काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरुमा सुनुवाइ गर्न गठन गरिएको संवैधानिक इजलासमाथि प्रश्न उठेपछि आज सुरुवातदेखि यही विषयमा बहस केन्द्रित बन्यो।
सुनुवाइमा निवेदकका तर्फबाट बहस गरिरहेका अधिवक्ताहरुले न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठाउँदै उनीहरुलाई हटाउन माग गरेका थिए। श्रेष्ठले नेकपा विभाजनको फैसलामा संलग्न भएको र केसीले उक्त फैसलाको पुनरवालोकन अस्वीकार गरेको भन्दै अधिवक्ताहरुले उनीहरुलाई हटाउन माग गरेका हुन्। केसीसँगै फैसला पुनरावलोकन गर्न अस्वीकर गर्ने इजलासमा थिए प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा। तर, अधिवक्ताहरुले संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायधीश बिना हुन नसक्ने भन्दै उनीमाथि प्रश्न उठाएनन्।
आज निवेदकहरुका तर्फबाट ८ जना र सरकारी पक्षबाट ३ जनाले बहस गरेका थिए। आज नै यस विषयमा फैसला आउने भनिएपनि अब भोलिमात्रै यसको फैसला हुने भएको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण रिटलाई भने 'हेर्दाहेर्दै' मा राखिएको छ। सोमबारलाई कुनै पेशी तोकिएको छैन। अब मंगलबार मात्रै यस मुद्दाको अर्को पेशी हुनेछ।
सम्बन्धित समाचार :
देउवाका अधिवक्ताले नेकपा विवादमा प्रश्न उठाएपछि जंगिए प्रधानन्यायाधीश, 'त्यो फैसला यहाँ किन जोडियो?'
संवैधानिक इजलासमा बहस : न्यायाधीश केसीमाथि पनि उठ्यो प्रश्न, देउवाका वकिलले गरे हटाउन माग
संवैधानिक इजलासमा बहस : वरिष्ठ अधिवक्ताले प्रधानन्यायधीश जबरालाई बिदामा जान किन भने ?
