करिब ४ वर्षपछि सत्ताको लगाम समाउन फर्कियो कांग्रेस, मनाङेको जगमा उभिएको कृष्णचन्द्र सरकारको यात्रा कस्तो रहला?

काठमाडौं : आफ्नै बाहुलीबाट निर्वाचन सम्पन्न गराएर सत्ताको चाबी कम्युनिस्टलाई बुझाएको चार वर्षपछि सत्ताको लगाम समात्न आइपुगेको छ कांग्रेस। कर्णाली प्रदेश र प्रदेश दुईमा माओवादी र जसपालाई सघाएर कांग्रेसले शनिवार गण्डकीको सत्ताको चाबी आफ्नो हातमा पारेको हो।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको चुनावी सरकारले घोषणा गरेको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन दोस्रो चरणमा भएको थियो गण्डकीमा। त्यतिबेला प्रदेश नम्बर ४ का रुपमा रहेको यो प्रदेशमा मुख्यमन्त्री चुनिन पनि तत्कालीन नेकपाभित्र लामै समय रस्साकस्सी चलेको थियो। २०७४ मंसिर २१ मा मतदान भयो। २३ गते प्रदेश सांसदमा निर्वाचित घोषित भए पृथ्वीसुब्बा गुरुङ।

यस प्रदेशमा कुल ६० प्रदेश सिट तोकियो। निर्वाचनमा एमालेबाट २७ र माओवादीबाट १२ जना सांसद निर्वाचित भए। गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेको दुई दलबीच एकता भयो। सरकार नेकपाको एकलौटी बन्ने भयो। यस प्रदेशमा कांग्रेसका १५, जनमोर्चाका ३, समाजवादी पार्टीका २ र
स्वतन्त्र १ (दीपक मनाङे) निर्वाचित भएका थिए।

प्रदेश ४ मा मुख्यमन्त्री अर्का आकंक्षी थिए किरण गुरुङ पनि। उनले दाबी छाडेपछि बल्ल माघ २८ मा संसदीय दलका नेता बनेका थिए गुरुङ। त्यसको भोलिपल्टै उनी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए।

नेकपा फुटेपछि सत्ताको लगाममा कांग्रेसको हात

जब केन्द्रमा नेकपा फुट्यो - त्यसको धक्का प्रदेशसम्म पुग्यो। पराकम्पहरु गइरहे। त्यसपछि भने स्थानीयदेखि प्रतिनिधिसभासम्को निर्वाचनमा नराम्ररी हारेको कांग्रेसलाई प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म सत्ताकोअफर आउन थाल्यो। पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल सडकमा ओर्लिए। उनीहरुले कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न अफर गरे। तर कांग्रेस त्यतिबेला निर्वाचनको दाउ हेरिरहेको थियो। वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचनको मिति तोकिएको थियो। आफूले राम्रो गरेर होइन - कम्युनिस्ट पार्टीभित्र देखिएको विग्रह र फुटले लाभको यात्रामा थियो कांग्रेस। दुई चरणमा घोषणा गरिएको निर्वाचनतिर देउवाको ध्यान थियो। त्यसैले देउवाले त्यतिबेला सर्वोच्चको फैसला कुर्ने भन्दै कांग्रेसका प्रतिपक्षीलाई थुम्थुमाउने प्रयास गरेका थिए।

प्रतिनिधि सभा विघटन फागुन ११ गते सर्वोच्चले बदर गरिदियो। त्यसपछि विपक्षी गठबन्धन बलियो भयो। यो देखेर आत्तिए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। तर उनलाई बल मिल्ने गरी सर्वोच्चको फैसला आयो फागुन २३ मा। नेकपा फुट्यो - प्रचण्ड र माधव नेपाल अलगथलग भए।

त्यसपछि निर्वाचनको बाटो छिन्नभिन्न भयो। विपक्षी दल कमजोर बन्दै गयो। चुनावी दाउ हेरेर बसेको कांग्रेस रन्थनियो। त्यसपछि देउवाको दैलोमा पुग्न थाले प्रचण्ड, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवहरु। महन्थ ठाकुर पनि पटकपटक पुगे बुढानिलकण्ठ। एक अर्काको विश्वासको कनेक्सन हुन नसकेर हो कि खासै सम्बन्ध बलियो हुन सकेन। देउवाले अरु दलको विश्वास गर्न सकेनन्।

यो बीचमा चैत २० गते कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्ने र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने अग्रसरता लिने सहमति गर्‍यो। कांग्रेसमा पौडेल पक्षले संस्थापन पक्षलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व लिन दबाव दिएपछि यो निर्णय सम्भव भएको थियो। यद्यपि निर्णय प्रष्ट भने थिएन।

यही बीचमा विश्वासको मत लिने भए ओलीले। देउवासँग मत माग्न प्रधानमन्त्री ओली बुढानिलकण्ठ पुगे। तर देउवाले मत नदिने भन्दै फर्काए ओलीलाई।

वैशाख २६ गते ओलीले विश्वासको मत गुमाए। २१ घण्टा समय दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आह्वान गरिन्। संविधानमा भएको धाराबाट जम्प भई यो प्रक्रिया थालेपछि विपक्षी दल रुष्ट बन्यो। असंवैधानिक आरोप लगाउँदालगाउँदै पनि देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भन्दै १४९ जना सांसदको हस्ताक्षर बोकेर भोलिपल्ट शीतल निवास पुगे विपक्षी दल। देउवालगायत विपक्षीको यो प्रयास सफल भएन किनकि प्रधानमन्त्रीमा ओलीले पनि १५३ जना सांसद आफ्नो पक्षमा रहेको भन्दै दाबी पेश गरेका थिए। त्यसपछि प्रतिनिधि सभा विघटन भयो जेठ ८ गते। कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते निर्वाचन तोकियो। लगत्तै विपक्षी दलले जेठ १० गते सर्वोच्चमा यो कदमविरुद्ध मुद्दा हाल्यो। प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरी प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई नियुक्त गर्न परमादेश माग्दै। अहिले यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाईकै क्रममा छ।

विपक्षी गठबन्धनको होस्टेमा हैंसे

यो बीचमा प्रदेशहरुमा सत्ता बनाउने रस्साकस्सी चलिरह्यो। कर्णालीमा महेन्द्रबहादुर शाहीको सत्ता जोगाएवापत कांग्रेसले दुई मन्त्री उपहार पायो। जेठ २३ गते सामाजिक विकास मन्त्रीमा यज्ञबहादुर बीसी र जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रीमा दीनबन्धु श्रेष्ठ नियुक्त भए। जेठ २५ गते सुदुरपश्चिममा माओवादी नेतृत्वको त्रिलोचन भट्टको सरकारलाई जोगाउन कांग्रेसले सघायो।

जसपामा बाबुराम उपेन्द्र यादव पक्षका प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई सघाएबापत तीन मन्त्री उपहार पायो कांग्रेसले। जेठ २६ गते मन्त्रालय फुटाएर भए पनि कांग्रेसको तर्फबाट संसदीय दलका नेता रामसरोज यादव भौतिक पूर्वाधार, यातायात, ओमप्रकाश शर्मा ऊर्जा विकास तथा खानेपानी र वीरेन्द्र सिंह महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुदमन्त्री बने। 

मुश्किल परेको थियो कृष्णचन्द्रलाई

गण्डकीका मुख्यमन्त्री बनेका कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपालीलाई सत्ताको लगाम समाउन लामै समय पापड बेल्नुपरेको थियो। उनले मुख्यमन्त्री दाबी गरेपछि गण्डकीमा काण्डै काण्ड मच्चियो। सांसद बेपत्तादेखि कोरोना काण्डले चर्चा पायो। जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही अस्पताल भर्ना भएकोदेखि कुटी रिसोर्ट प्रकरणसम्म चर्चामा आयो। प्रदेश प्रमुख हटाउनेदेखि कृष्ण थापा प्रकरणसम्म चल्यो। हुँदाहुँदा दीपक मनाङेलाई मनाउन पुगेको भन्दै कांग्रेस काभ्रेका नेता गणेश लामा पक्राउ परे। तत्कालीन विजयकुमार गच्छदारको लोकतान्त्रिक फोरम हुँदै कांग्रेस प्रवेश गरेका लामाको विगतको छवि 'गुण्डा नाइके'को थियो। त्यसैले पनि उनी चर्चामा छाए। यो बीचमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आफ्नो सत्ता जोगाउन भरमग्दुर प्रयास गरेकै थिए। अनेक गरी अविस्वासको प्रस्ताव छल्दै आएका गुरुङले त्यो सम्भव नदेखिएपछि वैशाख २६ मा राजीनामा दिए र नयाँ सरकार गठनको लागि मार्ग प्रशस्त गरे। प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले तीन दिने म्याद दियो नयाँ सरकार गठनका लागि।

नयाँ सरकार गठनका लागि विपक्षी दलले समय सीमाभित्र बहुमत (३१ सांसदको हस्ताक्षर) जुटाउन नसकेपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार ठूलो दलको दलको नेताको हैसियतमा वैशाख २९ गते गुरुङ नै मुख्यमन्त्रीमा दोहोरिए। ठीक एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने प्रावधान अनुसार गुरुङले जेठ २७ मा सदनमा प्रस्तुत भए प्रक्रियाका लागि। तर उनले विश्वासको मत पाएनन्। स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेले जग थमाइदिएपछि कृष्णचन्द्रको साहस बढ्यो।

लगत्तै प्रदेश सभा प्रमुख पौडेलबाट नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान भयो। शुक्रवार विपक्षी गठबन्धनबाट कांग्रेसका १५ प्रदेशसभा सदस्य, नेकपा माओवादी केन्द्रका ११ जना, राष्ट्रिय जनमोर्चाका २ जना, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका २ जना र स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य राजीव गुरुङसहित ३१ जनाको समर्थनमा उनले दाबी पेश गरे। शनिवार नियुक्ती र शपथ लिए कृष्णचन्द्रले। योसँगै नवलपरासी १(क)बाट निर्वाचत कृष्णचन्द्र कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बन्ने पहिलो नेता बनेका छन्। मनाङेको जगमा उभिएको यो सरकारको यात्रालाई धेरैले चासोपूर्वक हेरेका छन्। धेरै दलको समर्थनमा बनेको हुनाले सबैको चित्त बुझाउन कृष्णचन्द्रलाई मुश्किल पर्ने सम्भावना उत्तिकै छ। यो आउँदो दिनको कार्यशैलीबाट खुैल्दै जानेछ नै।

गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले लिए शपथ

के होला केन्द्रमा?

सत्ता सञ्चालको क्रममा नेकपाभित्रको फुटको पराकम्प अझै गइरहेको छ। यसको असर एमालेलाई ठुलो परेको छ। अहिले एमाले सत्ता र सडकमा बाँडिएको छ। माओवादीका केही नेता एमालेतिर प्रवेश गर्नेबाहेक बलियो समूह विपक्षमा छ। जुन प्रचण्डको नेतृत्वमा पुरानै आकारमा फर्किएको छ। प्रचण्ड, माधव नेपाल र बाबुराम उपेन्द्रको साथले अहिले देउवा प्रधानमन्त्री जसैगरी बन्ने दाउमा छन्। कुनैबेला प्रतिनिधि सभा विघटनलाई चुनावी अवसरका रुपमा हेरेका देउवाले अहिले सत्ताको बागडोरतिर आफ्नो ध्यान लगाइरहेका छन्। सत्तापक्षको चरम संविधान विपरितका कदम र विपक्षीको चरम दबावकाबीच देउवाले यो यात्रा तय गरेको देखिन्छ। यद्यपि केन्द्रको सत्ताको चाबी देउवाले पाउने हुन् कि हैनन् भन्नलाई सर्वोच्चको निर्णय त कुर्नैपर्छ यसबीच ओलीको खेललाई पनि पर्खनैपर्ला।