त्यो अपहरणको केस जसले प्रहरी संगठनलाई नै बिर्सन लायक वर्ष बनायो [वर्ष २०७७]

'नाम लिँदा मात्र धेरै अपराधीहरू काप्ने गर्छन्।'

कुनै समयमा सर्वेन्द्र खनालबारे प्रहरी संगठनभित्र यस्तै चर्चा हुन्थ्यो। उनी थिए पनि त्यस्तै। खनाल आफैं अनुसन्धानमा खटिएर धेरै अपराधीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याएका थिए।

एसपी भएर जिल्ला कमाण्ड सम्हाल्दादेखि नै उनले गरेका कामले खनालले 'सेलिब्रिटी छवि' बनाइसकेका थिए। एसएसपीमा बढुवा भएर महानगरीय अपराध महाशाखाको नेतृत्व सम्हालेपछि फुटबलमा भएको 'म्याच फिक्सिङ' तथा विद्युत प्राधिकरणमा कर्मचारीबाट नै भएको ठगी प्रकरणलाई बाहिर ल्याए। उनको वाहवाही हुन यी प्रकरणहरु आधार बनिरहे।

जिल्लादेखि महाशाखा हुँदै खनालले नेपाल प्रहरीको नेतृत्व गर्ने मौका पाए। अर्का सेलिब्रेटी छवि बनाएका डीआइजी रमेश खरेललाई पछि पारेर संगठन हाँक्नु खनालका लागि चानचुने कुरा पक्कै थिएन। उनका सामू ठूलै चुनौती थियो।

तर, जसरी तल्लो निकायमा रहँदा खनालले जसरी तारिफ बटुलेका थिए संगठन प्रमुख हुँदा भने त्यसो भएन। उनको कार्यकाल एक हिसाबले असफल रह्यो। असफलतको केन्द्रमा रह्यो -'निर्मला प्रकरण।'

घटना भएको तीन वर्ष हुनलाग्दा पनि निर्मला प्रकरण सुल्टिएको छैन। त्यसो हुनुमा मुख्य दोष नेतृत्वका हैसियतले महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालमाथि रहनु स्वभाविक बन्यो। खनालमात्र होइन, उनकै कारण सिंगो प्रहरी संगठन नै आलोचित बन्यो यस प्रकरणमा।

आजबाट २०७७ साल बिदा भयो। पदमा नरहे पनि बिदा हुँदै गरेको वर्षमा खनाल चर्चामा नै रहिरहे। २०७७ सालमा प्रहरी संगठन नै बदनाम हुने गरी खनाल एउटा घटनामा मुछिए जुन नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कालो धब्बाका रुपमा स्थपित भएको छ।

प्रहरी महानिरीक्षकबाट अवकाश पाएको तीन महिनामा नै उनी नराम्ररी विवादमा तानिएका थिए। प्रहरी हुँदा अपराधीसँग जस्तो सम्बन्ध हुन्थ्यो, यस प्रकरणमा उनको ठ्याक्कै उल्टो सम्बन्ध स्थापित देखियो। महानिरीक्षक खनाल जघन्य अपराधको रुपमा लिइने 'अपहरण' मा जोडिए।

वैशाखको १० गते पूर्व स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डाक्टर सुरेन्द्र यादवलाई जनकपुरसम्म पुगेर अपहरण गरेको आरोप पूर्व प्रधानमन्त्री तथा तत्कालीन समाजवादी पार्टीका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराई समूहले लगाएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीलले ल्याएका दुई अध्यादेश पारित गराउनका लागि भएको त्यो अपहरणले उनीमाथि बदनामीको कालो धब्बा लाग्यो।

तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( नेकपा) का सांसद महेश बस्नेत र किसन श्रेष्ठसमेत मुछिए। राजनीतिक रस्साकस्सीको समय, त्यसमाथि देशभर लकडाउन। त्यही समयमा पूर्व महानिरीक्षक खनाल र दुई सांसदहरूले यादवलाई काठमाडौं ल्याएर होटेलमा राखे। यादव आवद्ध पार्टीले अपरहणको आरोप लगायो। राजनीतिक खिचातानीको माहोलमा भएको उक्त घटनालाई लिएर महानिरीक्षक खनालले आफ्नो बचाउ गरे पनि उनीविरुद्ध उजुरी नै पर्‍यो। जसलाई उनीहरुले 'उठाएर' ल्याए उनैले साबुती बयान दिए। घटना सरकारी वकिल हुँदै प्रहरीसम्म त पुग्यो तर निचोड केही निस्केन। किनकि यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका लागि गरिएको 'काम' थियो।

राजनीतिक अपहरण वा अपराधिक अपहरण टुंगोमा पुगेन। तर, पूर्व महानिरीक्षक खनाल सँगै प्रहरी संगठनको साखमा समेत धक्का लाग्यो।

महानिरीक्षक खनालले साथी भएकाले काठमाडौंसम्म सँगै आएको बताउँछन् अहिले पनि। तर, कोही पनि उनलाई पत्याउने पक्षमा छैनन्। ३० वर्ष प्रहरी सेवामा अपराधी खोज्दै र कानुनको कठघरामा उभ्याउँदै आएका खनाललाई २०७७ सालको सुरुवातमा नै 'अभियुक्त' हुनुपर्‍यो। महानिरीक्षबाट अवकाशपछि राजनीति व्यक्तिसँगको उठबस र राजनीतिक चासोकै कारण खनाल आलोचित भए त्यो पनि 'अपहरण' जस्तो केसमा।

अपराधी कम, सडकमा निस्किएकालाई नियन्त्रणमै बित्यो कार्यकाल

प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारी पाएको एक महिनामा नै देशभर लकडाउन भयो। मानिसहरू घरभित्र नै थुनिए। सडकमा मानिस देख्यो कि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन थाल्यो। सडकमै खुला हिरासत तयार भयो। त्यहीँ उभ्याएर राखियो मानिसहरु। बिहानै कति मानिस सडकबाट समातिए प्रहरीको काम देखिने विषय बन्यो। तर, औषधी किन्न हिँडेका मानिस समेत प्रहरीले लाठी चार्जमा परे लकडाउनका क्रममा। त्यस अवधिमा प्रहरी सडकमा हिँड्ने मानिसलाई व्यवस्थित गराउन र लकडाउन पूर्ण कार्यान्वयन गराउनमा नै सक्रिय रह्यो।

पाँच महिनाको लागि प्रहरी संगठनको नेतृत्व पाएका महानिरीक्षक ठाकुर ज्ञवालीको कार्यकाल पनि लकडाउन मिलाउँदै बित्यो। अपराधका स्मरण योग्य घटना खासै भएन त्यस अवधिमा। भएका पुराना केस पनि सुल्टिएन। अरु त अरु, आफैँ एसएसपी हुँदा कञ्चनपुर पुगेर निर्मला पन्त हत्याको गुत्थी सुल्ट्याउन पुगेका ज्ञवालीले सिंगो संगठनको नेतृत्व लिँदा पनि पार लगाउन सकेनन्।

२०७५ भदौ १६ गते डीएसपी कमल थापासहित उनी कञ्चनपुर पुगेका थिए। निर्मला प्रकरणमा अभियुक्त भनिएका दीलिप सिंह भेटेर घटनाक्रमको जानकारीसमेत लिएका थिए।

घटनामा विष्टको संलग्नता भएको निर्धक्क भएर काठमाडौं फर्किएका थिए, ज्ञवाली। तर, विष्टको डीएनए नमिलेपछि उनी चुपचाप नै रहे। उनको यो मौनता त्यतिमा मात्र सीमित भने भएन। संगठन प्रमुख भएपछि पनि उस्तै देखियो अवस्था। उनको पाँच महिने कार्यकालमा अरु नभए पनि निर्मला प्रकरण टुंगिएला भन्ने धेरैले आशा गरेका थिए। तर, आशा आशामै सीमित रह्‍यो।

लो प्रोफाइलमा बसेर काम गर्ने छवि बनाएका महानिरीक्षक ठाकुरप्रति धेरैले आशा गरेका थिए। संगठनभित्र भएका सरुवा, बढुवादेखि अन्य गतिविधिमा धेरै सुधार होला भनेर आशा गरेका थिए उनको नेतृत्व कालमा। तर, सोचे झै ठाकुर निस्केनन्। उनको कार्यकाल पूरै लकडाउनले खाइदियो भन्दा हुन्छ।

तर, कोभिड व्यवस्थापनमा प्रहरी परिचालनमा उनको नेतृत्वदायी भूमिका भने बलियो नै रह्यो।

कोभिडको चरम संक्रमण रहेको बेला नै उनी अवकास पाए। २०७७ असार २४ गते उनी संगठनबाट बिदा भए। त्यसपछि प्रहरी संगठनको नेतृत्वमा आए एआइजी शैलेश थापा क्षेत्री। उनको कार्यकाल पनि लकडाउन र कोरोना संकट व्यवस्थापनको बिचमा नै बितिरहेको छ।

करिब दुई वर्ष कार्यकाल रहेका आइजी थापासँग पनि धेरैले आशा गरेका छन्। आफैँमा आर्थिक पारदर्शितादेखि अन्य क्षेत्रमा 'राम्रा' प्रहरीका रुपमा चिनेने शैलेशले संगठनलाई नै राम्रो चाहिँ कतिको बनाउलान्? प्रश्नको उत्तर आउन बाँकी नै छ। राजनीतिक हस्तक्षेपलाई छेक्दै आइजी थापाले प्रहरी कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, कारबाही, पुरस्कारदेखि अपराध अनुसन्धानमा कति पारदर्शी बनाउछन् भन्ने धेरैले चासो लिएका छन्।

सामाजिक अपराध बढ्दो : हत्या र बलात्कार परिवारबाटै

२०७७ सालमा पनि समाजिक अपराधका घटना निकै सतहमा देखिए। चिनेजानेका मानिस र आफन्तबाट नै अपराधका घटना भइरह्यो वर्षभरि। गुन्डागर्दीका घटना कम भयो तर आर्थिक पाटोसँगै जोडेर आउने सामाजिक अपराधका घटनाले ठाउँ पाइरह्यो।

रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका - ८ सोतीमा २०७७ जेठ १० गते पाँच जनाको ज्यान जाने गरि भएको घटनाले समाजमा रहेको जातीय विभेदको पर्दा उघार्‍यो। जातीयत सँगै निम्तिएको अपराधले उठाएको बसह अझै टुंगोमा पुगेको छैन। प्रहरीको सुरक्षाभन्दा बाहिरी घेरामा हुने यस्ता सामाजिक अपराधलाई निरुत्साहित गर्न राज्य अन्य पक्षहरू ( शिक्षा, जनचेतना आदि)लाई पनि सुधार गर्नुपर्ने खाँचो अनुभूति भएको छ। अधिकांश अपराध प्रहरीको उपस्थिति नहुने ठाउँमा हुने गर्छ। जहाँ प्रहरी हुन्छ त्यहाँ मनौवैज्ञानिक त्रास र कानुनको डर हुन्छ। अपराधका कतिपय घटना त अज्ञानता र चेतनाको अभावले पनि हुन्छ भन्ने देखियो वर्षभरि।

यस वर्ष पनि निर्मला पन्त बलात्कारपछि हत्या प्रकरण बहसमा रहिरह्यो, टुंगो चाहिँ भेटेन। प्रतिपक्षी दलले सत्तारुढ दललाई आलोचना गर्न यही घटनालाई एजेन्डा बनाइरहे। निर्मलाले न्याय त पाइनन् तर  त्यस प्रकरणमा अनाहकमा मुछिएका प्रहरीले भने सफाइ पाए। उनीहरू माथि लागेको 'यातना दिएको' र 'प्रमाण नष्ट गरेको' मुद्दामा सफाई मिल्यो। उनीहरू अहिले काममा फर्किसकेका छन्।

निर्मला प्रकरणलाई झझल्को दिने अर्को घटना भयो यसै वर्ष - भागरथी हत्या प्रकरण। तर, यो केसमा प्रहरी निर्मला पन्त प्रकरणमा झैं आलोचित भएन। अनुसन्धानमा प्रहरी केही सच्चिएको अनुभूति भयो जसमा निर्मला प्रकरणले सिकाएको पाठले प्रमुख भूमिका खेल्यो। यस प्रकरणमा प्रहरीले घटनालाई सुरुदेखि नै सुक्ष्म तरिकाले हेर्‍यो। बैतडीकी १७ वर्षीया भागरथी भट्टको हत्यामा संलग्न अभियुक्तको रुपमा प्रहरीले एक किशोरलाई सार्वजनिक गर्‍यो।

पुरानो रिसिइबीले माघ २१ गते किशोरले भागरथीलाई भीरबाट लडाएर बोहोस भएपछि घाँटी घिचेर हत्या गरेको प्रहरीले दावी गरेको छ। बैतडीको दोगदाकेदार - ७ चडेपानीकी १७ वर्षीया भागरथीको गत माघ २१ गते विद्यालयबाट घर फर्किने क्रममा बेपत्ता भएकी थिइन्। भोलिपल्ट माघ २२ गते दोगडाकेदार गाउँपालिकाको लवलेक सामुदायिक वनमा उनी मृत फेला परेकी थिइन्।

प्रहरीले अदालतमा पेश गरेको प्रमाण अनुसार जिल्ला अदालत बैतडीले अभियुक्तालाई पूर्पक्षको लागि जेल चलान गरेको छ। उनी बाल सुधार गृहमा छन्। तर, पछिल्लो समय बालकका परिवारले प्रहरीले आफ्नो छोरालाई फसाएको भन्दै अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यस लगतै प्रहरीले अभियुक्त र मृतकको भेजिनल स्वाबबाट निकालिएको डीएनए मिलेको जानकारी दिएपछि घटना कचल्टिनबाट बच्यो।

भागरथी प्रकरणमा प्रहरी किन कम आलोचित भयो त? एउटा कारण निर्मला प्रकरणले सिकाएको पाठले काम गर्‍यो। यस्ता प्रकरणमा समाजमा उब्जिने प्रश्नलाई झेल्दै प्रहरीले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने सिकाइ बन्यो निर्मला प्रकरण। डीएनए परीक्षण गर्दा उब्जिने प्रश्न भने अझैं बाँकी छ। प्रहरी फ्रन्टलाइनमा रहेर काम गर्छ त्यसैले आलोचना पनि खेप्नुपर्छ। विवाद र सार्वजनिक चासो रहेका घटनामा डीएनए परीक्षण गर्दा प्रहरीले आफ्नो ल्याबमात्र नभएर अर्को स्वतन्त्र ठाउँमा परीक्षण गर्न दिए प्रहरीको विश्वसनीयतामा अझ चमक बढ्ने छ।

यस वर्ष पनि बलात्कारका घटना बढेको देखिएको छ। बालिका सबैभन्दा धेरै बलात्कारको शिकार भए, त्यो पनि आफन्तबाट नै। बाबु, दाजु भाइदेखि मामाका छोरा अनि शिक्षकसम्म बलात्कारको घटनामा जोडिए।

घरभित्रै पनि अपराधका घटना बढेर गए वर्षभरि नै। हत्या अनि आत्महत्याका केही घटनाले समाजलाई नै त्रासित बनायो। भक्तपुर, काठमाडौं र ललितपुरमा श्रीमान श्रीमतीको सँगसँगै मृत्यु प्रकरण यसको उदाहरण बन्यो।

काठमाडौंको टोखास्थित ग्राण्डी भिलामा उमेश केसी र उनकी श्रीमती सुदीक्षा गिरी मृत अवस्थामा भेटिएका थिए। उमेश कोठाको बेडमा लडिरहेको र श्रीमती पासोमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेका थिए। उमेश केही समय अघिमात्र अमेरिकाबाट फर्किएका थिए। श्रीमान् श्रीमती बिच विवाद हुँदा घटना भएको प्रहरीको प्रारम्भीक अनुसन्धानले देखायो। उमेशको शिरमा चोटपटक देखिएको थियो भने घटनास्थल नजिकै रगत लागेको ढुंगा भेटियो। प्रहरीको अनुसन्धानले हत्यापछि आत्महत्या भएको निष्कर्ष निकालेको छ। तर, यो घटना अनुसन्धान पूरा भएर अदालतमा पुगेको छैन।

यसअघि गत भदौ २६ गते भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिका ९ स्थित निकोसेरा भन्ने ठाउँमा घरभित्र एकै परिवारका तीन जनाको शव फेला परेको थियो। घटनाको प्रकृति झन्डै उस्तै थियो। घरमा ३६ वर्षीय सुदीप अधिकारी, उनकी ३४ वर्षीया पत्नी सम्झना अधिकारी र १५ वर्षीय छोरा मृत अवस्थामा फेला परेका थिए। प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै जाँदा सुदीपले श्रीमती र छोराको हत्या गरेपछि आफूले विष सेवन गरेर आत्महत्या गरेको निष्कर्ष निकालेको छ।

घरभित्रै हुने यस्ता अपराधले समाजमा त्रासमात्र होइन, समाजको अवस्थालाई समेत चित्रण गरेको छ। त्यस्तै, काठमाडौंभित्र नै अर्को क्रुर हत्या भयो।

 रुन्तीगढी गाउँपालिका वडा नम्बर ७, रोल्पा घर भएका ४५ वर्षीय कृष्णबहादुर बोहोरा मारिए। उनको शव टुक्रा पारेर सुटकेशमा हालेर फ्याँलेको अवस्थामा भेटिएको थियो। घटनामा कल्पना मुडभरी (पौडेल) पक्राउ परिन्। उनीसँगै उनकी नाबालक छोरी समेत समातिइन्। घटना आर्थिक पाटोसँगै यौन गतिविधिमा गएर जोडियो।

यस घटनाले अपराध घट्ने कारणमा आर्थिक र क्षणिक आवेगलाई जोडिदिएको छ।

काठमाडौं उपत्यका भित्रमात्र होइन, देशका अन्य भागमा पनि यस वर्ष आङ नै सिरिङ्ग हुने घटनाहरु भए। विद्रोह गर्दै आएको विप्लव नेतृत्वको समूहले होस् वा अन्य पक्षले, हत्याको श्रृङ्खला जारी रह्यो। गत मंसिर २३ गते मोरङको मिक्लाजुङ् गाउँपालिका १ बर्खे भन्ने जंगलमा सरस्वती आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक रहेका ५२ वर्षीय राजेन्द्र श्रेष्ठको हत्या भएको थियो। घटनाको जिम्मा विप्लव समूहले लियो। घटना संलग्न केही पक्राउ परेका छन्। तर, अहिले विप्लव समूहमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा भएको छ।

गत फागुन १० गते राति घरमा सुतिरहेकै अवस्थामा ओछ्यानसहित सरकारी जागिरबाट अवकासप्राप्त ६५ वर्षीय मोसाफिर झा र उनकी पत्नी ६० वर्षीया गीतादेवी झा बेपत्ता भए। एक महिनासम्म उनीहरू बेपत्ता नै भए। चैत १२ गते भने महोत्तरीको पिपरा गाउँपिलिका वडा नम्बर २ अतरार जाने बाटोमा जमिनमा पुरिएको अवस्थामा फेला परेको थियो।

प्रहरीले झा दम्पती अपहरणमा संलग्न रहेको अभियोगमा पिपरा गाउँपालिका वडा नम्बर ५ सहोडवाका ५२ वर्षीय रामबाबु यादव, उनकै २६ वर्षीय छोरा सुरेन्द्र यादव, कान्छो छोरा २४ वर्षीय राजेन्द्र यादव र भारतको बिहार प्रान्त मधुवनी, थाना मधुवापुर, ग्रामपंचायत तरैया वडा नम्बर २ अनदौली घर भई हाल महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका वडा नम्बर ६ बनौली चौक बस्ने ५० वर्षीय हरेन्द्र ठाकुरलाई पक्राउ गरेको थियो।

प्रविन बाँस्तोला मृत्यु प्रकरण, रौतहटको माधवनारायण नगरपालिका वडा नम्बर २ खैमैया चौकस्थित हनुमान मन्दिरका पुजारीको हत्या प्ररकणले प्रहरीलाई अनुसन्धानमा सक्रिय बनाइरह्यो। कतै आलोचना त कतै ढिलै भए पनि प्रहरीले सफलता हात पार्‍यो। राजनीतिक दलको प्रभावले यसवर्ष पनि प्रहरी संगठन अछुतो भने रहेन। सत्तारुढ दलका नेतालाई सुरक्षामा कमी हुँदा जिल्लाका प्रहरी प्रमुखको सरुवादेखि नेकपा विवादले निम्तिएको राजनीतिक एजेन्डा रहे। सांसद रामकुमारी झाँक्रीलाई पक्राउ गर्नुपर्ने दवावमा पनि पर्‍यो प्रहरी।

कोभिडमा बितेको वर्ष भएकाले पनि मानिस घरभित्र रहँदा सामान्य प्रकृतिका चोरी, डकैतीमा कमी नै आयो। तर, सामाजिक अपराध भने बढ्यो। साइवर अपराध, ठगीका घट्ना पनि बढे। प्रहरीको जघन्य प्रकृतिका अनुसन्धानमा केही सुधार त भए तर सुधार गर्ने ठाउँ प्रशस्त देखियो। उर्लावारीको प्रविन बाँस्तोला प्रकरण पनि यसको एउटा उदाहरण बन्यो।

साथै नागरिक आन्दोलन लगायतका विषयले पनि प्रहरीलाई वर्षभरि उल्झाइरह्यो। यस्ता प्रकरण प्रहरीको वसभन्दा बाहिरको विषय हो जुन जतिखेर पनि आउन सक्छ र त्यसलाई सहज सुल्ट्याउने अवस्था पनि रहन्न।