसकेको छ।
कोरोना संकटको महामारी बढ्दो भए पनि सरकार र प्रतिपक्षको ध्यान संकट पार लाउनेमा भने देखिँदैन। राजनतीतिक किचलोमै रुमल्लिएका राजनीतिक दल र सरकारका लागि नेपालमा संक्रमण भित्रिएको पाँच महिना राजनीतिक स्टन्ट गर्नमै बिते। नेताहरुको दौडधुप गुट- उपगुटको राजनीतिमा सीमित देखिन्छ। भने, प्रतिपक्षी दल यही स्टन्टभित्र कुहिरोको काग बनेको देखिन्छ।
नेकपाका दुई अध्यक्षका दुई स्टन्ट, जसले मोड्यो ध्यान
चैत ११ मा लकडाउन गर्ने सरकारको निर्णयको धेरैले स्वागत गरे। कोरोना महामारी रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनका बेला विभिन्न राजनीतिक दलले पनि सरकारलाई साथ दिए। तर वैशाखख ८ गते एकाएक प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि एक महिनादेखि ठप्प राजनीति गर्मायो। अध्यादेश ल्याएर ओलीले पार्टीभित्रै र बाहिर झगडाको विजारोपण गरे। कोरोना त्रासबाट सबैको ध्यान मोडियो अध्यादेशतिर। प्रधानमन्त्रीलाई पद छाड्नुपर्ने माग विपक्षीबाट मात्रै होइन आफ्नै दलभित्रबाट चर्को रुपमा उठ्यो।
ओली बाध्य भए - अध्यादेश फिर्ता लिन।
लकडाउन गरेर कोरोना रोक्नभन्दा कुर्सी जोगाउन ओली लागेको आरोप लाग्यो। नेकपाका नेताहरु कसरी आफ्नो गुट जोगाउने भन्नेमा रुमल्लिए। ओली र प्रचण्ड नेपाल समूहका नेताहरु हस्ताक्षर अभियानमा समेत उत्रिए। जतिबेला नेपालमा कोरोना सुरुवाती चरणमा थियो।
कोरोनाबाट ध्यान मोड्ने अर्को घटना थियो - सांसद अपहरण प्रकरण।
जुन प्रकरणमा जोडियो बालुवाटार पनि। समाजवादी पार्टीका सांसद तथा पूर्व स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा सुरेन्द्र यादव प्रक्राउ प्रकरणले केही दिन राजनीति तात्यो।
अरुको पार्टी फुटाउन प्रधानमन्त्री सांसद अपहरणमा लागेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचनामा राजनीतिक दल उत्रिए। कोरोना महामारीसँग लकडाउन सरकारलाई साथ दिइरहेका पार्टीहरुले सरकारको आलोचना गर्न थाले। नेकपा भित्रै पनि किचलो बढदै गयो। सांसद अपहरण प्रकरणले पनि सरकारको र दलहरुको ध्यान मोड्न प्रधानमन्त्री सफल नै देखिए।
कोरोनाका बेला राजनीतिक स्टन्ट गर्ने ओलीमात्रै होइनन् उनकै पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहल प्रचण्ड पछि परेनन्। उनले चैत २७ गते एक टेलिभिजनामा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको चर्चा गराए। प्रचण्डले ओलीसँगको असन्तुष्टि पोखेका थिए।
त्यसले पनि नेकपा र विपक्षी दलका नेताहरु पक्षविपक्षमा देखिए। तर, ओलीले संयन्त्र गठनको माग ठाडै अस्वीकार गरे।
कोरोना रोकथामका लागि चीनबाट औषधि खरिद गर्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेपछि औषधि खरिद प्रकरणले पनि राजनीतिक महोल तात्यो। मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गरेर औषधि तथा उपकरण खरिदको जिम्मा सेनालाई दिने निर्णय पनि विवादमा परेको थियो। सेनालाई खरिद प्रक्रियामा जोडको भन्दै आलोचना भयो।
एक व्यक्ति, एक पदको लफडा
नेकपा स्थायी कमिटी बैठक कोरोना महामारीका बेला चलिरहेको भए पनि कोरोनाको विषय प्राथमिकतामा परेको छैन। ओली जसरी पनि विपक्षीलाई टार्ने र विपक्षी ओलीलाई जसरी पनि आफूहरुको माग पुरा गराउने रणनीतिमा छन्। बैठकमा गुट उपगुटको घोचपेच चली नै रहेको छ। उद्घाटन सत्रमै ओली-प्रचण्डको घोचपेच चल्यो। प्रचण्डले आफू आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा लचिलो भएकोमा गल्ती भएको बताएका थिए। ओलीलाई प्रधानमन्त्री या अध्यक्षबाट राजिनामा दिनुपर्ने माग नौलो होइन तर बैठकमा पनि त्यो एजेण्डाको विषय बनेको छ।
कोरोना निययन्त्रणका लागि पार्टी र सरकारको ध्यान एकत्रित गर्न बैठक ठुलो अवसर हुने भए पनि त्यो हिसाबले छलफल भइहेको छैन।
प्रधानमन्त्री किन दिन्छन् कोरोना गफ?
प्रधानमन्त्री ओली कोरोना भाइरस नियन्त्रणबारे बोलेरै विवादमा आइरहेका छन्। कहिले बोसिया र फ्याटिए तत्व पगाल्न तातोपानी पिउने चर्चा गर्छन् भने कहिल्य बेसारको बखान।
उनले असार ४ गतेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा अर्को विवादित विषय पनि झिके। 'कोरोना भनेको रुघाखोकी जस्तै हो हाछ्यु गरेर ठीक हुन्छ' भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति विवादमा तानियो। उनले त्यही दिन अर्को विवादित प्रसँग पनि निकाले- नेपालमा कोरोनाले नभइ अरु नै कारणले मृत्यु भएको भन्दै।
केही न केही बोलेर विवादमा आइरहने ओली जेठ ६ गतेको भनाईले पनि विवादित बने। नेपालमा मात्रै होइन भारतीय मिडियामा समेत यसको चर्चा भयो। विषय थियो- भारतबाट आएको कोरोना संक्रमण अन्य मुलकसँग तुलनामा कडा छ। उनले वुहान, इटली, दुबईबाट आएको भाइरसभन्दा भन्दा भारतबाट आएको भाइरस कडा भएको बखान गरे।
ओली-थापा सवाल जवाफ
जेठ २८ गतेको प्रतिनिधि सभाको बैठक रोचक बन्यो। कारण-नेपाली कांग्रेसका सांसद र प्रधानमन्त्री ओली आमनेसामने भए। ओलीको जवाफ सुनेर संसदहरु खित्का छाडेर हाँसे। गगन थापाले प्रधानमन्त्रीलाई नेपालीको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता राम्रो छ भनेर कसले भनेको भनेर प्रश्न गरेका थिए। उत्तर दिने क्रममा ओलिले फ्याट्टै भने,'भर्खर सुन्नु भयो नि मैले भनेको।'
आफ्नो दावीमा डाक्टरले मात्रै चुनौति दिन सक्ने ओलीको जवाफ थियो। यसले पनि केही हदसम्म कोरोनाका विषयमा भइरहेको बहसलाई मोड्यो।
माधव नेपाल पनि कम छैनन्
नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पनि कम देखिएनन् चर्चामा। कोरोना नियन्त्रणबारे बेसार, तातोपानी र हाछ्युको बखान गर्ने ओलीसामु नेता नेपालले 'कोरोना बुटी' बाँडेर देखाए। असार १० गते सुरु भएको नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा नेपालले नेताहरुलाई कोरोना भगाउने भन्दै बुटी दिएका थिए। स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस्तो बुटी बाँड्न नेपालमा स्विकृति नै नभएको स्पष्ट पारिसकेको छ।
कोरोनाका नियन्त्रणका विषयमा नेकपाभित्र घनीभूत छलफल गराउन सक्ने भएपनि उनले आफैले अफवाह फैलनसक्ने कामको नेतृत्व गरे। कोरोना महामारीका बेला हाल सामाजिक सन्जालमा समेत नेपालले बाँडेको बुटीका बारेमा चर्चा भइरहेको छ।
सीमा विवादमा राष्ट्रिय सहमति तर कोरोना संकटमा आरोपप्रत्यारोप
सरकारले ल्याएको अध्यादेशले सर्वत्र आलोचना खेपिरहेका केपी ओलीले नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेपछि राहत पाए। पार्टीभित्र र बाहिर आलोचनाको केन्द्र बनेका उनले नक्सा जारी गर्दा केही साहनुभुति पाए।
भारतले वैशाख २६ गते नेपाली भूमि हुँदै मानसरोवर जाने सडकको उद्घाटन गरेपछि नेपालको नक्सा तत्कालै जारी गर्नेमा राष्ट्रिय सहमति भएको थियो। यसअघि पनि भारतले नेपालीको लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि पनि भूमी मिचिएकोमा सबै राजनीतिक दल एक ठाँउमा उभिएका थिए। लकडाउन घोषणाका बेला कोरोनामा पनि यस्तै राष्ट्रिय सहमति जस्तो देखिए पनि लकडाउन बढ्दै गएपछि राजनीतिक दल आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिए। ३ महिना लामो लकडाउनमा पनि कोरोना संक्रमित पहिचानका लागि सरकारले पीसीआरको दायरा नबढाएपछि युवाहरुले सडकमा उत्रिएर परीक्षण बढाउन सरकारलाई दबाव दिएका थिए।
कर ताकेता
लामो समयको लकडाउनले ब्यापार व्यवसाय ठप्प भएर अर्थतन्त्र थला परेका बेला सरकारले व्यवसायीलाई जेठ २५ भित्र कर तिर्न ताकेता गर्यो। जसको नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टीले विरोध गरे। विरोधपछि सरकार समयाअवधि थप्न बाध्य भएको थियो। लकडाउनका बेला कोरोना रोकथामका काममा व्यस्त हुनुपर्ने भएपनि सरकारले भने कर तिर्न व्यवसायीलाई ताकेता गरेका थियो। जसले पनि राजनीतिक दलको ध्यान मोडियो।
कांग्रेसको ध्यान कता?
जेठ २७ गतेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेस सांसद गगन थापाले सरकारले कोरोना रोकथाममा १० अर्ब खर्च गरेको भन्दै त्यसको हिसाब चाहिने भन्दै प्रश्न गरे। उनले सरकारलाई कांग्रेसले सहयोग गरेर मात्रै अब नबस्ने उद्घोष गरे। सरकारलाई कांग्रेसले खबरदारी गर्ने उनको दावी थियो। तर थापाले भनेजस्तो कांग्रेसले सरकारलाई कोरोना रोकथामका बिषयमा खबरदारी गरे पनि महामारीभन्दा अरु विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइरहेको छ।
नागरिकताको विषयमा कांग्रेसले बरु जोडतोडले उठाइरहेको छ। संसदमा प्रस्तुत गरिएको नागरिकता विधेयकमा नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले ७ वर्षपछि मात्रै नागरिकता पाउने व्यवस्था छ।
कोरोना नियन्त्रणमा चुप जसपा नागरिकतामा आन्दोलित
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका विषयमा मलिन आवाज निकालिरहेको जनता समाजवादी भने नागरिकताका विषयमा भने सडकमा उत्रने तयारी गरिरहेको छ। जसपाले विज्ञप्ति निकाल्दै विधेयकले नेपालीसँग विवाह गर्ने महिला पुरुषलाई विभेद गरेको भन्दै पुरानै प्रावधान राख्न माग गरेको छ। उसले १६ गते जिल्ला सदरमुकाम तथा मुख्य सहरमा प्रदर्शन गर्ने बताएको छ। जसपाले जसरी नागरिकताको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर विरोध जनायो त्यसरी कोरोना नियन्त्रणको विषयलाई प्रथमिकता दिन जरुरी देखेन। पाँच महिनाअघि देखि क्रमिक रुपमा संक्रमण गहिरिँदो भएपनि उसले जोडतोडले संक्रमणको विषय उठाएन।
